भाद्र ३१, २०७३- संविधान निर्दिष्ट संख्याभन्दा निकै ठूलो लस्कर लिएर भारतको राजकीय भ्रमणमा नयाँदिल्ली पुगेका नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज त्यहाँ आफ्ना समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दैछन्। यो भ्रमण कूटनीतिक वृत्त तथा सर्वसाधारणमा उत्सुकताको साथै चर्चाको विषय भएको छ। तर उनको भारत भ्रमणले जनमानसमा भने द्विपक्षीय समझदारीको अपेक्षाभन्दा बढी अनेकौं शंका र आशंका नै बढाएको छ।
यो प्रक्रिया प्रचण्डले आफ्ना विशेषदूतसितै पठाएको पत्रको बहुचर्चासितै सम्बन्ध सुधारको पक्षमा विशेष दूतकै कार्यक्रम भ्याइ—नभ्याइ हुँदा उनको दिल्ली बसाइ एकदिन बढी हुनपुग्दाको प्रयासले बढाएको हो। किनभने विशेष दूतले नै त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारदेखि बाह्य जासुसी संयन्त्र 'रअ'का प्रमुखसित समेत शिष्टाचार भेट गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सम्वाहकमात्र नभई आफैंमा विशिष्ट पाहुना भएर तारतम्य मिलाई स्वदेश र्फकेका छन्। काठमाडौंमा उनले निजगढ द्रुतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई नै सुम्पने कुरा उठाएपछि आशंका झनै बढेको छ र प्रचण्डको दिल्लीयात्रा विवादित बनेको छ।
भारत भ्रमणअघि प्रचण्डले थुप्रै सरसल्लाह बटुलेका थिए। संसदको चालु बैठकले समेत राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री सहितको प्रमण्डलले प्रचण्डलाई भेटी ६ बुँदे ध्यानाकर्षण (सचेतता) पत्र बुझाएको थियो। ती ६ बुँदामध्ये द्रुतमार्ग स्वदेशी स्रोत परिचालन गरी निर्माण गर्ने पूर्वसरकारी निर्णयसितै इन्धन आपूर्तिमा भारतकै एकलौटी हुनुपर्ने सर्त अनि मुलुकको सुरक्षा स्वार्थप्रति सचेत रही स्वाधीन अधिकार कुण्ठित हुने कुनै सम्झौता नगर्न सुझाएको थियो। यसै सिलसिलामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा सर्वदलीय बैठकको संक्षिप्त सुझाव राष्ट्रिय हितविपरीत नजानु नै रहेको थियो।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त आफ्नो १० बुँदे लिखत सुझावमा ऋणै काढेर पनि काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग आफैंले निर्माण गर्नुपर्नेमै जोड दिएका थिए। यी सबै सरसल्लाहसितै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको 'इन्डिया डेस्क'ले तयार गरेको 'पोजिसन पेपर'कै आधारमा प्रधानमन्त्रीले भारतमा आफ्ना कुरा राख्लान् वा उनको आफ्नै निजी सचिवालयका प्रमुख सल्लाहकारहरूको मन्त्रणाअनुसार दिल्लीमा प्रस्तुत होलान्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर मुलुकभित्र बृहत छलफलको सन्दर्भमा पटक—पटक दोहोरिएको राष्ट्रिय हितको मुद्दाले भने हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्वमा देखापरेको विश्वसनीयताको कमी नै यथार्थमा आशंकाको कारण भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ८ वर्षपछिको दिल्लीको राजकीय प्रवास अवश्य नै सुखद रहनेछ। यसको एउटा प्रमुख कारण उनको आफ्नै शब्दमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित उनको 'केमेष्ट्री' मिल्नुले पनि हो। दुवै निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। दुवैको अनुदारबादी धारण प्रेरित राजनीतिक संस्कार पनि मिल्दोजुल्दो छ।
