आश्विन १, २०७३- ‘असोज
३’ संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिन। संविधानसभाबाट संविधान
जारी गर्ने वर्षौंदेखिको सपना पुरा भएको त्यही दिनको सम्झनामा आउँदो सोमबार
पहिलो संविधान दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ। सरकारको तर्फबाट सोमबार
टुँडिखेलमा भव्य कार्यक्रम हुनेछ। एक दिनअघि आइतबारै संविधान घोषणा भएको
ऐतिहासिक स्थल नयाँबानेश्वरको संसद् भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको
उपस्थितिमा संसद्ले छुट्टै कार्यक्रम गर्दैछ।सरकार र संसद्ले औपचारिकताका लागि कार्यक्रमको तयारी त गरेका छन्। तर त्यही सरकार र संसद्का नेतृत्वकर्ता दलहरूले एक वर्षमा जुन गतिविधि गरे, ती गतिविधि संविधानको गरिमालाई फिक्का बनाउने खालका छन्। संविधान जारी भएको दिन प्रमुख सबै दलका शीर्षनेताहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रण गरेका थिए। असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र समुदायलाई वार्ता तथा संवादमार्फत समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता थियो। एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यसबेला गरेका वाचा र प्रतिबद्धताबाट दल र तिनका नेताहरू विचलित भइसकेका छन्। संविधान जारी गर्दाको सहकार्य तोडिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्य छिन्नभिन्न भएको छ, जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको सफलतामा शंका थपिएको छ।
सत्ता स्वार्थको भुमरी
एक वर्षको अवधिमा संविधान सत्तास्वार्थको भुमरीमा फँसेको छ। संविधानसँग जोडिएको मूल कामतर्फ भन्दा सत्ताको विषय प्रभावी बन्यो। असोज ३ मा संविधान जारी भएलगत्तै कार्यान्वयनको पहिलो काम प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख गरी पाँच पदको निर्वाचनबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा समयावधि नै तोकेर ती पाँच पदको चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जस अनुसार संसद्को बैठक सुरु भएको सात दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जब संसद्मा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया आरम्भ भयो, त्यही विन्दुबाट संविधान जारी गर्दा सहकार्य गरेका प्रमुख तीन दलको सहकार्य तोडियो। तत्कालीन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण काम आफ्नोबाहेक अन्य दलको नेतृत्वबाट सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरताको दाबी गर्यो। दोस्रो ठूलो दल एमालेले २०७२ जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति हुँदा भएको भद्र सहमतिअनुसार आफ्नो दलले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्यो। दुई ठूला दलमध्ये कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादसँगै दलीय धु्रवीकरण सुरु भयो। एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्यो, कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो।
‘संविधान जारी भएलगत्तै राजनीति सत्ताको खेलमा केन्द्रित भयो’, तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेको कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्, ‘सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन नसकेकाले संविधान कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन।’ सिटौलाका अनुसार सहमतिको राजनीतिलाई दलहरूले निरन्तरता दिनसकेको भए एक वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम पुरा भइसक्ने थिए। तर गल्तीको शृंखला एकपछि अर्को दोहोरिइरहेका छन्। दलहरू बीचको तिक्तता बढ्दो छ।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिना चल्यो। त्यो सत्ता गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस समर्थनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। एक वर्षमा दुई सरकार बदलिइसकेका छन्। सरकार अदल—बदलको प्रत्यक्ष असर संविधान कार्यान्वयनमा परेको छ। ‘मैले संविधान घोषणा हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीबाटै संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व त पुरा भएको छ, तर अब कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरू मिलेर मात्र सम्भव छ भनेको थिएँ’, तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘दुर्भाग्यवश दलहरूको विभाजनले दु:खद अवस्था सिर्जना गर्यो।’ सुशील कोइरालाबाट केपी ओली सरकार बन्दा भत्किएको दलीय सम्बन्ध पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने विन्दुसम्म आइपुग्दा झन् बढी चिरिएको छ। ‘सरकार निर्माणको विवादले नै दलहरूलाई झन् विभाजनतिर लगेको छ’, नेम्बाङ भन्छन्, ‘यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता बढाउँदै लगेको छ।’
