बीपीको अदालती बहस नोट

आश्विन १, २०७३- नेपालका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन आफ्ना विरुद्धका आधा दर्जनभन्दा बढी प्राणघातक राजकाज मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिका बाबजुद नेपालको अस्तित्व खतरामा रहेको महसुस गरी २०३३ पुस १६ गते बीपी कोइराला आफ्ना सहयोगीसाथ राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आह्वान गर्दै स्वदेश फर्कनुभयो। काठमाडौंमा ओर्लनासाथ उहाँलाई पुन: बन्दीको रूपमा सुन्दरीजल सैनिक कारवासमा लगियो। विचाराधीन फौजदारी मुद्दाहरूको साथै २०३० सालमा भएको हवाइजहाज अपरहण मुद्दा उहाँविरुद्ध चलाउने तयारीमा सरकार रहेको र उक्त विषयमा बयान लिन खोज्दा बीपीले कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह नगरी बयान नदिने अडान लिनुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले बीपीको आत्मवृत्तान्तको भूमिकामा तत्कालीन अञ्चलाधीश सहितको सरकारी अधिकारीसमक्ष बीपीले सुन्दरीजलमा दिनुभएको ७ घन्टा लामो बयान ‘प्रजातन्त्रका लागि बीपीले लड्नुभएको लडाइँहरूको एउटा रोमाञ्चकारी र प्रेरणादायी इतिहास सम्पूर्ण मानवताको लागि पछिसम्म सुरक्षित रहनुपर्ने’ विषयका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले टेपरेकर्ड गरेको उक्त बयान बाहिर आएको छैन र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माग गर्दै शर्माले ‘म दाबासाथ भन्न सक्तछु, सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने कसैले पनि त्यस्तो कठोर सैनिक नियन्त्रणको कारागारबाट त्यति साहसी र उच्च नैतिक स्तरको प्रतिरक्षा गरेको पाइने छैन। गान्धीले पनि उच्च नैतिक स्तरको प्रतिरक्षा गरे पनि उनको आन्दोलन सशस्त्र थिएन। लेलिनले सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरे, तर यसरी परिणाम बेहोर्ने नैतिक साहस देखाउन सकेनन्। बीपी त्यस अर्थमा अतुलनीय देखिनुहुन्छ’ भन्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा शर्माले ‘बीपीको प्रतिरक्षा’ विषयक पुस्तक लेख्ने प्रतिबद्धता सोही भूमिकामा गर्नुभए पनि त्यो बाहिर नआउँदै उहाँ दिवंगत हुनुभएको छ। उहांँको प्रतिबद्धता हेर्दा पक्कै त्यसमा केही काम भएको हुनुपर्छ र त्यो बाहिर आउनसके नेपाली क्रान्तिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जनसमक्ष आउने थियो।
बीपी विरुद्ध हवाइजहाज अपरहणको मुद्दा चलाइएन, तर उहाँं निर्वासनमा रहनुभएका बखत नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा भएको क्रान्तिका विभिन्न घटनासँग जोडिएका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन ७ मुद्दाको कारबाही बढाउने निर्णय सरकारले लियो। ती मुद्दाहरू कुन ऐतिहासिक घटना र परिवेशसँंग जोडिएका थिए भनी जान्ने अधिकार आजको पुस्तालाई छ र नेपाली कांग्रेसले तिनीहरूको चर्चा नयांँ पुस्ताबीच गर्नुपर्नेमा गरिरहेको छैन। इतिहास वर्तमान र भविष्यको ऐना भएकाले त्यसको सम्मान र संरक्षण गरिनुपर्छ। त्यसो नगर्ने देश, जाति र दलको भविष्य नभएको विश्व इतिहास छ। सुखद, दु:खद सबै खाले इतिहासको गर्भमा रहेका ऐतिहासिक घटनाहरूको संयोजनबाट नयाँ इतिहास निर्माण हुँदै जाने भएकाले तिनीहरूको जानकारी राख्नु देश बनाउन राजनीति गर्छु भन्नेका लागि प्रमुख कर्तव्य बन्छ।
