मलाई नौ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ : सांसद शाही

<div style="text-align: justify;"> 'जसरी पनि प्रस्ताव पारित हुन्छ’</div> <div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/politics/23102016034316mahendra-bahadur-shahi-1000x0.gif" />कार्तिक ७, २०७३- माओवादी केन्द्र र एमालेका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि नै यसका प्रस्तावक माओवादी सांसद <strong>महेन्द्रबहादुर शाही</strong> चर्चामा छन् । अरू नै प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर महाअभियोगका लागि प्रयोग भएको भन्दै आफ्नै केही सहकर्मीले चर्को विरोध गरेपछि उनी झन्डै सांगठनिक कारबाहीमा परे । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन उनले अग्रसरता लिनुको कारण, प्रस्ताव दर्ता गर्न छनोट गरिएको समय र प्रस्ताव पारित हुने सम्भावनाबारे <em>कान्तिपुर</em>का लागि <strong>राजेन्द्र फुयाल</strong>ले गरेको कुराकानी–<br /> <strong>अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि यतिबेला महाअभियोग लगाउने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो ? </strong><br />लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अहिलेको नयाँ संघीय संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका, जो परिवर्तनका पक्षमा उभिँदै आएका शक्तिहरूमाथि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको टार्गेट थियो । महाअभियोग लगाउनु धेरै ढिला भयो, पहिले नै लगाउनुपथ्र्यो । आफूलाई महाअभियोग लगाउँछन्, त्यसकारण जतिसक्दो चाँडो ठीक पार्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ (कार्की) लाग्नुभयो । उहाँको विदेश बसाइका गतिविधि, पशुपतिको वनकालीमा भारतीय मान्छे सामेल गराएर कार्यक्रम गर्नु, त्यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही घोषणा गर्नु र कमल थापाजस्ता मान्छेले बोलेर समर्थन गर्नुदेखि लिएर सबै डिजाइन हेर्दा फेरि मुलुक प्रतिगमनतिर गएर भयानक दुर्घटना निम्तने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनाबाट बचाउन नै लोकमानसिंहविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आकस्मिक निर्णय लिनुपरेको हो । सबैको धारणा लिएर मात्रै महाअभियोग लगाउन खोजेको भए हामीलाई भीमकाय पहाड सावित हुन्थ्यो । तर, लगाउन सहमत नै भए पनि दुई–चार महिना त्यसै जान्थ्यो । महाअभियोगको पक्षमा निर्णय लिने कुरा गाह्रो थियो । मिडियाले लोकमानविरुद्ध अभियान चलाउँदा, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा नागरिक दबाब हुँदासमेत पार्टीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् । लोकमानविरुद्ध आकस्मिक रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नगरेको भए पार्टीहरूले चाँडो निर्णय गर्लान् भन्ने थोरै विश्वास पनि थिएन । त्यसकारण हामीले अचानक महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका हौं । औपचारिक निर्णय न माओवादी केन्द्रमा भयो, न एमालेमा । कसैले गरेको थिएन । व्यक्तिगत ढंगले सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । हामीले कांग्रेसका कतिपय साथीसँग सल्लाह गर्‍यौं, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरांै भनेर । कांग्रेसका साथीहरूले पार्टीले संस्थागत निर्णय नभएसम्म महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो । एमालेका साथीहरूले भने हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, हामीले प्रस्ताव पेस गर्‍यौं । हामीले गलत निर्णय लिएका रहेछौं भने भोलि बहुमतबाट खारेज हुन्छ ।<br /> <strong>पार्टीको मूल नेतृत्वसँग तपाईंहरूको छलफल भएको थिएन ? </strong><br />सामान्य छलफल भएको थियो । हाम्रो पार्टीमा महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत थिएन । तर, अध्यक्षको कुरा पार्टीहरूमा सहमति जुटाएर, सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, प्रतिपक्षी एमालेलगायत सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यो सम्भवै थिएन । अहिले यत्रो दबाब हुँदा त महाअभियोगको पक्षमा आउन मानिरहेका छैनन् । सजिलैगरी प्रस्तावको पक्षमा आउने सम्भावना कमै देखेका थियौं ।<br /> <strong>सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति सदर गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दिएपछि मात्रै महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु भयो । कार्की ओरालो लाग्न थालेपछि मात्रै तपाईंहरूले हात हाल्नुभएको हो ? </strong><br />हैन, अदालतदेखि अरू पक्ष आफूविरुद्ध हुने देखेपछि अख्तियार प्रमुखले लिने कदमलाई नियन्त्रण गर्न हामीले महाअभियोगको आकस्मिक निर्णय लिएका हौं । अदालतले धेरै समय लगाउन सक्थ्यो । अदालतले लगाउने झन्डै दुई महिनाको समयमा उहाँ (कार्की) ले धेरै निर्णय लिइसक्नुहुन्थ्यो । त्यही भएर हामीले फास्ट ट्रयाकमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्‍यौं । महाअभियोग आइसकेपछि स्वत: निलम्बन हुनुभयो । अब उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न ।<br /> <strong>अख्तियार प्रमुखले के गर्दैछन् भन्ने सूचना तपाईंहरूले पाउनुभएको थियो ? </strong><br />उहाँको मनसाय परिवर्तनको पक्षमा उभिने शक्तिहरूलाई ठीक पार्ने नै थियो । मुख्य नेताहरूलाई अभियोग लगाएर जेल हाल्नेबित्तिकै राजनीतिमा उथलपुथल त भइहाल्थ्यो नि । टप लिडरहरूलाई जेल हालिसकिएको अवस्थामा स्थिति नियन्त्रण गर्न गाह्रो पथ्र्यो ।<br /> <strong>अहिलेसम्म कांग्रेसले महाअभियोगबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव फेल भए तपाईंले भनेजस्तो राजनीतिक उथलपुथल रोकिन्छ र ?</strong><br />रोकिन्छ । उहाँको मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ, एक ढंगले अदालतले अध्ययन गरिराखेको छ । उसले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुनी बाटो अगाडि बढाउँछ । यता महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नजुट्ने कुनै पनि कारण देखेका छैनौं । कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सशक्त ढंगले कुरा उठाउनुभएकै हो । एमालेका सबैले उठाएकै हो नि त । कांग्रेसले माओवादीका सांसद प्रस्तावक भएर, एमालेले समर्थन गरेकाले हामीले समर्थन गर्न सकेनौं भन्नु अपरिपक्व हुन्छ । त्यत्तिले मात्रै जनतालाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ त कांग्रेसका नेताहरूले ? सक्नु हुन्न । त्यसैले उहाँहरू महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा आउनैपर्छ । निर्णय गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ । म त्यसमा विश्वस्त छु । कांग्रेसका अगाडि अर्को हिँड्ने बाटै छैन ।<br /> <strong>पूर्ववर्ती सरकार विघटनपछि पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई लोकमान प्रकरणमा के कुराले एक ठाउँमा ल्याइदियो ? </strong><br />माओवादी, कांग्रेस, एमालेका सांसदबीच यस विषयमा धेरे पहिलेदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । जस्तै, संविधान निर्माणका सवालमा पनि युवा सभासदले अलग्गै भेला गरेर पनि मुलुकलाई बर्बादीतिर लैजानु हुन्न भनेर दबाब सिर्जना गरेका थियौं । महाअभियोगका विषयमा पनि सांसदहरूबीच छलफल गरेका थियौं । कांग्रेस तयार नभए पनि हाम्रो प्रस्तावमा एमाले तयार भयो । एमाले र हामी माओवादीका सांसदहरूले चाहिने संख्या प्राप्त भएपछि पेस गर्‍यौं, बाँकी छलफल हुँदै जान्छ । सहमति हुँदै जान्छ भनेर हामीले दर्ता गरेका हौं । अरू कुनै कारण थिएन ।<br /> <strong>तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अख्तियारले तपाईंलाई पनि पत्र काटेको थियो कि ? </strong><br />थिएन । शिविरमा छानबिन गर्ने विषय मात्रै महाअभियोग लगाउने हाम्रो आधार हुँदैन थियो । अहिले पनि रिस उठ्नेहरूले कार्कीले शिविरका कुरा उठाएपछि महाअभियोग लगाएका हुन् भनिरहेका छन् । शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बाहिर भ्रम छ । जनमुक्ति सेनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा एक पैसा आएको होइन, सबै सम्बन्धित निकायले बनाएका हुन् । लडाकुको भरणपोषण प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँडिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई चेक दिइएको छ । सरकार, अनमिनका प्रतिनिधिलगायत बसेर भत्ता बाँड्ने गरिएको थियो । जसमा माओवादीको अख्तियारी थिएन । अख्तियारी नभएको व्यक्तिलाई कसरी अख्तियार लाग्छ ? शिविरमा प्रत्येक लडाकुमार्फत पार्टीले उठाएको मासिक पाँच सय कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरामात्र उठेको थियो । त्यस विषयलाई लडाकु शिविरमा करोडौं भ्रष्टाचार भयो भनेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने, संविधान निर्माण गर्नेजस्ता विषयमा अग्रिम मोर्चामा लड्ने जनमुक्ति सेनाको अपमान हो ।<br /> <strong>महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुको कारण के त ? </strong><br />माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी भएकाले सबैलाई मिलाएर लैजाँदा, सबैको साझा सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । कांग्रेसले केही समय रोकिदिनुपर्‍यो भनेपछि संसदमा मंगलबारदेखि छलफल गराउने तय भएको हो । अब महाअभियोग कसैले रोकेर रोकिँदैन, कसैले तान भनेर तानिँदैन । मलाई ९ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ ।<br /> <strong>तपाईंलाई मार्ने धम्की पनि आएको छ ? </strong><br />त्यो आइहाल्छ नि ! हिजो मान्छेहरूले टाउकाको मूल्य पनि तोकेका थिए नि । कतिपयले चाहिँ ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोज्नुपर्‍यो भन्ने आशय पनि व्यक्त गरेका छन् ।<br /> Source:<a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-23/20161023154545.html" target="_blank"> http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

मलाई नौ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ : सांसद शाही

'जसरी पनि प्रस्ताव पारित हुन्छ’ कार्तिक ७, २०७३- माओवादी केन्द्र र एमालेका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध...

Read more »

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश बनाउने देशद्रोही कुरा हुन्: केपी शर्मा ओली

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/politics/14102016073918kp-sharma-oli-1000x0.JPG" />आश्विन २८, २०७३- <em>सरकार बाहिरिएपछि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा राजनीतिको केन्द्रमा छन् । विशेषगरी संविधान संशोधनमा निर्णायक भूमिका एमालेको छ, तर उ अहिले संशोधनको लागि तयार छैन । ओलीले भने संशोधनको लागि औपचारिक प्रस्ताव नै नल्याई एमालेको काँधमा आरोपहरु आएको बताउँछन् । औचित्यपूर्ण संशोधनको विपक्षमा नहुने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ ओलीसँग कान्तिपुरका लागि <strong>बालकृष्ण बस्नेत र शेखर अधिकारी</strong>ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–</em><br /><div> ......<br /> <strong>संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न दसैंपछि राजनीतिलाई कसरी डोहोर्‍याउनुहुन्छ ?</strong><br />हामी संक्रमणकालमा छौं । संक्रमणकाल टुंग्याउन सबैको संयुक्त प्रयास चाहिन्छ । संयुक्त प्रयास आज पनि चाहिन्छ तर, साना स्वार्थका कारण, वैयक्तिक वा दलीय स्वार्थका कारण टुट्यो । त्यही विन्दुबाट जोड्नुपर्छ ।<br /> तपाईं विपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । टुटेको सम्बन्ध जोड्ने उपाय के हुन्छ जस्तो लाग्छ ?<br />हाम्रो ध्यान संविधान कार्यान्वयन गर्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने नै छ । कांग्रेसको प्रमुख दलहरु मिल्नै हुँदैन भन्ने नीति नक्कली नीति हो । त्यसले राजनीतिलाई गलत दिशातिर लग्यो । त्यो नीति स्वभाविकरुपमा आएको थिएन, अरु ढंगले अरुकै उद्देश्यका लागि र आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थका कारणले आएको थियो । त्यसले राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्यो र धेरै व्यवधानहरु पैदा भए । संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गलत नीति थियो । कांग्रेसभित्र लोकतन्त्रका लागि त्याग, तपस्या, बलिदान गरेका र लोकतन्त्रप्रति निष्ठा राख्नेहरु पछाडि परे र अरुको बोलवाला चल्यो । कांग्रेस आम नेता, कार्यकर्ता र देशले चाहने निर्णय गर्ने अवस्थामा छैन ।<br /> त्यो भनेको....<br />हामीबीच १६ बुँदे समझदारी भयो । संविधान बनेपछि सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने भन्ने थियो । कांग्रेसले भाका फेर्‍यो । संविधान बनेपछि त्यो एकता टुट्यो, अब त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ मैले भनेको छु ।<br /> <strong>कांग्रेसलाई यो कुरा भन्नुभएको छ ?</strong><br />मैले लगातार भनिरहेको छु । मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्छु, तपाईंहरु आउनुस् भन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने तत्परता उहाँमा देखिएन । तर, बरु माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने, एमालेलाई एक्ल्याउने नीति लिनुभयो । एमाले एक्लिन मञ्जुर छ, प्रतिपक्षमा बसेर चुनावमा जान तयार छ । एमाले अनेक बाढीहरु वारपार गरेर आएको पार्टी हो, डुब्न लागेको पार्टीजस्तो अनेक त्यान्द्रो समाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।<br /> <strong>तपाईंको भनाइले त दलहरु संवादहीनताको अवस्थामा पुगेकोजस्तो देखिन्छ । तपाईं आफूले चाँही कुनै प्रयास गर्नुभएको छ ?</strong><br />संविधान कार्यान्वयन गर्न र दलीय सम्बन्धलाई पुन ट्रयाकमा ल्याउन मैले पहल गरिरहेको छु । मैले कोसिस गरिन भन्ने होइन । कांग्रेसको स्वार्थ, गलत नीति र माओवादीको त विल्कुलै सत्ता स्वार्थले प्रतिकुल असर पारेको छ । राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याउने हो भने जहाँ धागो टुटेको थियो, त्यहिँबाट सम्वाद सुरु गर्नुपर्छ ।<br /> <strong>त्यो भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न खोज्नुभएको हो ?</strong><br />राम्रो कुरा त त्यही हो । तर, म अब त्यसमा धेरै जोड दिन चाहन्न । नेपालमा राष्ट्रिय सहमति अल्मल्याउन, झुक्याउन प्रयोग भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने तर काम अर्कै गर्ने, द्वन्द्वतिर धकेल्ने तर सहमति भन्दै गर्ने देखिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकार परिवर्तन भन्नुभयो, सहमति भत्काएर मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्दै हुनुहुन्छ । मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेर उहाँ केही महिना प्रधानमन्त्री हुने हो, अरु पनि केही चालहरु त होलान् । तराईको समस्या टुंगिएको थियो, आन्दोलन टुंगिएको थियो, नाकाबन्दी थिएन, भारतसँग कुनै समस्या थिएन ।<br /> <strong>तर, ती सबै समस्या तपाईंले हल गर्न सक्नुभएन, समस्या यथावत् रहे भनेरै पुष्पकमल दाहालले तपाईंलाई साथ छाड्नुभएको होइन ?</strong><br />दूत पठाएर कहाँ सपार्नुभयो उहाँलाई नै थाहा होला । आफू गएर सपारेको हो कि ? २५ बुँदे सपारेको हो कि ? घुँडा टेकाई पनि सपारेको हो कि, आदेशको तामेली गर्छु भन्ने सपारेको हो कि ?<br /> <strong>उहाँले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न ओली सरकार असफल भयो भने संसदमै भन्नुभयो त ?</strong><br />लोभले, पापले यस्ता कुरा भन्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको उहाँ प्रमाण नै हुनुभएको छ । दृष्टान्त नै हुनुभएको छ ।<br /> <strong>तपाईंसँग भारतको सम्बन्ध चिसो भएको थिएन उसो भए ?</strong><br />चिसोभन्दा माथि पुगेको थियो । नाकाबन्दी भनेकै त्योभन्दा माथि पुग्नु हो । तर, म प्रधानमन्त्री भएपछि भारत गएँ । कुराहरु भए । ईपीजी ग्रुप बन्यो । त्यसमार्फत पनि कुराहरु भए । कहिँ कतै समस्या थिएनन् । अब सम्बन्ध कहाँ बिग्रिएको थियो, उहाँले कहाँ सपार्नुभयो भन्ने जनतालाई भन्नुपर्दैन ? फेरि अर्को कुरा, धार्मिक कार्य गर्दा श्री गणेशाय नम: बाट सुरु गर्नुपर्छ भनेजस्तै उहाँले एक महिनाभित्रै भारत के उपलब्धीका लागि जानुपर्ने थियो ? के नयाँ गर्नुभयो, के थप गर्नुभयो ? देखासिकीका लागि राजकीय भ्रमण भयो होला कुराको सारतत्व त्यस्तो देखिएन । म गएका बेला समस्या थिए, समाधान भए । नयाँ बन्दरगाह लिइयो । सम्झौताहरु गरिए । असमझदारीहरु थिए, असमझारीहरु हटे ।<br /> <strong>तर राष्ट्रियताको कुरा गर्दै भारतलाई झन् चिढ्याएको आरोप छ नि ?</strong><br />प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ यसबारेमा ? राष्ट्रियताको कुरा गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्दा बिग्रियो भन्नुहुन्छ ? भारतले त्यसो भनेजस्तो लाग्दैन । उहाँको भनाइ के छ त ? उहाँले सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँछु भन्नुभयो, आबेगमा परराष्ट्र सम्बन्ध भन्नुभयो । आबेगमा परराष्ट्र सम्बन्धको आक्रोस र निरर्थक विरोध बाहेक कुनै आबेगको सम्बन्ध देख्नुभयो त ? म प्रधानमन्त्री हुँदा तराई बन्द भएको दुई महिना भएको थियो । नाकाबन्दी भएको तीन हप्ता भएको थियो । त्यसलाई खुलाइयो । म भारत भ्रमणमा गएँ । सम्झौताहरु भए ।<br /> <strong>अर्को कुरा, संविधान संशोधनमा तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुभएन, बैठकमै जानुहुन्न भनिन्छ नि ?</strong><br />कसले कहाँ, के सम्झौता गरेको छ मैले सोध्दै खोज्दै जाने त होइन नि π अर्थपूर्ण बैठकमा जान्छु । प्रधानमन्त्रीले देखाउनका लागि बोलाउने, मैले वार्ता गरिरहेको छु, सब मिलाउन खोज्याछु भन्ने भ्रम फिँजाउने बैठकमा म किन जाने ? त्यस्ता कुरामा म फेरि पनि जान्न । सार्वजनिक खपतका लागि हुने राजनीतिमा मेरो विश्वास छैन । उहाँले फोन गर्दा फोन उठाएकै छु । कुरा गर्न खोज्दा कुरा गरेकै छु । केका लागि बोलाएको हो भन्ने त म बुझ्छु नि राजनीति गरेको धेरै भयो ।<br /> <strong>संविधान संशोधनका लागि तपाईसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको छैन उसो भए ?</strong><br />उहाँले सम्झौता गर्दा मलाई सोध्नुभएको थियो ? संविधान संशोधनको कुरा मसँग सोध्नुभएको छैन । कुरा आयो भने संविधान संशोधनमा छलफल गर्छौं, राम्रो कुरा भए मान्छौं, नराम्रो कुरा मान्दैनौं ।<br /> <strong>झापादेखि कञ्चनपुरसम्म</strong><strong> मधेस प्रदेश बनाउने कुरामा एमाले के गर्छ ?</strong><br />देशद्रोही कुरा हुन्, मान्दैनौं । यस्ता कुरा नगरेकै राम्रो ।<br /> <strong>नागरिकतामा ?</strong><br />यस्तो कुरा पनि नगरेकै राम्रो ।<br /> <strong>भाषामा ?</strong><br />भाषा भनेको के ? नेपालमा हिन्दी भाषा राष्ट्रिय भाषा हुँदैन ।<br /> <strong>भनेपछि चुनावअघि संविधान संशोधन हुँदैन ?</strong><br />चुनावका लागि कुनै संवैधानिक जटिलता छन् भने हुन्छ । तर, कसैलाई खुसी पार्नका लागि, बक्साउनका लागि हुँदैन । संविधानको सर्वस्वीकार्यता भन्ने, एमालेबाहेक दुई तिहाई पुर्‍याएर पेलेर जान्छौं भन्ने । एमालेजस्तोको असहमतिका बीच सर्वस्वीकार्यताको कुरा गर्ने, चार जनाले भनेपछि सर्वस्वीकार्यता नहुने, एमालेजस्तो पार्टी विपक्षमा हुँदा पनि सर्वस्वीकार्यता हुने भन्ने जुन परिभाषा छ, आँखामा पट्टि बाँधेर हिंडेपछि के भन्ने ?<br /> <strong>तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसका समस्याका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो । भनेपछि मधेसका समस्याबारे जानकार नै हुनुहुन्छ हैन र ?</strong><br />मैले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा बोलाएको हुँ । उहाँहरु नआउनुभएको हो । समस्या टुंग्याउन मन छैन, धेरैपटक कुरा भए, समस्या टुंग्याउन चाहनुभएन । समाधान खोज्न चाहनुभएन । देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुभयो । मेरोविरुद्ध भोट हाल्न आउनुभयो । मलाई हटाउन भोट हाल्न आउनुभयो । माओवादीले प्रस्ताव फिर्ता लिंदा कहिले दूतावासमा, कहिले होटलमा भोज खान जानुभयो । मैले त मान्छे मारिएको स्थितिलाई साम्य पारेको थिएँ नि π मेरो सरकराले मृतकका परिवारलाई १० लाख दिएको थियो । मुद्धा फिर्ताको कुरा उठाइयो । मैले भनेको थिएँ, कतै असमझदारीमा भएको छ भने ठीकै छ भनेको थिएँ ।<br /> <strong>कैलाली घटनाका आरोपीको मुद्धा फिर्ता लिने कुरामा एमालेको धारणा के हो ?</strong><br />मुद्धा फिर्ता लिने एमालेले होइन । सुतिरहेको बच्चा मारिएको छ, काममा रहेका सुरक्षाकर्मी मारिएको छ, एम्बुलेन्सबाट थुतेर सुरक्षाकर्मी मारिएको छ, सुरक्षा निकाय भनेको जसले जहाँ पनि मार्न पाउने भन्ने होइन ।<br /> <strong>दाहाल सरकारले गराउने चुनावमा तपाईंहरु भाग लिनुहुन्छ ?</strong><br />बिल्कुल लिन्छौं ।<br /> <strong>उहाँले चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?</strong><br />म मुस्किल देख्छु । उहाँहरुको उद्देश्य फरक हो कि भन्ने शंका छ ।<br /> <strong>चुनाव गराउन सकेन भने...?</strong><br />चुनाव गराउन सकेन भने सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ । ०७४ माघ ७ भित्र संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता अन्त्य गर्न सकेन भने देशकाविरुद्ध अपराध हुनेछ । उहाँहरुका छलछाम कुराहरु पर्दाफास हुन्छन् ।<br /> <strong>संवैधानिक संकट निम्त्याएर एमालेले राष्ट्रपतिलाई अघि सार्दैछ भन्ने आरोप लगाउँछन् नि ?</strong><br />एमालेको राष्ट्रपति छैन । एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो ।<br /> Source:<a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-14/20161014073935.html" target="_blank"> http://kantipur.ekantipur.com</a></div> </div>

