नारायणकाजी भन्छन्, 'भारतलाई पठाएको चिठी सार्वजनिक गर्न तयारै छौं'

भाद्र १२, २०७३- केही अघिसम्म सुनसान माओवादी केन्द्र मुख्यालय– पेरिसडाँडा सत्तारोहणयता जतिखेरै भीडभाडमय हुन्छ । सरकार सञ्चालन सहयोग समितिका प्रमुख बनेका दोस्रो वरीयताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अक्सर यहीँ भेटिन्छन् । उनको व्यस्तता क्याबिनेट–मन्त्रीभन्दा कम छैन । समय व्यवस्थापनमा कुशल मानिने यी नेता कार्यकर्ताको घुइँचोबीच शनिबार अपराह्न ढिलो गरी कान्तिपुरसँग उपलब्ध भए । पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम, विशेषदूत–कूटनीतिलगायतका विषयमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :
सरकार सञ्चालन सहयोग समिति संयोजक बन्नुभएको छ । सरकार कसरी अघि बढ्दै छ ?
सरकारका प्रारम्भिक कामहरू सकारात्मक छन् । मूल काममा हामी ठोस रूपमा प्रवेश गर्न बाँकी छ ।

• सबै पार्टीहरू अन्तत: ०७४ माघभित्रै तीनवटा चुनाव गर्ने गरी सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।
• स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक छ, पूर्ण छैन ।

तपाईंहरू समावेशी समानुपातिकको एजेन्डा आफैंले उठाएको कुरा गर्नुहुन्छ । आफ्नै अध्यक्षको मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा एकजना महिला ?
क्याबिनेटस्तरकै मन्त्री राखिनुपथ्र्यो भन्ने आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले गर्न नसकेकामा यो दु:खद पक्ष हो । यद्यपि हाम्रै भूमिकाको कारण राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । सभामुख महिला । प्रधानन्यायायधीश महिला हुनुहुन्छ । समावेशीता समानुपातिकताका लागि हाम्रो योगदान प्रस्टै छ । तर पार्टीकै तर्फबाट पनि त्यसो गर्नुपथ्र्यो भन्ने कुरालाई नकारात्मक रूपमा हेरेका छैनौं । विविध कारणले त्यस्तो देखियो । यो आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अब यस्तो हुन नपाओस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।
तपाईं केपी ओली सरकार परिवर्तनका पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो भन्ने मिडियामै आयो । सत्य हो ?
त्यो त्यही रूपमा सत्य होइन । हामीले पार्टी, राष्ट्र र जनताको हित कसरी हुन्छ भनी आआफ्ना कोणबाट छलफल गर्नु स्वाभाविक थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन्थ्यो भने म ओली सरकार राखिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुने थिइनँ । जसको नेतृत्वमा बनाए पनि राष्ट्रिय सहमति त देशलाई चाहिएको हो । दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन भने हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ, कांग्रेस सरकारबाहिरै भएकाले उसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको थियो । तर ओली सरकारकै निरन्तरताचाहिँ होइन । राष्ट्रिय सहमति बनाउने कुरा प्रमुख थियो ।
सरकार बन्नेबित्तिकै दुई विशेष दूत दिल्ली र बेइजिङ गए । यो कदमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभयो ?
कुनै सरकारले राष्ट्रको विशिष्ट सन्दर्भमा विशेष प्रयोजनका लागि अन्य देशमा विशेष दूत पठाउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले दुई देशमा खास प्रयोजन सोचेर विशेष दूत पठाउनुभयो, उहाँहरू फर्किसक्नुभएको छ । दिल्लीमा विशेष दूत पठाउनुको मतलब सम्बन्धलाई अझ सामान्यीकरण र सहज बनाउनु र उच्चस्तरको भेटका लागि आधार तयार पार्नु थियो भने उत्तर छिमेकी चीनमा दूत पठाउनुको उद्देश्य उससँगको ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनको ठोस र गम्भीर प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाउनु, अनि चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा गराउन आधार तयार पार्नु थियो । संसारभरिको कूटनीतिक प्रचलनअनुसारै दूत पठाइएको छ । उहाँहरू फर्किसकेपछि व्यक्त गर्नुभएका भाषा र प्रस्तुतिका शैलीबारे टिप्पणी भइरहेका छन् । समीक्षा गर्न योग्य र उपयुक्त छन्, ती विषय । मूलभूत रूपमा दुवै दूतले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको सन्देश सकारात्मक छ ।
समीक्षा गर्ने विषय भन्नाले के कुरा इंगित गर्न खोज्नुभएको ?