संविधान जारी भएपछि कम्तीमा एउटा निर्वाचन नहुँदासम्म प्रमुख दलहरू एउटै सरकारमा बस्नुपर्ने दबाब थियो। त्यसैले जेठ २५ मा संविधान जारी गर्नेगरी भएको १६ बँुदे सहमतिका बेला प्रमुख दलहरूले अनौपचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर आफूले गरेको प्रतिबद्धतामा अड्न कुनै दल पनि तयार भएनन्। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष हुनु नौलो होइन, अझ यसलाई सुन्दर पक्ष मान्नुपर्छ भन्दै दलहरू छुट्टिए। तर संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादाअनुसार जिम्मेवार सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरू चुके। सत्ताको स्वार्थ छोडेर संविधान कार्यान्वयनका विषयमा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई दलहरूले भुल्दै गएका छन्। त्यसैको परिणाम संविधान कार्यान्वयनको काममा अपेक्षित प्रगति हुनसकेको छैन।
‘राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भएको हो, तर सहमतिले मूर्तरूप लिन सकेन’, माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा भन्छन्, ‘सत्ता र प्रतिपक्षको मानसिकताले गर्न सकिने काम पनि पुरा हुन सकेनन्।’ संसद्भित्र सत्ता र प्रतिपक्ष भए पनि संविधानको सवालमा प्रमुख ठूला तीन राजनीतिक दल एउटै कित्ताका हुन्। संविधान जारी गर्दाको जश जसरी तीनवटै दलले पाए, त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयन नहुँदाको अपजशका भागिदार पनि उनीहरू नै हुनेछन्। ‘संविधान जारी गर्ने दलहरूले नै यो संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएको जस्तो गरेनन्’, राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘यति धेरै मतले पारित गरेको संविधानको सबैले उत्तिकै स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनतर्फ लागेको भए अन्य समस्याहरू विस्तारै मिल्दै जान्थे।’
राजनीतिक मुद्दा जहाँको त्यहीं
संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषय विवादित अवस्थामा छ। संविधानसंँग गाँसिएको मुख्य राजनीतिक गाँठो नै यही मुद्दामा छ। संविधान जारी हुनुअघि देखिको यो मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लाग्नसकेको छैन। संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरू आफूहरूले भनेअनुसार तराईमा प्रदेशको सीमांकन हुनुपर्ने माग राखिरहेका थिए। ‘तराई मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने। स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने’ उनीहरूले राखेको ११ बुँदे मागको मुख्य बुँदा थियो। तर यसमा अन्य दल सहमत भएनन्। संविधानसभाको दुई तिहाइ बढी बहुमतले संविधान पारित भयो। दुई तिहाइ बढीले संविधान पारित भए पनि यो राजनीतिक मुद्दाको टुंगो नलागेकाले संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान छ। संविधानका यिनै विषयवस्तुमा असन्तुष्टि राख्दै भारतले नाकाबन्दी लगायो। तराई केन्द्रित दलहरूले नाकाको आन्दोलन चर्काए। माघमा नाकाकेन्द्रित आन्दोलन रोकियो, तर अझै यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन।
‘संविधान हाम्रा लागि अपुरो—अधुरो नै छ, त्यसैले हामीले राखेका मागहरू पुरा नहुँदासम्म स्थिति यस्तै रहन्छ, जबर्जस्ती संविधान लागु हुनसक्दैन’, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनार भन्छन्। संविधान जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत मधेसी दलहरूबीच पटक—पटक वार्ता भए। परिणाम निस्किएन। केपी ओली सरकारले प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाउन राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा मधेसी दलहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। त्यसमा आन्दोलनरत पक्ष तयार भयो, तर समितिलाई तराईमा दुई प्रदेशमात्र बनाउनेगरी पुनरावलोकन गर्ने खालको कार्यादेश दिनुपर्ने अडान राख्यो। मोर्चाको यो अडान आएपछि तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूसँंग संवाद टुटेको थियो। त्यसपछि सरकारले आफ्नोतर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई संयोजक तोकेर समिति बनायो। तर मधेसी दलहरूले उक्त समितिमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएनन्। केही प्रगति नै भएन।