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश बनाउने देशद्रोही कुरा हुन्: केपी शर्मा ओली

आश्विन २८, २०७३- सरकार बाहिरिएपछि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा राजनीतिको केन्द्रमा छन् । विशेषगरी संविधान संशोधनमा निर्णायक भूमिका एमालेक...

Read more »

‘मोदीले घुमाउरो भाषामा कडा सन्देश दिएका छन्’

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/politics/18092016085651Nilambar_Acharya_0007-1000x0.jpg" />आश्विन २, २०७३- संविधानविद् एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य हाल नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न गठित समूहमा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाली बौद्धिक तथा नागरिक समाजका गतिविधिमा समेत सक्रिय रहेका आचार्यसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतमा जारी भ्रमण तथा द्वैदेशीय सम्बन्धका आयामबारे शनिबार बिहान कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :<strong>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जारी भारत भ्रमणलाई ‘हतारको’ र ‘तयारीबिनाको’ भनेर आलोचना भइरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?</strong><br />प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाने जुन समय हो, त्यसको निम्ति त्यति सही नरहेको र भ्रमणमा जान तयारी समेत नपुगेको भन्ने खालका टिप्पणी बाहिर आएका छन्। तयारी पूरा नगरी र प्रधानमन्त्री हुनासाथै लगत्तै भारत गएको भन्नेमा ‘हतारो’ जनाइएको भन्ने टीकाटिप्पणी यसपटक मात्रै होइन, सधैंका भ्रमणमा सुनिने गरेको छ। तर हरेक समय र बिषयबस्तुमा संशय गरिरहनु तथा द्वैदेशीय सम्बन्धलाई अलिकति आशंकाको दृष्टिले मात्रै हेरिरहनु सधैं भने ठीक होइन। प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा गएयता द्वैदेशीय विभिन्न तहबाट जेजति वक्तव्य र सन्देशहरू आए, त्यहाँ आशंकालाई पुष्टि गर्ने खासै ठाउँ मैले भने देखिनँ। हतारोको भ्रमणमा हुन सक्ने शंकास्पद सम्झौता वा सम्भावित आश्वासनका आधार यसपटक देखिएको छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिक स्तरका भेटघाट, आदानप्रदानसँगै न्यानोपनको एकदमै अभाव देखिएको थियो। दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दाताका आपसी सम्बन्धमा बढेको ‘न्यानोपन’ साँच्चिकै उल्लेख्य थियो। तर, त्यसपछिको स्थिति भने भिन्न र नसोचेको आइपर्‍यो। विशेषत: द्व्रैतर्फी रूपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू हुनैपर्छ, यसलाई ‘एउटा ठूलो देशको प्रधानमन्त्रीकहाँ सानो देशको प्रधानमन्त्री गएको’ भन्ने रूपमा मात्रै हेर्नु हुन्न। अर्कातिर, यस्ता भ्रमणमा राष्ट्रिय र द्वैपक्षीय साझा हितलाई कत्तिको समेटिएको छ भन्ने पनि हेर्नु जरुरी छ।<br /> <strong>भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा ‘नेपालको संविधानमा अधिकतम सहमति र सहभागिता’ को कुरा फेरि उठाउनुभएको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?</strong><br />प्रधानमन्त्री मोदीको वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार ‘सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने कुरा आएको छ, जुन सामान्य भनाइ मात्रै होइन। यो ठाडो शब्दमा भन्न नचाहेर घुमाउरो गरी भनिएको ‘कडा’ सन्देश हो। यसमा हिजोको भन्दा केही संयमित र परिपक्व बोली पक्कै छ तर, सन्देश भने सामान्य होइन। मेरो दृष्टिकोणमा मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिमा जोडिएर यो सन्देश आएको हो। तर, मेरो बुझाइमा मधेसको समस्या कुनै समस्यै होइन। खासमा यो तीन प्रमुख पार्टीबीचको समस्या हो। ‘हामी यहाँ चुकेछौं, यो तत्काल सच्चिनुपर्‍यो’ भनेर तीन पार्टीले भनेपछि समस्या केही पनि रहन्न। तर, मधेस समस्या र मामलाको नाम देखाएर सबैले राजनीति गर्ने मौका पाइरहेका छन्। यसरी एकले अर्कोलाई खेलाउनुको तुक छैन। ‘असन्तोष’ कायमै छ भन्ने नाउँमा निर्वाचन नगर्ने र असन्तोष थाती राखिरहने नियतमा हाम्रो राजनीति अघि बढेको छ।<br /> <strong>राजनीतिक तहका भेटघाट, भ्रमण र आदानप्रदान भइरहेकै बेला पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘चिसोपन’ यथावत् देखिन्छ, यसको कारण के हुन सक्छ?</strong><br />यसलाई भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई मात्रै राखेर तौलने कुरा आउँदैन। ‘छिमेक प्राथमिकता’ राखेर त्यहीअनुसारको सम्बन्ध विकसित गर्ने नीति भारतले लिएको भए पनि भारतको सबै छिमेकीसँगको व्यवहार र दृष्टिकोण सन्दर्भ पनि केलाउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जबरजस्त सुरुवातले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुध्रिएको देखिएन। तर यो सुरुवातपछि पनि सम्बन्ध सुधार्ने कुरामा मोदीपूर्वकै रवैयाले काम गरेको देख्न पाइयो। ‘पारस्परिकता तौलेर मात्रै होइन, छिमेकका साना मुलुकको हितलाई हेरेर पनि व्यावहारिक सम्बन्ध राख्ने’ भन्ने ‘गुजराल डक्ट्रिन’ पछाडि मोदीको ‘छिमेकी प्रथम’ को प्रारूप निकै प्रभावकारी रहला भन्ने आशा थियो, तर उपलब्धि केही देखिएन। अर्को कुरा, यस बीचमा नेपालमा देखिएका केही घटनाक्रम निकै दूरगामी महत्त्वका रहे। नेपाल गणतन्त्र र संघीयतामा गयो। जनगणतन्त्रवाला शक्ति सिधै सत्ताकेन्द्रमा पुग्यो। नेपालमा नयाँ संविधान आयो। यहाँको राजनीतिक समीकरण एकाएक भिन्न बन्यो। यी सबै नेपालका घटनाक्रममा भारतको संलग्नता यसबीचमा बढेको पाइयो। पछि आएर, दूरगामी महत्त्व र प्रभावका घटनामा समेत भारतले आफ्नो संलग्नग्ता चाहेको थियो– जस्तो, नेपालको संविधान लेखन। यसरी, संविधान निर्माण गर्ने कालमा भारतले संलग्नता खोज्नु ठीक थिएन। संविधानको मामलालाई लिएर भारतले चित्त दु:खाउनु ठीक थिएन। तर, कुरा के भने कुनै बेलाको संलग्नग्तालाई हस्तक्षेप नमानिन सक्छ, अथवा त्यो नेपालको हितमा भएको संलग्नता हुन सक्छ। हस्तक्षेपमा जोडिएको अर्को एउटा तथ्य पनि छ। हिजो र आजको समयमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा बाह्य नीति सञ्चालनमा आएको हेरफेर एउटै छ– सकेसम्म हार्ड–पावरको उपयोग नगर्ने। भारतले त्यही गरर्‍यो– हस्तक्षेपकारी देखिने गरी हार्ड–पावर (करकापको नीति) ल्यायो, सफ्ट पावर (मैत्रीपूर्ण) को केही नीति ल्याएन। आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन ५ महिनासम्म लगातार नाकाबन्दी गरिएको अवस्था (हार्ड–पावर) निकै अस्वाभाविक देखिन्छ। सम्बन्ध सहजीकरणका नाममा भारतले अँगालेको यो कदम उसकै लागि प्रत्युत्पादक रह्यो।<br /> <strong>सम्बन्धको सतहमा बसेर हेर्दा के यो ‘हस्तक्षेप’ मात्रै सम्बन्ध बिग्रनुमा सम्पूर्ण कारण हुन सक्छ त?</strong><br />त्यसो होइन। ‘हस्तक्षेप’ शब्द आफैंमा नकारात्मक वा सकारात्मक हुँदैन। तर नचाहिँदो ‘नाक घुसाइ’ भने नकारात्मक अर्थको हस्तक्षेप हो। अहिले तपाईंले भारतसँगको द्वैदेशीय सम्बन्धको अर्थमा राख्नुभएको जिज्ञासा भने नकारात्मक अर्थको हस्तक्षेप हो। भारत आफू स्वाधीन भयो, सार्वभौम भयो। तर, उसले अरूलाई स्वाधीन नठान्नु उसको त्रुटि हो। सम्बन्धको आयाम हेर्दा हाम्रो तर्फबाट पनि कमजोरी भएको छ। जस्तो, कूटनीतिक मयार्दाभित्र हामीले आफ्ना राजनीतिक नेतालाई राख्न नसक्नु र छिमेकका कूटनीतिकलाई पनि त्यो दायरामा राख्न नसक्नु हाम्रो दोहोरो कमजोरी हो। फेरि अर्कातिर हेर्नुस्, हामीले भारतको सुरक्षा चासोलाई पनि बुझिदिनुपर्छ। यसो भन्दैमा, भारतको पाकिस्तान र चीनसँग लडाइँ भएपछि अरू सबै छिमेकीलाई पनि उही सुरक्षा घेरामा राखेर हेर्नु उसको कमजोरी हो।<br /> <strong>यही सन्दर्भमा, भारतमा राजनीतिकभन्दा शाशकीय संयन्त्र दरिलो छ भन्ने कारणले द्वैदेशीय सम्बन्धमा ‘चिसोपन’ बढेको भन्ने छ नि? भारतमा ब्रिटिस शासन गयो, तर शाशकीय मनस्थिति कहिल्यै गएन भन्ने बुझाइ धेरैतिर छ।</strong><br />यो सही कुरा हो। एउटा कुरा के भने कर्मचारीतन्त्र (प्रशासन) भारतमा स्थायी बनिसकेको छ। यो ब्रिटिस शासनले बनाएको हो। भारतको साइज र सुरक्षाको सरोकार जुन छ, यसमा पनि स्थायी सरकार (प्रशासन) को प्रभाव बढ्दो रहिआएको देखिन्छ। भारतमा राजनीतिभन्दा प्रशासन स्थायी र प्रभावी छ भन्ने कुरा बारम्बार देखिएकै छ। पुरानो समयमा स्वागत–सत्कार गरेर अथवा मक्ख पारेर अरूबाट कुराहरू लिन सकिने हुन्थ्यो होला, आज त्यो जमाना रहेन। शासकको स्वागत गर्दैमा जनताको स्वागत भएको छ भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ। हामीसँगको सम्बन्धको कुरामा पनि आवरण र गहिराइमा यही अन्तर देखा परेको हुन सक्छ।<br /> <strong>तपाईं नेपाल–भारतबीचका सन्धि/सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रबुद्ध समूहको सदस्यसमेत हुनुहुन्छ। हाम्रो सम्बन्धको सम्पूर्ण आयाम सन् १९५० को सन्धिमा निर्भर रहेको झैं गरेर जेजसरी बुझबुझारथ भइरहेको छ, के यो सही छ?</strong><br />हेर्नुस्, सन् १९५० को सन्धि मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार होइन। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यो सन्धिले समग्रता दिन्छ भन्नु गलत बुझाइ हो। यो सन्धि एउटा चरण मात्रै हो। हाम्रा मूल्य–मान्यता एकदमै साझा छन्, जोडिएका छन्। यो सीता वा भगवान् बुद्धको मात्रै कुरा होइन। जलवायुदेखि प्रकृतिसम्म हामीबीच जोडिएका अनन्त कुरा छन्। भौतिक र अभौतिक वस्तु हामीबीच जोडिएका छन्। हामी यसरी जोडिएका छौं कि एकअर्काको आलोचना वा हस्तक्षेप गर्दा त्यो थाहा नभइरहेको अवस्था पनि हुन्छ।<br />सम्बन्धको यो आयाममा हाम्रो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। जस्तो, मनोविज्ञानमा भारतको ठूलो साइज (आकार) पनि जोडिएको छ। यसबेला ‘रेसिप्रोकल’ कुरा गरेर मात्रै मिल्दैन। उदाहरणस्वरूप, नेपालको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनता भारत छिरेमा पनि उसलाई खासै अप्ठ्यारो पर्दैन तर भारतका १० प्रतिशत मात्रै नेपाल आए भने नेपाललाई निकै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसरी ‘साइज’ कै कारण हामी कमजोर मनोविज्ञानमा अड्नु ठीक होइन। यसकारण १९५० को सन्धिलाई मात्रै हरेक अर्थमा नेपाल–भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण आधार भन्न मिल्दैन।<br /> <strong>सधैंभरि शंका र संशय कायम रहेका बेला भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला त?</strong><br />हेर्नुस्, विश्व सम्बन्धमा हामी जति अग्रसर भए पनि भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई विस्थापित हुनै सक्दैन। भारतसँगको सम्बन्ध निरन्तर हुन्छ नै, यो घट्नेवाला छैन। भारतको विकल्पको कुरा सम्भवै छैन। मित्रताको कुरामा ‘एकाधिकार’ भन्ने हुँदैन। एउटा मित्रले कतै मित्रता बढायो भने त्यो नयाँ मित्रबाट आफू पनि लाभावान्वित हुन सकिन्छ भन्ने अर्कोले सोच्नुपर्छ। भारतले पनि नेपालले राखेको विश्वसम्बन्धसँग संशय राखिरहनुको अर्थ छैन।<br /> <strong>हामी सधैं संक्रमणकालको कुरा गर्छांै। सधैं अस्थिर शासनपद्धतिको चर्चा गर्छौं। यसको कारण के हुन सक्छ?</strong><br />हेर्नुस्, हाम्रो अस्थिरताको मुख्य कारण हाम्रै राजनीतिक गठबन्धनको अस्थिरता हो। गठबन्धन गर्ने हो भने योजना–कार्यक्रमसहित गठबन्धन हुनुपर्‍यो। यहाँ नीति कार्यक्रमको कुरा होइन, गठबन्धनै फेरिएको अवस्था छ। राजनीति गर्ने क्रममा के–कसरी हुन्छ, एकले अर्कोलाई देखाउने र गोटी बनाइरहने संस्कार यहाँ हुर्केको छ। अहिलेको स्थितिमा मधेसवादी दलहरूलाई देखाएर उनीहरूको असन्तुष्टिलाई गोटी बनाउने काम भइरहेको छ, यो आफैंमा घातक छ।<br /> <strong>सबै राजनीतिक दलहरू असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भनेरै लागेका छन् नि?</strong><br />होइन, सम्बोधन गर्ने कुराभन्दा पनि सत्ताखेलमा गोटी खेल्ने काम भइरहेको जस्तो म देखिरहेको छु। अगाडि यसैगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा ‘गोटी’ खेल्दा के कठिनाइ उब्जेको थियो भन्ने अहिले ख्याल गर्नु जरुरी छ। त्यो राजनीतिक इतिहास हाम्रासामु छ। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व के, कसरी र किन फैलियो? माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कार्ड सबैले एकअर्कामा खेल्न चाहे। दरबार, एमाले, कांग्रेस सबैले ‘माओवादी अर्कैको टाउको दु:खाइ’ भन्ठानेर कुर्सीदौडमै रमाइरहे। त्यो खेल थियो, त्यसबीचको अन्योल र स्वार्थको राजनीतिले सशस्त्र अभियान फैलिएको थियो।<br /> <strong>तपाईं नेपाली बौद्धिक समुदायको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। के अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासमा पनि संकुचनको स्थिति बढेको हो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देखिएको अनौठो स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?</strong><br />हेर्नुस्, यो एकदमै आश्चर्य लाग्ने अभ्यास अघि बढेको देखिन्छ। दुई निकायबाट एकैचोटि एउटै व्यक्तिको फाइल हराउनु आश्चर्यको कुरा हो। यदि हराएको थियो भने त्यसैबेला ‘रेकर्डेड’ हुनुपथ्र्यो। ‘भूकम्पमा परेर हरायो’ भन्नु त ‘हामी तिम्रो आदेश मान्दैनौं’ भनेजस्तै हो। यसरी हाम्रा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन। विवेक र कानुनको राजनीति लोकतन्त्रमा सदैव स्वीकार्य छ, तर त्रास–भयको राजनीति लोकतन्त्रमा चल्दैन। अहिले हाम्रो पद्धतिमा जताततैबाट भत्काउने प्रयास भइरहेको छ। यो डरलाग्दो संकेत हो। स्वयं अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई हास्यास्पद स्थितिमा पुर्‍याउनु भनेको पद्धतिमाथि आएको खतरा हो। हो, कानुनले अधिकार र सीमा दुवै दिएको छ। तर सीमा नाघेर काम भइरहेको अवस्था हो भने पद्धतिमा विचलन आउँछ नै। यो स्थितिमा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र विशेषत: जनताले जिम्मेवारी दिएको तीनवटा दलले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।<br /> <strong>अर्कातिर, नेपालमा विगतमा रहेको नागरिक समाज, बौद्धिक समाजमा पनि ‘संक्रमण’ आइपरेको छ भन्ने चर्चा उब्जिएको जस्तो लाग्छ?</strong><br />त्यसो होइन। हाम्रा सञ्चार माध्यम पनि एक तहका नागरिक समाज हुन्। विगतमा भएको समाजका कतिपय राजनीतिक दलमा अथवा सोचमा गाभिए भन्दैमा ‘त्यो अब सकियो’ भन्ने ठान्नु हुन्न। २०६२/६३ मा नागरिक समाजले जे भूमिका निभाएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो। अर्कातिर, बौद्धिक समुदायको उपस्थिति राजनीति र राजनीतिक संयन्त्रमा निकै फितलो भएको यथार्थलाई पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। राजनीतिक दल, शक्ति र सरकार सबैतिर बौद्धिक समूहको खाँचो छ। साँच्चै, कहाँ छन् हाम्रा ‘थिङ्क–ट्याङ्क’? यो बौद्धिक र चिन्तनशील गुणवत्ताको अभावका कारण पनि हाम्रो नेतृत्वले परिवर्तनको अगुवाइ त गर्न सक्यो, तर व्यवस्थापन गर्नै सकेन। बितेको एक दशकमा कति सांसद भए? कति व्यवस्थापिकामा आए र गए? तीमध्ये आज कति दलले आफ्ना पार्टी सदस्यलाई शिक्षित, प्रशिक्षित गराएका छन्? कुन–कुन किताब पढ्न अराएका छन्? हिजो पुँजीवादी युग थियो, आज ज्ञानवादी युग छ। तर, यो बुझबुझारथ हुन सकेजस्तो लाग्दैन।<br /> <strong>तपाईं सामाजिक सञ्जालहरूमा अक्सर ‘सकारात्मक’ देखिनुहुन्छ। के सबै पद्धति र सामाजिक अवस्था त्यस्तै सकारात्मक छ र?</strong><br />हेर्नुस्, नकारात्मक धेरै कुरा हुन्छन्। देश, समाज, जीवनमा सबैतिर ‘नकारात्मक पक्ष’ हुन्छन् नै। तर नकारात्मक चिजमा लड्न सकारात्मक सोच र दर्शन त चाहिन्छ नै। केही भएन, केही हुन सकेन भनेर मात्रै कहीं पुग्न नसकिने रहेछ। हो, हाम्रा नेताहरू स्वार्थी छन्, संकीर्ण छन्, गुटबन्दी छ। तब के गर्ने? यिनै नेताहरूबाट उपलब्धि खोज्न लागिपर्नु सकारात्मकता हो। नकारात्मक ऊर्जा फ्याँक्न पनि सकारात्मक बन्नैपर्छ।<br /> <strong>एउटा अर्को प्रसंगमा, चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने भनेर निर्णय भई नसकेको कुरामा जेजसरी नेपाली मिडियादेखि प्रशासन यन्त्रसम्म ‘वक्तव्यबाजी’ भयो, हाम्रो बुझाइ र प्राथमिकता कहाँ रहेछ भन्ने लाग्यो?</strong><br />विषयगत कुरामा सतहमा यसरी जेजसरी देखिएको छ, यसको गहिराइमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषत: ओली सरकारका पालामा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको कारण पनि यी धेरै प्रकारका तरंग उब्जिएको हो कि भन्ने लाग्छ। चीनले आफ्ना शीर्षस्थ नेताको भ्रमणबारेमा अन्तिम घडीसम्म केही भन्ने गरेको छैन। ‘ओली सरकार हटेकाले चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणमा नआउने’ भन्ने तहको हाम्रो बुझाइ अनौठो छ। हाम्रो सत्ता परिवर्तनले चीनका राष्ट्रपति आउने/नआउने कुरा आफैंमा सतही वक्तव्यबाजी हो ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:<a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-18/20160918074501.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