पृष्ठभूमिमा रक्तरञ्जित इतिहास बोकेका छन्, दुवैले। अनि दुवैको नेतृत्वको सार उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एकतन्त्रीय सोचले खिया लगाउनु नै रहेको छ। त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणको सफलताको झोली बोकेर जति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफ्नो भ्रमणको सफलताको बखान गर्न थाक्ने छैनन्। हामी नेपालीले भने पहिले हाम्रा राजाहरूले र अहिलेका 'राजा' नेताहरूले गरेको भारत भ्रमण असफल भएको कहिल्यै सुनेकै छैनौं। द्विपक्षीय सम्बन्ध भरपर्दाे भएको बोध पनि कहिल्यै गर्न सकेका छैनौं।
अमेरिकी प्राध्यापक लियो ई. रोजले भनेझैं १९६० को दशकको अन्त्यतिरबाटै नेपालले प्रत्येकपल्ट भारतसित उच्चस्तरीय सम्पर्क र कूटनीतिक वा अन्य वार्तापछि केही न केही गुमाउँदै आएको छ, जसबाट भ्रमण र वार्तामा संलग्न अधिकारीहरू अनभिज्ञ छैनन् भन्ने तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। हामी सर्वसाधारण भने गुमराहमै परेका छौं। तर सशंकित हुन भने छाडेका छैनौं।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सफल भारत भ्रमणको चर्चासितै चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङको आगामी महिना हुने भनिएको नेपाल भ्रमणको परिचर्चा पनि अझै सेलाएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेषदूत तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यही उद्देश्य लिई चीनको भ्रमण गरेका थिए।
नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे उत्सुकता बढेको धेरै भएको छ। कूटनीतिक तहमै यसबारे छलफल हुनुका साथै राजनीतिक तहमै द्विपक्षीय भ्रमण आदान—प्रदान हुँदासमेत यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति सी भारतमा बि्रक्स सम्मेलन लगत्तै नेपाल आउनेबारे प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढुक्कै थियो। तर अकस्मात् चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भएको समाचारले माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिप्रति कौतुहलता फैलाएको छ।
चिनियाँ स्रोतको आधार भन्दै सम्प्रेषित समाचारमा भ्रमण रद्द हुनाको ३ प्रमुख कारणमध्ये राष्ट्रपति सीको विदेश नीतिको सर्वाेच्च प्राथमिकमता 'वन वेल्ट, वन रोड' नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको, चीनसित ओली सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयनमा शिथिलताको साथै राष्ट्रपतिको भ्रमणको निम्ति नेपालमा पर्याप्त तयारी नभएको तथ्य औंल्याइएको छ। के यो नेपालप्रति चिनियाँ धारणामा आएको परिवर्तनको शंकेत हो? ओलीको चीन भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति -१० चैत २०७२) को बुँदा ५ मा नेपालमा विकास योजना अघि बढाउने क्रममा 'वन वेल्ट, वन रोड' फ्रेमवर्कभित्र रहने सहमति जनाएको छ। हालै नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक विकासक्रमको समीक्षाबाट आसन्न भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो कि?