उक्त प्रयास असफल भएपछि ओली सरकारले तीनपटक वार्ताका लागि पत्र पठायो, त्यसले पनि दुबै पक्ष संवादमै बस्ने वातावरण बनेन। ओली सरकारलाई ढाल्ने सर्तमा मधेसी मोर्चा नयाँ गठबन्धन बनाउन तयार भयो। त्यसक्रममा गत साउन १९ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुअघि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलहरूबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। उक्त सहमतिमा संवादमार्फत प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाउने लगायतका विषय छन्। तर सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि ती विषयमा ठोस प्रगति हुनसकेको छैन। ‘अहिलेको सरकारले पनि सहमतिमात्र गरेको छ, तर संविधान संशोधनमार्फत माग सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएको छैन’, मोर्चाका नेता सोनार भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गरेर यसको स्वीकार्यता बढाउन खोजियो भनेमात्र यो संविधान लागु हुनसक्छ।’
मधेसी मोर्चासंँग विशेषगरी थरुहट प्रदेशको माग राख्दै पश्चिम तराईमा आन्दोलन चर्केको थियो। थारुहरूले पनि आफ्नो बाहुल्य हुनेगरी पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरू जोडेर छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘हाम्रो पनि मुख्य माग सीमांकनकै हो, कैलाली कञ्चनपुरसहित तराईका भूमिमा पहाड नमिसाई थरुहट प्रदेश हुनुपर्छ’, थारुवान/थरुहट संघर्ष समितिका सचिव प्रेमीलाल चौधरीले भने, ‘यो माग सम्बोधन नभई संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?’
चार महिनामै ‘अपुरो संशोधन’
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बित्तिकै नै संशोधनको आवश्यकता पर्यो। मधेसी, थारुको आन्दोलन त जारी नै थियो, अन्य आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान राम्ररी नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यसैले मधेसी, थारु लगायत सबैलाई चित्त बुझाउने उद्देश्यले संविधान जारी भएको १७ दिनै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइयो। चार महिनापछि माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधनसमेत भयो। पहिलो संशोधनमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने प्रावधान राखियो। संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्दोलनरत पक्षले औपचारिक सहमति नजनाई प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधन गरेका थिए। एकतर्फी रूपमै संशोधन गर्दा पनि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा प्रमुख दलहरूको थियो। तर असन्तुष्ट पक्षको आक्रोश मत्थर भएन। उनीहरूको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि यथावत् नै रह्यो। ‘अपुरो संशोधन जारी गर्नु नै हुने थिएन’, राजनीतिक विश्लेषक आचार्यको विश्लेषण छ, ‘अहिले पुन: संशोधनको कुरा आउनुले हामी अलिकति पनि भविष्यको कुरा देख्दैनौं रहेछौं भन्ने पुष्टि हुन्छ।’
चुनावको चाप तीनवटै तहको चुनाव भएर नयाँ संसद् बनेपछि संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने बाटो खुल्छ। संविधानले नै २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि अबको करिब १६ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ। तर निर्वाचनका लागि पछिल्लो एक वर्षमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन। निर्वाचन अघि गर्नुपर्ने प्राविधिक र कानुनी तयारीको पाटो धेरै छ।
स्थानीय निकायको संरचना निर्धारण आयोग बनाइएको मात्र छ। त्यसले प्रतिवेदन समेत बुझाएको छैन।
आयोगको प्रतिवेदनमै सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था छ। मधेसी दलहरूसँगको प्रदेशको सीमांकनको विषयमा कुनै ठोस सहमति नहुँदासम्म स्थानीय तहको निर्धारण भए पनि त्यसअनुसार चुनावमा गइहाल्ने वातावरण बन्दैन। सत्तारुढ दलहरू नै स्थानीय निकाय कि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्नेमा समेत अझै गलफत्ती गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको टुंगो नहुँदासम्म संसद्मा त्यससम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दैन।