‘मोदीले घुमाउरो भाषामा कडा सन्देश दिएका छन्’

आश्विन २, २०७३- संविधानविद् एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य हाल नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न गठित समूहमा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाली ब...

Read more »

‘मोदीले घुमाउरो भाषामा कडा सन्देश दिएका छन्’

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" height="427" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/politics/18092016085651Nilambar_Acharya_0007-1000x0.jpg" width="640" />आश्विन २, २०७३- संविधानविद् एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य हाल नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न गठित समूहमा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाली बौद्धिक तथा नागरिक समाजका गतिविधिमा समेत सक्रिय रहेका आचार्यसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतमा जारी भ्रमण तथा द्वैदेशीय सम्बन्धका आयामबारे शनिबार बिहान कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :<br /><div> <strong>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जारी भारत भ्रमणलाई ‘हतारको’ र ‘तयारीबिनाको’ भनेर आलोचना भइरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?</strong><br />प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाने जुन समय हो, त्यसको निम्ति त्यति सही नरहेको र भ्रमणमा जान तयारी समेत नपुगेको भन्ने खालका टिप्पणी बाहिर आएका छन्। तयारी पूरा नगरी र प्रधानमन्त्री हुनासाथै लगत्तै भारत गएको भन्नेमा ‘हतारो’ जनाइएको भन्ने टीकाटिप्पणी यसपटक मात्रै होइन, सधैंका भ्रमणमा सुनिने गरेको छ। तर हरेक समय र बिषयबस्तुमा संशय गरिरहनु तथा द्वैदेशीय सम्बन्धलाई अलिकति आशंकाको दृष्टिले मात्रै हेरिरहनु सधैं भने ठीक होइन। प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा गएयता द्वैदेशीय विभिन्न तहबाट जेजति वक्तव्य र सन्देशहरू आए, त्यहाँ आशंकालाई पुष्टि गर्ने खासै ठाउँ मैले भने देखिनँ। हतारोको भ्रमणमा हुन सक्ने शंकास्पद सम्झौता वा सम्भावित आश्वासनका आधार यसपटक देखिएको छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिक स्तरका भेटघाट, आदानप्रदानसँगै न्यानोपनको एकदमै अभाव देखिएको थियो। दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दाताका आपसी सम्बन्धमा बढेको ‘न्यानोपन’ साँच्चिकै उल्लेख्य थियो। तर, त्यसपछिको स्थिति भने भिन्न र नसोचेको आइपर्‍यो। विशेषत: द्व्रैतर्फी रूपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू हुनैपर्छ, यसलाई ‘एउटा ठूलो देशको प्रधानमन्त्रीकहाँ सानो देशको प्रधानमन्त्री गएको’ भन्ने रूपमा मात्रै हेर्नु हुन्न। अर्कातिर, यस्ता भ्रमणमा राष्ट्रिय र द्वैपक्षीय साझा हितलाई कत्तिको समेटिएको छ भन्ने पनि हेर्नु जरुरी छ।<br /> <strong>भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा ‘नेपालको संविधानमा अधिकतम सहमति र सहभागिता’ को कुरा फेरि उठाउनुभएको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?</strong><br />प्रधानमन्त्री मोदीको वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार ‘सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने कुरा आएको छ, जुन सामान्य भनाइ मात्रै होइन। यो ठाडो शब्दमा भन्न नचाहेर घुमाउरो गरी भनिएको ‘कडा’ सन्देश हो। यसमा हिजोको भन्दा केही संयमित र परिपक्व बोली पक्कै छ तर, सन्देश भने सामान्य होइन। मेरो दृष्टिकोणमा मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिमा जोडिएर यो सन्देश आएको हो। तर, मेरो बुझाइमा मधेसको समस्या कुनै समस्यै होइन। खासमा यो तीन प्रमुख पार्टीबीचको समस्या हो। ‘हामी यहाँ चुकेछौं, यो तत्काल सच्चिनुपर्‍यो’ भनेर तीन पार्टीले भनेपछि समस्या केही पनि रहन्न। तर, मधेस समस्या र मामलाको नाम देखाएर सबैले राजनीति गर्ने मौका पाइरहेका छन्। यसरी एकले अर्कोलाई खेलाउनुको तुक छैन। ‘असन्तोष’ कायमै छ भन्ने नाउँमा निर्वाचन नगर्ने र असन्तोष थाती राखिरहने नियतमा हाम्रो राजनीति अघि बढेको छ।<br /> <strong>राजनीतिक तहका भेटघाट, भ्रमण र आदानप्रदान भइरहेकै बेला पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘चिसोपन’ यथावत् देखिन्छ, यसको कारण के हुन सक्छ?</strong><br />यसलाई भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई मात्रै राखेर तौलने कुरा आउँदैन। ‘छिमेक प्राथमिकता’ राखेर त्यहीअनुसारको सम्बन्ध विकसित गर्ने नीति भारतले लिएको भए पनि भारतको सबै छिमेकीसँगको व्यवहार र दृष्टिकोण सन्दर्भ पनि केलाउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जबरजस्त सुरुवातले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुध्रिएको देखिएन। तर यो सुरुवातपछि पनि सम्बन्ध सुधार्ने कुरामा मोदीपूर्वकै रवैयाले काम गरेको देख्न पाइयो। ‘पारस्परिकता तौलेर मात्रै होइन, छिमेकका साना मुलुकको हितलाई हेरेर पनि व्यावहारिक सम्बन्ध राख्ने’ भन्ने ‘गुजराल डक्ट्रिन’ पछाडि मोदीको ‘छिमेकी प्रथम’ को प्रारूप निकै प्रभावकारी रहला भन्ने आशा थियो, तर उपलब्धि केही देखिएन। अर्को कुरा, यस बीचमा नेपालमा देखिएका केही घटनाक्रम निकै दूरगामी महत्त्वका रहे। नेपाल गणतन्त्र र संघीयतामा गयो। जनगणतन्त्रवाला शक्ति सिधै सत्ताकेन्द्रमा पुग्यो। नेपालमा नयाँ संविधान आयो। यहाँको राजनीतिक समीकरण एकाएक भिन्न बन्यो। यी सबै नेपालका घटनाक्रममा भारतको संलग्नता यसबीचमा बढेको पाइयो। पछि आएर, दूरगामी महत्त्व र प्रभावका घटनामा समेत भारतले आफ्नो संलग्नग्ता चाहेको थियो– जस्तो, नेपालको संविधान लेखन। यसरी, संविधान निर्माण गर्ने कालमा भारतले संलग्नता खोज्नु ठीक थिएन। संविधानको मामलालाई लिएर भारतले चित्त दु:खाउनु ठीक थिएन। तर, कुरा के भने कुनै बेलाको संलग्नग्तालाई हस्तक्षेप नमानिन सक्छ, अथवा त्यो नेपालको हितमा भएको संलग्नता हुन सक्छ। हस्तक्षेपमा जोडिएको अर्को एउटा तथ्य पनि छ। हिजो र आजको समयमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा बाह्य नीति सञ्चालनमा आएको हेरफेर एउटै छ– सकेसम्म हार्ड–पावरको उपयोग नगर्ने। भारतले त्यही गरर्‍यो– हस्तक्षेपकारी देखिने गरी हार्ड–पावर (करकापको नीति) ल्यायो, सफ्ट पावर (मैत्रीपूर्ण) को केही नीति ल्याएन। आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन ५ महिनासम्म लगातार नाकाबन्दी गरिएको अवस्था (हार्ड–पावर) निकै अस्वाभाविक देखिन्छ। सम्बन्ध सहजीकरणका नाममा भारतले अँगालेको यो कदम उसकै लागि प्रत्युत्पादक रह्यो।<br /> <strong>सम्बन्धको सतहमा बसेर हेर्दा के यो ‘हस्तक्षेप’ मात्रै सम्बन्ध बिग्रनुमा सम्पूर्ण कारण हुन सक्छ त?</strong><br />त्यसो होइन। ‘हस्तक्षेप’ शब्द आफैंमा नकारात्मक वा सकारात्मक हुँदैन। तर नचाहिँदो ‘नाक घुसाइ’ भने नकारात्मक अर्थको हस्तक्षेप हो। अहिले तपाईंले भारतसँगको द्वैदेशीय सम्बन्धको अर्थमा राख्नुभएको जिज्ञासा भने नकारात्मक अर्थको हस्तक्षेप हो। भारत आफू स्वाधीन भयो, सार्वभौम भयो। तर, उसले अरूलाई स्वाधीन नठान्नु उसको त्रुटि हो। सम्बन्धको आयाम हेर्दा हाम्रो तर्फबाट पनि कमजोरी भएको छ। जस्तो, कूटनीतिक मयार्दाभित्र हामीले आफ्ना राजनीतिक नेतालाई राख्न नसक्नु र छिमेकका कूटनीतिकलाई पनि त्यो दायरामा राख्न नसक्नु हाम्रो दोहोरो कमजोरी हो। फेरि अर्कातिर हेर्नुस्, हामीले भारतको सुरक्षा चासोलाई पनि बुझिदिनुपर्छ। यसो भन्दैमा, भारतको पाकिस्तान र चीनसँग लडाइँ भएपछि अरू सबै छिमेकीलाई पनि उही सुरक्षा घेरामा राखेर हेर्नु उसको कमजोरी हो।<br /> <strong>यही सन्दर्भमा, भारतमा राजनीतिकभन्दा शाशकीय संयन्त्र दरिलो छ भन्ने कारणले द्वैदेशीय सम्बन्धमा ‘चिसोपन’ बढेको भन्ने छ नि? भारतमा ब्रिटिस शासन गयो, तर शाशकीय मनस्थिति कहिल्यै गएन भन्ने बुझाइ धेरैतिर छ।</strong><br />यो सही कुरा हो। एउटा कुरा के भने कर्मचारीतन्त्र (प्रशासन) भारतमा स्थायी बनिसकेको छ। यो ब्रिटिस शासनले बनाएको हो। भारतको साइज र सुरक्षाको सरोकार जुन छ, यसमा पनि स्थायी सरकार (प्रशासन) को प्रभाव बढ्दो रहिआएको देखिन्छ। भारतमा राजनीतिभन्दा प्रशासन स्थायी र प्रभावी छ भन्ने कुरा बारम्बार देखिएकै छ। पुरानो समयमा स्वागत–सत्कार गरेर अथवा मक्ख पारेर अरूबाट कुराहरू लिन सकिने हुन्थ्यो होला, आज त्यो जमाना रहेन। शासकको स्वागत गर्दैमा जनताको स्वागत भएको छ भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ। हामीसँगको सम्बन्धको कुरामा पनि आवरण र गहिराइमा यही अन्तर देखा परेको हुन सक्छ।<br /> <strong>तपाईं नेपाल–भारतबीचका सन्धि/सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रबुद्ध समूहको सदस्यसमेत हुनुहुन्छ। हाम्रो सम्बन्धको सम्पूर्ण आयाम सन् १९५० को सन्धिमा निर्भर रहेको झैं गरेर जेजसरी बुझबुझारथ भइरहेको छ, के यो सही छ?</strong><br />हेर्नुस्, सन् १९५० को सन्धि मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार होइन। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यो सन्धिले समग्रता दिन्छ भन्नु गलत बुझाइ हो। यो सन्धि एउटा चरण मात्रै हो। हाम्रा मूल्य–मान्यता एकदमै साझा छन्, जोडिएका छन्। यो सीता वा भगवान् बुद्धको मात्रै कुरा होइन। जलवायुदेखि प्रकृतिसम्म हामीबीच जोडिएका अनन्त कुरा छन्। भौतिक र अभौतिक वस्तु हामीबीच जोडिएका छन्। हामी यसरी जोडिएका छौं कि एकअर्काको आलोचना वा हस्तक्षेप गर्दा त्यो थाहा नभइरहेको अवस्था पनि हुन्छ।<br />सम्बन्धको यो आयाममा हाम्रो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। जस्तो, मनोविज्ञानमा भारतको ठूलो साइज (आकार) पनि जोडिएको छ। यसबेला ‘रेसिप्रोकल’ कुरा गरेर मात्रै मिल्दैन। उदाहरणस्वरूप, नेपालको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनता भारत छिरेमा पनि उसलाई खासै अप्ठ्यारो पर्दैन तर भारतका १० प्रतिशत मात्रै नेपाल आए भने नेपाललाई निकै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसरी ‘साइज’ कै कारण हामी कमजोर मनोविज्ञानमा अड्नु ठीक होइन। यसकारण १९५० को सन्धिलाई मात्रै हरेक अर्थमा नेपाल–भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण आधार भन्न मिल्दैन।<br /> <strong>सधैंभरि शंका र संशय कायम रहेका बेला भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला त?</strong><br />हेर्नुस्, विश्व सम्बन्धमा हामी जति अग्रसर भए पनि भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई विस्थापित हुनै सक्दैन। भारतसँगको सम्बन्ध निरन्तर हुन्छ नै, यो घट्नेवाला छैन। भारतको विकल्पको कुरा सम्भवै छैन। मित्रताको कुरामा ‘एकाधिकार’ भन्ने हुँदैन। एउटा मित्रले कतै मित्रता बढायो भने त्यो नयाँ मित्रबाट आफू पनि लाभावान्वित हुन सकिन्छ भन्ने अर्कोले सोच्नुपर्छ। भारतले पनि नेपालले राखेको विश्वसम्बन्धसँग संशय राखिरहनुको अर्थ छैन।<br /> <strong>हामी सधैं संक्रमणकालको कुरा गर्छांै। सधैं अस्थिर शासनपद्धतिको चर्चा गर्छौं। यसको कारण के हुन सक्छ?</strong><br />हेर्नुस्, हाम्रो अस्थिरताको मुख्य कारण हाम्रै राजनीतिक गठबन्धनको अस्थिरता हो। गठबन्धन गर्ने हो भने योजना–कार्यक्रमसहित गठबन्धन हुनुपर्‍यो। यहाँ नीति कार्यक्रमको कुरा होइन, गठबन्धनै फेरिएको अवस्था छ। राजनीति गर्ने क्रममा के–कसरी हुन्छ, एकले अर्कोलाई देखाउने र गोटी बनाइरहने संस्कार यहाँ हुर्केको छ। अहिलेको स्थितिमा मधेसवादी दलहरूलाई देखाएर उनीहरूको असन्तुष्टिलाई गोटी बनाउने काम भइरहेको छ, यो आफैंमा घातक छ।<br /> <strong>सबै राजनीतिक दलहरू असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भनेरै लागेका छन् नि?</strong><br />होइन, सम्बोधन गर्ने कुराभन्दा पनि सत्ताखेलमा गोटी खेल्ने काम भइरहेको जस्तो म देखिरहेको छु। अगाडि यसैगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा ‘गोटी’ खेल्दा के कठिनाइ उब्जेको थियो भन्ने अहिले ख्याल गर्नु जरुरी छ। त्यो राजनीतिक इतिहास हाम्रासामु छ। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व के, कसरी र किन फैलियो? माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कार्ड सबैले एकअर्कामा खेल्न चाहे। दरबार, एमाले, कांग्रेस सबैले ‘माओवादी अर्कैको टाउको दु:खाइ’ भन्ठानेर कुर्सीदौडमै रमाइरहे। त्यो खेल थियो, त्यसबीचको अन्योल र स्वार्थको राजनीतिले सशस्त्र अभियान फैलिएको थियो।<br /> <strong>तपाईं नेपाली बौद्धिक समुदायको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। के अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासमा पनि संकुचनको स्थिति बढेको हो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देखिएको अनौठो स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?</strong><br />हेर्नुस्, यो एकदमै आश्चर्य लाग्ने अभ्यास अघि बढेको देखिन्छ। दुई निकायबाट एकैचोटि एउटै व्यक्तिको फाइल हराउनु आश्चर्यको कुरा हो। यदि हराएको थियो भने त्यसैबेला ‘रेकर्डेड’ हुनुपथ्र्यो। ‘भूकम्पमा परेर हरायो’ भन्नु त ‘हामी तिम्रो आदेश मान्दैनौं’ भनेजस्तै हो। यसरी हाम्रा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन। विवेक र कानुनको राजनीति लोकतन्त्रमा सदैव स्वीकार्य छ, तर त्रास–भयको राजनीति लोकतन्त्रमा चल्दैन। अहिले हाम्रो पद्धतिमा जताततैबाट भत्काउने प्रयास भइरहेको छ। यो डरलाग्दो संकेत हो। स्वयं अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई हास्यास्पद स्थितिमा पुर्‍याउनु भनेको पद्धतिमाथि आएको खतरा हो। हो, कानुनले अधिकार र सीमा दुवै दिएको छ। तर सीमा नाघेर काम भइरहेको अवस्था हो भने पद्धतिमा विचलन आउँछ नै। यो स्थितिमा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र विशेषत: जनताले जिम्मेवारी दिएको तीनवटा दलले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।<br /> <strong>अर्कातिर, नेपालमा विगतमा रहेको नागरिक समाज, बौद्धिक समाजमा पनि ‘संक्रमण’ आइपरेको छ भन्ने चर्चा उब्जिएको जस्तो लाग्छ?</strong><br />त्यसो होइन। हाम्रा सञ्चार माध्यम पनि एक तहका नागरिक समाज हुन्। विगतमा भएको समाजका कतिपय राजनीतिक दलमा अथवा सोचमा गाभिए भन्दैमा ‘त्यो अब सकियो’ भन्ने ठान्नु हुन्न। २०६२/६३ मा नागरिक समाजले जे भूमिका निभाएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो। अर्कातिर, बौद्धिक समुदायको उपस्थिति राजनीति र राजनीतिक संयन्त्रमा निकै फितलो भएको यथार्थलाई पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। राजनीतिक दल, शक्ति र सरकार सबैतिर बौद्धिक समूहको खाँचो छ। साँच्चै, कहाँ छन् हाम्रा ‘थिङ्क–ट्याङ्क’? यो बौद्धिक र चिन्तनशील गुणवत्ताको अभावका कारण पनि हाम्रो नेतृत्वले परिवर्तनको अगुवाइ त गर्न सक्यो, तर व्यवस्थापन गर्नै सकेन। बितेको एक दशकमा कति सांसद भए? कति व्यवस्थापिकामा आए र गए? तीमध्ये आज कति दलले आफ्ना पार्टी सदस्यलाई शिक्षित, प्रशिक्षित गराएका छन्? कुन–कुन किताब पढ्न अराएका छन्? हिजो पुँजीवादी युग थियो, आज ज्ञानवादी युग छ। तर, यो बुझबुझारथ हुन सकेजस्तो लाग्दैन।<br /> <strong>तपाईं सामाजिक सञ्जालहरूमा अक्सर ‘सकारात्मक’ देखिनुहुन्छ। के सबै पद्धति र सामाजिक अवस्था त्यस्तै सकारात्मक छ र?</strong><br />हेर्नुस्, नकारात्मक धेरै कुरा हुन्छन्। देश, समाज, जीवनमा सबैतिर ‘नकारात्मक पक्ष’ हुन्छन् नै। तर नकारात्मक चिजमा लड्न सकारात्मक सोच र दर्शन त चाहिन्छ नै। केही भएन, केही हुन सकेन भनेर मात्रै कहीं पुग्न नसकिने रहेछ। हो, हाम्रा नेताहरू स्वार्थी छन्, संकीर्ण छन्, गुटबन्दी छ। तब के गर्ने? यिनै नेताहरूबाट उपलब्धि खोज्न लागिपर्नु सकारात्मकता हो। नकारात्मक ऊर्जा फ्याँक्न पनि सकारात्मक बन्नैपर्छ।<br /> <strong>एउटा अर्को प्रसंगमा, चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने भनेर निर्णय भई नसकेको कुरामा जेजसरी नेपाली मिडियादेखि प्रशासन यन्त्रसम्म ‘वक्तव्यबाजी’ भयो, हाम्रो बुझाइ र प्राथमिकता कहाँ रहेछ भन्ने लाग्यो?</strong><br />विषयगत कुरामा सतहमा यसरी जेजसरी देखिएको छ, यसको गहिराइमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषत: ओली सरकारका पालामा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको कारण पनि यी धेरै प्रकारका तरंग उब्जिएको हो कि भन्ने लाग्छ। चीनले आफ्ना शीर्षस्थ नेताको भ्रमणबारेमा अन्तिम घडीसम्म केही भन्ने गरेको छैन। ‘ओली सरकार हटेकाले चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणमा नआउने’ भन्ने तहको हाम्रो बुझाइ अनौठो छ। हाम्रो सत्ता परिवर्तनले चीनका राष्ट्रपति आउने/नआउने कुरा आफैंमा सतही वक्तव्यबाजी हो ।<br /> Source: <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-18/20160918074501.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a></div> </div>

