आश्विन २, २०७३- संविधानविद् एवं पूर्वराजदूत
नीलाम्बर आचार्य हाल नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न गठित समूहमा
संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाली बौद्धिक तथा नागरिक समाजका गतिविधिमा समेत सक्रिय
रहेका आचार्यसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतमा जारी भ्रमण तथा
द्वैदेशीय सम्बन्धका आयामबारे शनिबार बिहान कान्तिपुरका देवेन्द्र
भट्टराईले गरेको कुराकानी :प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जारी भारत भ्रमणलाई ‘हतारको’ र ‘तयारीबिनाको’ भनेर आलोचना भइरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाने जुन समय हो, त्यसको निम्ति त्यति सही नरहेको र भ्रमणमा जान तयारी समेत नपुगेको भन्ने खालका टिप्पणी बाहिर आएका छन्। तयारी पूरा नगरी र प्रधानमन्त्री हुनासाथै लगत्तै भारत गएको भन्नेमा ‘हतारो’ जनाइएको भन्ने टीकाटिप्पणी यसपटक मात्रै होइन, सधैंका भ्रमणमा सुनिने गरेको छ। तर हरेक समय र बिषयबस्तुमा संशय गरिरहनु तथा द्वैदेशीय सम्बन्धलाई अलिकति आशंकाको दृष्टिले मात्रै हेरिरहनु सधैं भने ठीक होइन। प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा गएयता द्वैदेशीय विभिन्न तहबाट जेजति वक्तव्य र सन्देशहरू आए, त्यहाँ आशंकालाई पुष्टि गर्ने खासै ठाउँ मैले भने देखिनँ। हतारोको भ्रमणमा हुन सक्ने शंकास्पद सम्झौता वा सम्भावित आश्वासनका आधार यसपटक देखिएको छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिक स्तरका भेटघाट, आदानप्रदानसँगै न्यानोपनको एकदमै अभाव देखिएको थियो। दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दाताका आपसी सम्बन्धमा बढेको ‘न्यानोपन’ साँच्चिकै उल्लेख्य थियो। तर, त्यसपछिको स्थिति भने भिन्न र नसोचेको आइपर्यो। विशेषत: द्व्रैतर्फी रूपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू हुनैपर्छ, यसलाई ‘एउटा ठूलो देशको प्रधानमन्त्रीकहाँ सानो देशको प्रधानमन्त्री गएको’ भन्ने रूपमा मात्रै हेर्नु हुन्न। अर्कातिर, यस्ता भ्रमणमा राष्ट्रिय र द्वैपक्षीय साझा हितलाई कत्तिको समेटिएको छ भन्ने पनि हेर्नु जरुरी छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा ‘नेपालको संविधानमा अधिकतम सहमति र सहभागिता’ को कुरा फेरि उठाउनुभएको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
प्रधानमन्त्री मोदीको वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार ‘सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने कुरा आएको छ, जुन सामान्य भनाइ मात्रै होइन। यो ठाडो शब्दमा भन्न नचाहेर घुमाउरो गरी भनिएको ‘कडा’ सन्देश हो। यसमा हिजोको भन्दा केही संयमित र परिपक्व बोली पक्कै छ तर, सन्देश भने सामान्य होइन। मेरो दृष्टिकोणमा मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिमा जोडिएर यो सन्देश आएको हो। तर, मेरो बुझाइमा मधेसको समस्या कुनै समस्यै होइन। खासमा यो तीन प्रमुख पार्टीबीचको समस्या हो। ‘हामी यहाँ चुकेछौं, यो तत्काल सच्चिनुपर्यो’ भनेर तीन पार्टीले भनेपछि समस्या केही पनि रहन्न। तर, मधेस समस्या र मामलाको नाम देखाएर सबैले राजनीति गर्ने मौका पाइरहेका छन्। यसरी एकले अर्कोलाई खेलाउनुको तुक छैन। ‘असन्तोष’ कायमै छ भन्ने नाउँमा निर्वाचन नगर्ने र असन्तोष थाती राखिरहने नियतमा हाम्रो राजनीति अघि बढेको छ।
राजनीतिक तहका भेटघाट, भ्रमण र आदानप्रदान भइरहेकै बेला पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘चिसोपन’ यथावत् देखिन्छ, यसको कारण के हुन सक्छ?
