‘स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनेछन्’

भाद्र २१, २०७३- स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय सरकारको अधिकतम संख्या ५ सय ६५ निर्धारण गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच तीव्र बहस चर्केको छ। प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेस १ हजारको हाराहारीमा स्थानीय सरकारको संख्या हुनुपर्ने मान्यता राख्छ। केही साना दलले हालकै संख्या उचित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेका केही प्रमुख नेताले प्रस्तावित स्थानीय सरकारको अधिकार धेरै भएकाले जिल्लालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारको संख्या १ हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। अधिकतम ५ सय ६५ संख्याका कारण नागरिकलाई सेवा लिन अब झनै कठिनाइ हुने, सीमान्त समुदायको पहिचान संकटमा पर्नसक्ने भन्दै आयोगको कामको आलोचना हुने गरेको छ। पुनर्संरचना आयोगले अधिकतम संख्या तोक्नुको कारण के हो, त्यसका आधारबारे कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र कृष्ण ज्ञवालीले पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग गरेको कुराकानी :
पुनर्संरचना आयोगले के कस्तो अवधारणामा आधारित भएर काम गरिरहेको छ?
संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सरकारले पुनर्संरचना गर्न आयोगलाई कार्यादेश दिएको थियो। स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रको संस्था तथा सिमाना निर्धारण गर्ने भनी हामीलाई मापदण्ड सहितको कार्यादेश दिएको हो। आयोग गठन हुनासाथ हामीले ‘पुनर्संरचना किन?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न चाह्यौं। संविधान निर्माताहरूले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने परिकल्पना किन गर्नुभयो भनी कारण खोज्न थाल्यौं।
नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। तीनवटै सरकारको अधिकार र कर्तव्य बाँडफाँड गरेर संविधानले नै एक किसिमको ढाँचा निर्धारण गरिदिएको छ। ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा सरकारका कार्यालय छन्। जिल्ला तहभन्दा तल इलाका स्तरमा कार्यालय सेवा दिने इकाइहरू हुन्। शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय सरकारले सेवा प्रवाहका लागि क्षेत्रीय, कतिपयमा अञ्चल, जिल्ला र इलाका स्तरमा कार्यालय खडा गरेको छ।

शासन पद्धतिलाई सिंहदरबारबाट कसरी गाउँ/नगरपालिकामा पुर्‍याइँदैछ?
केन्द्रीय तहमा सीमित रहेको शासन गर्ने इकाइलाई संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ। ७ वटा प्रदेश र स्थानीय तहबाट अब शासन सञ्चालन हुन्छ। जति संख्यामा स्थानीय सरकार बन्छन्, तिनले स्थानीय तहबाटै सिंहदरबारले अहिले गरिआएको धेरै काम सञ्चालन गर्नेछन्। सिंहदरबारसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन प्रक्रिया बाँडफाँड भएको छ। शासन सञ्चालन गर्ने इकाइहरू तल्लो तहमा पुगेका छन्।

जिल्लाको अधिकार मात्रै होइन कि सिंहदरबारको अधिकार पनि स्थानीय तहमा जाने हो। अब गाउँ/नगरपालिकाहरूले कहाँ—कहाँबाट सेवा दिने भनी तोक्न र अधिकार विकेन्द्रित गर्न सक्छन्। आयोगले गाविसका केन्द्रहरूबाट अब नघट्नेगरी सेवा इकाइ कायम रहनेछन् भनी परिभाषित गरेको छ। कतिपय मामिलामा अस्पष्टता देखिएको छ। संविधानले गरेको बन्दोबस्त र त्यसको मर्मलाई सबैले ठिक ढंगले बुझ्न सकेनाैं कि भन्ने लाग्छ। छलफलका क्रममा संविधान निर्माता, नेतृत्व, सरोकारवाला विज्ञ र अन्यसँग कुराकानीपछि हामीले निष्कर्ष निकालेका हौं।
आयोगले हिजोको स्थानीय निकायलाई अब कस्तो स्थानीय सरकारको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजेको हो?
स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण, कार्यपालिका र केही न्यायिक अधिकार दिइएको छ। संविधानको अनुसूची–८ मा तोकिएका सूची स्थानीय सरकारको आफ्नै अधिकारक्षेत्र हो। संघ (केन्द्र) को र प्रदेशको अधिकारबारे पनि हामीले अध्ययन गर्‍यौं। अनुसूची–५ मा संघको, ६ मा प्रदेशको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ। यी अनुसूचीले तीन सरकारका अधिकारको हैसियत स्पष्ट पारिदिएका छन् र सबैलाई समान हैसियत दिएको छ।