हुन त नेपालको सरकारीले भ्रमण स्थगनको हल्ला निराधार भनेको छ। तर अलि ढिलैगरी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले राष्ट्रपति सीको 'नेपाल यात्रा रद्द भयो भन्नु उचित होइन। यो रद्द भयो—भएन, हामी भन्न सक्दैनौं' भनी भदौ २७ मा पत्रकारहरूलाई नियमित भेटमा भनेकी छन्। तिनले बडो गोलमटोल तरिकाले कूटनीतिक जवाफ फर्काउनुको तात्पर्य अनिश्चितता नै हो। प्रवक्ता हुवा चुन सिङको भनाइ रद्द भएको भन्न नमिल्ने हो। स्थगित हुनु र रद्द हुनु बीचको शब्दको मिमांसा भने उनले गरेकी छैनन्। तिनले प्रयोग गरेको शब्दहरूको पेटबोलीले भने राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अनिश्चितता सकारेकी छन्। वास्तवमा प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणपछि नेपालमा कस्तो राजनीतिक माहोल विकसित हुनेछ, त्यसकै पृष्ठभूमिमा सी जिनपिङको भ्रमण निर्धारित हुन सक्नेछ।
तर यो स्थापित सत्य हो : ओबोर अथवा वन वेल्ट वन रोड प्रोजेक्टप्रति नेपालको दृष्टिकोण अनि नेपाली राजनीतिक दलहरू र सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यही अनुरुप नेपालप्रति चिनियाँ नीति कार्यान्वयन हुनेछ। किनभने यस शताब्दीको मध्य (सन् २०५०) सम्ममा चीनलाई सशक्त र सम्पन्न मुलुकको स्तरमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षीय योजनामा नेपालजस्तो सानो छिमेकीको समेत महत्त्वपूर्ण सहभागिताको अपेक्षा राखेको छ, चीनले। ओबोर योजनामा सहभागी राष्ट्रहरूमा खर्चिने ४ खर्ब अमेरिकी डलरमध्ये केही नेपालमा ओइरिने प्रलोभनमात्र नभई चीनमार्फत बाँकी विश्वसित नेपालको 'कनेक्टिभिटी' बढ्नुसितै आर्थिक कारोबारमा अभिवृद्धि हुने ठोस आधार सिर्जना हुने अवसर बढ्नेछ। दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा ओबोरप्रति भारतको अभिरुचिहीनता नै तगारो हुनेमा चीन चिन्तित छ। यी ठूला राष्ट्रहरूबीचको सानो छिमेकी नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नेछ, त्यही नै हाम्रो भविष्यको खाका कोर्ने माध्यम हुनेछ। दक्षिण एसियामा यी शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक तथा रणनीतिक उद्देश्य नै एकअर्काको प्रभाव न्युन गर्नु नै रहेको छ। तर यस प्रयासमा भारत कमजोर सावित हुँदैछ।
शक्ति, सामथ्र्य र क्षमताको कुरा गर्दा भारतको परिचय हात्तीको रूपमा गरिन्छ। त्यस्तै चीनलाई 'ड्रागन'कै अवतार मानिन्छ। हामी भने दुम्सीकै रूपमा छौं। शक्ति र सामथ्र्यलाई समय सापेक्षताको तराजुमा जोख्दा हात्तीको आर्थिक भारभन्दा ड्रागनको तौल ५ गुणा बढी छ। सैन्यशक्ति, सामथ्र्य र खर्च गर्नसक्ने क्षमता मापन गर्दा भारतको भन्दा चीनको प्रतिरक्षा खर्च चार गुणा बढी छ। ती दुई मुलुकको केन्द्रीय बैंकहरूको हालैको तथ्यांकअनुसार चीनको ३,२०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितीको दाँजोमा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिती जम्मा ३६२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ। तसर्थ भारतसितको भावनात्मक एकता, सौहार्दता, सामिप्यता अनि नेतृत्व वर्गकै दुर्नीतिको कारण नफेरिएको भौगोलिक बाध्यताले गर्दा साँध जोडिएको अर्काे शक्ति, सामथ्र्य र साधनसम्पन्न छिमेकीले जुराएको अवसरको उपयोग गर्नसमेत हच्किनु सन्तुलित परराष्ट्र नीति हुँदैन। त्यो त मुलुकको विकासको अवसरलाई लत्याउने अदूरदर्शिता पनि हुनेछ। बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने चीनको विदेशी सहयोग वर्षेनि ३० प्रतिशतको दरले विस्तार हुँदैछ। दक्षिण एसियामै चिनियाँ आर्थिक र सामरिक सहयोगको ओइरो लागेको छ। भारतले समेत दिल्ली-मुम्बई जोड्ने द्रुतगतिको रेलवे (बुलेट ट्रेन) को विकास सहयोगमा चीनको लगानी खोजेको छ। सन् २०१४ मा राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमणताका १०० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीबारे चर्चा भएको थियो। तर मोदी सरकार चीनले पाकिस्तानलाई ओबोर अन्तर्गत आर्थिक सहयोग पुर्याएको, बंगलादेश र म्यानमारमा हतियारको आपूर्तिसितै श्रीलंकालाई पुर्याएको आर्थिक सहयोग र नेपालमा बढ्दो चिनियाँ गतिविधिको परिपे्रक्ष्यमा ओबोरलाई 'स्टि्रङ अफ पर्ल' -भारतलाई घेर्ने) नीतिकै पर्याय ठानी बसेको छ।
वास्तविकता त के भने भारतले चीनसित एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न 'लुक इष्ट' नीति अन्तर्गत आसियान राष्ट्रहरू, अष्ट्रेलिया अनि जापानसितै आर्थिक सम्बन्ध र नौ सैनिक अभ्यासमा संलग्न रहे पनि चीनसित आबद्ध कूटनीतिक दायित्व व्यापारिक सम्बन्धबाट विमुख भएको छैन। असंलग्न आन्दोलनको नेता भारतले १९७१ मा तत्कालीन सोभियतसंघसित प्रतिरक्षा सन्धि गर्नु र अहिले अमेरिकासित 'लजिष्टिक एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम एगि्रमेन्ट' आधारभूत प्रतिरक्षा सम्झौता गरेर राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दा पनि ऊ चोखै रहन्छ। विडम्बना के भने महाशक्ति राष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षी भारतले जुन राष्ट्रहरूसित आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध बढाउन खोजेको छ, ती राष्ट्रहरू भारतभन्दा सम्पन्न र आर्थिक तथा राजनीतिक दबाब र प्रलोभनमुक्त छन्।
जबकि चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा राजनीतिक नभए पनि आर्थिक र सामरिक सहयोगमार्फत् आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ। त्यसैले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा समेत साना छिमेकीहरूसितको सम्बन्धमा विचलनले गर्दा भारतको अवस्थिति सुरक्षित छैन। यसो हुनुको कारण कूटनीतिक संवाद र सम्पर्कको निरन्तरताद्वारा छिमेकीहरूको विश्वास जित्न खोज्नुभन्दा धम्की र दबाबद्वारा शक्ति र सामथ्र्यको दुरुपयोग गर्नुकै प्रतिफल छिमेकमा चिनियाँ प्रभाव फैलिएको तथ्यलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैन भारत। बरु उल्टो नेपालजस्तो विश्वस्त छिमेकीसितकै सम्बन्धमा पनि असुरक्षित हुनुकै मनोवैज्ञानिक कुण्ठाले उद्वेलित छ। नेपालमा चीनको उपस्थिति र प्रधानमन्त्री ओली चीनतिर ढल्केको आभास नै भारतको निम्ति सुरक्षा 'थ्रेट' भएको उनको पदमुक्तिपछि भारतमा छाएको खुसीको लहरले नै प्रमाणित गरेको छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धकै परिवेशमा चीनको उदयको कारण हिमाली भेगको शक्ति सन्तुलनमा आएको गुणात्मक परिवर्तनप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथ्य भारतले अझै स्वीकार्नसकेको छैन। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसितै चीनको रणनीतिमा पनि व्यापक गतिशीलताले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा उसको संलग्नता बढ्नु र भारतले आफ्नो बर्चस्वमा आएको चुनौती सम्झेको छ। विडम्बना के भने क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारतको अपरिहार्यता स्वीकार्न नेपाल पनि सहमत छैन। विश्वसनीयताको अभाव नै द्विपक्षीय कूटनीतिको चारित्रिक विशेषता भएको छ। दिल्लीमा प्रचण्डले भारतीय नेताहरूको विश्वास जित्न नसके पनि नेपालसित गम्भीरतापूर्वक व्यवहार गर्नुमै दुवैको भलो हुनेछ भन्ने शन्देश प्रवाह गरी स्वेदश र्फकनुमै कल्याण छ। यथार्थमा नेपालको भारतसितको सम्बन्ध त्यतिबेलामात्र सन्तुलित र सुदृढ हुन सक्छ, जतिबेला हामी विकल्परहित छैनौं भनी बुझ्न र बुझाउन सक्नेछौं। त्यसैले भ्रमणले भ्रम छर्नुभन्दा यथार्थबोध गराउनुमै श्रेय छ।
भाद्र ३१, २०७३- संविधान निर्दिष्ट संख्याभन्दा निकै ठूलो लस्कर लिएर भारतको राजकीय भ्रमणमा नयाँदिल्ली पुगेका नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज त्यहाँ आफ्ना समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दैछन्। यो भ्रमण कूटनीतिक वृत्त तथा सर्वसाधारणमा उत्सुकताको साथै चर्चाको विषय भएको छ। तर उनको भारत भ्रमणले जनमानसमा भने द्विपक्षीय समझदारीको अपेक्षाभन्दा बढी अनेकौं शंका र आशंका नै बढाएको छ।
यो प्रक्रिया प्रचण्डले आफ्ना विशेषदूतसितै पठाएको पत्रको बहुचर्चासितै सम्बन्ध सुधारको पक्षमा विशेष दूतकै कार्यक्रम भ्याइ—नभ्याइ हुँदा उनको दिल्ली बसाइ एकदिन बढी हुनपुग्दाको प्रयासले बढाएको हो। किनभने विशेष दूतले नै त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारदेखि बाह्य जासुसी संयन्त्र 'रअ'का प्रमुखसित समेत शिष्टाचार भेट गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सम्वाहकमात्र नभई आफैंमा विशिष्ट पाहुना भएर तारतम्य मिलाई स्वदेश र्फकेका छन्। काठमाडौंमा उनले निजगढ द्रुतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई नै सुम्पने कुरा उठाएपछि आशंका झनै बढेको छ र प्रचण्डको दिल्लीयात्रा विवादित बनेको छ।
भारत भ्रमणअघि प्रचण्डले थुप्रै सरसल्लाह बटुलेका थिए। संसदको चालु बैठकले समेत राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री सहितको प्रमण्डलले प्रचण्डलाई भेटी ६ बुँदे ध्यानाकर्षण (सचेतता) पत्र बुझाएको थियो। ती ६ बुँदामध्ये द्रुतमार्ग स्वदेशी स्रोत परिचालन गरी निर्माण गर्ने पूर्वसरकारी निर्णयसितै इन्धन आपूर्तिमा भारतकै एकलौटी हुनुपर्ने सर्त अनि मुलुकको सुरक्षा स्वार्थप्रति सचेत रही स्वाधीन अधिकार कुण्ठित हुने कुनै सम्झौता नगर्न सुझाएको थियो। यसै सिलसिलामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा सर्वदलीय बैठकको संक्षिप्त सुझाव राष्ट्रिय हितविपरीत नजानु नै रहेको थियो।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त आफ्नो १० बुँदे लिखत सुझावमा ऋणै काढेर पनि काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग आफैंले निर्माण गर्नुपर्नेमै जोड दिएका थिए। यी सबै सरसल्लाहसितै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको 'इन्डिया डेस्क'ले तयार गरेको 'पोजिसन पेपर'कै आधारमा प्रधानमन्त्रीले भारतमा आफ्ना कुरा राख्लान् वा उनको आफ्नै निजी सचिवालयका प्रमुख सल्लाहकारहरूको मन्त्रणाअनुसार दिल्लीमा प्रस्तुत होलान्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर मुलुकभित्र बृहत छलफलको सन्दर्भमा पटक—पटक दोहोरिएको राष्ट्रिय हितको मुद्दाले भने हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्वमा देखापरेको विश्वसनीयताको कमी नै यथार्थमा आशंकाको कारण भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ८ वर्षपछिको दिल्लीको राजकीय प्रवास अवश्य नै सुखद रहनेछ। यसको एउटा प्रमुख कारण उनको आफ्नै शब्दमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित उनको 'केमेष्ट्री' मिल्नुले पनि हो। दुवै निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। दुवैको अनुदारबादी धारण प्रेरित राजनीतिक संस्कार पनि मिल्दोजुल्दो छ।
