मलाई नौ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ : सांसद शाही

'जसरी पनि प्रस्ताव पारित हुन्छ’

कार्तिक ७, २०७३- माओवादी केन्द्र र एमालेका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि नै यसका प्रस्तावक माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही चर्चामा छन् । अरू नै प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर महाअभियोगका लागि प्रयोग भएको भन्दै आफ्नै केही सहकर्मीले चर्को विरोध गरेपछि उनी झन्डै सांगठनिक कारबाहीमा परे । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन उनले अग्रसरता लिनुको कारण, प्रस्ताव दर्ता गर्न छनोट गरिएको समय र प्रस्ताव पारित हुने सम्भावनाबारे कान्तिपुरका लागि राजेन्द्र फुयालले गरेको कुराकानी–
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि यतिबेला महाअभियोग लगाउने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो ? 
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अहिलेको नयाँ संघीय संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका, जो परिवर्तनका पक्षमा उभिँदै आएका शक्तिहरूमाथि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको टार्गेट थियो । महाअभियोग लगाउनु धेरै ढिला भयो, पहिले नै लगाउनुपथ्र्यो । आफूलाई महाअभियोग लगाउँछन्, त्यसकारण जतिसक्दो चाँडो ठीक पार्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ (कार्की) लाग्नुभयो । उहाँको विदेश बसाइका गतिविधि, पशुपतिको वनकालीमा भारतीय मान्छे सामेल गराएर कार्यक्रम गर्नु, त्यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही घोषणा गर्नु र कमल थापाजस्ता मान्छेले बोलेर समर्थन गर्नुदेखि लिएर सबै डिजाइन हेर्दा फेरि मुलुक प्रतिगमनतिर गएर भयानक दुर्घटना निम्तने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनाबाट बचाउन नै लोकमानसिंहविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आकस्मिक निर्णय लिनुपरेको हो । सबैको धारणा लिएर मात्रै महाअभियोग लगाउन खोजेको भए हामीलाई भीमकाय पहाड सावित हुन्थ्यो । तर, लगाउन सहमत नै भए पनि दुई–चार महिना त्यसै जान्थ्यो । महाअभियोगको पक्षमा निर्णय लिने कुरा गाह्रो थियो । मिडियाले लोकमानविरुद्ध अभियान चलाउँदा, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा नागरिक दबाब हुँदासमेत पार्टीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् । लोकमानविरुद्ध आकस्मिक रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नगरेको भए पार्टीहरूले चाँडो निर्णय गर्लान् भन्ने थोरै विश्वास पनि थिएन । त्यसकारण हामीले अचानक महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका हौं । औपचारिक निर्णय न माओवादी केन्द्रमा भयो, न एमालेमा । कसैले गरेको थिएन । व्यक्तिगत ढंगले सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । हामीले कांग्रेसका कतिपय साथीसँग सल्लाह गर्‍यौं, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरांै भनेर । कांग्रेसका साथीहरूले पार्टीले संस्थागत निर्णय नभएसम्म महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो । एमालेका साथीहरूले भने हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, हामीले प्रस्ताव पेस गर्‍यौं । हामीले गलत निर्णय लिएका रहेछौं भने भोलि बहुमतबाट खारेज हुन्छ ।
पार्टीको मूल नेतृत्वसँग तपाईंहरूको छलफल भएको थिएन ? 
सामान्य छलफल भएको थियो । हाम्रो पार्टीमा महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत थिएन । तर, अध्यक्षको कुरा पार्टीहरूमा सहमति जुटाएर, सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, प्रतिपक्षी एमालेलगायत सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यो सम्भवै थिएन । अहिले यत्रो दबाब हुँदा त महाअभियोगको पक्षमा आउन मानिरहेका छैनन् । सजिलैगरी प्रस्तावको पक्षमा आउने सम्भावना कमै देखेका थियौं ।
सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति सदर गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दिएपछि मात्रै महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु भयो । कार्की ओरालो लाग्न थालेपछि मात्रै तपाईंहरूले हात हाल्नुभएको हो ? 
हैन, अदालतदेखि अरू पक्ष आफूविरुद्ध हुने देखेपछि अख्तियार प्रमुखले लिने कदमलाई नियन्त्रण गर्न हामीले महाअभियोगको आकस्मिक निर्णय लिएका हौं । अदालतले धेरै समय लगाउन सक्थ्यो । अदालतले लगाउने झन्डै दुई महिनाको समयमा उहाँ (कार्की) ले धेरै निर्णय लिइसक्नुहुन्थ्यो । त्यही भएर हामीले फास्ट ट्रयाकमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्‍यौं । महाअभियोग आइसकेपछि स्वत: निलम्बन हुनुभयो । अब उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न ।
अख्तियार प्रमुखले के गर्दैछन् भन्ने सूचना तपाईंहरूले पाउनुभएको थियो ? 