तीनै तहको विषय र क्षेत्र फरक छन्, तर हैसियत बराबर छ। राज्यशक्तिको बाँडफाँडको अवधारणामा तीनवटा सरकारलाई समान हैसियतमा राखेको छ र यो नै आधारभूत परिवर्तन हो। अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीबारे उल्लेख गरिएको छ। तर यसमा केही अस्पष्टता अझै रहेको छ। हामीले नेपाल सरकारसँग पनि सोधेका थियौं। संविधान निर्माणको अवधारणा पनि हेरियो, तर यसबारे स्पष्टता थिएन। कतिपय विषय त भोलि अदालतले स्पष्टता पार्ला र व्याख्या पनि गर्ला।

पुनर्संरचनाका क्रममा तपार्इंहरूले अपनाएको मापदण्डको आधार के हो?
हामीले स्थानीय तहको अनुसूची–८ को विश्लेषण गर्न थाल्यौं। कतिपय अधिकारबारे सूचीमा मात्रै विषय लेखिएको छ, अरू स्पष्टता छैन। जस्तै— आधारभूत शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भनिएको छ, तर आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हो या विद्यालय सञ्चालनको अधिकार मात्रै हो? स्पष्टता छैन। अनुसूची–९ को व्याख्या गर्न खोज्दा पर्खनुपर्ने भयो। हालसम्म सरकारले त्यसको व्याख्या गर्नसकेको छैन।

अनि हामीले अधिकारसूचीको व्याख्या गर्न थाल्यौं। राष्ट्रिय स्तरमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारमा हुनुपर्छ। सेवा प्रवाहका विषयहरू स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ। दुवैलाई सहयोग र समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ। सेवा प्रवाह र नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गर्ने अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर अनुसूची–९ को विश्लेषण गरियो। स्थानीय सरकारले के काम गर्छ र त्यसको स्रोत के हो भनी विश्लेषण गर्न जरुरी थियो। अनुसूची–८ सँग सम्बन्धित १० वटा मौलिक हक संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानत: स्थानीय निकायलाई प्राप्त अधिकारबारे दलहरूबीच अन्योल भएर विवाद उत्पन्न भएको त होइन?
उहाँहरूको बुझाइमा केही फरक हुनसक्छ। आधारभूत अधिकार प्राप्त भएन भने नागरिकले अदालतबाट न्यायिक उपचारमार्फत पनि त्यो प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ। अदालतले आदेश जारी गरेर मौलिक अधिकारको संरक्षणको आदेश दिन सक्छ। स्थानीय सरकार त्यो अधिकार प्रदानबाट विमुख हुनसक्दैन। परामर्शका क्रममा कानुनविदहरूले हामीलाई भन्नुभयो कि जुन सरकारको अधिकार सूचीभित्र परेका काम छन्, त्योसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकार पुरा गर्ने प्राथमिक दायित्व त्यही सरकारसँग हुन्छ।

भोलि स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारले आर्थिक स्रोत दिएन भन्ने बहनामा मात्रै आफ्नो अधिकारसूचीमा भएको मौलिक हक प्रदान गर्नबाट विमुख हुनसक्दैन। त्यसको पालना हुनैपर्छ। जवाफ दिने दायित्व उसैको हुन्छ। हामी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि—सम्झौतामा बाँधिएका छौं। ५० औं सन्धि—सम्झौताको पक्षधर मुलुक हो, नेपाल। त्यसले राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गरेको छ। त्यो दायित्व मुलुकको कानुनसरह हुन्छ।