पृष्ठभूमिमा रक्तरञ्जित इतिहास बोकेका छन्, दुवैले। अनि दुवैको नेतृत्वको सार उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एकतन्त्रीय सोचले खिया लगाउनु नै रहेको छ। त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणको सफलताको झोली बोकेर जति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफ्नो भ्रमणको सफलताको बखान गर्न थाक्ने छैनन्। हामी नेपालीले भने पहिले हाम्रा राजाहरूले र अहिलेका 'राजा' नेताहरूले गरेको भारत भ्रमण असफल भएको कहिल्यै सुनेकै छैनौं। द्विपक्षीय सम्बन्ध भरपर्दाे भएको बोध पनि कहिल्यै गर्न सकेका छैनौं।
अमेरिकी प्राध्यापक लियो ई. रोजले भनेझैं १९६० को दशकको अन्त्यतिरबाटै नेपालले प्रत्येकपल्ट भारतसित उच्चस्तरीय सम्पर्क र कूटनीतिक वा अन्य वार्तापछि केही न केही गुमाउँदै आएको छ, जसबाट भ्रमण र वार्तामा संलग्न अधिकारीहरू अनभिज्ञ छैनन् भन्ने तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। हामी सर्वसाधारण भने गुमराहमै परेका छौं। तर सशंकित हुन भने छाडेका छैनौं।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सफल भारत भ्रमणको चर्चासितै चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङको आगामी महिना हुने भनिएको नेपाल भ्रमणको परिचर्चा पनि अझै सेलाएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेषदूत तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यही उद्देश्य लिई चीनको भ्रमण गरेका थिए।
नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे उत्सुकता बढेको धेरै भएको छ। कूटनीतिक तहमै यसबारे छलफल हुनुका साथै राजनीतिक तहमै द्विपक्षीय भ्रमण आदान—प्रदान हुँदासमेत यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति सी भारतमा बि्रक्स सम्मेलन लगत्तै नेपाल आउनेबारे प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढुक्कै थियो। तर अकस्मात् चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भएको समाचारले माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिप्रति कौतुहलता फैलाएको छ।
चिनियाँ स्रोतको आधार भन्दै सम्प्रेषित समाचारमा भ्रमण रद्द हुनाको ३ प्रमुख कारणमध्ये राष्ट्रपति सीको विदेश नीतिको सर्वाेच्च प्राथमिकमता 'वन वेल्ट, वन रोड' नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको, चीनसित ओली सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयनमा शिथिलताको साथै राष्ट्रपतिको भ्रमणको निम्ति नेपालमा पर्याप्त तयारी नभएको तथ्य औंल्याइएको छ। के यो नेपालप्रति चिनियाँ धारणामा आएको परिवर्तनको शंकेत हो? ओलीको चीन भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति -१० चैत २०७२) को बुँदा ५ मा नेपालमा विकास योजना अघि बढाउने क्रममा 'वन वेल्ट, वन रोड' फ्रेमवर्कभित्र रहने सहमति जनाएको छ। हालै नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक विकासक्रमको समीक्षाबाट आसन्न भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो कि?