‘मोदीले घुमाउरो भाषामा कडा सन्देश दिएका छन्’

आश्विन २, २०७३- संविधानविद् एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य हाल नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न गठित समूहमा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाली ब...

Read more »

नारायणकाजी भन्छन्, 'भारतलाई पठाएको चिठी सार्वजनिक गर्न तयारै छौं'

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w img-one" height="293" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/politics/28082016095851Narayankaji-1000x0.jpg" width="640" />भाद्र १२, २०७३- केही अघिसम्म सुनसान माओवादी केन्द्र मुख्यालय– पेरिसडाँडा सत्तारोहणयता जतिखेरै भीडभाडमय हुन्छ ।<em> सरकार सञ्चालन सहयोग समिति</em>का प्रमुख बनेका दोस्रो वरीयताका नेता <strong>नारायणकाजी श्रेष्ठ</strong> अक्सर यहीँ भेटिन्छन् । उनको व्यस्तता क्याबिनेट–मन्त्रीभन्दा कम छैन । समय व्यवस्थापनमा कुशल मानिने यी नेता कार्यकर्ताको घुइँचोबीच शनिबार अपराह्न ढिलो गरी कान्तिपुरसँग उपलब्ध भए । पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम, विशेषदूत–कूटनीतिलगायतका विषयमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग<strong> बसन्त बस्नेत</strong>ले गरेको कुराकानी :<br /> <strong>सरकार सञ्चालन सहयोग समिति संयोजक बन्नुभएको छ । सरकार कसरी अघि बढ्दै छ ?</strong><br />सरकारका प्रारम्भिक कामहरू सकारात्मक छन् । मूल काममा हामी ठोस रूपमा प्रवेश गर्न बाँकी छ ।<br /> <blockquote> <ul> <li>सबै पार्टीहरू अन्तत: ०७४ माघभित्रै तीनवटा चुनाव गर्ने गरी सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।</li> <li>स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक छ, पूर्ण छैन ।</li> </ul> </blockquote> <strong>तपाईंहरू समावेशी समानुपातिकको एजेन्डा आफैंले उठाएको कुरा गर्नुहुन्छ । आफ्नै अध्यक्षको मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा एकजना महिला ?</strong><br />क्याबिनेटस्तरकै मन्त्री राखिनुपथ्र्यो भन्ने आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले गर्न नसकेकामा यो दु:खद पक्ष हो । यद्यपि हाम्रै भूमिकाको कारण राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । सभामुख महिला । प्रधानन्यायायधीश महिला हुनुहुन्छ । समावेशीता समानुपातिकताका लागि हाम्रो योगदान प्रस्टै छ । तर पार्टीकै तर्फबाट पनि त्यसो गर्नुपथ्र्यो भन्ने कुरालाई नकारात्मक रूपमा हेरेका छैनौं । विविध कारणले त्यस्तो देखियो । यो आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अब यस्तो हुन नपाओस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।<br /> <strong>तपाईं केपी ओली सरकार परिवर्तनका पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो भन्ने मिडियामै आयो । सत्य हो ?</strong><br />त्यो त्यही रूपमा सत्य होइन । हामीले पार्टी, राष्ट्र र जनताको हित कसरी हुन्छ भनी आआफ्ना कोणबाट छलफल गर्नु स्वाभाविक थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन्थ्यो भने म ओली सरकार राखिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुने थिइनँ । जसको नेतृत्वमा बनाए पनि राष्ट्रिय सहमति त देशलाई चाहिएको हो । दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन भने हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ, कांग्रेस सरकारबाहिरै भएकाले उसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको थियो । तर ओली सरकारकै निरन्तरताचाहिँ होइन । राष्ट्रिय सहमति बनाउने कुरा प्रमुख थियो ।<br /> <strong>सरकार बन्नेबित्तिकै दुई विशेष दूत दिल्ली र बेइजिङ गए । यो कदमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभयो ?</strong><br /> कुनै सरकारले राष्ट्रको विशिष्ट सन्दर्भमा विशेष प्रयोजनका लागि अन्य देशमा विशेष दूत पठाउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले दुई देशमा खास प्रयोजन सोचेर विशेष दूत पठाउनुभयो, उहाँहरू फर्किसक्नुभएको छ । दिल्लीमा विशेष दूत पठाउनुको मतलब सम्बन्धलाई अझ सामान्यीकरण र सहज बनाउनु र उच्चस्तरको भेटका लागि आधार तयार पार्नु थियो भने उत्तर छिमेकी चीनमा दूत पठाउनुको उद्देश्य उससँगको ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनको ठोस र गम्भीर प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाउनु, अनि चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा गराउन आधार तयार पार्नु थियो । संसारभरिको कूटनीतिक प्रचलनअनुसारै दूत पठाइएको छ । उहाँहरू फर्किसकेपछि व्यक्त गर्नुभएका भाषा र प्रस्तुतिका शैलीबारे टिप्पणी भइरहेका छन् । समीक्षा गर्न योग्य र उपयुक्त छन्, ती विषय । मूलभूत रूपमा दुवै दूतले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको सन्देश सकारात्मक छ ।<br /> <strong>समीक्षा गर्ने विषय भन्नाले के कुरा इंगित गर्न खोज्नुभएको ?</strong><br />विशेष दूत विशेष प्रयोजनका लागि पठाउन सकिन्थ्यो, पठाइयो । स्वाभाविक र सही भएको छ । तर विशेष दूतहरूले आफू विशेष दूत नै भएर गएको हो भनी राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कुन प्रसंगमा के अभिव्यक्त गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । दुइटा कुरामा चर्चा छ । एउटा, मेरो भ्रमणले दुईवटा देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो भनेर पनि दूतहरूले भनेको सुनियो । दूतहरूले त्यसो भन्न मिल्दैन । किनभने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त बाँकी नै छ । आफू त प्रधानमन्त्री, सरकारको विशेष दूत मात्रै हो । उसले सन्देश मात्रै दिन जाने हो । अब सन्देशवाहकले नै सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्यो भन्दाखेरि मानिसहरूले त्यसलाई सहज रूपमा नलिनु स्वाभाविक हो । दोस्रो, नेपालको राजधानीबाट निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने कतिपय कुरा दिल्लीबाटै सार्वजनिक हुनु, अनि त्यसबारे यहाँको सरकारले पहिले कतै चर्चा नगरेको अवस्था हुनु पनि उपयुक्त भएन । यो पनि स्वाभाविक भएन भन्ने मानिसलाई परेको छ ।<br /> <strong>के कुरा स्वाभाविक भएन ?</strong><br />जस्तो, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण । हुन सक्छ, नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिसकेको थियो, वा त्यो मिति भारत सरकारलाई पठाइसकेको पनि थियो । भारत सरकारले त्यसमा सहमति जनायो । यो सही हो जस्तो लाग्छ । तर, यहाँ त्यसबारेमा कुनै चर्चा नहुनु, अनि भारतमा गएर यति मितिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने भयो भनेर निर्णय सार्वजनिक हुनु कूटनीतिक परिपक्वता भएन ।<br /> <strong>तर दूतहरू फर्किसकेपछि त यहाँ मन्त्रिपरिषद्ले दुवैको भ्रमण सार्थक र सफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो नि ?</strong><br />भ्रमण मूलभूत रूपमा सफल र सार्थक नै भएको निष्कर्ष छ । हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार पनि भ्रमण सकारात्मक भयो भन्ने नै हो । तर प्रक्रियागत प्रस्तुतिहरू उपयुक्त भएनन् भन्ने टिप्पणी छन् । उहाँहरूले त्यो टिप्पणीलाई ध्यान दिनुपर्छ ।<br /> <strong>भारत जाने दूतको बढी कुरा आयो । चीन जाने दूतको बारेमा के टिप्पणी छ ?</strong><br />कुन देशभन्दा पनि हामीले दुवै छिमेकीसँग असल मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । यो छक्कापन्जा वा कसैलाई भन्दिनका लागि भन्दिने कुरा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि असल छिमेकीमैत्री र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । यसमा चुक्यौं भने नेपाललाई ठूलो नोक्सानी हुने खतरा हुन सक्छ । चीन वा भारत, दुवैतिरका दूत पठाएर हामीले गर्न खोजेको कुरा त्यही हो । त्यसमा सफल नै भइएको छ ।<br /> <strong>दोस्रो संविधान संशोधनको चर्चा चल्दै छ । सहजै सम्भव होला ?</strong><br />संविधान संशोधन निश्चितै रूपमा सहज कुरा होइन । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । दोस्रो, संसद्भित्रै पनि दुई तिहाई आवश्यक छ । संविधान संशोधनको घोषणा गरिसकेपछि पनि त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न जुन किसिमको असहजता र जटिलता सिर्जना भइरहेको छ, त्यसलाई राजनीतिक दृष्टिबाट समाधान गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सबै दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्छ । सबै पार्टी अन्तत: ०७४ माघभित्रै तीनवटा चुनाव गर्ने गरी सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।<br /> <strong>चुनावको कुरा गर्नुभयो, प्रतिपक्षी एमालेले त तपाईंहरूकै सरकार चुनाव नगराउन उद्यत छ भन्ने आरोप लगाइरहेको छ नि ?</strong><br />सत्य हुँदै होइन । उहाँहरूलाई साँच्चै लागेर त्यो भन्नुभएको छ कि अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हुनाले जनतालाई भ्रमित पार्न भनिरहनुभएको छ भन्ने अध्ययन र विश्लेषणको विषय भयो । तर हाम्रो अवस्था अलि फरक छ, हामी नै संविधानका विषयवस्तुका वाहक शक्ति हौं । संविधान घोषणा गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति पनि हामी नै हौं । यसका उपलब्धिको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व पनि हाम्रै छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढसंकल्पित छौं, यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो ।<br /> <strong>संविधान कार्यान्वयनका लागि नै संशोधन गर्न लागेको भन्नुहन्छ । तर एमालेले ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुन नदिने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगर्ने भन्दै छ । कसरी होला त कार्यान्वयन ?</strong><br />राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकतामा हामी कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं । त्यस्ता सम्झौता गरेर संविधान संशोधन पनि हँुदैन । तर, त्यो कुरालाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालको अहिलेको राजनीतिक समस्या सकारात्मक ढंगले समाधान गर्न त्यो सीमाभित्र जति लचकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो देखाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले म एमालेले संशोधनको कमा पनि हुँदैन भन्छ भने प्रतिटिप्पणी गर्न चाहन्नँ । हामी सबै मिलेरै गृहकार्य गर्ने हो, संशोधनको । गृहकार्यको प्रक्रिया एमाले, आन्दोलनकारीलगायत संसद्का अन्य शक्तिसँग मिलेर मात्रै हुन्छ । हामी त्यसैमा सक्रिय छौं ।<br /> <strong>त्यो गृहकार्य कहिले सकिन्छ ? नौमहिनाको समयसीमा तोकेर सरकारमा जानुभएको छ । एक महिना त मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै जान लागिसक्यो ?</strong><br />मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया ढिलो हुनु निश्चय नै दु:खद हो । त्यो राम्रो कुरा होइन, तर सँगसँगै अरू दलसँग पनि छलफल संवादमै छौं ।<br /> <strong>कस्ता संवाद भइरहेका छन् त ?</strong><br />अनौपचारिक प्रकृतिका छलफल बढी चलिरहेका छन् । मधेसवादी दलहरूसँग उहाँहरूका माग सम्बोधन कसरी हुन सक्लान् भनी विकल्पबारे छलफलमै छौं । कांग्रेस र हाम्रो टिमबीच निरन्तर कुराकानी भइरहेकै छ । त्यसै ढंगले अरू पार्टीसँग पनि छलफल गर्ने कार्ययोजना बनाउँदै छौं । त्यसैले यो संवादको सुरुवात भइसकेको छ ।<br /> <strong>हिजो (शुक्रबार) बालुवाटारमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसँग कांग्रेस र तपाईंहरूको केके विषयमा कुराकानी भएको हो ?</strong><br />प्रधानमन्त्री चुनावअघि हामीबीच तीनबुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमै छलफल केन्द्रित थियो । सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी हामीले गरायौं । उहाँहरूले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनुभयो । परिणाममुखी ढंगले छिट्टै काम अघि बढ्ने अपेक्षा उहाँहरूले राख्नुभयो ।<br /> <strong>सीमांकनबारे के कुरा भइरहेको छ मोर्चासँग ?</strong><br />सीमांकन हेरफेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि प्रारम्भिक तहकै छलफल जारी छ । यसको ‘मोडालिटी’ कस्तो हुने भन्ने स्तरमा छलफल पुगिसकेको छैन । त्यसकारण हामी मोर्चासँग छलफल गर्छौं । कांग्रेससँग पनि यसबारे हाम्रो छलफल हुनैपर्छ । मधेसका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका साथीसँग पनि छलफल गर्छौर्ैं । अनि एमालेसँग पनि छलफल गर्छौं ।<br /> <strong>मधेसमा मोर्चा दुई प्रदेशको माग राख्दै आएको छ । तपार्इंहरूको पार्टी र सरकार दुवैसँग त्यो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ‘रोडम्याप’ त होला नि ?</strong><br />निश्चित रूपमा यसबारे हामीले केही सोचेकै छैनौं भन्ने कुरा त होइन । हामीले गृहकार्य गर्दै जाँदा केही सोच्दै पनि छौं । तर नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक संस्कृति छ, त्यसलाई हेर्दा र सम्झौताको विधि प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिँदा अहिले बाहिरै चर्चा गर्नु त्यति ठीक हुँदैन । आखिर संविधान सशोधनमार्फत् नै कार्यान्वयन हुने विषय भएकाले गर्दा त्यो गोप्य र षड्यन्त्रमूलक ढंगले अघि बढाउने भन्ने कुराचाहिँ छैन । यो गृहकार्यको प्रक्रिया नै भएकाले हामी एमालेलगायत दलसँग समेत ठोस धारणासहित छलफल चलाउँछौं, अनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउँछौं । अरू सरोकारवाला पक्षसँग पनि समझदारी बनाएर अघि बढ्छौं ।<br /> <strong>प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि सञ्चारकर्मीसँग भेटमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर मात्रै दिल्ली जान्छु भन्नुभयो । संशोधन र दिल्ली यात्राबीच केही सम्बन्ध छ ?</strong><br />सामान्यतया: दिल्ली जानु र नजानुसँग नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई जोडिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन । तर, नेपालमा एउटा मानसिकताले घर गरिरहेको छ– नेपालका नेता बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्तिको सिकार भएका छन् । अझ बढी दक्षिणबाट निर्देशित हुन्छन्, दिल्लीमा निर्णय गर्छन्, यहाँ लागू हुन्छन् भन्ने मानसिकता यहाँ कतिपयमा छ । त्यो स्थितिमा यो प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । दिल्ली यसपटक हाम्रा लागि सद्भावना भ्रमण नै हो । त्यसभन्दा अगाडि नै नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे प्रस्ताव तयार पारी निर्णय गरे अनावश्यक आशंकाको स्थिति हुँदैन भन्ने ध्येय हो । तर त्यो मुख्य कुरा होइन । भारत जानुअगाडि र भारत जानुपछाडि भनेर सोच्नु पर्दैन । राम्रोचाहिँ, भारत जानुअगाडि नै निर्णय गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो । तर हाम्रो निर्णय हामीले आफैं गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । र, यही कुरा परिणाममा देखिनुपर्छ ।<br /> <strong>प्रतिपक्षीबाट त प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको चिठी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै छ । सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?</strong><br />यो चिठीबारे चर्चा भएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीजीसँग सोधेका छौं । उहाँले प्रस्ट भन्नुभएको छ– यो कूटनीतिक चिठी भनेको केवल विशेष दूत पठाइयो है भन्ने चिनारी (एक्रेडिसन) मात्रै हो । यसमा कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक अन्तरवस्तु उल्लेख छैन । जहाँसम्म सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ– हरेक सरकार प्रमुखले अर्को देशको सरकार प्रमुखसँग केही कूटनीतिक पत्राचार गर्न सक्छ, त्यसलाई तुरुन्ता–तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त होइन । तर राष्ट्रमै ठूलो आशंका पैदा भयो, दलहरूले ठूलो इस्यु बनाएर हेर्छन् भने आवश्यकता परे हामी चिठी सार्वजनिक गर्न पनि तयारै छौं । कूटनीतिक पत्राचारजस्तो कुरा उठाएर जनतालाई भ्रम दिनका लागि चाँडै बाहिर ल्याऊ भन्नु उपयुक्त चाहिँ होइन ।<br /> <strong>तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री– आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा जे उतारचढाव भए पनि अर्को देशमा जान छानिएका राजदूत सुनुवाइ नै नगरी सिफारिस फिर्ता गर्नु कतिको उचित हो ?</strong><br />राजदूत पठाउनु/नपठाउनु सरकारको क्षेत्राधिकारकै विषय हो । राजनीतिक सहमतिको पद्धति र प्रक्रिया पालना गर्नु यहाँको विषय भयो । त्यही कारणले गर्दा अरू सरकारले बनाएका राजदूत हामीले कहिल्यै फिर्ता बोलाएनौं । पूरा अवधि काम गर्न दियौं । अहिले पनि राजनीतिक सहमति बनाएर राजदूत बनाऔं भन्नेमा मेरो दुई मत छैन । तर, राज्यले आफ्ना दूत आफ्नो अधिकार क्षेत्रकै कुरा भएकाले निर्णय गर्नै मिल्दैन भन्नेचाहिं होइन । सहमति खोज्ने कुरा सही हो । अनि यस्तो मामिलामा मित्रदेश वा छिमेकीलाई गलत प्रभाव पर्ने कुरा गर्न भने हँुदैन ।<br /> <strong>स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगबारे दलहरूबीच विवाद देखिन्छ । मधेसवादी दलले त आयोगका काम रोक्नुपर्ने भन्दै छन् ? कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?</strong><br />तीनवटा किसिमबाट चर्चा आएका छन् । एउटा, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामै प्रश्नचिह्न लगाइरहेका मधेसवादी शक्ति छन् । उनीहरूले संविधान कार्यान्वयनको सम्झौता नहुन्जेल अन्य केही पनि कुरा अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट चर्चा गरेका छन् । दोस्रो, संविधानमा संघीयता निर्णय गरियो । प्रदेश, स्थानीय सरकार प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि भयो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसूची पनि निर्णय भयो । संसारका धेरै मुलुकभन्दा अधिकारसम्पन्न भए पनि यो परिवर्तनलाई कतिपय शक्तिले पचाउन सकेका छैनन् । यथास्थितिवादी ढंगले नै हेर्ने सोच्ने गर्छन् । संविधानको प्रावधानलाई आत्मसात् गर्न नसकेकाहरू अहिलेकै गाविस संरचनाजस्तै राख्ने प्रयत्नमा छन् । त्यो गलत छ । तेस्रो, योचाहिं हाम्रो कुरा हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट हेर्दा मूलभूत रूपमा अहिलेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक छ, पूर्ण छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।<br /> <strong>यसै महिनाको अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसमा मुख्यतया: के गर्ने तयारी छ ?</strong><br />सद्भावना भ्रमण नै हो । त्यसैले त्यहाँ धेरै अपेक्षा गर्ने, यहाँबाट ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर जाने कुरा उपयुक्त हुन्न । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा केही समयदेखि जटिलता र मनोवैज्ञानिक दरार उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न, सामान्यीकरण, सहजीकरण गर्न यो भ्रमणले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । मुख्य कुरा यही हो । रह्यो, सम्बन्धका अरू आयामसँग सम्बन्धित प्रश्न । अहिले प्रबुद्ध समूह (इपीजी) बनाएर काम भइरहेको छ । इपीजीको काम प्रभावकारी बनाउन, निर्धारित समयमै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकियोस् भन्ने वातावरण बनाउन दुवै देशको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउने हो । स्वाभाविक रूपमा नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय सम्झौता, जो नेपालको पनि हितमा छन्, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया तीव्र पार्ने हुन सक्छ । जस्तो, हुलाकी मार्ग । भारतको सहयोगमा त्यो बनाउने भनेको हो, तर अलपत्र छ । त्यसैले समय निर्धारित गरी नयाँ ‘मोडालिटी’ मा त्यो अघि बढाइनुपर्छ ।<br /> <strong>पार्टी महाधिवेशन किन स्थगित गर्नुभएको ?</strong><br />निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टीको एकीकरणपछि पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पुस २३ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर यो बीचमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम राष्ट्रिय महत्त्वका र चुनौतीपूर्ण काम बढी छन्, ध्यान त्यसमा दिनु छ । तेस्रो, हामीसँग समय पनि कम भयो । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएन, तर पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था ध्यान दिएर अर्को मिति छिट्टै तय गर्छौं ।<br /> <strong>आजदेखि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि रोकियो ? किन ?</strong><br />पहिले प्रदेशका साथीहरूसँग अन्तरंग छलफल गरौं भनेर रोकिएको हो । त्यो छलफल सकेपछि हामी केन्द्रको बैठक बस्छौं ।<br /> <strong>२५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति किन आवश्यक पर्‍यो ?</strong><br />(हाँसो) अब यो सहज र स्वाभाविक होइन । पार्टी, त्यसमाथि क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण प्रक्रिया यसरी झन् अघि बढ्न सक्दैन । विविध कारणले यस्तो भयो, जो गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई प्रस्टै लागेको छ । पार्टी एकीकरण, समानुपातिक समावेशी अनि हाम्रो पार्टीमा देखिएको चारित्रिक स्खलनको सन्दर्भ । पदलोलुपता हावी छ । पार्टीमा पैदा भएको नकारात्मक प्रवृत्तिको भूमिकाले यस्तो भयो । यो यथास्थिति हामी कायम हुन दिन्नौं । हामी यस्तो अवस्था कायम राख्दैनौं भन्नेमा प्रस्ट छौं । जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा पार्टी कमिटी विकास गरिन्छ, अहिले जे भए पनि । यो संक्रमणकालीन बाध्यता हो, जसको छिट्टै अन्त्य हुन्छ ।<br /> Source: <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-08-28/20160828095939.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com </a><br /> <br /></div>