विशेष दूत विशेष प्रयोजनका लागि पठाउन सकिन्थ्यो, पठाइयो । स्वाभाविक र सही भएको छ । तर विशेष दूतहरूले आफू विशेष दूत नै भएर गएको हो भनी राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कुन प्रसंगमा के अभिव्यक्त गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । दुइटा कुरामा चर्चा छ । एउटा, मेरो भ्रमणले दुईवटा देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो भनेर पनि दूतहरूले भनेको सुनियो । दूतहरूले त्यसो भन्न मिल्दैन । किनभने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त बाँकी नै छ । आफू त प्रधानमन्त्री, सरकारको विशेष दूत मात्रै हो । उसले सन्देश मात्रै दिन जाने हो । अब सन्देशवाहकले नै सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्यो भन्दाखेरि मानिसहरूले त्यसलाई सहज रूपमा नलिनु स्वाभाविक हो । दोस्रो, नेपालको राजधानीबाट निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने कतिपय कुरा दिल्लीबाटै सार्वजनिक हुनु, अनि त्यसबारे यहाँको सरकारले पहिले कतै चर्चा नगरेको अवस्था हुनु पनि उपयुक्त भएन । यो पनि स्वाभाविक भएन भन्ने मानिसलाई परेको छ ।
के कुरा स्वाभाविक भएन ?
जस्तो, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण । हुन सक्छ, नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिसकेको थियो, वा त्यो मिति भारत सरकारलाई पठाइसकेको पनि थियो । भारत सरकारले त्यसमा सहमति जनायो । यो सही हो जस्तो लाग्छ । तर, यहाँ त्यसबारेमा कुनै चर्चा नहुनु, अनि भारतमा गएर यति मितिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने भयो भनेर निर्णय सार्वजनिक हुनु कूटनीतिक परिपक्वता भएन ।
तर दूतहरू फर्किसकेपछि त यहाँ मन्त्रिपरिषद्ले दुवैको भ्रमण सार्थक र सफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो नि ?
भ्रमण मूलभूत रूपमा सफल र सार्थक नै भएको निष्कर्ष छ । हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार पनि भ्रमण सकारात्मक भयो भन्ने नै हो । तर प्रक्रियागत प्रस्तुतिहरू उपयुक्त भएनन् भन्ने टिप्पणी छन् । उहाँहरूले त्यो टिप्पणीलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
भारत जाने दूतको बढी कुरा आयो । चीन जाने दूतको बारेमा के टिप्पणी छ ?
कुन देशभन्दा पनि हामीले दुवै छिमेकीसँग असल मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । यो छक्कापन्जा वा कसैलाई भन्दिनका लागि भन्दिने कुरा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि असल छिमेकीमैत्री र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । यसमा चुक्यौं भने नेपाललाई ठूलो नोक्सानी हुने खतरा हुन सक्छ । चीन वा भारत, दुवैतिरका दूत पठाएर हामीले गर्न खोजेको कुरा त्यही हो । त्यसमा सफल नै भइएको छ ।
दोस्रो संविधान संशोधनको चर्चा चल्दै छ । सहजै सम्भव होला ?
संविधान संशोधन निश्चितै रूपमा सहज कुरा होइन । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । दोस्रो, संसद्भित्रै पनि दुई तिहाई आवश्यक छ । संविधान संशोधनको घोषणा गरिसकेपछि पनि त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न जुन किसिमको असहजता र जटिलता सिर्जना भइरहेको छ, त्यसलाई राजनीतिक दृष्टिबाट समाधान गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सबै दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्छ । सबै पार्टी अन्तत: ०७४ माघभित्रै तीनवटा चुनाव गर्ने गरी सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।
चुनावको कुरा गर्नुभयो, प्रतिपक्षी एमालेले त तपाईंहरूकै सरकार चुनाव नगराउन उद्यत छ भन्ने आरोप लगाइरहेको छ नि ?