यसलाई भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई मात्रै राखेर तौलने कुरा आउँदैन। ‘छिमेक प्राथमिकता’ राखेर त्यहीअनुसारको सम्बन्ध विकसित गर्ने नीति भारतले लिएको भए पनि भारतको सबै छिमेकीसँगको व्यवहार र दृष्टिकोण सन्दर्भ पनि केलाउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जबरजस्त सुरुवातले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुध्रिएको देखिएन। तर यो सुरुवातपछि पनि सम्बन्ध सुधार्ने कुरामा मोदीपूर्वकै रवैयाले काम गरेको देख्न पाइयो। ‘पारस्परिकता तौलेर मात्रै होइन, छिमेकका साना मुलुकको हितलाई हेरेर पनि व्यावहारिक सम्बन्ध राख्ने’ भन्ने ‘गुजराल डक्ट्रिन’ पछाडि मोदीको ‘छिमेकी प्रथम’ को प्रारूप निकै प्रभावकारी रहला भन्ने आशा थियो, तर उपलब्धि केही देखिएन। अर्को कुरा, यस बीचमा नेपालमा देखिएका केही घटनाक्रम निकै दूरगामी महत्त्वका रहे। नेपाल गणतन्त्र र संघीयतामा गयो। जनगणतन्त्रवाला शक्ति सिधै सत्ताकेन्द्रमा पुग्यो। नेपालमा नयाँ संविधान आयो। यहाँको राजनीतिक समीकरण एकाएक भिन्न बन्यो। यी सबै नेपालका घटनाक्रममा भारतको संलग्नता यसबीचमा बढेको पाइयो। पछि आएर, दूरगामी महत्त्व र प्रभावका घटनामा समेत भारतले आफ्नो संलग्नग्ता चाहेको थियो– जस्तो, नेपालको संविधान लेखन। यसरी, संविधान निर्माण गर्ने कालमा भारतले संलग्नता खोज्नु ठीक थिएन। संविधानको मामलालाई लिएर भारतले चित्त दु:खाउनु ठीक थिएन। तर, कुरा के भने कुनै बेलाको संलग्नग्तालाई हस्तक्षेप नमानिन सक्छ, अथवा त्यो नेपालको हितमा भएको संलग्नता हुन सक्छ। हस्तक्षेपमा जोडिएको अर्को एउटा तथ्य पनि छ। हिजो र आजको समयमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा बाह्य नीति सञ्चालनमा आएको हेरफेर एउटै छ– सकेसम्म हार्ड–पावरको उपयोग नगर्ने। भारतले त्यही गरर्यो– हस्तक्षेपकारी देखिने गरी हार्ड–पावर (करकापको नीति) ल्यायो, सफ्ट पावर (मैत्रीपूर्ण) को केही नीति ल्याएन। आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन ५ महिनासम्म लगातार नाकाबन्दी गरिएको अवस्था (हार्ड–पावर) निकै अस्वाभाविक देखिन्छ। सम्बन्ध सहजीकरणका नाममा भारतले अँगालेको यो कदम उसकै लागि प्रत्युत्पादक रह्यो।
सम्बन्धको सतहमा बसेर हेर्दा के यो ‘हस्तक्षेप’ मात्रै सम्बन्ध बिग्रनुमा सम्पूर्ण कारण हुन सक्छ त?