हुन त नेपालको सरकारीले भ्रमण स्थगनको हल्ला निराधार भनेको छ। तर अलि ढिलैगरी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले राष्ट्रपति सीको 'नेपाल यात्रा रद्द भयो भन्नु उचित होइन। यो रद्द भयो—भएन, हामी भन्न सक्दैनौं' भनी भदौ २७ मा पत्रकारहरूलाई नियमित भेटमा भनेकी छन्। तिनले बडो गोलमटोल तरिकाले कूटनीतिक जवाफ फर्काउनुको तात्पर्य अनिश्चितता नै हो। प्रवक्ता हुवा चुन सिङको भनाइ रद्द भएको भन्न नमिल्ने हो। स्थगित हुनु र रद्द हुनु बीचको शब्दको मिमांसा भने उनले गरेकी छैनन्। तिनले प्रयोग गरेको शब्दहरूको पेटबोलीले भने राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अनिश्चितता सकारेकी छन्। वास्तवमा प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणपछि नेपालमा कस्तो राजनीतिक माहोल विकसित हुनेछ, त्यसकै पृष्ठभूमिमा सी जिनपिङको भ्रमण निर्धारित हुन सक्नेछ।
तर यो स्थापित सत्य हो : ओबोर अथवा वन वेल्ट वन रोड प्रोजेक्टप्रति नेपालको दृष्टिकोण अनि नेपाली राजनीतिक दलहरू र सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यही अनुरुप नेपालप्रति चिनियाँ नीति कार्यान्वयन हुनेछ। किनभने यस शताब्दीको मध्य (सन् २०५०) सम्ममा चीनलाई सशक्त र सम्पन्न मुलुकको स्तरमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षीय योजनामा नेपालजस्तो सानो छिमेकीको समेत महत्त्वपूर्ण सहभागिताको अपेक्षा राखेको छ, चीनले। ओबोर योजनामा सहभागी राष्ट्रहरूमा खर्चिने ४ खर्ब अमेरिकी डलरमध्ये केही नेपालमा ओइरिने प्रलोभनमात्र नभई चीनमार्फत बाँकी विश्वसित नेपालको 'कनेक्टिभिटी' बढ्नुसितै आर्थिक कारोबारमा अभिवृद्धि हुने ठोस आधार सिर्जना हुने अवसर बढ्नेछ। दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा ओबोरप्रति भारतको अभिरुचिहीनता नै तगारो हुनेमा चीन चिन्तित छ। यी ठूला राष्ट्रहरूबीचको सानो छिमेकी नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नेछ, त्यही नै हाम्रो भविष्यको खाका कोर्ने माध्यम हुनेछ। दक्षिण एसियामा यी शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक तथा रणनीतिक उद्देश्य नै एकअर्काको प्रभाव न्युन गर्नु नै रहेको छ। तर यस प्रयासमा भारत कमजोर सावित हुँदैछ।
शक्ति, सामथ्र्य र क्षमताको कुरा गर्दा भारतको परिचय हात्तीको रूपमा गरिन्छ। त्यस्तै चीनलाई 'ड्रागन'कै अवतार मानिन्छ। हामी भने दुम्सीकै रूपमा छौं। शक्ति र सामथ्र्यलाई समय सापेक्षताको तराजुमा जोख्दा हात्तीको आर्थिक भारभन्दा ड्रागनको तौल ५ गुणा बढी छ। सैन्यशक्ति, सामथ्र्य र खर्च गर्नसक्ने क्षमता मापन गर्दा भारतको भन्दा चीनको प्रतिरक्षा खर्च चार गुणा बढी छ। ती दुई मुलुकको केन्द्रीय बैंकहरूको हालैको तथ्यांकअनुसार चीनको ३,२०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितीको दाँजोमा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिती जम्मा ३६२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ। तसर्थ भारतसितको भावनात्मक एकता, सौहार्दता, सामिप्यता अनि नेतृत्व वर्गकै दुर्नीतिको कारण नफेरिएको भौगोलिक बाध्यताले गर्दा साँध जोडिएको अर्काे शक्ति, सामथ्र्य र साधनसम्पन्न छिमेकीले जुराएको अवसरको उपयोग गर्नसमेत हच्किनु सन्तुलित परराष्ट्र नीति हुँदैन। त्यो त मुलुकको विकासको अवसरलाई लत्याउने अदूरदर्शिता पनि हुनेछ। बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने चीनको विदेशी सहयोग वर्षेनि ३० प्रतिशतको दरले विस्तार हुँदैछ। दक्षिण एसियामै चिनियाँ आर्थिक र सामरिक सहयोगको ओइरो लागेको छ। भारतले समेत दिल्ली-मुम्बई जोड्ने द्रुतगतिको रेलवे (बुलेट ट्रेन) को विकास सहयोगमा चीनको लगानी खोजेको छ। सन् २०१४ मा राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमणताका १०० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीबारे चर्चा भएको थियो। तर मोदी सरकार चीनले पाकिस्तानलाई ओबोर अन्तर्गत आर्थिक सहयोग पुर्याएको, बंगलादेश र म्यानमारमा हतियारको आपूर्तिसितै श्रीलंकालाई पुर्याएको आर्थिक सहयोग र नेपालमा बढ्दो चिनियाँ गतिविधिको परिपे्रक्ष्यमा ओबोरलाई 'स्टि्रङ अफ पर्ल' -भारतलाई घेर्ने) नीतिकै पर्याय ठानी बसेको छ।