२०३४ बैसाख १४ देखि जेठ ४ गतेसम्म आफू विरुद्धका मुद्दामा बयानका लागि बीपीलाई सिंहदरबारभित्र अञ्चल न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतसमक्ष उपस्थित गराइयो। बयानका क्रममा सबै घटनाको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी बीपीले लिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि मैले क्रान्तिको आह्वान गरेको हुँदा सबै व्यक्ति र घटनाको जानकारी मलाई नभए पनि भएका घटनामा मेरो नैतिक दायित्व रहेको छ भनी उच्चकोटीको राजनेताको परिचय बीपीले दिनुभएको छ।
बीपी विरुद्धका मुद्दाहरूको अदालती कारबाही खुला इजलाशमा नभएर बन्द इजलाशमा भएको र कानुन व्यवसायीलाई बहस पैरवीको अवसर नदिइएका कारण उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने बहस बुँदाहरू, बहस नोट, बीपी स्वयंले लेखी अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जुन आफू विरुद्धको बचाउसँग मात्रै सीमित नभएर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अपरिहार्य रहेको कानुनको शासनसँगै न्यायपालिकाको सम्मान र स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा समेत उल्लेखनीय रहेको छ। बीपी संग्रहालय समिति, सुन्दरीजलबाट प्रकाशित ‘बीपी कोइरालाको अदालतको बयान’भित्र ‘बीपी कोइरालाले अदालतमा पेस गरेको लिखित बहस’ शीर्षकमा बीपीले उहाँको सन्दर्भमा कसरी सरकारले तत्काल विद्यमान कानुनी व्यवस्था र मूल्य—मान्यता उल्लंघन गरेको भन्ने व्यहोरा सप्रमाण राख्दै त्यसैले आफू विरुद्धको कारबाही ‘कानुनी नभएर राजनीतिक भएको’ उल्लेख गर्नुभएको छ।
बीपीले आफूविरुद्ध गलत कानुनी बाटो प्रयोग गरिएको पहिलो गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गर्दै, ‘म माथिको मुद्दाहरूको सन्दर्भमा विभिन्न अड्डा—अदालतहरूबाट जारी भएको समाह्वान र वारेन्टहरू छंँदाछँंदै पनि मलाई गौचर हवाइअड्डाबाट १६ पुस २०३३ मा पक्राउ गरेपछि तत्काल उक्त मुद्दा हेर्ने अड्डा—अदालतमा उपस्थित नगराई, ती अदालतहरूको अपहेलना गर्दै, मलाई निवारक नजरबन्दी कानुन अन्तर्गत थुनामा राखियो। एउटा निर्दोष नागरिकसरह मलाई निवारक उद्देश्यले मात्र किन थुनामा राखियो? यसको कानुनी उत्तर सरकारसँंग छैन। यो एउटा राजनीतिक दृष्टिले प्रेरित कारबाही थियो।’