त्यसो होइन। ‘हस्तक्षेप’ शब्द आफैंमा नकारात्मक वा सकारात्मक हुँदैन। तर नचाहिँदो ‘नाक घुसाइ’ भने नकारात्मक अर्थको हस्तक्षेप हो। अहिले तपाईंले भारतसँगको द्वैदेशीय सम्बन्धको अर्थमा राख्नुभएको जिज्ञासा भने नकारात्मक अर्थको हस्तक्षेप हो। भारत आफू स्वाधीन भयो, सार्वभौम भयो। तर, उसले अरूलाई स्वाधीन नठान्नु उसको त्रुटि हो। सम्बन्धको आयाम हेर्दा हाम्रो तर्फबाट पनि कमजोरी भएको छ। जस्तो, कूटनीतिक मयार्दाभित्र हामीले आफ्ना राजनीतिक नेतालाई राख्न नसक्नु र छिमेकका कूटनीतिकलाई पनि त्यो दायरामा राख्न नसक्नु हाम्रो दोहोरो कमजोरी हो। फेरि अर्कातिर हेर्नुस्, हामीले भारतको सुरक्षा चासोलाई पनि बुझिदिनुपर्छ। यसो भन्दैमा, भारतको पाकिस्तान र चीनसँग लडाइँ भएपछि अरू सबै छिमेकीलाई पनि उही सुरक्षा घेरामा राखेर हेर्नु उसको कमजोरी हो।
यही सन्दर्भमा, भारतमा राजनीतिकभन्दा शाशकीय संयन्त्र दरिलो छ भन्ने कारणले द्वैदेशीय सम्बन्धमा ‘चिसोपन’ बढेको भन्ने छ नि? भारतमा ब्रिटिस शासन गयो, तर शाशकीय मनस्थिति कहिल्यै गएन भन्ने बुझाइ धेरैतिर छ।
यो सही कुरा हो। एउटा कुरा के भने कर्मचारीतन्त्र (प्रशासन) भारतमा स्थायी बनिसकेको छ। यो ब्रिटिस शासनले बनाएको हो। भारतको साइज र सुरक्षाको सरोकार जुन छ, यसमा पनि स्थायी सरकार (प्रशासन) को प्रभाव बढ्दो रहिआएको देखिन्छ। भारतमा राजनीतिभन्दा प्रशासन स्थायी र प्रभावी छ भन्ने कुरा बारम्बार देखिएकै छ। पुरानो समयमा स्वागत–सत्कार गरेर अथवा मक्ख पारेर अरूबाट कुराहरू लिन सकिने हुन्थ्यो होला, आज त्यो जमाना रहेन। शासकको स्वागत गर्दैमा जनताको स्वागत भएको छ भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ। हामीसँगको सम्बन्धको कुरामा पनि आवरण र गहिराइमा यही अन्तर देखा परेको हुन सक्छ।
तपाईं नेपाल–भारतबीचका सन्धि/सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रबुद्ध समूहको सदस्यसमेत हुनुहुन्छ। हाम्रो सम्बन्धको सम्पूर्ण आयाम सन् १९५० को सन्धिमा निर्भर रहेको झैं गरेर जेजसरी बुझबुझारथ भइरहेको छ, के यो सही छ?
हेर्नुस्, सन् १९५० को सन्धि मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार होइन। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यो सन्धिले समग्रता दिन्छ भन्नु गलत बुझाइ हो। यो सन्धि एउटा चरण मात्रै हो। हाम्रा मूल्य–मान्यता एकदमै साझा छन्, जोडिएका छन्। यो सीता वा भगवान् बुद्धको मात्रै कुरा होइन। जलवायुदेखि प्रकृतिसम्म हामीबीच जोडिएका अनन्त कुरा छन्। भौतिक र अभौतिक वस्तु हामीबीच जोडिएका छन्। हामी यसरी जोडिएका छौं कि एकअर्काको आलोचना वा हस्तक्षेप गर्दा त्यो थाहा नभइरहेको अवस्था पनि हुन्छ।
सम्बन्धको यो आयाममा हाम्रो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। जस्तो, मनोविज्ञानमा भारतको ठूलो साइज (आकार) पनि जोडिएको छ। यसबेला ‘रेसिप्रोकल’ कुरा गरेर मात्रै मिल्दैन। उदाहरणस्वरूप, नेपालको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनता भारत छिरेमा पनि उसलाई खासै अप्ठ्यारो पर्दैन तर भारतका १० प्रतिशत मात्रै नेपाल आए भने नेपाललाई निकै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसरी ‘साइज’ कै कारण हामी कमजोर मनोविज्ञानमा अड्नु ठीक होइन। यसकारण १९५० को सन्धिलाई मात्रै हरेक अर्थमा नेपाल–भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण आधार भन्न मिल्दैन।
सधैंभरि शंका र संशय कायम रहेका बेला भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला त?