सत्य हुँदै होइन । उहाँहरूलाई साँच्चै लागेर त्यो भन्नुभएको छ कि अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हुनाले जनतालाई भ्रमित पार्न भनिरहनुभएको छ भन्ने अध्ययन र विश्लेषणको विषय भयो । तर हाम्रो अवस्था अलि फरक छ, हामी नै संविधानका विषयवस्तुका वाहक शक्ति हौं । संविधान घोषणा गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति पनि हामी नै हौं । यसका उपलब्धिको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व पनि हाम्रै छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढसंकल्पित छौं, यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि नै संशोधन गर्न लागेको भन्नुहन्छ । तर एमालेले ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुन नदिने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगर्ने भन्दै छ । कसरी होला त कार्यान्वयन ?
राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकतामा हामी कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं । त्यस्ता सम्झौता गरेर संविधान संशोधन पनि हँुदैन । तर, त्यो कुरालाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालको अहिलेको राजनीतिक समस्या सकारात्मक ढंगले समाधान गर्न त्यो सीमाभित्र जति लचकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो देखाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले म एमालेले संशोधनको कमा पनि हुँदैन भन्छ भने प्रतिटिप्पणी गर्न चाहन्नँ । हामी सबै मिलेरै गृहकार्य गर्ने हो, संशोधनको । गृहकार्यको प्रक्रिया एमाले, आन्दोलनकारीलगायत संसद्का अन्य शक्तिसँग मिलेर मात्रै हुन्छ । हामी त्यसैमा सक्रिय छौं ।
त्यो गृहकार्य कहिले सकिन्छ ? नौमहिनाको समयसीमा तोकेर सरकारमा जानुभएको छ । एक महिना त मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै जान लागिसक्यो ?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया ढिलो हुनु निश्चय नै दु:खद हो । त्यो राम्रो कुरा होइन, तर सँगसँगै अरू दलसँग पनि छलफल संवादमै छौं ।
कस्ता संवाद भइरहेका छन् त ?
अनौपचारिक प्रकृतिका छलफल बढी चलिरहेका छन् । मधेसवादी दलहरूसँग उहाँहरूका माग सम्बोधन कसरी हुन सक्लान् भनी विकल्पबारे छलफलमै छौं । कांग्रेस र हाम्रो टिमबीच निरन्तर कुराकानी भइरहेकै छ । त्यसै ढंगले अरू पार्टीसँग पनि छलफल गर्ने कार्ययोजना बनाउँदै छौं । त्यसैले यो संवादको सुरुवात भइसकेको छ ।
हिजो (शुक्रबार) बालुवाटारमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसँग कांग्रेस र तपाईंहरूको केके विषयमा कुराकानी भएको हो ?
प्रधानमन्त्री चुनावअघि हामीबीच तीनबुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमै छलफल केन्द्रित थियो । सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी हामीले गरायौं । उहाँहरूले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनुभयो । परिणाममुखी ढंगले छिट्टै काम अघि बढ्ने अपेक्षा उहाँहरूले राख्नुभयो ।
सीमांकनबारे के कुरा भइरहेको छ मोर्चासँग ?
सीमांकन हेरफेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि प्रारम्भिक तहकै छलफल जारी छ । यसको ‘मोडालिटी’ कस्तो हुने भन्ने स्तरमा छलफल पुगिसकेको छैन । त्यसकारण हामी मोर्चासँग छलफल गर्छौं । कांग्रेससँग पनि यसबारे हाम्रो छलफल हुनैपर्छ । मधेसका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका साथीसँग पनि छलफल गर्छौर्ैं । अनि एमालेसँग पनि छलफल गर्छौं ।
मधेसमा मोर्चा दुई प्रदेशको माग राख्दै आएको छ । तपार्इंहरूको पार्टी र सरकार दुवैसँग त्यो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ‘रोडम्याप’ त होला नि ?