नारायणकाजी भन्छन्, 'भारतलाई पठाएको चिठी सार्वजनिक गर्न तयारै छौं'

भाद्र १२, २०७३- केही अघिसम्म सुनसान माओवादी केन्द्र मुख्यालय– पेरिसडाँडा सत्तारोहणयता जतिखेरै भीडभाडमय हुन्छ । सरकार सञ्चालन सहयोग समिति क...

Read more »

‘स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनेछन्’

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w img-one" height="352" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/miscellaneous/06092016085526Balananda_Poudel-1000x0.jpg" width="640" />भाद्र २१, २०७३- <em><span style="line-height: 1.6;">स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय सरकारको अधिकतम संख्या ५ सय ६५ निर्धारण गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच तीव्र बहस चर्केको छ। प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेस १ हजारको हाराहारीमा स्थानीय सरकारको संख्या हुनुपर्ने मान्यता राख्छ। केही साना दलले हालकै संख्या उचित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेका केही प्रमुख नेताले प्रस्तावित स्थानीय सरकारको अधिकार धेरै भएकाले जिल्लालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारको संख्या १ हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। अधिकतम ५ सय ६५ संख्याका कारण नागरिकलाई सेवा लिन अब झनै कठिनाइ हुने, सीमान्त समुदायको पहिचान संकटमा पर्नसक्ने भन्दै आयोगको कामको आलोचना हुने गरेको छ। पुनर्संरचना आयोगले अधिकतम संख्या तोक्नुको कारण के हो, त्यसका आधारबारे कान्तिपुरका <strong>हरिबहादुर थापा</strong> र <strong>कृष्ण ज्ञवाली</strong>ले पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष <strong>बालानन्द पौडेल</strong>सँग गरेको कुराकानी :</span></em><br /> <strong style="line-height: 1.6;">पुनर्संरचना आयोगले के कस्तो अवधारणामा आधारित भएर काम गरिरहेको छ?</strong><br /><span style="line-height: 1.6;">संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सरकारले पुनर्संरचना गर्न आयोगलाई कार्यादेश दिएको थियो। स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रको संस्था तथा सिमाना निर्धारण गर्ने भनी हामीलाई मापदण्ड सहितको कार्यादेश दिएको हो। आयोग गठन हुनासाथ हामीले ‘पुनर्संरचना किन?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न चाह्यौं। संविधान निर्माताहरूले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने परिकल्पना किन गर्नुभयो भनी कारण खोज्न थाल्यौं।</span><br /> नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। तीनवटै सरकारको अधिकार र कर्तव्य बाँडफाँड गरेर संविधानले नै एक किसिमको ढाँचा निर्धारण गरिदिएको छ। ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा सरकारका कार्यालय छन्। जिल्ला तहभन्दा तल इलाका स्तरमा कार्यालय सेवा दिने इकाइहरू हुन्। शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय सरकारले सेवा प्रवाहका लागि क्षेत्रीय, कतिपयमा अञ्चल, जिल्ला र इलाका स्तरमा कार्यालय खडा गरेको छ।<br /><br /><strong>शासन पद्धतिलाई सिंहदरबारबाट कसरी गाउँ/नगरपालिकामा पुर्‍याइँदैछ?</strong><br />केन्द्रीय तहमा सीमित रहेको शासन गर्ने इकाइलाई संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ। ७ वटा प्रदेश र स्थानीय तहबाट अब शासन सञ्चालन हुन्छ। जति संख्यामा स्थानीय सरकार बन्छन्, तिनले स्थानीय तहबाटै सिंहदरबारले अहिले गरिआएको धेरै काम सञ्चालन गर्नेछन्। सिंहदरबारसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन प्रक्रिया बाँडफाँड भएको छ। शासन सञ्चालन गर्ने इकाइहरू तल्लो तहमा पुगेका छन्।<br /><br />जिल्लाको अधिकार मात्रै होइन कि सिंहदरबारको अधिकार पनि स्थानीय तहमा जाने हो। अब गाउँ/नगरपालिकाहरूले कहाँ—कहाँबाट सेवा दिने भनी तोक्न र अधिकार विकेन्द्रित गर्न सक्छन्। आयोगले गाविसका केन्द्रहरूबाट अब नघट्नेगरी सेवा इकाइ कायम रहनेछन् भनी परिभाषित गरेको छ। कतिपय मामिलामा अस्पष्टता देखिएको छ। संविधानले गरेको बन्दोबस्त र त्यसको मर्मलाई सबैले ठिक ढंगले बुझ्न सकेनाैं कि भन्ने लाग्छ। छलफलका क्रममा संविधान निर्माता, नेतृत्व, सरोकारवाला विज्ञ र अन्यसँग कुराकानीपछि हामीले निष्कर्ष निकालेका हौं।<br /> <strong>आयोगले हिजोको स्थानीय निकायलाई अब कस्तो स्थानीय सरकारको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजेको हो?</strong><br />स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण, कार्यपालिका र केही न्यायिक अधिकार दिइएको छ। संविधानको अनुसूची–८ मा तोकिएका सूची स्थानीय सरकारको आफ्नै अधिकारक्षेत्र हो। संघ (केन्द्र) को र प्रदेशको अधिकारबारे पनि हामीले अध्ययन गर्‍यौं। अनुसूची–५ मा संघको, ६ मा प्रदेशको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ। यी अनुसूचीले तीन सरकारका अधिकारको हैसियत स्पष्ट पारिदिएका छन् र सबैलाई समान हैसियत दिएको छ।<br /><br />तीनै तहको विषय र क्षेत्र फरक छन्, तर हैसियत बराबर छ। राज्यशक्तिको बाँडफाँडको अवधारणामा तीनवटा सरकारलाई समान हैसियतमा राखेको छ र यो नै आधारभूत परिवर्तन हो। अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीबारे उल्लेख गरिएको छ। तर यसमा केही अस्पष्टता अझै रहेको छ। हामीले नेपाल सरकारसँग पनि सोधेका थियौं। संविधान निर्माणको अवधारणा पनि हेरियो, तर यसबारे स्पष्टता थिएन। कतिपय विषय त भोलि अदालतले स्पष्टता पार्ला र व्याख्या पनि गर्ला।<br /><br /><strong>पुनर्संरचनाका क्रममा तपार्इंहरूले अपनाएको मापदण्डको आधार के हो?</strong><br />हामीले स्थानीय तहको अनुसूची–८ को विश्लेषण गर्न थाल्यौं। कतिपय अधिकारबारे सूचीमा मात्रै विषय लेखिएको छ, अरू स्पष्टता छैन। जस्तै— आधारभूत शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भनिएको छ, तर आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हो या विद्यालय सञ्चालनको अधिकार मात्रै हो? स्पष्टता छैन। अनुसूची–९ को व्याख्या गर्न खोज्दा पर्खनुपर्ने भयो। हालसम्म सरकारले त्यसको व्याख्या गर्नसकेको छैन।<br /><br />अनि हामीले अधिकारसूचीको व्याख्या गर्न थाल्यौं। राष्ट्रिय स्तरमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारमा हुनुपर्छ। सेवा प्रवाहका विषयहरू स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ। दुवैलाई सहयोग र समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ। सेवा प्रवाह र नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गर्ने अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर अनुसूची–९ को विश्लेषण गरियो। स्थानीय सरकारले के काम गर्छ र त्यसको स्रोत के हो भनी विश्लेषण गर्न जरुरी थियो। अनुसूची–८ सँग सम्बन्धित १० वटा मौलिक हक संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।<br /><br /><strong>संविधानत: स्थानीय निकायलाई प्राप्त अधिकारबारे दलहरूबीच अन्योल भएर विवाद उत्पन्न भएको त होइन?</strong><br />उहाँहरूको बुझाइमा केही फरक हुनसक्छ। आधारभूत अधिकार प्राप्त भएन भने नागरिकले अदालतबाट न्यायिक उपचारमार्फत पनि त्यो प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ। अदालतले आदेश जारी गरेर मौलिक अधिकारको संरक्षणको आदेश दिन सक्छ। स्थानीय सरकार त्यो अधिकार प्रदानबाट विमुख हुनसक्दैन। परामर्शका क्रममा कानुनविदहरूले हामीलाई भन्नुभयो कि जुन सरकारको अधिकार सूचीभित्र परेका काम छन्, त्योसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकार पुरा गर्ने प्राथमिक दायित्व त्यही सरकारसँग हुन्छ।<br /><br />भोलि स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारले आर्थिक स्रोत दिएन भन्ने बहनामा मात्रै आफ्नो अधिकारसूचीमा भएको मौलिक हक प्रदान गर्नबाट विमुख हुनसक्दैन। त्यसको पालना हुनैपर्छ। जवाफ दिने दायित्व उसैको हुन्छ। हामी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि—सम्झौतामा बाँधिएका छौं। ५० औं सन्धि—सम्झौताको पक्षधर मुलुक हो, नेपाल। त्यसले राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गरेको छ। त्यो दायित्व मुलुकको कानुनसरह हुन्छ।<br /><br />त्यो दायित्व स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए त्यो पनि स्थानीय सरकारको भागमा पर्ने देखिन्छ र ऊ त्यसबाट विमुख हुनसक्दैन। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका दायित्व कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको भागमा पर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकार धेरैतिरबाट जिम्मेवार सरकार हुन्छ र यसका धेरै दायित्व भविष्यमा सिर्जना हुने देखिन्छ। यो आफंैले कानुन निर्माण गरेर आफैं शासन गर्ने निकाय हो। नागरिकको घरदैलोमै पुगेर सेवा दिने निकाय हो। त्यसैले यो आजको सिंहदरबार र बानेश्वरमा रहेको शक्तिको बाँडफाँड हो। जिल्लाको अधिकारमात्रै तल जाने सवाल हुँदै होइन।<br /><br /><strong>संविधानले हिजोको तुलनामा स्थानीय सरकारलाई बृहत्तर प्रकृतिको अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसका लागि कस्तो संरचना आवश्यक पर्छ?</strong><br />संविधानले तोकेका यी अधिकार र सेवा प्रदान गर्न कस्तो इकाइ चाहिएला भनी आयोगले विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्‍यो। कामको जिम्मेवारीले नै संरचना निर्धारण गर्छ। अबका गाउँ/नगरपालिकाले जनतालाई घर नजिकबाट सेवा दिनु पर्नेछ। साविकका गाविसहरू कुन आधारमा स्थापना भएका थिए भनी हामीले विश्लेषण गर्‍यौं। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई थुप्रै अधिकार दिएको थियो। ती अधिकांशको प्रयोग नभएको पाइयो।<br /><br />पञ्जीकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सरकारले दिएको अनुदानका आधारमा साना पूर्वाधार र विकासको कामकारबाही सञ्चालन, विभिन्न सिफारिस एवं घरजग्गा मूल्यांकनजस्ता काममात्रै गरेको देखियो। अब भने संविधानले बृहत दायित्वको परिकल्पना गरेको छ। हिजोका स्थानीय निकायले अब सरकारको रूप धारण गरेका छन्। यी आधारभूत परिवर्तनका मुद्दा नबुझी संख्याका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित नहोला।<br /><br /> <div> <ul style="line-height: 20.8px;"> <li><h1> जिल्लाको अधिकार मात्रै होइन कि सिंहदरबारको अधिकार पनि स्थानीय तहमा जाने हो।</h1> </li> <li><h1> स्थानीय सरकार आफैंले कानुन निर्माण गरेर आफैं शासन गर्ने निकाय हो। </h1> </li> <li><h1> स्थानीय सरकारको संख्या ५ सय ६५ नै हुनुपर्छ भन्ने आयोगको अडान होइन। </h1> </li> <li><h1> आजको गाविसले दिने सेवा भोलिको वडाले दिनेछ।</h1> </li> <li><h1> हाम्रो मनोवृत्ति नै अधिकार आफ्नो तहसम्म आओस् भन्ने चाहना राख्ने तर तल्लो तहमा नजाओस् भन्ने स्वभावको छ।</h1> </li> </ul> </div> <strong style="line-height: 1.6;">स्थानीय तहका सन्दर्भमा बुझाइ फरक—फरक भएका हुन्?