हेर्नुस्, विश्व सम्बन्धमा हामी जति अग्रसर भए पनि भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई विस्थापित हुनै सक्दैन। भारतसँगको सम्बन्ध निरन्तर हुन्छ नै, यो घट्नेवाला छैन। भारतको विकल्पको कुरा सम्भवै छैन। मित्रताको कुरामा ‘एकाधिकार’ भन्ने हुँदैन। एउटा मित्रले कतै मित्रता बढायो भने त्यो नयाँ मित्रबाट आफू पनि लाभावान्वित हुन सकिन्छ भन्ने अर्कोले सोच्नुपर्छ। भारतले पनि नेपालले राखेको विश्वसम्बन्धसँग संशय राखिरहनुको अर्थ छैन।
हामी सधैं संक्रमणकालको कुरा गर्छांै। सधैं अस्थिर शासनपद्धतिको चर्चा गर्छौं। यसको कारण के हुन सक्छ?
हेर्नुस्, हाम्रो अस्थिरताको मुख्य कारण हाम्रै राजनीतिक गठबन्धनको अस्थिरता हो। गठबन्धन गर्ने हो भने योजना–कार्यक्रमसहित गठबन्धन हुनुपर्यो। यहाँ नीति कार्यक्रमको कुरा होइन, गठबन्धनै फेरिएको अवस्था छ। राजनीति गर्ने क्रममा के–कसरी हुन्छ, एकले अर्कोलाई देखाउने र गोटी बनाइरहने संस्कार यहाँ हुर्केको छ। अहिलेको स्थितिमा मधेसवादी दलहरूलाई देखाएर उनीहरूको असन्तुष्टिलाई गोटी बनाउने काम भइरहेको छ, यो आफैंमा घातक छ।
सबै राजनीतिक दलहरू असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भनेरै लागेका छन् नि?
होइन, सम्बोधन गर्ने कुराभन्दा पनि सत्ताखेलमा गोटी खेल्ने काम भइरहेको जस्तो म देखिरहेको छु। अगाडि यसैगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा ‘गोटी’ खेल्दा के कठिनाइ उब्जेको थियो भन्ने अहिले ख्याल गर्नु जरुरी छ। त्यो राजनीतिक इतिहास हाम्रासामु छ। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व के, कसरी र किन फैलियो? माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कार्ड सबैले एकअर्कामा खेल्न चाहे। दरबार, एमाले, कांग्रेस सबैले ‘माओवादी अर्कैको टाउको दु:खाइ’ भन्ठानेर कुर्सीदौडमै रमाइरहे। त्यो खेल थियो, त्यसबीचको अन्योल र स्वार्थको राजनीतिले सशस्त्र अभियान फैलिएको थियो।
तपाईं नेपाली बौद्धिक समुदायको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। के अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासमा पनि संकुचनको स्थिति बढेको हो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देखिएको अनौठो स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हेर्नुस्, यो एकदमै आश्चर्य लाग्ने अभ्यास अघि बढेको देखिन्छ। दुई निकायबाट एकैचोटि एउटै व्यक्तिको फाइल हराउनु आश्चर्यको कुरा हो। यदि हराएको थियो भने त्यसैबेला ‘रेकर्डेड’ हुनुपथ्र्यो। ‘भूकम्पमा परेर हरायो’ भन्नु त ‘हामी तिम्रो आदेश मान्दैनौं’ भनेजस्तै हो। यसरी हाम्रा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन। विवेक र कानुनको राजनीति लोकतन्त्रमा सदैव स्वीकार्य छ, तर त्रास–भयको राजनीति लोकतन्त्रमा चल्दैन। अहिले हाम्रो पद्धतिमा जताततैबाट भत्काउने प्रयास भइरहेको छ। यो डरलाग्दो संकेत हो। स्वयं अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई हास्यास्पद स्थितिमा पुर्याउनु भनेको पद्धतिमाथि आएको खतरा हो। हो, कानुनले अधिकार र सीमा दुवै दिएको छ। तर सीमा नाघेर काम भइरहेको अवस्था हो भने पद्धतिमा विचलन आउँछ नै। यो स्थितिमा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र विशेषत: जनताले जिम्मेवारी दिएको तीनवटा दलले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
अर्कातिर, नेपालमा विगतमा रहेको नागरिक समाज, बौद्धिक समाजमा पनि ‘संक्रमण’ आइपरेको छ भन्ने चर्चा उब्जिएको जस्तो लाग्छ?