बीपीले पञ्चायती व्यवस्था आफैंले बनाएको कानुनसँग मेल नखानेगरी आफू विरुद्धमा मुद्दा चलाइएको सन्दर्भ उठाउनुभएको छ। यदि आफूमाथि ओखलढुंगा, सर्लाही, स्याङ्जा, झापा, धरान आदि स्थानमा भएका सशस्त्र कारबाहीका सन्दर्भका विचाराधीन मुद्दाहरूका कारण गिरफ्तार गरिएको भए ती अदालतहरूले जारी गरेको वारेन्टको सम्मान गर्दै तत्स्थानमा उपस्थित गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी सरकारले ती अदालतको अवहेलना गरेको छ भने अर्कातिर तिनै घटनासँग जोडेर अर्कै अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि निवारक नजरबन्दको कानुन लगाएर गिरफ्तार गरिएको कानुनी दृष्टिबाट पटक्कै नमिल्ने पक्ष उठाउनुभएको छ। नेपालभित्र आफू फौजदारी मुद्दाहरूमा वारेन्टेड भइसकेको व्यक्ति कसरी निर्दोष व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने कानुन अन्तर्गत बन्दी बनाइन सक्छु? मलाई वारेन्टेड गरेको यदि सही र साँचो हो भने सोही कानुनहरू अन्तर्गत गिरफ्तार गरी तत्स्थानमा उपस्थित गराई खुल्ला इजलासमा बचाउमा र कानुन व्यवसायीबाट बहस पैरवी गराउने अवसर आफूले पाउनुपर्नेमा सो नदिएकाप्रति संकेत गर्दै, त्यसैले म विरुद्धको कारबाही कानुनी वा कानुनको उल्लंघनसँग सम्बन्धित नभएर राजनीतिक भएको स्पष्टोक्ति आफ्नो बहस नोटमा राख्नुभएको छ। कानुन बमोजिम खुल्ला इजलाशमा लाँंदा आफू जनताबीच जान पाउने र सरकारले त्यसलाई रोक्न बेसरोकारको कानुन र अदालतलाई प्रयोग गरी अदालतको अवहेलना गरेको गम्भीर आरोप सरकारलाई लगाउनुभएको छ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्नमा बीपीले पुस १६ गते एउटा निजामती कर्मचारीले थुनुवा आदेश दिएको भए पनि आफूलाई सुन्दरीजलको सैनिक कारावासमा राखिएको उल्लेख गर्दै, ‘के सैनिक ऐन अन्तर्गत सेनालाई त्यस प्रकारको कारागार कायम गर्ने र मजस्तो निवारक नजरबन्दी कानुन अन्तर्गत थुनामा राखेको व्यक्तिलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने अधिकार थियो?’ भन्दै ‘यो यस्तो प्रश्न हो, जसको कानुनी उत्तर यस अदालतलाई पनि कसैले दिनसक्ने छैन’ भनी सरकारलाई नाजवाफ बनाउनुभएको छ। किन यसो गरिएको हो त भन्ने सन्दर्भमा त्यसै प्रसंगमा बीपी लेख्नुहुन्छ, ‘मेरो विचारमा सेनालाई यसरी प्रयोग गर्न सकिने कानुन नभए तापनि व्यवस्थाको आतङ्क उब्जाउन र फैलाउनको लागिमात्र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित त्यो कारबाही थियो। तसर्थ मेरोनिम्ति कानुनी प्रक्रिया स्वत: अनुशरण नभएको र राजनीतिक अभिप्रायले प्रेरित भई सम्पूर्ण कामकारबाही भैरहेको स्वत: प्रमाणित हुन्छ।’
बहस नोटमा बीपीले निष्पक्ष न्यायका लागि अपरिहार्य स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणको पूर्णत: अभावबीच आफूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलेको तेस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएको छ। बीपी, गणेशमानलाई देशद्रोही भन्दै फाँसी दिनुपर्छ भन्दै कतिपय कट्टर पञ्चले गरेका र्‍याली र पास गरेका प्रस्तावतर्फ संकेत गर्दै बीपी लेख्नुहुन्छ, ‘हामीले कुनै अभियोग र कुनै अदालत हेर्न, जान्न पाउनुभन्दा अघि नै हामीलाई चर्को सजाय दिनुपर्छ भन्ने कृत्रिम जनमत सिर्जना गर्नेतर्फ सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रको प्रयोग भइरहेको संकेत समाचारपत्रहरूको