</strong><br /> एकात्मक राज्यव्यवस्थाको जुन मनोवृत्ति हो, संविधानले परिकल्पना गरेको गाउँ/नगरपालिकाको अवधारणामा संरचनागत दृष्टिकोणले ठूलो खाडल छ। संस्थागत, संरचनागत, सोचाइगत र संस्कारका रूपमा विकास भएको यो खाडललाई घटाउन र परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। अब स्थानीय तह हिजोको जस्तो अधीनस्थ सरकार रहेनन्। आज हामीले सिंहदरबारबाट इलाम र दार्चुलामा आदेश दिन सक्छौं। भोलि संघीय सरकारले कुनै स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्दैन। आफ्नै ढंगले चल्नेवाला छन्। इलाम र दार्चुलाले आफ्नो सिंहदरबार आफैं सिर्जना गर्नेछन्। यो संवैधानिक परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ।<br /><br />स्थानीय सरकारको संख्या जति बढी भयो, सेवा त्यति नै सहज हुन्छ होइन र? संविधानको मर्मअनुसार अबको इकाइको परिकल्पनापछि हामीले केही आधार तयार गर्‍यौं। भूगोल, जनसंख्या र त्यसको स्वरूप, जनसंख्याको संरचनागत वितरण र बराइँ—सराइका आधार हेर्ने कोसिस गर्‍यौं। २७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक छ। यातायातका पूर्वाधार, साविकका सेवा प्रदान गर्ने इकाइ, पानीढलो, आर्थिक उपार्जनको पाटो हेरेका छौं।<br /><br />यी सबै परिस्थितिको विश्लेषण गरियो। यसक्रममा थुप्रै अपवाद भेटियो। त्यसका आधारमा हामीले मापदण्ड बनाउने कोसिस गरेको हो। संघीयताका केही अवधारणामा ‘सन्निकटताको सिद्धान्त’ पनि प्रमुख हो। एउटा केन्द्रको साटो अब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा शासनको हिस्सा पुग्ने भयो। जति धेरै स्थानीय तह हुने भयो, त्यही सहज रूपमा नागरिकले सेवा पाउने भए। जति बढी स्थानीय सरकारका इकाइ रहन्छन्, जनताले त्यति बढी सन्निकटताको महसुस गर्छन्। त्यसैले बढीभन्दा बढी इकाइको माग स्वाभाविक हो।<br /><br /><strong>त्यसो भए आयोगले किन अस्वाभाविक रूपमा संख्या घटाउन जोड दिइरहेको छ? </strong><br />जति धेरै संख्या भयो, त्यति नै सहज रूपमा घर—घरमा सेवा प्रवाह हुन्छ। तर यससँगै जोडिने आर्थिक सम्भाव्यताको पाटो पनि भुल्न मिल्दैन। अर्थिक स्रोतले नभ्याउने भएकाले नै हामीले विद्यार्थीलाई टाढा हिंँडाएर विद्यालयसम्म पुर्‍याउनुपरेको हो। नत्र ससाना हरेक बस्तीमा विद्यालय पुर्‍याउन सकिन्थ्यो होला। आर्थिक स्रोतकै कारण हामीले चाहेजति स्थानीय सरकार गठन गर्न सम्भव नहुने देखियो।<br /><br />त्यसरी हेर्दा ठूलो आकारको इकाइ आवश्यक पर्ने देखियो। साढे दुई सयको खाका सुरुमा आएको थियो। तर कुनै पनि हालतमा सन्तुलित हुने देखिएन। यो बहसमा हामीले महिनांै बिताएका छौं। छोटो सयममा मापदण्ड तयार गर्दा १३ सय जनासँग परामर्श गरेका थियौं। त्यसका आधारमा मापदण्ड बनाएर जिल्ला प्राविधिक समितिलाई पठाएको हो। आयोगले यो प्रक्रियालाई अधिकतम छलफलमुखी र सहभागितामूलक बनाउन परिपत्र गरेको छ। कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनको पाटो पनि यसमा जोडिनुपर्छ।<br /><br /><strong>धेरै संख्यामा स्थानीय निकाय बनाउँदा थेग्न कठिन छ भन्ने अवधारणा कत्तिको सत्य छ। आयोगले त्यसतर्फ अध्ययन गर्‍यो?</strong><br />राज्यकोष भनेकै जनताको करबाट चल्ने संयन्त्र भएकाले हामीले सरकार र यसका अवयवहरूलाई जति भद्दा बनाउँछौं, त्यति नै अनुत्पादक हुने निश्चित छ। स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण गर्दा हामीले मुलुकका करदातालाई सम्झिनुपर्छ। भूगोलको निरन्तरताको पक्षमा पनि हेरियो। एउटा गाविस २ देखि ५ ठाउँमा फैलिएको छ। अत्यन्त अप्ठेरो परिस्थिति छ। वडा पनि छरिएको छ। काठमाडौं महानगरमा वडा नम्बर २५ को जनसंख्या ३४ सय छ, वडा नम्बर १६ को जनसंख्या ८४ हजार छ। अहिलेको यो प्रतिकूलता हटाउन १५ प्रतिशत तलमाथि नहुनेगरी मापदण्ड बनाएका छौं।<br /><br />एउटै क्लष्टर हुने सम्भावना भएमा जोड्ने अवधारणा अघि सारेका छौं। यी आधारमा नै संख्या र सिमानाको सोच अघि सारिएको हो। यसमा अपवाद पनि छन्। मनाङको जनसंख्या हेर्ने हो भने एउटा पनि इकाइ हुँदैन। जिल्लासभाको संरचना हेरेर मनाङमा ३ वटा इकाइ भनिएको हो। भोलि पनि स्थानीय निकायमा जनसंख्याको आधार २ हजारदेखि १० लाखसम्मको हुने भयो।<br /><br /><strong>आयोगको प्रारम्भिक अवधारणा अनुरूप ५ सय ६५ कै संख्यामा अडान रहन्छ कि त्यसमा फेरबदल पनि हुनसक्छ?</strong><br />स्थानीय सरकारको संख्या ५ सय ६५ कै संख्यामा हुने आयोगको अडान होइन। आयोगले तोकेको अधिकतम संख्या कठोर प्रकृतिको होइन। दाङमा हामीले तोकेभन्दा २ वटा कम बनाइएको छ। रोल्पाको पनि कम आएको छ। कहीं १/२ वटा बढी होला। त्यसमा आयोगले लचकता अपनाउनेछ। स्थानीय बासिन्दाको माग र आवश्यकताले पनि संख्या निर्धारण गर्नेछ।<br /><br />सम्भव हुने भए धनी र स्रोतसाधन सम्पन्न मुलुकहरूले ससाना बस्तीहरूलाई नै स्थानीय सरकार बनाउन सक्थे। सम्भव नभएकाले नै उनीहरूले पनि ठूलो आकार निर्धारण गरेका छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकका आफ्नै आर्थिक सीमितता हुन्छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। संख्याबारे कतिपयले अलि बढी भयो भनेका छन्। स्थानीय सरकारको संख्या दुई हजार हुनुपर्छ भनी कतिपय दलले निर्णय नै गरेका छन्। आ–आफ्ना अवधारणा र विचार आइरहेका छन्। संवैधानिक बन्दोबस्त र त्यसले ल्याएको परिवर्तनको मर्म बुझेपछि धेरैले हामीलाई संख्या अलि धेरै भएछ भनी सुझाव दिएका छन्।<br /><br />संख्या घटेपछि सेवाका लागि जनता हिजोभन्दा अझै टाढा पुग्नुपर्ने भयो, हैन? हिजोका स्थानीय निकाय घरदैलोका सरकार थिएनन्, सेवाप्रदायक निकायको रूपमा थिए। हिजो सिंहदरबारले शासनसत्ता सञ्चालन गरेको थियो। अब संयन्त्र गाउँ/नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुनेछ। हिजो क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला नपुगेको शासकीय संरचनालाई संविधानले ७ प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहमा पुर्‍याएको छ। यस अर्थमा अब त सरकार झनै जनताको नजिकमा गयो।<br /><br />अर्कोतर्फ साविकका गाविसका सेवा भविष्यमा त्यही विन्दुबाट दिइनेछ भनी आयोगले बारम्बार स्पष्ट पारिरहेको छ। हिजो पाइरहेको सेवाका लागि भोलि टाढा जानु पर्दैन। सके अझै नजिक, नभए पनि हिजोकै ठाउँबाट सेवा दिइनेछ। जिल्लाबाट आज पाएको सेवा भोलि गाउँ/नगरपालिकामा आउनेछ। लालपुर्जा वितरण, निमावि विद्यालय स्वीकृति लगायतका काम जिल्ला र क्षेत्रमा जानुको साटो स्थानीय सरकारबाट सम्भव हुनेछ।<br /><br />हिजो ७५ वटा ठाउँबाट दिने सेवा अब ५ सय ६५ वटा ठाउँबाट दिँंदा कसरी टाढा हुन्छ? हिजो राजधानीबाट दिने सेवा भोलि ५ सय ६५ ठाउँबाट दिंँदा कसरी टाढा भयो? केही दलका नेताले सेवा सञ्चालनबारे यस्ता कुरा गर्दा आयोगका हामी पदाधिकारी अचम्ममा परेका छौं। आफूले बनाएको संविधानको मर्म पक्कै उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो।<br /><br /><strong>स्थानीय सरकारको भौगोलिक र जनसांख्यिक आकार बढेकोले सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्व संकटमा पर्ने चिन्ता आएका छन्। यो कसरी सम्बोधन हुन्छ?</strong><br />आयोगले संख्या घटाएपछि समावेशीकरण र पहिचानको मुद्दा पनि अहं बन्यो। इकाइ सानो भए बढी समावेशीकरण हुन्छ भने ठूलो भए समावेशीकरणको मुद्दा कमजोर हुन्छ। विशेष, संरक्षित र स्वायत्त इकाइको परिकल्पनाले पनि पहिचान र समावेशीकरणको मुद्दामा केही सम्बोधन हुन्छ। संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि हामी दोस्रो चरणमा मात्रै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त इकाइको गृहकार्यमा लाग्नेछौं।<br /><br />सांस्कृतिक, सामाजिक पहिचान र पिछडिएका समुदायको पहिचानको बहसमा पनि हामी उत्साहित छौं। पहिचान र समावेशीकरणको मुद्दालाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ। स्थानीय सरकारमा हुने प्रतिनिधित्वको संख्या पनि अब केही घट्ने देखिन्छ। तर जनप्रतिनिधिको महत्त्व र दायित्व अझै बढ्नेछ। स्थानीय सरकारका वडाले आजको गाविसको भन्दा पनि बढी महत्त्व राख्नेछन्। किनभने आजको गाविसले दिने सेवा भोलिको वडाले दिनेछ।<br /><br />गाउँपालिका र नगरपालिकाको थप अधिकार पनि वडामा जानेछ। र उसको जिम्मेवारी थपिनेछ। वडाको विकास, सेवासुविधा, नागरिकको समस्या र अकांक्षामा धेरै काम गर्न सक्नेछन्। नेतृत्व विकासको प्रतिस्पर्धा झनै बढ्नेछ। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधित्वलाई हामीले अब गुणात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारको आदेश कार्यान्वयन गर्थे भने भविष्यमा उनीहरू स्थानीय रूपमा नै सिंहदरबार बराबरको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि भविष्यको त्यस क्षेत्रको प्रधानमन्त्री सरह नै हो।<br /><br /><strong>गाउँ/नगरपालिकामा पुगेको अधिकार त्यसको केन्द्रमै सीमित हुने र वडा तहमा नपुग्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। होइन र?</strong><br />हाम्रो मनोवृत्ति नै अधिकार आफ्नो तहसम्म आओस् भन्ने चाहना राख्ने तर तल्लो तहमा नजाओस् भन्ने स्वभावको छ। वडा तहमा भोलि अधिकार जाला भन्ने के सुनिश्चितता छ भनी बारम्बार प्रश्न उठेको छ। आज सेवा प्रवाहका ८० प्रतिशत अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको छ। तर राजस्व संकलनका ८० प्रतिशत अधिकार केन्द्रीय सरकारमा छ। यो खाडल व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले गाविसका सेवा भोलि वडाबाट जानेगरी स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।<br /><br />भोलि स्थानीय सरकारले अधिकार आफूमा मात्रै राख्छ, तल प्रवाह गर्दैन भनेर अहिल्यै परिकल्पना गर्नु ठिक हुँदैन। भोलि स्थानीय जनप्रतिनिधिले अधिकार आफूमा सीमित गरेमा वडाका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन्। वडा प्रमुखहरूले गाउँ/नगर प्रमुखलाई प्रश्न उठाउन धेरै सहज हुनेछ। वडा तहमा अधिकार जान्न भनेर आजै परिकल्पना गर्नु ठिक होइन।<br /><br /><strong>मधेसवादी दलहरूले आयोगको कामकारबाही रोक्न माग गरेका छन्। यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ?</strong><br />आयोगले केन्द्रमा बसेर मनोमानी रूपमा सीमांकन गर्दैन। त्यसो गर्ने परिस्थिति बनेमा हामी बरु काम गर्दैनौं भनेका थियौं। कतिपय जिल्लामा पुनर्संरचना प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको छ। त्यसक्रममै आयोगको कामकारबाही सहभागितामूलक भएन भन्ने आरोप लागेको छ। राजनीतिक असहमतिका मुद्दा राजनीतिक स्तरमै सम्बोधन हुनुपर्छ। आयोगले डेढ महिनाभित्र (असोज मसान्तसम्म) प्रतिवेदन बुझाउनेछ।<br /> आयोगका कामकारबाही अवरुद्ध भएमा संविधान कार्यान्वयनको एउटा पाटो मानिएको स्थानीय निर्वाचनलाई असर गर्नसक्ने खतरा छ। प्रमुख दलहरूकै कारण पुनर्संरचना प्रक्रिया रोकिएमा र त्यसकै कारणले प्रतिवेदन ढिलो भएमा आयोगलाई दोष दिन मिल्दैन।<br /> Source:<a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-06/20160906085633.html" target="_blank"> http://kantipur.ekantipur.com </a><br /> <br /> <br /><a href="http://bit.ly/2bSNan9"></a></div>

‘स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनेछन्’

भाद्र २१, २०७३- स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय सरकारको अधिकतम संख्या ५ सय ६५ निर्धारण गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख राजनीत...

Read more »

प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै शब्दकोषले नेपाली भाषालाई मरणासन्न स्थितिमा पुर्याएको छ: भाषाबिद् उपाध्याय

