'संविधान कार्यान्वयनमा सत्ता र प्रतिपक्षजस्तो हुनु भएन'

 
आश्विन १, २०७३- नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष हुन लागेको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँदैछ । तर, संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण काम भने सत्ता स्वार्थले ओझेलमा परेको छ । यही सन्दर्भमा कान्तिपुरकर्मी दुर्गा खनालले सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
संविधान कार्यान्वयन एक वर्ष कस्तो रह्यो?
संविधान कार्यान्वयनसँंग जोडिएका र एक वर्षभित्र नगरी नहुने कामहरू पुरा भइसकेका छन्। कतिपय विषय २ वर्षभित्र, मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका विषयहरू ४ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय हुन्। ती विषय पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। संविधान जारी भएपछि संविधानको कार्यान्वयन सबैभन्दा पहिलो संसद्बाटै सुरु भएको हो। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रमको निर्वाचन उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर पनि सरकारले कार्यान्वयनमा नै ल्याइसक्यो। उच्च अदालत गठन गर्ने स्थानहरू पनि तोकिइसकेका छन्। अहिलेसम्म २७ विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ११ वटा पारित भए, एउटा फिर्ता भएको छ। संविधान कार्यान्वयनसंँग जोडिएका बिभिन्न आयोगहरू गठनसम्बन्धी ६ वटा बिधेयक भर्खरै दर्ता भएका छन्। राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन २०७२ माघ ९ गते पहिलो संशोधन पनि भैसकेको छ। यो एक वर्षको अवधिमा हाम्रो मुख्य अभिभारा नै संविधान कार्यान्वयन थियो। संविधान कार्यान्वयनसंँग बाँकी कानुनहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। त्यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी संसद्लाई दिनुभएको छ। अब दोस्रो वर्षमा घतिभूत रूपमा संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐनहरू बनाउने काम हुन्छ।
संविधान घोषणा गर्दा दलहरूले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुन्छौं भनेका थिए, एक वर्षको अवधिमा उनीहरूको भूमिकाचाहिँ कस्तो रह्यो? 
भूमिका नै भएन भन्ने होइन। तर अलिकति कामहरू अघि बढाउन ढिलो भयो। संविधान निर्माण जटिल काम थियो। तर त्यो जटिल कामलाई हामीले सहमतिमा सम्पन्न गरेका थियौं। संविधान जारी गर्नभन्दा चुनौतीपूर्ण कामचाहिँ संविधान कार्यान्वयन हो। त्यसमा पनि हामीले त्यही ढंगको समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन। संविधान निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। अब चाहिँ दलहरूले घनिभूत ढंगले यो काममा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ।
दलहरूको कार्यशैली ठिक भएन भन्ने तपाईंको मूल्यांकन हो? 
एक वर्षको अवधिमा अलिकति ढिलो नै काम भयो। मैले पनि धेरैपटक नेपाल सरकारलाई, दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने ऐनहरू छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनुहोस् भनेकी छु। ऐन बनेपछि बल्ल त्यसपछि अन्य नियम बनाउने हो, वा अन्य केही गर्नुपर्ने हो भने त्यसको टुंगो लाग्छ। ऐन नै बनेन भने संविधानको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर मैले भनेकी छु। यो वर्ष हामीले समय अलि खेर फाल्यौं। आगामी वर्ष समय खेर फाल्न हुँदैन। संविधानका सबै प्रावधान अन्तर्गत बनाउनुपर्ने दर्जनांै ऐनहरू छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 
संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन तपार्इंले संसदमा कस्तो व्यवस्था मिलाउनुभएको छ?
संविधान कार्यान्वय सम्बन्धी विधेयकलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने व्यवस्था मिलाएकी छु। त्यसपछि जनतासंँग जोडिएका जल्दाबल्दा समस्याहरूसंँग जोडिएका विधेयकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइन्छ। कुनै पनि विधेयकहरू संसदमा नअल्झिउन् भन्ने ढंगले मैले काम गरिरहेकी छु। १५/१६ वर्षदेखि अल्झिएका विधेयकहरू पनि छन्। त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सबै विधेयकहरू यथास्थितिमा बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यतासाथ काम अघि बढेको छ। हालै पनि संविधान कार्यान्वयसँंग जोडिएका न्याय प्रशासनसम्बन्धी तीनवटा विधेयक एकैपटक पारित भए। स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट हालै ६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। ती संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी छन्। अब ती विधेयक प्राथमिकतामा रहनेछन्।
संविधानसँंग जोडिएको मुख्य विषय चुनाव हो, त्यसैले चुनावको वातावरण चाहिँ कसरी बन्ला? 