निश्चित रूपमा यसबारे हामीले केही सोचेकै छैनौं भन्ने कुरा त होइन । हामीले गृहकार्य गर्दै जाँदा केही सोच्दै पनि छौं । तर नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक संस्कृति छ, त्यसलाई हेर्दा र सम्झौताको विधि प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिँदा अहिले बाहिरै चर्चा गर्नु त्यति ठीक हुँदैन । आखिर संविधान सशोधनमार्फत् नै कार्यान्वयन हुने विषय भएकाले गर्दा त्यो गोप्य र षड्यन्त्रमूलक ढंगले अघि बढाउने भन्ने कुराचाहिँ छैन । यो गृहकार्यको प्रक्रिया नै भएकाले हामी एमालेलगायत दलसँग समेत ठोस धारणासहित छलफल चलाउँछौं, अनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउँछौं । अरू सरोकारवाला पक्षसँग पनि समझदारी बनाएर अघि बढ्छौं ।
प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि सञ्चारकर्मीसँग भेटमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर मात्रै दिल्ली जान्छु भन्नुभयो । संशोधन र दिल्ली यात्राबीच केही सम्बन्ध छ ?
सामान्यतया: दिल्ली जानु र नजानुसँग नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई जोडिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन । तर, नेपालमा एउटा मानसिकताले घर गरिरहेको छ– नेपालका नेता बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिको सिकार भएका छन् । अझ बढी दक्षिणबाट निर्देशित हुन्छन्, दिल्लीमा निर्णय गर्छन्, यहाँ लागू हुन्छन् भन्ने मानसिकता यहाँ कतिपयमा छ । त्यो स्थितिमा यो प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । दिल्ली यसपटक हाम्रा लागि सद्भावना भ्रमण नै हो । त्यसभन्दा अगाडि नै नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे प्रस्ताव तयार पारी निर्णय गरे अनावश्यक आशंकाको स्थिति हुँदैन भन्ने ध्येय हो । तर त्यो मुख्य कुरा होइन । भारत जानुअगाडि र भारत जानुपछाडि भनेर सोच्नु पर्दैन । राम्रोचाहिँ, भारत जानुअगाडि नै निर्णय गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो । तर हाम्रो निर्णय हामीले आफैं गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । र, यही कुरा परिणाममा देखिनुपर्छ ।
प्रतिपक्षीबाट त प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको चिठी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै छ । सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?
यो चिठीबारे चर्चा भएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीजीसँग सोधेका छौं । उहाँले प्रस्ट भन्नुभएको छ– यो कूटनीतिक चिठी भनेको केवल विशेष दूत पठाइयो है भन्ने चिनारी (एक्रेडिसन) मात्रै हो । यसमा कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक अन्तरवस्तु उल्लेख छैन । जहाँसम्म सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ– हरेक सरकार प्रमुखले अर्को देशको सरकार प्रमुखसँग केही कूटनीतिक पत्राचार गर्न सक्छ, त्यसलाई तुरुन्ता–तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त होइन । तर राष्ट्रमै ठूलो आशंका पैदा भयो, दलहरूले ठूलो इस्यु बनाएर हेर्छन् भने आवश्यकता परे हामी चिठी सार्वजनिक गर्न पनि तयारै छौं । कूटनीतिक पत्राचारजस्तो कुरा उठाएर जनतालाई भ्रम दिनका लागि चाँडै बाहिर ल्याऊ भन्नु उपयुक्त चाहिँ होइन ।
तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री– आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा जे उतारचढाव भए पनि अर्को देशमा जान छानिएका राजदूत सुनुवाइ नै नगरी सिफारिस फिर्ता गर्नु कतिको उचित हो ?