<div style="text-align: justify;"> <div class="title-wrap sticky"> <div class="wrap container"> <div class="hidden-md hidden-lg sociallinks"> <div class="hidden-xs sharrre" data-text="" data-url="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-09/20160909171514.html" id="shareme" style="display: block;"> <div class="box"> <br /></div> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12" id="content"> <div class="content-carousel-wrapper"> <div class="carousel slide mainimages" data-interval="false" data-ride="carousel" id="carousel"> <div class="carousel-inner" style="height: auto ! important; max-height: 100% ! important;"> <div class="item active" data-thumb="0" style="height: auto ! important; max-height: 100% ! important;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" height="458" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/miscellaneous/09092016050938Mukunda-Saran-Uppadya-1000x0.jpg" width="640" /></div> </div> </div> </div> <div class="content-wrapper"> <div class="highlight-column"> अहिले सम्झना भएअनुसार बल्लभमणि दाहाल, बासुदेव त्रिपाठी, बालकृष्ण पोखरेल, कुमारबहादुर जोशी, कृष्णप्रसाद पराजुली आदि थिए मञ्चमा । नेपाली भाषाको हिज्जे (ह्स्व/दिर्घ, पातलो/मोटो श) आदिमा एउटा मानक तयार गरेका छौं भन्दै ‘त्यो निर्णय कक्षाकक्षामा पुर्याउन आदेश दिइएको’ थियो । </div> भाद्र २४, २०७३- <span style="line-height: 1.6;">७७ बर्षीय मुकुन्दशरण उपाध्याय एक चिनिएका भाषाबिद् एवं साहित्यकार हुन् । ‘प्राकृत पोखरा’ काव्यकृतिका लागि उपाध्यायले २०२१ सालमा मदन पुरस्कार पाएका थिए । भाषिक शुद्धताको अभियानमा आधा शताब्दीयता ‘एक्लो बृहस्पती’ बनेर लागिपर्दै आएका उपाध्यायले लामो समय पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्राध्यापन गरे । विश्वबिद्यालयबाट अवकाश भएपछि काठमाडौं, टङ्गालमा बसेर भाषिक/साहित्यिक चिन्तनको दैनिकीमा रमाइरहेका उपाध्याय अहिले उब्जिएको भाषिक, हिज्जे र ब्याकरणको भाँडभैंलोलाई त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ‘उट्पट्याङ काम’ भनेर सम्झन चाहन्छन् । उपाध्यायसँग भाषिक सहजीकरण र सरलीकरणका नाममा अहिले मच्चिएको होहल्लाबारे देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी : </span><br /> अहिले सतहमा आएको भाषिक सहजीकरण र सरलीकरणको जरो कहाँ जोडिएको छ । यो अहिले आएर किन यति सस्वर बनेको हो ?<br /> हेर्नुस्, यो कुरा अहिले एकाएक उब्जिएको होइन । सम्वत २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वबिद्यायले नेपाली भाषा पढाउने गुरुहरुको आकस्मिक भेला गराएको थियो । त्यसबेला म पोखरामा प्राध्यापन गर्थे । नेपाली भाषाका बारेमा एउटा गोष्ठी भनेर बोलाइएकोमा देशभरबाट झण्डै १ सय नेपाली पढाउने गुरुहरुको प्रतिनिधि भेला भएको थियो—पद्म कन्या क्याम्पसमा । अनि एकाएक, ‘हामीले नेपाली भाषाको बर्णबिन्यास, हिज्जेमा परिवर्तन गर्यौ । यसमा तपाईहरुको अनुमोदन हुनुपर्यो’भनियो । यो परिवर्तनबारे केही पछि शिक्षक निर्देशिका पनि आउँछ, निर्देशिकाअनुसार पढ्ने–पढाउनु गर्नु पर्यो भन्दै करतल ध्वनीले यो निर्णयको अनुमोदन गर्न भनियो । न पृष्ठभूमी, न तर्क–बितर्क थियो । एकाधिकारबादी शैलीमा आदेश दिइएको थियो । त्यहाँ उपस्थित सबैजसो गुरुहरुले करतल ध्वनीले स्वागत/अनुमोदन पनि गरे । तर, मैंले भने त्यस्तो अनाहकको निर्णयमा बिरोध जनाएँ । मलाई खुबै सकस परेको थियो । यसरी कसरी हुन्छ, एकाधिकारबादी भएर (?), भन्ने जिज्ञासा राखेको थिएँ । तर, ‘तपाईले बहुमतको अनुमोदनलाई स्वीकार्नुपर्छ’ भनेर चुप लगाउने काम भयो । हाम्रो भाषाको गला थिच्ने काम त्यही बेलाबाट सुरु भएको हो ।<br /> त्यो अभियानमा को–को अग्रज गुरु थिए ? त्यो हेरफेरमा के कुरा थियो ?<br /> अहिले सम्झना भएअनुसार बल्लभमणि दाहाल, बासुदेव त्रिपाठी, बालकृष्ण पोखरेल, कुमारबहादुर जोशी, कृष्णप्रसाद पराजुली आदि थिए मञ्चमा । नेपाली भाषाको हिज्जे (ह्स्व/दिर्घ, पातलो/मोटो श) आदिमा एउटा मानक तयार गरेका छौं भन्दै ‘त्यो निर्णय कक्षाकक्षामा पुर्याउन आदेश दिइएको’ थियो । त्यो भेलाको दुई बर्षपछि हाम्रा क्याम्पसहरुमा विश्वबिद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट निर्देशिका पुस्तक आइसकेको थियो । त्यसमा ‘अब उप्रान्त आगन्तुक शब्द जतिमा तालबे ‘श’ हटाइएको छ, सबै पातलो ‘स’ लेख्ने । जस्तो— शहरको ठाउँमा सहर । शहीद, शर्वत, शेयर, शायद आदि पातलो ‘स’ भयो भनिएको थियो । एभ्रेष्ट, डिष्टीलरी पनि पातलो ‘स’ मा बदलिने भए । आगन्तुक शब्दमा भएको दीर्घलाई ह्स्व लेख्ने भनियो—जस्तो स्कूल, कानून, गरीब, शहीद, मजदूर आदि । यसबाट मात्रै नेपाली भाषाका २० हजारभन्दा बढी शब्द प्रभावित भएका थिए । यस्तै, तद्भव शब्दको दीर्घलाई ह्स्व गर्ने भनिएको थियो । जस्तै— ठीक, बीच, तीन, तीस, चौबीस आदि । संस्कृतबाट आएका शब्द जतिलाई यथावत राख्ने भनियो । जस्तै—शिव, शंकर, बंश, अंश आदि । यस्तै, शब्दमा प्रत्यय लगाउनासाथ नयाँ बन्ने शब्दमा ‘स’ जति पातलो गर्ने भनियो । जस्तो—बर्ष, शब्द, अंश आदि शब्दमा प्रत्यय लाग्नासाथै बर्सेनी, अंसियार, सब्द्यौली, अंसियार हुने अवस्था आयो । एकप्रकारले भद्रगोल गरिएको थियो ।<br /> <blockquote> <em><strong>भाषाको घर ढलिसक्नै लागेको छ । झ्याल, ढोका उक्काएर फाल्न थालिएको छ ।<br />विश्वबिद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबैले बाटो बिराएका छन् ।<br />शिक्षामन्त्री शर्माले ‘यो भयानक त्रुटी आफूले जानाजानी गरेको नभएर कुरा नबुझिकनै हस्ताक्षर गरेको’ स्वीकारे ।<br />नेता बिजुक्छेले पनि ‘भाषा भत्कियो भने हामी सबैतिर भत्कन्छौं’भन्नुभयो । </strong></em></blockquote> यो गम्भीर मामला किन यतिका बर्षसम्म बहसमा आएन ? किन तपाईहरु चुपै रहनुभयो ?<br /> होइन, यो काम किस्ताबन्दीमा गरिएको छ । सुरुमा विश्वबिद्यालयको माथिल्लो तह(एमए)देखि हेरफेर थालिएको थियो । किनभने थोरै बिद्यार्थी/गुरु रहने एमए तहमा यो हेरफेरबारे गहिराइमा पत्तै नपाउलान् भन्ने थियो । त्यसपछि बीए, आइए गर्दै बिद्यालय तहमा आएको हो । पछि आएको निर्देशिका र शैली पुस्तिकामा तीन, तीस, बीस, ठीक आदिलाई ह्स्व गर्ने भनेर अर्को चरणमा भनिएको छ । यसपछि बढी झल्याँस्स भएको स्थिती छ । बिद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यो हिज्जेको कुरा आएपछि धेरै शिक्षक/बिद्यार्थी बिच्किएको अवस्था छ । बिद्यालय तहमा आएपछि भने विश्वबिद्यालय, पाठ्यक्रम विकास(सानोठिमी) र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिफारिशमा फेरि शिक्षा मन्त्रालयले बर्णबिन्यास परिवर्तनको प्रकृया सदर गराएको हो । २०६७ सालमा सम्पन्न ‘नेपाली भाषा संगोष्ठी’ पछि सुरु भएको वर्णबिन्यास हेरफेरको प्रकृया दुई बर्षपछि सदर भएको हो । त्यसपछि नै कक्षा १२/११ हुँदै बिद्यालय तहमा फेरिएको भाषा प्रयोगमा आएको छ । २०६९ साउन २२ गते यो बर्णबिन्यास हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा सदर गर्ने तत्कालिन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा ‘भैपरी साक्षी’ जस्तो मात्रै हुन् । पुर्व मन्त्री शर्मा स्वयम् हालै मेरोमा आएर ‘यो भयानक त्रुटी आफूले जानाजानी गरेको नभएर कुरा नबुझिकनै हस्ताक्षर गरेको’ स्वीकार गरेका थिए । अब यो त्रुटी सच्याउन राज्य तह/सरकारले तत्परता लिनुपर्छ भन्नेमा शर्मा अडिग थिए ।<br /> कुरा बिग्रिएपछि र त्रुटीको सूची सामुमा आएपछि अरुलाई दोषारोपण गर्ने नेपाली चलन यो भाषाका मामलामा पनि लागु भएको हो कि ?<br /> <br />त्यसो होइन । जे हुँदैछ, जे गरिंदैछ— यो गलत हो भनेर केही बिद्धानहरुले आवाज उठाएकै हो । तर भाषा, हिज्जे हेरफेरमा समेत ‘करतल ध्वनी’को शैली समातिएपछि अन्यत्रबाट उठेका असहमतीका आवाज सिमान्तकृत बनिरहे । म आफैं, शरद्चन्द्र वस्ती, बलदेव गाउँलेजस्ता भाषाका जानकारहरु पहिलेदेखि नै तर्क–बितर्कमा उत्रिएकै हुन् । अहिले संसदमा मजदुर किसान पार्टीसहितको दलगत सांसदहरुले यो भाषिक भद्रगोलका बारेमा कुरा उठाएको स्थिती छ, यो विवाद अख्तियारमा पुगेको सुनेको छु । दुई दिनअघि मात्रै मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान बिजुक्छेसँग कुराकानी भएको थियो । उहाँको कुरा थियो—‘भाषा भत्कियो भने हामी सबैतिर भत्कन्छौं ।’ तर मलाई लागेको कुरा के छ भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैतिर भाषाका जानकार र बिज्ञ सांसद/नेताहरु समेत हुनुहुन्छ, यो भद्रगोलमा किन उहाँहरु कोही पनि बोलिरहनुभएको छैन ?<br /> भनेपछि विवादको जड अहिले चर्चामा आएझैं शब्दमा खुट्टो काटिने/नकाटिने वा संयुक्त अक्षर छुट्ट्याउने/नछुट्ट्याउनेमा मात्रै सिमित छैन रहेछ । एकाएक यो बिग्रहको स्थिती किन आएको हो ?<br /><br />खुट्टो काट्ने/नकाट्ने कुरा मात्रै बहसमा आएको होइन । खासमा अंग्रेजी अल्फाबेटको शैलीमा नेपाली देवनागरिकलाई लैजान चेष्टा गरिएको देखिन्छ । हाम्रो बर्णमाला आकारमा सानो छ, थोरै छ तर बैज्ञानिक छ । अब चाइनिज, जापानी हेरौं न—कत्रो बिशाल छ । तैपनि प्रयोगमा छ । यो सबै अभ्यासले हुने कुरा हो । अहिले आएर सरल/सहज भाषाका नाममा हाम्रो बर्णमालाका ‘ण, ऋ, य, श, ष’ आदि अक्षर हटाउनुपर्ने भनेर अनौठो हठ पनि अघि बढिरहेको छ । २०६७ को बहसपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको बृहत शब्दकोष खत्तमै छ, त्यहाँ भाषाको ठाडो हत्या भएको छ । बरु चुडामणि गौतमको शब्दकोष, रत्न पुस्तक भण्डारको कोष, प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै बालचन्द्र शर्माका कोषमा कुनै समस्या छैन । ती जायज र व्यवहारिक छन् । तर, अहिलेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत शब्दकोषले नेपाली भाषालाई मरणासन्न स्थितीमा पुऱ्याएको छ ।<br /> तपाईको आफ्नै भाषा र व्याकरण पनि त्यति प्रचलित अथवा मानक बन्न सकेको देखिन्न । साहित्यकार जगदीश शमशेरको ‘सेतो ख्याक’ कृतिमा प्रयुक्त तपाईको भाषा/व्याकरण आफैंमा क्लिष्ट लाग्छ नि ?<br /> त्यसो होइन । जगदीश शमशेरज्यूको लेखाइ र शब्द चयन आफैंमा बढी क्लिष्ट लागेको हुन सक्छ । संस्कृत शब्दावलीको भरपुर उपयोग र त्यही अनुसारको ब्याख्याले कठीनाइ भएको होला । तर, मेरो मान्यताका हकमा शब्दमा बिभक्ति जोडिने कि नजोडिने भन्ने बहसलाई लिएर तपाईले भन्नुभएको होला । यो त धेरैतिर स्वीकार्य भैसकेको छ कि बिभक्तीको प्रयोग नजोडिएकै अवस्थामा लेखिनुपर्छ (जस्तै—वास्तव मा, शर्मा ले, संस्करण मा आदि)। प्रयोग र मौलिक शैलीका हिसाबमा म भानुभक्तीय शैलीको ‘इनी, इनले’ लेख्ने गर्छु, तर भाषामा मानक खोजिरहेको मैंले ‘यस्तै लेख्नु’ भनेर आदेशात्मक हुन सक्दिन । फेरि, कतिपय प्रयोग र बुझाइहरु समयानुकुल पनि हेरफेर हुन सक्लान् । जस्तो, एउटा भाषिक लहड चलेका बेला साहित्यकार तारानाथ शर्माले आफ्नो मोटो ‘श’ लाई हटाएर ‘ताना सर्मा’ लेख्न थाल्नुभएको थियो । यसमा तर्क–बितर्क पनि चल्यो । तर, पछि उहाँ फेरि ‘शर्मा’ तिरै फर्कनुभयो । झर्रोबादका प्रणेता भाषाबिद् बालकृष्ण पोखरेल पनि शब्दहरुको मूलरुपमैं जानुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ । उहाँले बीचमा ‘झर्रो सब्द्यौली’ नामको शब्दकोष निकाल्नुभएको थियो तर, अर्को संस्करणमा फेरि ‘शब्द्यौली’मा फिर्नुभयो । पातलो ‘स’ बाट मोटो ‘श’मैं आउनुभयो । प्राध्यापक बासुदेव त्रिपाठी पनि यो भाषिक पौंठेजोरीभन्दा मानक–भाषाको यथास्थिती रुपलाई स्वीकार गर्ने बिन्दूमा आउनुभएको छ । <br /> अब यो विवाद र बिग्रहको बिसौनी के त ? कि अनेक समुह बनाएर यस्तै भाषिक पौठेजोरीमैं सधैं लागिरहने ?<br /> त्यसो होइन । अब यो भाषिक बितण्डतालाई शुद्ध ठाउँमा नपुऱ्याइन्जेल यो अभियानको भारी बिसाउनुहुन्न । ढुङ्गो पहाडबाट गुल्टिसकेको अवस्था छ, अब तल बिसौनीमा नआइकन हुँदैहुन्न । त्यो भनेको हामी २०३४ साल अघिकै स्थितीमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । भाषाको घर ढलिसक्नै लागेको छ । झ्याल, ढोका उक्काएर फाल्न थालिएको छ । विश्वबिद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबैले बाटो बिराएका छन् । अब ‘घर फर्क’ अभियान गर्नैपर्छ । यो द्विविधा र अन्यौल हटाउन सरकारले हस्तक्षेप गरेर भाषाको भद्रगोल सच्याउनेतर्फ तत्काल पहलकदमी लिनैपर्छ । </div> </div> </div> <span style="color: #0000ee;"><u>Source: <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-09/20160909171514.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a></u></span></div>

प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै शब्दकोषले नेपाली भाषालाई मरणासन्न स्थितिमा पुर्याएको छ: भाषाबिद् उपाध्याय

अहिले सम्झना भएअनुसार बल्लभमणि दाहाल, बासुदेव त्रिपाठी, बालकृष्ण पोखरेल, कुमारबहादुर जोशी, कृष्णप्रसाद पराजुली आदि...

Read more »

'संविधान कार्यान्वयनमा सत्ता र प्रतिपक्षजस्तो हुनु भएन'

<div style="text-align: justify;"> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><img alt="" class="img-responsive full_h img-one" height="640" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/miscellaneous/17092016084507onsarigharti--1000x0.jpg" width="536" /> </a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">आश्विन १, २०७३- <i><b>नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष हुन लागेको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँदैछ । तर, संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण काम भने सत्ता स्वार्थले ओझेलमा परेको छ । यही सन्दर्भमा कान्तिपुरकर्मी दुर्गा खनालले सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–</b></i></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधान कार्यान्वयन एक वर्ष कस्तो रह्यो?</b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">संविधान कार्यान्वयनसँंग जोडिएका र एक वर्षभित्र नगरी नहुने कामहरू पुरा भइसकेका छन्। कतिपय विषय २ वर्षभित्र, मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका विषयहरू ४ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय हुन्। ती विषय पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। संविधान जारी भएपछि संविधानको कार्यान्वयन सबैभन्दा पहिलो संसद्बाटै सुरु भएको हो। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रमको निर्वाचन उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर पनि सरकारले कार्यान्वयनमा नै ल्याइसक्यो। उच्च अदालत गठन गर्ने स्थानहरू पनि तोकिइसकेका छन्। अहिलेसम्म २७ विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ११ वटा पारित भए, एउटा फिर्ता भएको छ। संविधान कार्यान्वयनसंँग जोडिएका बिभिन्न आयोगहरू गठनसम्बन्धी ६ वटा बिधेयक भर्खरै दर्ता भएका छन्। राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन २०७२ माघ ९ गते पहिलो संशोधन पनि भैसकेको छ। यो एक वर्षको अवधिमा हाम्रो मुख्य अभिभारा नै संविधान कार्यान्वयन थियो। संविधान कार्यान्वयनसंँग बाँकी कानुनहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। त्यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी संसद्लाई दिनुभएको छ। अब दोस्रो वर्षमा घतिभूत रूपमा संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐनहरू बनाउने काम हुन्छ।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधान घोषणा गर्दा दलहरूले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुन्छौं भनेका थिए, एक वर्षको अवधिमा उनीहरूको भूमिकाचाहिँ कस्तो रह्यो? </b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">भूमिका नै भएन भन्ने होइन। तर अलिकति कामहरू अघि बढाउन ढिलो भयो। संविधान निर्माण जटिल काम थियो। तर त्यो जटिल कामलाई हामीले सहमतिमा सम्पन्न गरेका थियौं। संविधान जारी गर्नभन्दा चुनौतीपूर्ण कामचाहिँ संविधान कार्यान्वयन हो। त्यसमा पनि हामीले त्यही ढंगको समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन। संविधान निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। अब चाहिँ दलहरूले घनिभूत ढंगले यो काममा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>दलहरूको कार्यशैली ठिक भएन भन्ने तपाईंको मूल्यांकन हो? </b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><span style="line-height: 1.6;">एक वर्षको अवधिमा अलिकति ढिलो नै काम भयो। मैले पनि धेरैपटक नेपाल सरकारलाई, दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने ऐनहरू छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनुहोस् भनेकी छु। ऐन बनेपछि बल्ल त्यसपछि अन्य नियम बनाउने हो, वा अन्य केही गर्नुपर्ने हो भने त्यसको टुंगो लाग्छ। ऐन नै बनेन भने संविधानको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर मैले भनेकी छु। यो वर्ष हामीले समय अलि खेर फाल्यौं। आगामी वर्ष समय खेर फाल्न हुँदैन। संविधानका सबै प्रावधान अन्तर्गत बनाउनुपर्ने दर्जनांै ऐनहरू छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। </span></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन तपार्इंले संसदमा कस्तो व्यवस्था मिलाउनुभएको छ?</b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">संविधान कार्यान्वय सम्बन्धी विधेयकलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने व्यवस्था मिलाएकी छु। त्यसपछि जनतासंँग जोडिएका जल्दाबल्दा समस्याहरूसंँग जोडिएका विधेयकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइन्छ। कुनै पनि विधेयकहरू संसदमा नअल्झिउन् भन्ने ढंगले मैले काम गरिरहेकी छु। १५/१६ वर्षदेखि अल्झिएका विधेयकहरू पनि छन्। त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सबै विधेयकहरू यथास्थितिमा बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यतासाथ काम अघि बढेको छ। हालै पनि संविधान कार्यान्वयसँंग जोडिएका न्याय प्रशासनसम्बन्धी तीनवटा विधेयक एकैपटक पारित भए। स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट हालै ६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। ती संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी छन्। अब ती विधेयक प्राथमिकतामा रहनेछन्।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधानसँंग जोडिएको मुख्य विषय चुनाव हो, त्यसैले चुनावको वातावरण चाहिँ कसरी बन्ला? </b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">आज पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीचमा आपसी सहमति, सहकार्य नभई यो काम हुँदैन। आपसी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सबै दलले महसुस गर्नुपर्छ। उहाँहरूले महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रक्रियागत हिसाबले भन्ने हो भने चुनावसम्बन्धी विधेकयहरू संसद्मा आउनैपर्छ। मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँंग यसबारेमा कुरा गरेकी छु। मन्त्रीहरूले चुनाव सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभएको छ। संविधान अलिकति असन्तुष्टि राख्ने मधेसवादी दल र आदिवासी जनजाति समुदाय पनि हुनुहुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूले पनि काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधान जारी हुने बित्तिकै संशोधन गरियो। अब फेरि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपार्इंको धारणा हो?</b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">संविधान भनेको एउटा गतिशील दस्तावेज हो। यसलाई समयसापेक्ष आवश्यकता अनुसार समृद्ध पार्दै लैजानुपर्छ। यसलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्नुहुँदैन। कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुँदैन। संविधान सापेक्षित रूपमा मलाई राम्रो नै लाग्छ। यत्तिको संविधान थोरैमात्र मुलुकमा बनेका होलान्। यसमा हामीले गर्व नै गर्नुपर्छ। यसमा सबैका केही कुरा परेनन् भने असन्तुुष्टिलाई समाधान पनि गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आपसमा समझदारी गरेर समाधान गर्छौं भन्नुभएको छ। यो संविधान आजको स्थितिमा वैज्ञानिक, गतिशील र राम्रो छ।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधाान कार्यान्वयनका लागि अब तत्काल गर्नुपर्ने मुख्य काम के—के हुन्?</b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">अब गरिहाल्ने चाहिँ निर्वाचनसम्बन्धी काम हो। यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस अनुसारका कानुन बन्नुपर्छ। यसको विषयमा प्रत्येक विभागीय मन्त्रालयले तयारी गर्नुभएको छ। जति छिटो ती विषयहरू संसद्मा आइपुग्छन्, त्यही अनुसार संसद्ले आफ्नो काम अघि बढाउँछ।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधानले धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। ती मौलिक हक कार्यान्वयन भए—नभएको गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो। त्यसमा कति ध्यान दिनुभएको छ?</b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">मौलिक हकमा उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन त्यसम्बन्धी ऐनहरू आवश्यक पर्छन्। संसद्ले ऐनहरू बनाउनैपर्छ। तिनै हकहरू कार्यान्वयनमा सजिलो होस् भनेर संसद्ले पुरानो मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ। मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरू पनि समयको आधारमा कति समयमा बनाउनुपर्ने त्यसको प्राथमिकता तोकेर प्रक्रियामा लैजान्छौं। सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकता क्रम तोकिदिएको छ।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधान जारी भएपछि संसद्चाहिँ बढीमात्र सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग भएको टिप्पणी छ नि? तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ?</b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा छौं। त्यसैले दलहरूबीच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। सरकारको सन्दर्भमा संसद्मा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनैहुँदैन भन्नु पनि वैज्ञानिक नहोला। दलहरूबीच अलग प्रकारको परिवेश खडा भएको अवस्थामा उहाँहरूले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। तर, संविधान कार्यान्वनको विषयलाई योसँंग छुट्याएर हेर्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनको विषयमा राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिबाट गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको सोच दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा हेरिनुपर्छ। मैले त दलहरूले सरकार फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ, तर राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई एउटै प्राथमिकता दिनुहोस् भनेकी छु। अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षजस्तो नहुनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"><b>संविधान दिवसको सन्दर्भमा तपार्इं थप के भन्न चाहनुहुन्छ?</b></a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank">अहिले पनि हामी फुट्ने बेला होइन। सबै दल एकजुट हुनुहोस्। हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली स्थापना गरेका छौं। राजनीतिक दलहरूको बीचमा बहस छलफल हुँदा कतिपय काम अघि गर्न केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ। तर आम नेपाली जनताले सबैले बोल्न पाउने स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा जनताको पनि साथ चाहिन्छ। हामीले समृद्ध, विकसित नेपालको परिकल्पना गरेका थियौं। संविधानको सफल कार्यान्वयन भयो भने त्यो परिकल्पनाले साकार रूप पाउन सक्छ। त्यसैले सबै मिलेर अघि बढौं, जुटेर सविधानको कार्यान्वयन गरौं ।</a><br /> <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-17/20160917084601.html" target="_blank"> http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

'संविधान कार्यान्वयनमा सत्ता र प्रतिपक्षजस्तो हुनु भएन'

  आश्विन १, २०७३- नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष हुन लागेको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँदैछ । तर, संविधान कार...