त्यो दायित्व स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए त्यो पनि स्थानीय सरकारको भागमा पर्ने देखिन्छ र ऊ त्यसबाट विमुख हुनसक्दैन। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका दायित्व कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको भागमा पर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकार धेरैतिरबाट जिम्मेवार सरकार हुन्छ र यसका धेरै दायित्व भविष्यमा सिर्जना हुने देखिन्छ। यो आफंैले कानुन निर्माण गरेर आफैं शासन गर्ने निकाय हो। नागरिकको घरदैलोमै पुगेर सेवा दिने निकाय हो। त्यसैले यो आजको सिंहदरबार र बानेश्वरमा रहेको शक्तिको बाँडफाँड हो। जिल्लाको अधिकारमात्रै तल जाने सवाल हुँदै होइन।

संविधानले हिजोको तुलनामा स्थानीय सरकारलाई बृहत्तर प्रकृतिको अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसका लागि कस्तो संरचना आवश्यक पर्छ?
संविधानले तोकेका यी अधिकार र सेवा प्रदान गर्न कस्तो इकाइ चाहिएला भनी आयोगले विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्‍यो। कामको जिम्मेवारीले नै संरचना निर्धारण गर्छ। अबका गाउँ/नगरपालिकाले जनतालाई घर नजिकबाट सेवा दिनु पर्नेछ। साविकका गाविसहरू कुन आधारमा स्थापना भएका थिए भनी हामीले विश्लेषण गर्‍यौं। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई थुप्रै अधिकार दिएको थियो। ती अधिकांशको प्रयोग नभएको पाइयो।

पञ्जीकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सरकारले दिएको अनुदानका आधारमा साना पूर्वाधार र विकासको कामकारबाही सञ्चालन, विभिन्न सिफारिस एवं घरजग्गा मूल्यांकनजस्ता काममात्रै गरेको देखियो। अब भने संविधानले बृहत दायित्वको परिकल्पना गरेको छ। हिजोका स्थानीय निकायले अब सरकारको रूप धारण गरेका छन्। यी आधारभूत परिवर्तनका मुद्दा नबुझी संख्याका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित नहोला।

• जिल्लाको अधिकार मात्रै होइन कि सिंहदरबारको अधिकार पनि स्थानीय तहमा जाने हो।

• स्थानीय सरकार आफैंले कानुन निर्माण गरेर आफैं शासन गर्ने निकाय हो। 

• स्थानीय सरकारको संख्या ५ सय ६५ नै हुनुपर्छ भन्ने आयोगको अडान होइन। 

• आजको गाविसले दिने सेवा भोलिको वडाले दिनेछ।

• हाम्रो मनोवृत्ति नै अधिकार आफ्नो तहसम्म आओस् भन्ने चाहना राख्ने तर तल्लो तहमा नजाओस् भन्ने स्वभावको छ।

स्थानीय तहका सन्दर्भमा बुझाइ फरक—फरक भएका हुन्?
एकात्मक राज्यव्यवस्थाको जुन मनोवृत्ति हो, संविधानले परिकल्पना गरेको गाउँ/नगरपालिकाको अवधारणामा संरचनागत दृष्टिकोणले ठूलो खाडल छ। संस्थागत, संरचनागत, सोचाइगत र संस्कारका रूपमा विकास भएको यो खाडललाई घटाउन र परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। अब स्थानीय तह हिजोको जस्तो अधीनस्थ सरकार रहेनन्। आज हामीले सिंहदरबारबाट इलाम र दार्चुलामा आदेश दिन सक्छौं। भोलि संघीय सरकारले कुनै स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्दैन। आफ्नै ढंगले चल्नेवाला छन्। इलाम र दार्चुलाले आफ्नो सिंहदरबार आफैं सिर्जना गर्नेछन्। यो संवैधानिक परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ।

स्थानीय सरकारको संख्या जति बढी भयो, सेवा त्यति नै सहज हुन्छ होइन र? संविधानको मर्मअनुसार अबको इकाइको परिकल्पनापछि हामीले केही आधार तयार गर्‍यौं। भूगोल, जनसंख्या र त्यसको स्वरूप, जनसंख्याको संरचनागत वितरण र बराइँ—सराइका आधार हेर्ने कोसिस गर्‍यौं। २७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक छ। यातायातका पूर्वाधार, साविकका सेवा प्रदान गर्ने इकाइ, पानीढलो, आर्थिक उपार्जनको पाटो हेरेका छौं।

