सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन

भाद्र ३१, २०७३- मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा जनप्रतिनिधिहरूका निम्ति सात प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सभा भवन चाहिन्छ। तर संसदीय व्यवस्था सञ्चालित भएको सत्ताइस वर्ष पुग्दासमेत केन्द्रीय संसद् भवन बन्न नसकेको दुर्भाग्यपूर्ण पृष्ठभूमिमा प्रदेश सभा भवन निर्माणको हालत के होला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा संसद् निर्माणको विषय पर्छ। जनताको आवाज पोखिने र कानुन बन्ने थलो संसद् भवनलाई महत्त्वपूर्ण निकाय मानिन्छ। तर, हामीकहाँ भाडाको हलमा संसद् सञ्चालन गर्नुपरेको दृश्यबाट मुक्ति पाउन नसकेको अवस्था छ। राज्यको नीति-नियम तर्जुमा गर्ने तथा विधि निर्माण गर्ने थलो ँसुकुम्बासीको हैसियत’ बाट गुज्रेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि भवन निर्माणको सुरसार छैन।
दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गरी उत्साहित बहुदलवादी सांसदहरू २०४८ असारमा राष्ट्रिय पञ्चायतकै भवनमा रमाए। त्यो भवन पनि राणा शासकका निम्ति मनोरञ्जन लिन निर्मित नाचघर थियो। संसदीय पद्धतिमा संसद्को आपmनै भवन र सचिवालय चाहिन्छ भनी जोडबल गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधि अग्रसर नहुँदाको परिणति हो, भाडाको भवनमा ँसंसद् भवन’ लेखिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु। यतिखेर महँगो भाडा तिरेर बानेश्वरको सार्वजनिक सभा केन्द्रमा संसद् सञ्चालित भइरहेको छ। संविधानसभाका सञ्चालनका लागि भाडामा लिइएको यस हलका निम्ति वर्षमा नौ करोड ६० लाख बेहोर्नुपरेको छ। बर्सेनि तिरिएको यति चर्को भाडाले आफ्नै संसद् भवन सजिलै बन्न सक्छ। सचिवालय एकातिर र बैठक भवन अर्कातिर हुँदा अनेकन व्यावहारिक झमेला खेप्नुपरेको छ।
संविधानसभामा जनप्रतिनिधिको संख्या ठूलो हुँदा पुरानो संसद् भवनमा नअट्ने भएकाले बानेश्वरको सभा सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिइएको थियो। त्यसै बेला पनि ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि अट्ने भवन नभएको पृष्ठभूमिमा संख्या सानो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज नआएका होइनन्, तर नेताहरूले त्यो आवाजलाई सुन्न चाहेनन्। त्यस अतिरिक्त आठ वर्षदेखि सचिवालय सिंहदरबारभित्रै र बैठक हल बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो खेपिरहँदा पनि नयाँ भवन निर्माणमा कुनै तीव्रता नआउनु विडम्बना हो। सरकार, संसद् सचिवालय पदाधिकारी र दलीय नेतृत्वको उदासीनताका कारण छुट्टै ऐतिहासिक भवन बन्न नसकेको हो। जनप्रतिनिधिहरूले पनि संसद् भवन निर्माण गराउने विषयलाई महत्त्व दिएको पाइँदैन। अर्कातिर मुलुकमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भवन छ, त्यो पनि संसद्ले उपयोग गरेपछि ठूला सम्मेलन गर्न कठिनाइ परेको अनुभूति सरकारले गरेको पाइँदैन।
संसद् महासचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संसद् भवन सिंहदरबारभित्रै निर्माण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, तर सरकारले संसद् भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्दैन कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ। पञ्चायतकालदेखि छुट्टै भवनको कथा किंवदन्ती बन्दै आएको पृष्ठभूमिले त्यो आशंका जन्माएको हो। राणाकालीन नाचघरबाट बाहिरिन २०२८ मा सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय पञ्चायत भवन निर्माणको योजना अघि बढेको थियो। तर २०३० असारमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि काम रोकिन पुग्यो। २०५५ मा सिंहदरबार हाताभित्र पुतली बगैंचासहित उत्तरपट्ट िजग्गामा भवन निर्माणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। लोकतन्त्र बहालीपछि पनि संसद् भवनका निम्ति सिंहदरबारभित्रै ठाउँ, डिजाइन र बजेटको समेत व्यवस्था भयो, तर शिलान्यासको अवस्थामा पुगेपछि रोकिन पुग्यो।
आखिर किन बन्दैन संसद् भवन? स्पष्ट कारण कतैबाट खोजिएको छैन। संसद्ले सरकारी संयन्त्रलाई दोष देखाउँछ। तर जसरी सांसद र संसदीय पदाधिकारीहरू अग्रसर हुनुपर्ने त्यसमा उनीहरू चुकेका छन्। खासमा सरकारी संयन्त्रका पात्रहरू सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन नबनोस् भन्ने बदनियत बोकेका छन् भने संसद्का पदाधिकारीहरू सिंहदरबारभित्रै भवन बनाउन चाहन्छन्। जग्गा छनोट भएर लामो समयदेखि संसद् भवन नबन्नुको रहस्य कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाबीच संसद् भवन सिंहदरबार ँभित्र-बाहिर’ को रहस्यमय खेलमा पर्नु हो।
संसद् भवनका निम्ति सिंहदरबारभित्रै जग्गासमेत छनोट भइसकेपछि निर्माण सुरु नहुनुको कारण खोतलिनुपर्छ। शासकीय शक्ति जाँच र सन्तुलन गर्ने प्रमुख दायित्व पाएको वैधानिक निकाय संसद्लाई टाढा राख्ने खेलका अवरोधक पहिचान गर्नुपर्छ। सिंहदरबार बाहिर संसद् भवन निर्माण गर्न मिल्ने ठाउँ देखिँदैन। सुरक्षाका हिसाबले पनि सिंहदरबार नै उपर्युक्त थलो हो। सुविधा र सहजतालगायत हरेक दृष्टिकोणबाट सिंहदरबार उपयुक्त भएको हुँदा संसद्का पदाधिकारीहरू स्वयं यसमा लाग्नुपर्छ। केन्द्रमै संसद् भवन नबनेको खण्डमा प्रदेश सभा हविगत बिजोग हुने हो कि भन्ने आशंका चिर्नका खातिर पनि हतारोपन देखाउनुपर्छ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com