Read more »

‘भारत भ्रमणको तयदेखि तयारीसम्मले झस्काएको छ’

<div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> <img height="352" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/politics/11092016083425KAMAL_THAPA_01-1000x0.jpg" style="background-color: transparent;" width="640" />भाद्र २६, २०७३- <em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6;">अघिल्ला सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तरजसो सत्ता राजनीतिको छेउछाउमा छन्। उनले कूटनीतिक क्षेत्रमा अध्ययन र लगाव राख्नुका साथै दुईपटक परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए। नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गरे। अहिले सरकार परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा भारत जाँदैछन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारकै लागि परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा पटक–पटक भारत भ्रमण गरेका, राप्रपा नेपालको अध्यक्षसमेत रहेका थापासँग प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपालको कूटनीतिक सक्रियताको सेरोफेरोमा रहेर कान्तिपुरका <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">चन्द्रशेखर अधिकारी</span>ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :</span></em></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.6;">प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कन लाग्नुभएको छ। यो भ्रमणलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ?</span></div> <span style="box-sizing: border-box;"><div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.6; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.6;">सरकार परिवर्तनपछि छिमेकमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुनुलाई मैले स्वाभाविक रूपमा नै लिएको छु। मुलुकका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै विकास प्रक्रियामा छिमेकको सहयोग लिने प्रतिबद्धतासहित भारत भ्रमण हुने अवस्थामा त्यसको बारेमा टीकाटिप्पणी गर्नु म उचित ठान्दिनँ। यद्यपि भ्रमणको विषयलाई उहाँले जुन स्तरबाट उठाउनुभएको छ, त्यसमा म सहमत छैन।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 28.16px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.6;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.6;">अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा छैन, तर उहाँले पटकपटक सम्बन्ध सुधारको कुरा उठाउनुभएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो, त्यो तिक्तता सकिएर नयाँ शिरामा सम्बन्ध प्रवेश भइसकेको छ। लामो समयदेखि रोकिएका विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरू अहिले सुचारु भएर पनि सकिएको छ। शुक्रबार मात्रै गृहसचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसैले आफ्नो भारत भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सम्बन्ध बिग्रिएको भन्नुभन्दा सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन वा थप सुदृढ गर्न भन्दा राम्रो होला। </span></div> </span></span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">संविधान जारी भएलगत्तै लगाइएको नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ भएको तपाईंको दाबी हो भने पछिल्लो समयमा राजदूत फिर्ता र तय भइसकेको राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द हुनुको कारण के थियो होला ?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">नेपाल र भारतबीच सानातिना मतभेद परापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको छ। संविधान जारी भएपछि भारतले पारवहन अवरुद्ध (आर्थिक नाकाबन्दी) गरेपछि चुलिएको द्विपक्षीय तिक्तता हटाउने काम भइसकेको छ। तर पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनको क्रममा केही असन्तुष्टि देखिएको थियो। पुरानै तरिकाले चलखेलहरू भए, जसले गर्दा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भयो।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">त्यहाँ कुनै राजनीतिक प्रतिशोध थिएन। त्यस्तो थियो भने पहिल्यै फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो। तर, अहिले फिर्ता बोलाइएको राजदूतलाई पठाएर सरकारले नै प्रतिशोध साँधेको छ। तर त्यति बेला भने उहाँको भूमिकालाई लिएर सरकारले त्यो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको विषय हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको उतारचढावको बीचमा गराउन उचित छैन भन्ने भएर नै रोकिएको हो। अन्यथा कुनै कारण छैन । </span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">सरकार बनेपछि छिमेकी मुलुक विशेषगरी भारत भ्रमण गर्ने पुरानो प्रचलन यति बेला एउटा प्रथाको रूपमै स्थापित भयो। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">यो गम्भीर विषय हो। यसमा सुधार हुन जरुरी छ। सरकारले राजदूत नियुक्त गरेपछि सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रप्रमुखसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गएझैं सार्वभौम मुलुकका सरकारप्रमुखले एउटा भ्रमण भएको एक वर्ष नै नभई पुन: भ्रमणमा निस्कनु लज्जास्पद हो। यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ। त्यो अरूले होइन हामीले नै गर्ने हो। प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण हुँदा निश्चित एजेन्डा तय हुनुपर्छ, सबै दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ, यद्यपि निर्णय सरकारको हुन्छ।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">तर दिल्ली दरबारमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएझैं जानुले मुलुकको हितभन्दा पनि स्वार्थ हावी हुन्छ, जुन असामान्य हो। यद्यपि हामीले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट हुने छलफललाई आशंका भने गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सरकारप्रमुखले पनि एजेन्डाविहीन भ्रमण गर्न हुँदैन। अहिले बिनाएजेन्डा जान लागिएको र सम्बन्ध सुधार गर्न लागिएको भनिएको छ, त्यो अमूर्त विषय हो।भ्रमण गर्ने विषयमा एउटा थिती बसाउन आवश्यक छ। निम्ता पाएपछि दौडिहाल्ने प्रथालाई गम्भीर सम्बोधन आवश्यक छ। अहिले के त्यस्तो छ र, दौडिहाल्नु पर्ने?</span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने भन्दै विशेषदूत नै पठाएर भ्रमणको तयारी थाल्नुभएको सुनिएको छ। यस्तो भ्रमण हुँदा केही न केही एजेन्डा तथा विषय त होला नि?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">द्विपक्षीय सम्बन्धमा आपसी हितका विषय नहुने कुरै आउँदैन। तर, सरकारप्रमुखको हैसियतमा नै गएर टुंगो लगाउनुपर्ने विषय भएजस्तो लाग्दैन। कतिपय विषयहरू विशेषदूत पठाइसकेपछि उहाँहरू मार्फत कुरा भयो होला, अनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय मार्फत त्यसको सम्बोधन हँ‘दै गए सम्बन्धको नयाँपनमा जटिलता सकिंदै जानेछ। प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त हुनेबित्तिकै दुवै मुलुकमा, त्यो पनि आफूपछिको उपप्रधानमन्त्रीलाई दूतको रूपमा पठाउनुभयो, त्यो पनि पत्रसहित।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">आफ्ना दूतलाई विश्वास नगरेर उहाँले पत्र पठाउनुभएको पो हो कि ? यसमा शंका गर्ने धेरै विषय छन्। सन्तुलन गफले होइन, कामले गर्न सक्नुपर्छ। जुन काम अघि बढेका छन्, त्यसमा सरकार तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले विशेषदूत पठाउने, आफ्नो भ्रमणको चार दिनअघि पुन: परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भारत पठाउने, अनि एजेन्डाविहीन भ्रमण गर्दैछु भन्ने– यो अलि कताकता तालमेल मिलेको देखिंदैन। यो कस्तो कूटनीतिक अभ्यास हो, अलि बुझ्न सकिएको छैन। उहाँले आफैंले भन्नुभएको छ– म कुनै नयाँ सम्झौता गर्न गइरहेको छैन। तर जुन तवरले भ्रमण हुन लागेको छ, यसमा प्रशस्त शंका गर्ने स्थान उहाँहरूले छोड्नुभएको छ। </span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">नेपाल–भारत सम्बन्धको मापदण्ड के होला? भारतबारे लामो समयदेखि सबैले सुन्दै आएको विषय हो– सम्बन्ध बिग्रियो, अब सुध्रिने क्रममा छ। तपाईंलाई के लाग्छ?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">नेपाल–भारत सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै आधिकारिक रूपमै मैत्रीपूर्ण छ। इतिहास, संस्कृति, भूगोल सबै दृष्टिले सुदृढ नै छ। अहिले आफंैमा सुधार भएको महसुस द्विपक्षीय बैठक, पारवहन सहजताबाट स्पष्ट छ। नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलाइयो भन्नेमा भारतको एक तह अझै असन्तुष्ट छ। त्यो विषयमा हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ भने भारत आफैंले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। किन नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दो छ?</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">त्यो भारतको कर्मशैली, कूटनीतिक छवि, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा निर्भर गर्छ। भारतीय नेताहरूमा पनि नेपालले अर्को छिमेकी चीनसँग सहयोग खोज्यो, चीनको कार्ड खेल्यो भन्दै चिन्ता गर्ने भारतीय मानसिकता अझै हटेको छैन। यस्तो मानसिकताबाट भारतीय नेतृत्व मुक्त हुन जरुरी छ। वर्तमान विश्वमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आफ्नो बजार विस्तार गर्ने नै हो।</span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">तर नेपालभित्रै एकाथरीले भारतसँगको सम्बन्धलाई शंकाको घेरामा हेर्ने, अर्काथरीले चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि त्यस्तै शंकाको घेरामा राख्ने गरेका छन्। नेताहरू पनि त्यो भ्रमबाट मुक्त छैनन्। राजनीतिक स्वार्थमा नेताहरूले यस्तो धारणा राख्ने गर्छन्, जसको कारण हामी यो अवस्थामा आएका हौं। नेपालका केही सञ्चारमाध्यमको बुझाइमा पनि कमजोरी रहेको स्पष्ट छ। यसले गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा असहजता देखिएको छ। </span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">तपाईंले चीनसँगको सम्बन्धलाई जोडेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विश्लेषण गर्न खोज्नुभएको हो?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">सम्बन्धको सन्तुलनको विषय उठेको हुनाले यो थप स्पष्ट पार्न खोजेको हँ‘। जुन स्तरमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो, त्यो कायम हुँ‘दैन कि भन्ने डर मलाई लागेको मात्र हो। यद्यपि यो विषयमा भारतीय नेताहरू पनि सचेत नै देखिनुभएको छ। कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीतिक तहमा लगिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध पुन: फुत्किने हो कि भन्ने डर हो।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">नेपाल र भारतको राजनीतिज्ञबीचको सम्बन्ध ओरालो लागेर कर्मचारीतन्त्रमा पुगेको थियो। त्यसलाई उकास्ने काम भए। तर फेरि फर्कने अवस्था देखेको छु। त्यस्तो हुन दिनु हुन्न। भारत भ्रमणको तयदेखि तयारीसम्मको प्रक्रियाले मलाई झस्काइरहेको छ।</span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">सबैले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न खोजेर पो यस्तो भएको हो कि ?</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">कूटनीतिमा निरन्तरता भन्ने हुन्छ। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। कसै–कसैको अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने भन्ने होइन। इतिहास हेर्ने र यसअघिको सरकारले गरेका कामलाई दाँज्दै अहिले व्यक्त भएका अभिव्यक्तिलाई हामीले नियाल्नुपर्ने हुन्छ। यसबाटै सबै अवस्था स्पष्ट हुन्छ। आफूलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न सबैले खोज्छन् तर मुलुकको वास्तविक धरातल विश्व परिवेश बुझेर काम र सम्बन्ध अघि बढाउन चुक्न हुन्न। प्रधानमन्त्री दाहालले यो राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। </span></div> <br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">चीनसँग भएको सम्झौताले भारत अलि झस्केको भन्न खोज्नुभएको हो?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">चीनसँग भएको सम्झौताले भारत झस्केको भन्ने विषय हामीले भनिरहनुपर्दैन। यो घटनाक्रमले देखाएको छ । तर हामीले भुल्न हुँदैन– चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतको विश्वास र भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा चीनको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेर मात्र होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यसमा चुक्ने गरेका छौं। कतिपय कमी–कमजोरी हामीबाट पनि भए होलान् तर त्यसो भन्दैमा तत्कालीन परिस्थितिलाई हामीले भुल्न हुँदैन।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दीको अवस्था रहेको थियो। जुन समयमा नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै तिक्त अवस्थामा थियो। तापनि मुलुकको सम्मान गर्दै हामीले सम्बन्ध सुधार गरेका थियौं। तर भारत एउटा धारणाले ग्रसित छ। चीनसित सम्बन्ध राख्दा नेपाल भारतविरुद्ध लाग्यो, चिनियाँ कार्ड खेल्न थाल्यो भन्ने बुझाइ छ, जुन यथार्थपरक होइन। कुनै बेला उत्तरी हिमाल चीनसँगको सम्बन्धका पर्खाल थिए, पारवहन सहज थिएन।</span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">तर अब हिमालको टाकुरामा रेल कुदिरहेका छन्। चीनले तीन/चार वर्षमा सीमामा रेल ल्याउँदै छ। तर भारतको सीमामा रेल आएको र नेपालको एउटा सहरमा अझैसम्म पनि रेल चलिरहेको अवस्थामा त्यसलाई भित्र्याउन हामीले सकेका छैनौं। यसमा भारतलाई दोष दिएर हुँदैन, हाम्रो कार्यशैली र भारतीय नेताभन्दा बढी हामीमध्ये केही परस्त हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। </span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने भन्दै विशेषदूत पठाएका प्रधानमन्त्रीले केही त गर्नुहोला भनेर विश्वास गर्ने या आशंका मात्र गरिरहने?</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">त्यसैले त मैले शुभकामना भनेको छु। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा टीकाटिप्पणी ठीक हुँदैन भनेको हुँ। तर सुझावको रूपमा आफ्ना धारणा त राख्नुपर्छ नै। नेपाल एकीकरण भएदेखि नै सन्तुलनको कुरा भएको हो, तर त्यो हुन सकिरहेको थिएन। त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम गर्ने ढोका यसअघि खुलेको हो। त्यही आधारमा अडेर कामहरू अघि बढेका छन् र बढ्नुपर्छ। अन्यथा हामी फेरि पछि धकेलिनेछौं। </span></div> <br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">ढोका खोल्ने काम त भयो तर त्यसभन्दा बढी हल्ला गरियो भन्दा तितो लाग्ला यहाँहरूलाई?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">ढोका खोल्ने काम भएकै हो। त्यो हल्ला गर्नै पर्दैन, आफैं हुन्छ। कुनै ऐतिहासिक काम हुँ‘दा हल्ला चल्नु स्वाभाविक हो। नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत यसले तरंग ल्याएको थियो। मैले अघि नै भनें कि भारतमा एकथरी नेता तथा कर्मचारीहरू नेपालले चीनसँग सहयोग र सहकार्य बढाउनेबित्तिकै चिनियाँ कार्ड खेल्यो भन्ने गर्छन्। अनि यहाँका केही नेताहरू त्यो विषयलाई थप जोड दिने वा तर्सिने गर्छन्।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">यस्तो हल्लासँगै हामीले चीनसँग भएको सन्धिको प्रोटोकल तय गर्ने, व्यापार सम्झौताको विविध पक्ष समेट्ने, चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिने कामहरू अघि बढेका थिए। यसका लागि पूर्वाधारको विकास समेतमा हामी लागिपरेका थियौं। चीनसँग मात्र होइन, त्यसअघि भारतसँग भएका सम्झौता र सहमति पनि त्यहीअनुरूप अघि बढाएका थियौं। </span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहोला भन्ने तपाईंको आंशका हो?</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">सम्झौता भइसकेको विषयमा पछि हट्ने वा ‘यु–टर्न’ गर्ने भन्ने त हुँदैन। तर त्यसलाई सम्झौतामा सीमित गरेर राख्ने डर छ। त्यो नहोस्, काम अघि बढोस् भन्ने नै हो। दुईपक्षीय सन्तुलन राख्नका लागि चीनसँगको नाकालाई व्यवस्थित गर्ने, बन्द भएका सडक बनाएर व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने काम गर्न जरुरी छ। चीन र भारत दुवैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आवश्यक छ। नकारात्मक सोच नलिई चीन–नेपाल–भारत सहकार्य अवको आवश्यकता हो भन्नेमै जोड दिनुपर्छ। यसमा भारतलाई सहमत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यसअघि चीनसँग भएको सहमति तथा सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा आशंका चिर्न सक्नुभएमा मुलुकले फड्को मार्नेछ। अन्यथा त्यो सबै गफमा सीमित हुनेछ। </span></div> <br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणअगावै संविधान संशोधन गरेर मधेस मुद्दा समाधान गर्ने भन्नुभएको छ। सम्भव होला ?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">प्रधानमन्त्रीले मधेस मामिला र भारत भ्रमणलाई किन जोड्नुभएको हो, त्यो विषय म आफैंले बुझ्न सकेको छैन। मधेसको समस्या आन्तरिक हो, भारत भ्रमण अर्कै कुरा हो। छिमेकले नेपालको संविधानमा चासो राखेको होला तर त्यसो भन्दैमा उसले ‘प्रेस्क्रिप्सन’ दिने पनि होइन, दिएजस्तो पनि लाग्दैन। नेपाली जनताको विषयमा बलजफ्ती हामीले छिमेकलाई तानिरहेका छौं। यो राम्रो होइन।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">राप्रपा नेपाल वा एमालेको संलग्नता नभई संविधान संशोधन हुनेवाला छैन, तर किन यसरी कराउँदै हिंडेका हौं ? हामीले त गर्न खोजेको तर एमाले र राप्रपा नेपालले मानेनन् भन्ने धारणा स्थापित गराउन उहाँहरू लाग्नुभएको बुझ्न कठिन छैन। </span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; font-weight: 700; line-height: 1.7em;">तपाईंले पनि भारत जाँदा मधेस समाधानको चारबँुदे ‘नन्–पेपर’ बुझाउनुभएको होइन र?</span></div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">म भारत जाँदा ‘नन्–पेपर’ दिइएको भन्ने सत्य होइन। सरकारले मधेस समस्या समाधानमा गृहकार्य गरिरहँदा म भारत भ्रमणमा थिएँ। त्यो समयमा कुराकानी हुँ‘दा भारतले नेपालको विषयमा चासो राख्दा हामीले यो विकल्पमा काम गर्न थालेका छौं भनेको हो। त्यो बुँदा नै दिएको होइन। त्यति बेला मैले हाम्रो समस्या हामी सल्टाउँछौं भन्दै सम्बन्ध विस्तारमै जोड दिएको हुँ‘। तर म काठमाडौं आउँदा त्यो चारबुँ‘दे भारतमा दिइयो भन्दै प्रचारबाजी भएछ, जुन सत्य थिएन।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">Source: </span><a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-11/20160911081005.html" target="_blank"><span style="color: #5c5c5c; font-family: Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 19.36px; line-height: 32.912px;">http://kantipur.ekantipur.com/</span></span><span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"> </span></a></div> <br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> <br /></div>

‘भारत भ्रमणको तयदेखि तयारीसम्मले झस्काएको छ’

भाद्र २६, २०७३-  अघिल्ला सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तरजसो सत्ता राजनीतिको छेउछाउमा छन्। उ...

Read more »