यी सबै परिस्थितिको विश्लेषण गरियो। यसक्रममा थुप्रै अपवाद भेटियो। त्यसका आधारमा हामीले मापदण्ड बनाउने कोसिस गरेको हो। संघीयताका केही अवधारणामा ‘सन्निकटताको सिद्धान्त’ पनि प्रमुख हो। एउटा केन्द्रको साटो अब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा शासनको हिस्सा पुग्ने भयो। जति धेरै स्थानीय तह हुने भयो, त्यही सहज रूपमा नागरिकले सेवा पाउने भए। जति बढी स्थानीय सरकारका इकाइ रहन्छन्, जनताले त्यति बढी सन्निकटताको महसुस गर्छन्। त्यसैले बढीभन्दा बढी इकाइको माग स्वाभाविक हो।

त्यसो भए आयोगले किन अस्वाभाविक रूपमा संख्या घटाउन जोड दिइरहेको छ? 
जति धेरै संख्या भयो, त्यति नै सहज रूपमा घर—घरमा सेवा प्रवाह हुन्छ। तर यससँगै जोडिने आर्थिक सम्भाव्यताको पाटो पनि भुल्न मिल्दैन। अर्थिक स्रोतले नभ्याउने भएकाले नै हामीले विद्यार्थीलाई टाढा हिंँडाएर विद्यालयसम्म पुर्‍याउनुपरेको हो। नत्र ससाना हरेक बस्तीमा विद्यालय पुर्‍याउन सकिन्थ्यो होला। आर्थिक स्रोतकै कारण हामीले चाहेजति स्थानीय सरकार गठन गर्न सम्भव नहुने देखियो।

त्यसरी हेर्दा ठूलो आकारको इकाइ आवश्यक पर्ने देखियो। साढे दुई सयको खाका सुरुमा आएको थियो। तर कुनै पनि हालतमा सन्तुलित हुने देखिएन। यो बहसमा हामीले महिनांै बिताएका छौं। छोटो सयममा मापदण्ड तयार गर्दा १३ सय जनासँग परामर्श गरेका थियौं। त्यसका आधारमा मापदण्ड बनाएर जिल्ला प्राविधिक समितिलाई पठाएको हो। आयोगले यो प्रक्रियालाई अधिकतम छलफलमुखी र सहभागितामूलक बनाउन परिपत्र गरेको छ। कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनको पाटो पनि यसमा जोडिनुपर्छ।

धेरै संख्यामा स्थानीय निकाय बनाउँदा थेग्न कठिन छ भन्ने अवधारणा कत्तिको सत्य छ। आयोगले त्यसतर्फ अध्ययन गर्‍यो?
राज्यकोष भनेकै जनताको करबाट चल्ने संयन्त्र भएकाले हामीले सरकार र यसका अवयवहरूलाई जति भद्दा बनाउँछौं, त्यति नै अनुत्पादक हुने निश्चित छ। स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण गर्दा हामीले मुलुकका करदातालाई सम्झिनुपर्छ। भूगोलको निरन्तरताको पक्षमा पनि हेरियो। एउटा गाविस २ देखि ५ ठाउँमा फैलिएको छ। अत्यन्त अप्ठेरो परिस्थिति छ। वडा पनि छरिएको छ। काठमाडौं महानगरमा वडा नम्बर २५ को जनसंख्या ३४ सय छ, वडा नम्बर १६ को जनसंख्या ८४ हजार छ। अहिलेको यो प्रतिकूलता हटाउन १५ प्रतिशत तलमाथि नहुनेगरी मापदण्ड बनाएका छौं।

एउटै क्लष्टर हुने सम्भावना भएमा जोड्ने अवधारणा अघि सारेका छौं। यी आधारमा नै संख्या र सिमानाको सोच अघि सारिएको हो। यसमा अपवाद पनि छन्। मनाङको जनसंख्या हेर्ने हो भने एउटा पनि इकाइ हुँदैन। जिल्लासभाको संरचना हेरेर मनाङमा ३ वटा इकाइ भनिएको हो। भोलि पनि स्थानीय निकायमा जनसंख्याको आधार २ हजारदेखि १० लाखसम्मको हुने भयो।

