आश्विन ४, २०७३- संसदको
सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारको राजस्व नतिर्ने र
कर्मचारीहरूको तलब भत्ता लगायतका सुविधा नदिई फरार रहेका सोल्टी होटल
क्यासिनो नेपाल रिक्रिएशन सेन्टर प्राली (एनआरसी) का सञ्चालनहरूलाई
इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एनआरसीका फरार
अभियुक्त भारतीय नागरिक राकेश बाधवा हुन् । बाधवाले आरडी टटलबाट एनआरसी
आफ्नो नाममा गरि सञ्चालन गरेका थिए ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सोल्टी
होटलको हाताभित्र सञ्चालित क्यासिनो नेपाल/नेपाल रिक्रियसन सेन्टरका पूर्व
कर्मचारीहरूले दिएको उजुरीका विषयमा अध्ययन गरि समितिमा सांसद नरबहादुर
थापाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पेश गरिएको प्रतिवेदनमा तत्कालिन
सञ्चालकहरूलाई गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी इन्टरपोलमार्फत वारेन्ट जारी
गरि नेपाल झिकाउन भनिएको छ । उपसमितिले सञ्चालकबाट बाँकी राजस्व उठाउन र
मजदुरले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा असुल उपर गर्न संस्कृति, पर्यटन
तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार एनआरसीले नेपाल सरकारलाई ५३ करोड ३८ लाख ५३ हजार रूपैंया राजस्व तिर्न बाँकी छ । सोल्टी होटल लिमिटेडको जग्गा र भवन लिजमा लिएर उसकै लाइसेन्समा क्यासिनो चलाइरहेको एनआरसीका सञ्चालकहरू भागेपछि सरकारले करोडौं राजस्व गुमाउनुका साथै त्यहाँ कार्यरत सयौं मजदुरहरू बेरोजगार भएका हुन् ।
उक्त विषयमा संसदको अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिले यस अघि पटक–पटक छलफल गरेर सरकारलाई कानुन अनुसार पाउनु पर्ने राजस्व असुलउपर गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर सरकारले निर्देशनको पालना गर्न सकेको छैन । यस पटक सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले त्यसलाई चासो दिएर उपसमिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारेको हो ।
सोल्टी होटलले भने आफ्नो नामको लाइसेन्समा एनआरसीले क्यासिनो चलाएको स्वीकार गरे पनि आफूहरू छुट्टा–छुट्टै संस्था रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले राजस्व दिन भनेपछि होल्टीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसको छिनोफानो अझै भइसकेको छैन ।
सोल्टीले क्यासिनोको वक्यौता आफूले नतिर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सोल्टीको नाममा लाइसेन्स भएपछि राजस्व पनि उसैले तिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बाँकी राजस्व जग्गा, जमिन रोक्का गरि विक्रि गरेर जफत गर्न सकिन्छ । अहिले यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ,’ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
श्रमिकहरूले समितिमा २०६७ पुस २२ देखि मासिक तलब, भत्ता बापतको रकम, समस्त कर्मचारीको महिना महिनामा कट्टी गरिएको संचयकोष बापतको रकम समेत सम्बन्धित निकायमा दाखिला समेत नभएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । जसमा ७ सय ८५ कर्मचारी रहेको भनिएको छ । उक्त उजुरी मजदुरहरुले त्यस बेला श्रम कार्यालय, टेकमा निवेदन दिएका थिए ।
लेखा समितिले २०६७ चैत ११ मा एनआरसी समेतबाट राज्यलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्त असुल उपर गर्न अर्थमन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा राजश्व अनुसन्धान विभाग समेतलाई निर्देशन दिएको थियो ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले एनआरसीको नाममा रहेको घर जग्गा लिलाम विक्रि सम्बन्धी सुचना ६८ सालमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि उक्त काम अघि बढ्न सकेको छैन । श्रम कार्यालय टेकुले २०६८ साल असार २ को निर्णय अनुसार श्रमिक कामदारको हैसियतको लतब भत्ता र सुविधा बापत पाउने ४५ करोड ८२ लाख ४२ हजार ६८ रूपैंया भुक्तानीको लागि क्यासिनो एनआरसीको नाममा रहेको उक्त घर जग्गा रोक्का गरेको गरेको हो ।
सोल्टी होटलका सचिव लीलबहादुर खत्रीले सोल्टी र एनआरसी फरक संस्था भएको कारण आफ्नै नाममा लाइसेन्स लिए पनि कुनै पनि दायित्व बेहोर्न नपर्ने बताएका थिए । हाल एनआरसीको स्थानमा सोल्टीले फेरि अर्को क्यासिनो माहजोङलाई ल्याइसकेको छ । यस पटक भने माहजोङ क्यासिनो आफैले लाइसेन्स लिएको हो ।
उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पेश गरेको र पहिलो चरणको छलफलबाट भदौ ९ मा नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक, सोल्टी होटलका प्रमुख र पर्यटन सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने सभापति सुसिलकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले ती निकायहरूसँगको छलफलपछि सरकारलाई निर्देशन दिइने जानकारी दिए ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार एनआरसीले नेपाल सरकारलाई ५३ करोड ३८ लाख ५३ हजार रूपैंया राजस्व तिर्न बाँकी छ । सोल्टी होटल लिमिटेडको जग्गा र भवन लिजमा लिएर उसकै लाइसेन्समा क्यासिनो चलाइरहेको एनआरसीका सञ्चालकहरू भागेपछि सरकारले करोडौं राजस्व गुमाउनुका साथै त्यहाँ कार्यरत सयौं मजदुरहरू बेरोजगार भएका हुन् ।
उक्त विषयमा संसदको अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिले यस अघि पटक–पटक छलफल गरेर सरकारलाई कानुन अनुसार पाउनु पर्ने राजस्व असुलउपर गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर सरकारले निर्देशनको पालना गर्न सकेको छैन । यस पटक सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले त्यसलाई चासो दिएर उपसमिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारेको हो ।
सोल्टी होटलले भने आफ्नो नामको लाइसेन्समा एनआरसीले क्यासिनो चलाएको स्वीकार गरे पनि आफूहरू छुट्टा–छुट्टै संस्था रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले राजस्व दिन भनेपछि होल्टीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसको छिनोफानो अझै भइसकेको छैन ।
सोल्टीले क्यासिनोको वक्यौता आफूले नतिर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सोल्टीको नाममा लाइसेन्स भएपछि राजस्व पनि उसैले तिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बाँकी राजस्व जग्गा, जमिन रोक्का गरि विक्रि गरेर जफत गर्न सकिन्छ । अहिले यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ,’ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
श्रमिकहरूले समितिमा २०६७ पुस २२ देखि मासिक तलब, भत्ता बापतको रकम, समस्त कर्मचारीको महिना महिनामा कट्टी गरिएको संचयकोष बापतको रकम समेत सम्बन्धित निकायमा दाखिला समेत नभएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । जसमा ७ सय ८५ कर्मचारी रहेको भनिएको छ । उक्त उजुरी मजदुरहरुले त्यस बेला श्रम कार्यालय, टेकमा निवेदन दिएका थिए ।
लेखा समितिले २०६७ चैत ११ मा एनआरसी समेतबाट राज्यलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्त असुल उपर गर्न अर्थमन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा राजश्व अनुसन्धान विभाग समेतलाई निर्देशन दिएको थियो ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले एनआरसीको नाममा रहेको घर जग्गा लिलाम विक्रि सम्बन्धी सुचना ६८ सालमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि उक्त काम अघि बढ्न सकेको छैन । श्रम कार्यालय टेकुले २०६८ साल असार २ को निर्णय अनुसार श्रमिक कामदारको हैसियतको लतब भत्ता र सुविधा बापत पाउने ४५ करोड ८२ लाख ४२ हजार ६८ रूपैंया भुक्तानीको लागि क्यासिनो एनआरसीको नाममा रहेको उक्त घर जग्गा रोक्का गरेको गरेको हो ।
सोल्टी होटलका सचिव लीलबहादुर खत्रीले सोल्टी र एनआरसी फरक संस्था भएको कारण आफ्नै नाममा लाइसेन्स लिए पनि कुनै पनि दायित्व बेहोर्न नपर्ने बताएका थिए । हाल एनआरसीको स्थानमा सोल्टीले फेरि अर्को क्यासिनो माहजोङलाई ल्याइसकेको छ । यस पटक भने माहजोङ क्यासिनो आफैले लाइसेन्स लिएको हो ।
उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पेश गरेको र पहिलो चरणको छलफलबाट भदौ ९ मा नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक, सोल्टी होटलका प्रमुख र पर्यटन सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने सभापति सुसिलकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले ती निकायहरूसँगको छलफलपछि सरकारलाई निर्देशन दिइने जानकारी दिए ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com
Post a Comment