त्यसो होइन। हाम्रा सञ्चार माध्यम पनि एक तहका नागरिक समाज हुन्। विगतमा भएको समाजका कतिपय राजनीतिक दलमा अथवा सोचमा गाभिए भन्दैमा ‘त्यो अब सकियो’ भन्ने ठान्नु हुन्न। २०६२/६३ मा नागरिक समाजले जे भूमिका निभाएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो। अर्कातिर, बौद्धिक समुदायको उपस्थिति राजनीति र राजनीतिक संयन्त्रमा निकै फितलो भएको यथार्थलाई पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। राजनीतिक दल, शक्ति र सरकार सबैतिर बौद्धिक समूहको खाँचो छ। साँच्चै, कहाँ छन् हाम्रा ‘थिङ्क–ट्याङ्क’? यो बौद्धिक र चिन्तनशील गुणवत्ताको अभावका कारण पनि हाम्रो नेतृत्वले परिवर्तनको अगुवाइ त गर्न सक्यो, तर व्यवस्थापन गर्नै सकेन। बितेको एक दशकमा कति सांसद भए? कति व्यवस्थापिकामा आए र गए? तीमध्ये आज कति दलले आफ्ना पार्टी सदस्यलाई शिक्षित, प्रशिक्षित गराएका छन्? कुन–कुन किताब पढ्न अराएका छन्? हिजो पुँजीवादी युग थियो, आज ज्ञानवादी युग छ। तर, यो बुझबुझारथ हुन सकेजस्तो लाग्दैन।
तपाईं सामाजिक सञ्जालहरूमा अक्सर ‘सकारात्मक’ देखिनुहुन्छ। के सबै पद्धति र सामाजिक अवस्था त्यस्तै सकारात्मक छ र?
हेर्नुस्, नकारात्मक धेरै कुरा हुन्छन्। देश, समाज, जीवनमा सबैतिर ‘नकारात्मक पक्ष’ हुन्छन् नै। तर नकारात्मक चिजमा लड्न सकारात्मक सोच र दर्शन त चाहिन्छ नै। केही भएन, केही हुन सकेन भनेर मात्रै कहीं पुग्न नसकिने रहेछ। हो, हाम्रा नेताहरू स्वार्थी छन्, संकीर्ण छन्, गुटबन्दी छ। तब के गर्ने? यिनै नेताहरूबाट उपलब्धि खोज्न लागिपर्नु सकारात्मकता हो। नकारात्मक ऊर्जा फ्याँक्न पनि सकारात्मक बन्नैपर्छ।
एउटा अर्को प्रसंगमा, चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने भनेर निर्णय भई नसकेको कुरामा जेजसरी नेपाली मिडियादेखि प्रशासन यन्त्रसम्म ‘वक्तव्यबाजी’ भयो, हाम्रो बुझाइ र प्राथमिकता कहाँ रहेछ भन्ने लाग्यो?
विषयगत कुरामा सतहमा यसरी जेजसरी देखिएको छ, यसको गहिराइमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषत: ओली सरकारका पालामा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको कारण पनि यी धेरै प्रकारका तरंग उब्जिएको हो कि भन्ने लाग्छ। चीनले आफ्ना शीर्षस्थ नेताको भ्रमणबारेमा अन्तिम घडीसम्म केही भन्ने गरेको छैन। ‘ओली सरकार हटेकाले चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणमा नआउने’ भन्ने तहको हाम्रो बुझाइ अनौठो छ। हाम्रो सत्ता परिवर्तनले चीनका राष्ट्रपति आउने/नआउने कुरा आफैंमा सतही वक्तव्यबाजी हो ।
Post a Comment