आयोगको प्रारम्भिक अवधारणा अनुरूप ५ सय ६५ कै संख्यामा अडान रहन्छ कि त्यसमा फेरबदल पनि हुनसक्छ?
स्थानीय सरकारको संख्या ५ सय ६५ कै संख्यामा हुने आयोगको अडान होइन। आयोगले तोकेको अधिकतम संख्या कठोर प्रकृतिको होइन। दाङमा हामीले तोकेभन्दा २ वटा कम बनाइएको छ। रोल्पाको पनि कम आएको छ। कहीं १/२ वटा बढी होला। त्यसमा आयोगले लचकता अपनाउनेछ। स्थानीय बासिन्दाको माग र आवश्यकताले पनि संख्या निर्धारण गर्नेछ।

सम्भव हुने भए धनी र स्रोतसाधन सम्पन्न मुलुकहरूले ससाना बस्तीहरूलाई नै स्थानीय सरकार बनाउन सक्थे। सम्भव नभएकाले नै उनीहरूले पनि ठूलो आकार निर्धारण गरेका छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकका आफ्नै आर्थिक सीमितता हुन्छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। संख्याबारे कतिपयले अलि बढी भयो भनेका छन्। स्थानीय सरकारको संख्या दुई हजार हुनुपर्छ भनी कतिपय दलले निर्णय नै गरेका छन्। आ–आफ्ना अवधारणा र विचार आइरहेका छन्। संवैधानिक बन्दोबस्त र त्यसले ल्याएको परिवर्तनको मर्म बुझेपछि धेरैले हामीलाई संख्या अलि धेरै भएछ भनी सुझाव दिएका छन्।

संख्या घटेपछि सेवाका लागि जनता हिजोभन्दा अझै टाढा पुग्नुपर्ने भयो, हैन? हिजोका स्थानीय निकाय घरदैलोका सरकार थिएनन्, सेवाप्रदायक निकायको रूपमा थिए। हिजो सिंहदरबारले शासनसत्ता सञ्चालन गरेको थियो। अब संयन्त्र गाउँ/नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुनेछ। हिजो क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला नपुगेको शासकीय संरचनालाई संविधानले ७ प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहमा पुर्‍याएको छ। यस अर्थमा अब त सरकार झनै जनताको नजिकमा गयो।

अर्कोतर्फ साविकका गाविसका सेवा भविष्यमा त्यही विन्दुबाट दिइनेछ भनी आयोगले बारम्बार स्पष्ट पारिरहेको छ। हिजो पाइरहेको सेवाका लागि भोलि टाढा जानु पर्दैन। सके अझै नजिक, नभए पनि हिजोकै ठाउँबाट सेवा दिइनेछ। जिल्लाबाट आज पाएको सेवा भोलि गाउँ/नगरपालिकामा आउनेछ। लालपुर्जा वितरण, निमावि विद्यालय स्वीकृति लगायतका काम जिल्ला र क्षेत्रमा जानुको साटो स्थानीय सरकारबाट सम्भव हुनेछ।

हिजो ७५ वटा ठाउँबाट दिने सेवा अब ५ सय ६५ वटा ठाउँबाट दिँंदा कसरी टाढा हुन्छ? हिजो राजधानीबाट दिने सेवा भोलि ५ सय ६५ ठाउँबाट दिंँदा कसरी टाढा भयो? केही दलका नेताले सेवा सञ्चालनबारे यस्ता कुरा गर्दा आयोगका हामी पदाधिकारी अचम्ममा परेका छौं। आफूले बनाएको संविधानको मर्म पक्कै उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो।

स्थानीय सरकारको भौगोलिक र जनसांख्यिक आकार बढेकोले सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्व संकटमा पर्ने चिन्ता आएका छन्। यो कसरी सम्बोधन हुन्छ?
आयोगले संख्या घटाएपछि समावेशीकरण र पहिचानको मुद्दा पनि अहं बन्यो। इकाइ सानो भए बढी समावेशीकरण हुन्छ भने ठूलो भए समावेशीकरणको मुद्दा कमजोर हुन्छ। विशेष, संरक्षित र स्वायत्त इकाइको परिकल्पनाले पनि पहिचान र समावेशीकरणको मुद्दामा केही सम्बोधन हुन्छ। संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि हामी दोस्रो चरणमा मात्रै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त इकाइको गृहकार्यमा लाग्नेछौं।