आज पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीचमा आपसी सहमति, सहकार्य नभई यो काम हुँदैन। आपसी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सबै दलले महसुस गर्नुपर्छ। उहाँहरूले महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रक्रियागत हिसाबले भन्ने हो भने चुनावसम्बन्धी विधेकयहरू संसद्मा आउनैपर्छ। मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँंग यसबारेमा कुरा गरेकी छु। मन्त्रीहरूले चुनाव सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभएको छ। संविधान अलिकति असन्तुष्टि राख्ने मधेसवादी दल र आदिवासी जनजाति समुदाय पनि हुनुहुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूले पनि काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।
संविधान जारी हुने बित्तिकै संशोधन गरियो। अब फेरि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपार्इंको धारणा हो?
संविधान भनेको एउटा गतिशील दस्तावेज हो। यसलाई समयसापेक्ष आवश्यकता अनुसार समृद्ध पार्दै लैजानुपर्छ। यसलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्नुहुँदैन। कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुँदैन। संविधान सापेक्षित रूपमा मलाई राम्रो नै लाग्छ। यत्तिको संविधान थोरैमात्र मुलुकमा बनेका होलान्। यसमा हामीले गर्व नै गर्नुपर्छ। यसमा सबैका केही कुरा परेनन् भने असन्तुुष्टिलाई समाधान पनि गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आपसमा समझदारी गरेर समाधान गर्छौं भन्नुभएको छ। यो संविधान आजको स्थितिमा वैज्ञानिक, गतिशील र राम्रो छ।
संविधाान कार्यान्वयनका लागि अब तत्काल गर्नुपर्ने मुख्य काम के—के हुन्?
अब गरिहाल्ने चाहिँ निर्वाचनसम्बन्धी काम हो। यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस अनुसारका कानुन बन्नुपर्छ। यसको विषयमा प्रत्येक विभागीय मन्त्रालयले तयारी गर्नुभएको छ। जति छिटो ती विषयहरू संसद्मा आइपुग्छन्, त्यही अनुसार संसद्ले आफ्नो काम अघि बढाउँछ।
संविधानले धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। ती मौलिक हक कार्यान्वयन भए—नभएको गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो। त्यसमा कति ध्यान दिनुभएको छ?
मौलिक हकमा उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन त्यसम्बन्धी ऐनहरू आवश्यक पर्छन्। संसद्ले ऐनहरू बनाउनैपर्छ। तिनै हकहरू कार्यान्वयनमा सजिलो होस् भनेर संसद्ले पुरानो मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ। मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरू पनि समयको आधारमा कति समयमा बनाउनुपर्ने त्यसको प्राथमिकता तोकेर प्रक्रियामा लैजान्छौं। सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकता क्रम तोकिदिएको छ।
संविधान जारी भएपछि संसद्चाहिँ बढीमात्र सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग भएको टिप्पणी छ नि? तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ?
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा छौं। त्यसैले दलहरूबीच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। सरकारको सन्दर्भमा संसद्मा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनैहुँदैन भन्नु पनि वैज्ञानिक नहोला। दलहरूबीच अलग प्रकारको परिवेश खडा भएको अवस्थामा उहाँहरूले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। तर, संविधान कार्यान्वनको विषयलाई योसँंग छुट्याएर हेर्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनको विषयमा राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिबाट गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको सोच दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा हेरिनुपर्छ। मैले त दलहरूले सरकार फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ, तर राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई एउटै प्राथमिकता दिनुहोस् भनेकी छु। अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षजस्तो नहुनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा तपार्इं थप के भन्न चाहनुहुन्छ?
अहिले पनि हामी फुट्ने बेला होइन। सबै दल एकजुट हुनुहोस्। हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली स्थापना गरेका छौं। राजनीतिक दलहरूको बीचमा बहस छलफल हुँदा कतिपय काम अघि गर्न केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ। तर आम नेपाली जनताले सबैले बोल्न पाउने स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा जनताको पनि साथ चाहिन्छ। हामीले समृद्ध, विकसित नेपालको परिकल्पना गरेका थियौं। संविधानको सफल कार्यान्वयन भयो भने त्यो परिकल्पनाले साकार रूप पाउन सक्छ। त्यसैले सबै मिलेर अघि बढौं, जुटेर सविधानको कार्यान्वयन गरौं ।
http://kantipur.ekantipur.com