उहाँको मनसाय परिवर्तनको पक्षमा उभिने शक्तिहरूलाई ठीक पार्ने नै थियो । मुख्य नेताहरूलाई अभियोग लगाएर जेल हाल्नेबित्तिकै राजनीतिमा उथलपुथल त भइहाल्थ्यो नि । टप लिडरहरूलाई जेल हालिसकिएको अवस्थामा स्थिति नियन्त्रण गर्न गाह्रो पथ्र्यो ।
अहिलेसम्म कांग्रेसले महाअभियोगबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव फेल भए तपाईंले भनेजस्तो राजनीतिक उथलपुथल रोकिन्छ र ?
रोकिन्छ । उहाँको मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ, एक ढंगले अदालतले अध्ययन गरिराखेको छ । उसले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुनी बाटो अगाडि बढाउँछ । यता महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नजुट्ने कुनै पनि कारण देखेका छैनौं । कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सशक्त ढंगले कुरा उठाउनुभएकै हो । एमालेका सबैले उठाएकै हो नि त । कांग्रेसले माओवादीका सांसद प्रस्तावक भएर, एमालेले समर्थन गरेकाले हामीले समर्थन गर्न सकेनौं भन्नु अपरिपक्व हुन्छ । त्यत्तिले मात्रै जनतालाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ त कांग्रेसका नेताहरूले ? सक्नु हुन्न । त्यसैले उहाँहरू महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा आउनैपर्छ । निर्णय गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ । म त्यसमा विश्वस्त छु । कांग्रेसका अगाडि अर्को हिँड्ने बाटै छैन ।
पूर्ववर्ती सरकार विघटनपछि पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई लोकमान प्रकरणमा के कुराले एक ठाउँमा ल्याइदियो ? 
माओवादी, कांग्रेस, एमालेका सांसदबीच यस विषयमा धेरे पहिलेदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । जस्तै, संविधान निर्माणका सवालमा पनि युवा सभासदले अलग्गै भेला गरेर पनि मुलुकलाई बर्बादीतिर लैजानु हुन्न भनेर दबाब सिर्जना गरेका थियौं । महाअभियोगका विषयमा पनि सांसदहरूबीच छलफल गरेका थियौं । कांग्रेस तयार नभए पनि हाम्रो प्रस्तावमा एमाले तयार भयो । एमाले र हामी माओवादीका सांसदहरूले चाहिने संख्या प्राप्त भएपछि पेस गर्‍यौं, बाँकी छलफल हुँदै जान्छ । सहमति हुँदै जान्छ भनेर हामीले दर्ता गरेका हौं । अरू कुनै कारण थिएन ।
तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अख्तियारले तपाईंलाई पनि पत्र काटेको थियो कि ? 
थिएन । शिविरमा छानबिन गर्ने विषय मात्रै महाअभियोग लगाउने हाम्रो आधार हुँदैन थियो । अहिले पनि रिस उठ्नेहरूले कार्कीले शिविरका कुरा उठाएपछि महाअभियोग लगाएका हुन् भनिरहेका छन् । शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बाहिर भ्रम छ । जनमुक्ति सेनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा एक पैसा आएको होइन, सबै सम्बन्धित निकायले बनाएका हुन् । लडाकुको भरणपोषण प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँडिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई चेक दिइएको छ । सरकार, अनमिनका प्रतिनिधिलगायत बसेर भत्ता बाँड्ने गरिएको थियो । जसमा माओवादीको अख्तियारी थिएन । अख्तियारी नभएको व्यक्तिलाई कसरी अख्तियार लाग्छ ? शिविरमा प्रत्येक लडाकुमार्फत पार्टीले उठाएको मासिक पाँच सय कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरामात्र उठेको थियो । त्यस विषयलाई लडाकु शिविरमा करोडौं भ्रष्टाचार भयो भनेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने, संविधान निर्माण गर्नेजस्ता विषयमा अग्रिम मोर्चामा लड्ने जनमुक्ति सेनाको अपमान हो ।
महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुको कारण के त ? 
माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी भएकाले सबैलाई मिलाएर लैजाँदा, सबैको साझा सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । कांग्रेसले केही समय रोकिदिनुपर्‍यो भनेपछि संसदमा मंगलबारदेखि छलफल गराउने तय भएको हो । अब महाअभियोग कसैले रोकेर रोकिँदैन, कसैले तान भनेर तानिँदैन । मलाई ९ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ ।
तपाईंलाई मार्ने धम्की पनि आएको छ ? 
त्यो आइहाल्छ नि ! हिजो मान्छेहरूले टाउकाको मूल्य पनि तोकेका थिए नि । कतिपयले चाहिँ ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोज्नुपर्‍यो भन्ने आशय पनि व्यक्त गरेका छन् ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com