सांस्कृतिक, सामाजिक पहिचान र पिछडिएका समुदायको पहिचानको बहसमा पनि हामी उत्साहित छौं। पहिचान र समावेशीकरणको मुद्दालाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ। स्थानीय सरकारमा हुने प्रतिनिधित्वको संख्या पनि अब केही घट्ने देखिन्छ। तर जनप्रतिनिधिको महत्त्व र दायित्व अझै बढ्नेछ। स्थानीय सरकारका वडाले आजको गाविसको भन्दा पनि बढी महत्त्व राख्नेछन्। किनभने आजको गाविसले दिने सेवा भोलिको वडाले दिनेछ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको थप अधिकार पनि वडामा जानेछ। र उसको जिम्मेवारी थपिनेछ। वडाको विकास, सेवासुविधा, नागरिकको समस्या र अकांक्षामा धेरै काम गर्न सक्नेछन्। नेतृत्व विकासको प्रतिस्पर्धा झनै बढ्नेछ। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधित्वलाई हामीले अब गुणात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारको आदेश कार्यान्वयन गर्थे भने भविष्यमा उनीहरू स्थानीय रूपमा नै सिंहदरबार बराबरको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि भविष्यको त्यस क्षेत्रको प्रधानमन्त्री सरह नै हो।

गाउँ/नगरपालिकामा पुगेको अधिकार त्यसको केन्द्रमै सीमित हुने र वडा तहमा नपुग्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। होइन र?
हाम्रो मनोवृत्ति नै अधिकार आफ्नो तहसम्म आओस् भन्ने चाहना राख्ने तर तल्लो तहमा नजाओस् भन्ने स्वभावको छ। वडा तहमा भोलि अधिकार जाला भन्ने के सुनिश्चितता छ भनी बारम्बार प्रश्न उठेको छ। आज सेवा प्रवाहका ८० प्रतिशत अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको छ। तर राजस्व संकलनका ८० प्रतिशत अधिकार केन्द्रीय सरकारमा छ। यो खाडल व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले गाविसका सेवा भोलि वडाबाट जानेगरी स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

भोलि स्थानीय सरकारले अधिकार आफूमा मात्रै राख्छ, तल प्रवाह गर्दैन भनेर अहिल्यै परिकल्पना गर्नु ठिक हुँदैन। भोलि स्थानीय जनप्रतिनिधिले अधिकार आफूमा सीमित गरेमा वडाका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन्। वडा प्रमुखहरूले गाउँ/नगर प्रमुखलाई प्रश्न उठाउन धेरै सहज हुनेछ। वडा तहमा अधिकार जान्न भनेर आजै परिकल्पना गर्नु ठिक होइन।

मधेसवादी दलहरूले आयोगको कामकारबाही रोक्न माग गरेका छन्। यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ?
आयोगले केन्द्रमा बसेर मनोमानी रूपमा सीमांकन गर्दैन। त्यसो गर्ने परिस्थिति बनेमा हामी बरु काम गर्दैनौं भनेका थियौं। कतिपय जिल्लामा पुनर्संरचना प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको छ। त्यसक्रममै आयोगको कामकारबाही सहभागितामूलक भएन भन्ने आरोप लागेको छ। राजनीतिक असहमतिका मुद्दा राजनीतिक स्तरमै सम्बोधन हुनुपर्छ। आयोगले डेढ महिनाभित्र (असोज मसान्तसम्म) प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
आयोगका कामकारबाही अवरुद्ध भएमा संविधान कार्यान्वयनको एउटा पाटो मानिएको स्थानीय निर्वाचनलाई असर गर्नसक्ने खतरा छ। प्रमुख दलहरूकै कारण पुनर्संरचना प्रक्रिया रोकिएमा र त्यसकै कारणले प्रतिवेदन ढिलो भएमा आयोगलाई दोष दिन मिल्दैन।
Source: http://kantipur.ekantipur.com