भाद्र ३१, २०७३- भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको उत्तरप्रदेशको बरहनीबाट काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने प्रस्तावले औपचरिकता पाउने भएको छ। गत फागुनमा भारतका रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बरहनीबाट काठमाडौंसम्मको रेल सर्वेक्षणका लागि रकम छुट्टयाइएको छ। तर, त्यस विषयमा कुनै तहमा छलफल नभएकाले नेपाली पक्ष भने अनभिज्ञ थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा त्यसलाई औपचारिकता दिन भारतले प्रस्ताव गरेको छ। भारतले आफ्नो रेल बजेटमा ३ सय ५९ किमिको बरहनी-काठमाडौं रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५३ लाख ८५ हजार भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा १६ लाख भारु -साढे २५ लाख नेपाली रुपैयाँ) खर्चिने गरी बजेट राखिएको थियो। भारतले दुईपक्षीय समझदारीमा यस पटक उक्त योजनालाई पार्न चाहेको छ। बरहनी कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रको कृष्णनगरको पारिपट्टकिो भारतीय बजार हो। भारतले एकवर्ष अघि मात्र त्यहाँ ब्रोडगेज रेलवेको विस्तार गरी ठूला सहरहरूसँग रेलवे लिंक जोडेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उनको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला भारतले उक्त घोषणा गरेको थियो। मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका अनुसार बरहनी-लुम्बिनी-काठमाडौं र कुशिनगर-कपिलवस्तु रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्ताव भारतीय दूतावासमार्फत आएको छ। उनीहरूको ती दुइटै रेलमार्गमा चासो देखिएको महाशाखाका एक अधिकारीले बताए। उत्तरप्रदेशको कुशिनगरमा गौतम बुद्धले देहत्याग गरेको विश्वास भएकाले यो ठाउँमा ठूलो संख्यामा बौर्द्धमार्गीहरू आउने गर्छन्।
ओलीले गत चैतमा गरेको आफ्नो चीन भ्रमणका बेला रसुवागढी-काठमाडौं र काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलवे परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीनसमक्ष आग्रह गरेका थिए। नेपालको उक्त आग्रह त्यतिखेर जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको थियो। चीनलाई लुम्बिनीसम्मको रेलका लागि आग्रह गरिएका बेला भारतबाट त्यस्तैखाले प्रस्ताव आएको हो।
रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कमलदेव प्रसाद साह बरहनी-काठमाडौं, कुशिनगर-कपिलवस्तु र खटिमा-दोधारा-चाँदनी (महेन्द्रनगर) तीनवटा नयाँ रेलवे लिंकबारे भारतसँग छलफल हुने जानकारीमा आएको बताउँछन्। महाकाली पारी खटिमादेखि दोधारा, चाँदनीसम्मको रेलवे लिंकको प्रस्ताव भने भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्री रमेश लेखकको विशेष चासोमा नेपाल पक्षबाट राखिएको हो।
तीन वटा नयाँ प्रस्तावबाहेक भारतले यसअघि नै बनाइदिने सहमति जनाएको 'क्रस बोर्डर रेलवे कनेक्टिभिटी' को कार्यलाई तीव्रता दिन नेपालको प्रस्ताव छ। जोगवनी-विराटनगर र जयनगर-बर्दिबासमा काम भइरहेको छ। प्रस्तावित नौतनवा-भैरहवा, सिलिगुडी-काँकडभिट्टा र नेपालगन्ज रोडबाट नेपालगन्ज सहरसम्मका तीन वटा रेलवेको कामलाई बढाउन नेपालको प्रस्ताव रहेको इन्जिनियर साहले बताए।
हुलाकी सडकका लागि ऋण प्रस्ताव
सरकारले दोस्रो चरणमा बनाउने तयारी गरेको तराईका १ हजार १ सय ५२ किमि हुलाकी सडक निर्माणका लागि भारतसँग ऋण सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छ। मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता माहाशाखाका अनुसार अनुदान सहयोगमा झन्झटिलो प्रक्रिया र निर्माण अवधि पनि धेरै लम्बिने भएकाले ऋण लिएर आफैं बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।
सरकारले दोस्रो चरणमा बनाउने तयारी गरेको तराईका १ हजार १ सय ५२ किमि हुलाकी सडक निर्माणका लागि भारतसँग ऋण सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छ। मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता माहाशाखाका अनुसार अनुदान सहयोगमा झन्झटिलो प्रक्रिया र निर्माण अवधि पनि धेरै लम्बिने भएकाले ऋण लिएर आफैं बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।
९ सय ७५ किमि पूर्व-पश्चिम हुलाकी सडकको ८ सय किमि भाग दोस्रो चरणमा परेको छ। पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएका सडकमा अधिकांश उत्तर-दक्षिण सडक हुन्। ती सडक हुलाकी आयोजनामा राखिए पनि यथार्थमा हुलाकी सडक होइनन्। हुलाकी सडक अयोजना प्रमुख बलराम मिश्रका अनुसार दोस्रो चरणका सडक निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययनको काम सकिने क्रममा छ। ती सडक निर्माणका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
भारतको अनुदान सहयोगमा पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको तराईका ६ सय ५ किमि सडक सम्झौता भएको दशकौं भइसक्दा पनि काम सुरु भएको छैन। अब पहिलो चरणका बाधा हटेर काम सुरु हुने चरणमा रहेको हुलाकी सडक अयोजनाका प्रमुख मिश्रले बताए।
०६७ मा भारतले नै ठेक्का लगाएर काम सुरु गराएको उक्त सडकका ठेक्केदारहरू काम छाडेर हिँडेपछि ती सडक अलपत्र परेका थिए। पछि ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले पहिलो चरणका लागि चाहिने १३ अर्बमा पुरानै सम्झौताअनुसार ८ अर्ब मात्रै दिने र भारतीय परामर्शदाता नियुक्त गनुपर्ने सर्त राखेर सम्झौता गरेको थियो।
उक्त सम्झौताअनुसार सडक निर्माणको सुपरिवेक्षणका लागि भारतकै एक सरकारी कम्पनी नेसनल हाइवे इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले परामर्शदाताको काम पाएको छ। 'प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणका बेला परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी विषयले औपचारिकता पाउनेछ,' मिश्रले भने, 'साथै, प्रथम चरणको १७ मध्ये ६ वटा नेपालले र बाँकी भारतले बनाउने नेपालको निर्णयले पनि औपचारिकता पाउनेछ।'
Source:http://kantipur.ekantipur.com/
Post a Comment