उद्धरणहरूबाट सावित हुने कुरा हो। एउटा निर्दोषसरह केवल निवारक उद्देश्यले थुनामा राखिएको वास्तविक स्थिति प्रकट नगरी गलत र आधारहीन प्रचार किन गरिए? यसको पनि न कुनै कानुनी उत्तर छ, नत यसको लागि मलाई कुनै उपयुक्त समाधान सुलभ हुनसकेको छ’ भन्दै आफू अभियोगसँग नडराएको र ‘सरकारले कानुनी प्रक्रियालाई स्वाभाविक तवरले जान दिएको भए सम्भवत: मैले यसको कानुनी समाधान प्राप्त गर्ने थिएँ’ भनी पहिलो बुँदामा आफूले उठाएको प्रश्नलाई पुन: केन्द्रीय विषयको रूपमा बीपीले उल्लेख गर्नुभएको छ।
यसै प्रश्नमा न्याय के हो? भन्ने सन्दर्भमा बीपी एक लाइनमा लेख्नुहुन्छ, ‘न्याय कुनै अभेद्य रहस्य होइन। प्रत्येकलाई त्यसको विवेचना र निरूपण गर्न शाश्वत हक हुन्छ।’ आफूलाई न्याय (अन्याय) गर्न खडा गरिएको अदालतप्रति टिप्पणी गर्दै बीपी लेख्नुहुन्छ, ‘न्यायको न्युनतम संरक्षणबाट पनि बञ्चित एउटा अभियुक्तको हैसियतबाट मैले आफूमाथिका अन्यायलाई पनि राजनीतिक कारण नै देखेको छु। नग्न राजनीतिक उद्देश्यको लागि न्यायपालिकाको अवमूल्यन र अवहेलना इतिहासका यस्ता अवसरमा प्राय: देखिन्छन्। मैले यस अदालतसँग न्यायको अपेक्षा गर्दा वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भलाई बिर्सन सक्तिन र त्यसै प्रकार अदालतलाई पनि व्याप्त राजनीतिक वातावरणको प्रशस्त अनुभूति रहेको कुरा इन्कार गर्न नसकिने सर्वविदित तथ्य छ।’
परिणाम आफ्नोलागि फाइदाजनक नै भए पनि अदालती कामकारबाही वा प्रक्रिया कसरी राजनीतिक निर्णयको घेराबन्दीमा छ भन्ने चिन्तासाथ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसंग बीपीले उल्लेख गर्नुभएको छ। अकस्मात रोगले गम्भीर रूप लिएपछि राजाबाट बीपीको रिहाइ र उपचारको तत्काल प्रबन्ध हुन्छ। यस सन्दर्भमा उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘म त त्यसबखत न्यायिक आदेशबाट थुनामा थिएँ। तर यस अदालतको आदेशलाई सरकारको राजनीतिक नीतिको घेराभित्र जसरी राखिएको थियो, त्यस स्थितिमा न्यायिक कारबाहीद्वारा न मेरो रिहाइ सम्भव थियो, नत इलाज नै। पुन: म एउटा राजनीतिक निर्णयको वस्तु हुनगएँ र प्रचलित कानुनको प्रक्रियाभन्दा बाहिरको कारबाहीद्वारा मेरो रिहाइ र इलाज सम्भव भयो।’
यसरी आफ्नो व्यक्तिगत दु:ख—कष्ट, फाइदा—बेफाइदाप्रति निरपेक्ष रही कानुनको अक्षरश: पालनासाथ कानुनको शासन (जसमा अदालतको स्वतन्त्रता र सम्मान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ) को स्थापनाप्रति बीपीको अविचलित अडान उहाँको बहस नोटमा देखिन्छ। बीपीले बेहोरोको कठिन दिनहरूको तुलनामा धेरै उदार परिवेशमा नेपालको आजको राजनीति र अदालत चलिरहे पनि समस्या अझै जहाँको त्यहीं वा अझ अस्वस्थ र विकराल बन्दै गएको चर्चा दैनिक पढ्दा अनि सुन्दा बीपीले छाडेर जानुभएको अनुभवको भण्डार हाम्रालागि मूल्यहीन प्रतित भएको त होइन? सबै पक्षका निर्णायकहरूको गम्भीर ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।
Source:  http://kantipur.ekantipur.com