राजदूत पठाउनु/नपठाउनु सरकारको क्षेत्राधिकारकै विषय हो । राजनीतिक सहमतिको पद्धति र प्रक्रिया पालना गर्नु यहाँको विषय भयो । त्यही कारणले गर्दा अरू सरकारले बनाएका राजदूत हामीले कहिल्यै फिर्ता बोलाएनौं । पूरा अवधि काम गर्न दियौं । अहिले पनि राजनीतिक सहमति बनाएर राजदूत बनाऔं भन्नेमा मेरो दुई मत छैन । तर, राज्यले आफ्ना दूत आफ्नो अधिकार क्षेत्रकै कुरा भएकाले निर्णय गर्नै मिल्दैन भन्नेचाहिं होइन । सहमति खोज्ने कुरा सही हो । अनि यस्तो मामिलामा मित्रदेश वा छिमेकीलाई गलत प्रभाव पर्ने कुरा गर्न भने हँुदैन ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगबारे दलहरूबीच विवाद देखिन्छ । मधेसवादी दलले त आयोगका काम रोक्नुपर्ने भन्दै छन् ? कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
तीनवटा किसिमबाट चर्चा आएका छन् । एउटा, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामै प्रश्नचिह्न लगाइरहेका मधेसवादी शक्ति छन् । उनीहरूले संविधान कार्यान्वयनको सम्झौता नहुन्जेल अन्य केही पनि कुरा अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट चर्चा गरेका छन् । दोस्रो, संविधानमा संघीयता निर्णय गरियो । प्रदेश, स्थानीय सरकार प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि भयो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसूची पनि निर्णय भयो । संसारका धेरै मुलुकभन्दा अधिकारसम्पन्न भए पनि यो परिवर्तनलाई कतिपय शक्तिले पचाउन सकेका छैनन् । यथास्थितिवादी ढंगले नै हेर्ने सोच्ने गर्छन् । संविधानको प्रावधानलाई आत्मसात् गर्न नसकेकाहरू अहिलेकै गाविस संरचनाजस्तै राख्ने प्रयत्नमा छन् । त्यो गलत छ । तेस्रो, योचाहिं हाम्रो कुरा हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट हेर्दा मूलभूत रूपमा अहिलेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक छ, पूर्ण छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
यसै महिनाको अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसमा मुख्यतया: के गर्ने तयारी छ ?
सद्भावना भ्रमण नै हो । त्यसैले त्यहाँ धेरै अपेक्षा गर्ने, यहाँबाट ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर जाने कुरा उपयुक्त हुन्न । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा केही समयदेखि जटिलता र मनोवैज्ञानिक दरार उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न, सामान्यीकरण, सहजीकरण गर्न यो भ्रमणले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । मुख्य कुरा यही हो । रह्यो, सम्बन्धका अरू आयामसँग सम्बन्धित प्रश्न । अहिले प्रबुद्ध समूह (इपीजी) बनाएर काम भइरहेको छ । इपीजीको काम प्रभावकारी बनाउन, निर्धारित समयमै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकियोस् भन्ने वातावरण बनाउन दुवै देशको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउने हो । स्वाभाविक रूपमा नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय सम्झौता, जो नेपालको पनि हितमा छन्, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया तीव्र पार्ने हुन सक्छ । जस्तो, हुलाकी मार्ग । भारतको सहयोगमा त्यो बनाउने भनेको हो, तर अलपत्र छ । त्यसैले समय निर्धारित गरी नयाँ ‘मोडालिटी’ मा त्यो अघि बढाइनुपर्छ ।
पार्टी महाधिवेशन किन स्थगित गर्नुभएको ?
निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टीको एकीकरणपछि पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पुस २३ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर यो बीचमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम राष्ट्रिय महत्त्वका र चुनौतीपूर्ण काम बढी छन्, ध्यान त्यसमा दिनु छ । तेस्रो, हामीसँग समय पनि कम भयो । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएन, तर पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था ध्यान दिएर अर्को मिति छिट्टै तय गर्छौं ।
आजदेखि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि रोकियो ? किन ?
पहिले प्रदेशका साथीहरूसँग अन्तरंग छलफल गरौं भनेर रोकिएको हो । त्यो छलफल सकेपछि हामी केन्द्रको बैठक बस्छौं ।
२५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति किन आवश्यक पर्‍यो ?
(हाँसो) अब यो सहज र स्वाभाविक होइन । पार्टी, त्यसमाथि क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण प्रक्रिया यसरी झन् अघि बढ्न सक्दैन । विविध कारणले यस्तो भयो, जो गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई प्रस्टै लागेको छ । पार्टी एकीकरण, समानुपातिक समावेशी अनि हाम्रो पार्टीमा देखिएको चारित्रिक स्खलनको सन्दर्भ । पदलोलुपता हावी छ । पार्टीमा पैदा भएको नकारात्मक प्रवृत्तिको भूमिकाले यस्तो भयो । यो यथास्थिति हामी कायम हुन दिन्नौं । हामी यस्तो अवस्था कायम राख्दैनौं भन्नेमा प्रस्ट छौं । जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा पार्टी कमिटी विकास गरिन्छ, अहिले जे भए पनि । यो संक्रमणकालीन बाध्यता हो, जसको छिट्टै अन्त्य हुन्छ ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com