नयाँ संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक प्रणालीअनुसार काम गर्न करिब डेढ सयवटा कानुनहरू आवश्यक पर्छन्। कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमात्र १२ वटा बनाउनुपर्छ। तीमध्ये अधिकांश केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने खालका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा दलत्याग सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दल दर्तासम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभा, गाउँपालिका, नगरपालिका सम्बन्धी ऐन, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्याविधि ऐन र जनमत संग्रह सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ। ती कुनै कानुन सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पुगिसकेका छैनन्। संविधान जारी भएपछि संसद्मा जम्मा २७ वटा विधेयकमात्र दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १२ वटा संविधानसंँग जोडिएका हुन्। १२ मध्ये संविधान संशोधन विधेयकसमेत गरी जम्मा ६ वटामात्र संसद्ले पारित गरेको छ। चुनावसँग अन्य कानुनहरूले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्छन्। ती कानुन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहपछि प्रदेशको चुनावमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि केन्द्रको प्रतिनिधिसभाका लागि हुनेगरी पहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्वको संख्या टुंगो लाग्छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख छ। प्रदेशमा भने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जति क्षेत्र हुन्छन्, त्यसको ठिक दोब्बर हुने प्रावधान छ। प्रत्येक प्रदेशको संसद्को आकारसमेत त्यही आधारमा निर्धारण हुने भएकाले क्षेत्र निर्धारणमा दलहरूको धेरै माथापच्ची हुनसक्छ। क्षेत्र निर्धारणमा दलहरूमात्र होइन, प्रत्येक नेताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। कसरी क्षेत्र निर्धारण हँुदा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्वार्थका कारण नेता—नेता पिच्छेबाट झमेला आउने गरेको विगतको इतिहास छ।
प्रत्यक्ष चुनावका लागि अहिले कायम रहेको २ सय ४० सिटबाट घटाएर १ सय ६५ मा सीमित गर्नु पर्नेछ। यसो गर्दा हाल केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका धेरै नेताहरूको चुनाव लड्ने क्षेत्र गुम्छ। त्यसैले उनीहरूको स्वार्थले गर्दा क्षेत्र निर्धारणमा समस्या आउन सक्छ। क्षेत्र निर्धारणको विषय कति संवेदनशील हो भन्ने संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चा लगायतका दल र अन्य नेताहरूले गरेको विरोधबाट बुझ्न सकिन्छ। यही विषयलाई सम्बोधन गर्न जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकतासहित क्षेत्र निर्धारण गर्नेगरी संविधानको पहिलो संंशोधन गर्नुपर्यो। त्यस्ता विवाद सल्टाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति पटक–पटक चाहिन सक्छ। तर दलहरूको सम्बन्ध उत्तर–दक्षिण ध्रुवजस्तो भएको छ। ‘अहिले केही छलफल प्रारम्भ हुँदैछ, यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याएर निर्वाचनको वातवारण बनाउनु पर्नेछ’, कांग्रेस नेता सिटौलाले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ, ओलीजीको पालामा पनि ढिलाइ भरहेको थियो, अहिले प्रचण्डजीले पनि ढिलाइ गरिरहनुभएको छ।’
पूर्ववर्ती ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै तीन तहको चुनावलाई लक्षित गर्दै गत साउनमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त कार्ययोजना अनुसार २०७३ मंसिरमा स्थानीय तह, बैसाखमा प्रदेश र २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने उल्लेख थियो। तर स्थानीय तहको निर्धारण गर्न समय लाग्ने भएपछि नयाँ सरकारले विगतको कार्ययोजनालाई वास्ता गरेको छैन। आउँदो चैत महिनामा स्थानीय चुनाव गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ। यद्यपि उक्त समय—सीमाभित्र संविधान अनुसारका कानुनी व्यवस्था गरी राजनीतिक माहोल तयार गर्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन, त्यसले संविधान कार्यान्वयनको आगामी मार्गचित्र निर्धारण गर्नेछ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com
Post a Comment