वास्तविकता त के भने भारतले चीनसित एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न 'लुक इष्ट' नीति अन्तर्गत आसियान राष्ट्रहरू, अष्ट्रेलिया अनि जापानसितै आर्थिक सम्बन्ध र नौ सैनिक अभ्यासमा संलग्न रहे पनि चीनसित आबद्ध कूटनीतिक दायित्व व्यापारिक सम्बन्धबाट विमुख भएको छैन। असंलग्न आन्दोलनको नेता भारतले १९७१ मा तत्कालीन सोभियतसंघसित प्रतिरक्षा सन्धि गर्नु र अहिले अमेरिकासित 'लजिष्टिक एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम एगि्रमेन्ट' आधारभूत प्रतिरक्षा सम्झौता गरेर राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दा पनि ऊ चोखै रहन्छ। विडम्बना के भने महाशक्ति राष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षी भारतले जुन राष्ट्रहरूसित आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध बढाउन खोजेको छ, ती राष्ट्रहरू भारतभन्दा सम्पन्न र आर्थिक तथा राजनीतिक दबाब र प्रलोभनमुक्त छन्।
जबकि चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा राजनीतिक नभए पनि आर्थिक र सामरिक सहयोगमार्फत् आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ। त्यसैले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा समेत साना छिमेकीहरूसितको सम्बन्धमा विचलनले गर्दा भारतको अवस्थिति सुरक्षित छैन। यसो हुनुको कारण कूटनीतिक संवाद र सम्पर्कको निरन्तरताद्वारा छिमेकीहरूको विश्वास जित्न खोज्नुभन्दा धम्की र दबाबद्वारा शक्ति र सामथ्र्यको दुरुपयोग गर्नुकै प्रतिफल छिमेकमा चिनियाँ प्रभाव फैलिएको तथ्यलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैन भारत। बरु उल्टो नेपालजस्तो विश्वस्त छिमेकीसितकै सम्बन्धमा पनि असुरक्षित हुनुकै मनोवैज्ञानिक कुण्ठाले उद्वेलित छ। नेपालमा चीनको उपस्थिति र प्रधानमन्त्री ओली चीनतिर ढल्केको आभास नै भारतको निम्ति सुरक्षा 'थ्रेट' भएको उनको पदमुक्तिपछि भारतमा छाएको खुसीको लहरले नै प्रमाणित गरेको छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धकै परिवेशमा चीनको उदयको कारण हिमाली भेगको शक्ति सन्तुलनमा आएको गुणात्मक परिवर्तनप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथ्य भारतले अझै स्वीकार्नसकेको छैन। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसितै चीनको रणनीतिमा पनि व्यापक गतिशीलताले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा उसको संलग्नता बढ्नु र भारतले आफ्नो बर्चस्वमा आएको चुनौती सम्झेको छ। विडम्बना के भने क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारतको अपरिहार्यता स्वीकार्न नेपाल पनि सहमत छैन। विश्वसनीयताको अभाव नै द्विपक्षीय कूटनीतिको चारित्रिक विशेषता भएको छ। दिल्लीमा प्रचण्डले भारतीय नेताहरूको विश्वास जित्न नसके पनि नेपालसित गम्भीरतापूर्वक व्यवहार गर्नुमै दुवैको भलो हुनेछ भन्ने शन्देश प्रवाह गरी स्वेदश र्फकनुमै कल्याण छ। यथार्थमा नेपालको भारतसितको सम्बन्ध त्यतिबेलामात्र सन्तुलित र सुदृढ हुन सक्छ, जतिबेला हामी विकल्परहित छैनौं भनी बुझ्न र बुझाउन सक्नेछौं। त्यसैले भ्रमणले भ्रम छर्नुभन्दा यथार्थबोध गराउनुमै श्रेय छ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com/
Post a Comment