काेराेना नियन्त्रणबारे देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

<p> </p><div class="sub-headline">'यस्तो संवेदनशील काममा पनि कमिसनको चक्करले ढिलासुस्ती आउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।'</div><div class="sub-headline">'सरकारको नेतृत्व पंक्तिको अगुवाइमा गत समयमा भएका भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण द्रूत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको छ ।'</div><div class="sub-headline"> </div><div class="sub-headline"><div class="description current-news-block portrait"><p>काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका बारे पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । </p><div class="image landscape"><figure><img alt="" class="image-9546355" src="https://assets-cdn-api.kantipurdaily.com/thumb.php?src=https://assets-cdn-np.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2021/third-party/oli-and-deuba-congress-gyapanpatra-covid2-2052021082231-1000x0.jpg&w=1000&h=0" /></figure></div><p>प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार कांग्रेसले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । </p><div class="ekans-wrapper"><div class="ekans-row"><div class="ekans-col portrait"><a href="http://www.riddhisiddhicements.com/" target="_blank"><img src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/ads/ekantipur250x250-1652021070112.gif" style="background: #ddd;" /></a></div><div class="ekans-col portrait"><a href="https://www.facebook.com/eKantipur" target="_blank"><img src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/ads/final-gif-0652021105410.gif" style="background: #ddd;" /></a></div></div></div><p>कोभिड- १९ महामारीको पहिलेको चरण भन्दा दोस्रो चरण भयावह भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको कांग्रेसको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सीमा नाकाहरूको व्यवस्थापनमा सरकार सुरुमै चुकेको भन्दै कांग्रेसले त्यसमा सरकार गम्भीर नभएको पनि लेखेको छ । </p><p>मुलुकको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नकस्ने गरी संक्रमित बढेका र त्यसले जनताको अवस्था नाजुक बनाएको कांग्रेसको भनाइ छ । बढ्दो बिरामीको चापसँगै विशेष गरेर अक्सिजन र आइसीयु बेडको अभाव देखिन थालेको कांग्रेसको भनाइ छ । निषेधाज्ञाको व्यवस्थापन सही ढंगले नगर्दा संक्रमण फैलिएको पनि कांग्रेसको भनाइ छ । </p><p>'सरकारको नेतृत्वपंक्तिको अगुवाइमा गत समयमा भएका भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण द्रूत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको छ,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । </p><div class="ekans-wrapper"><div class="ekans-row"><div class="ekans-col portrait"><a href="https://globalimebank.com/meri-unilai.html" target="_blank"><img src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/ads/250x250-2-3032021083240.gif" style="background: #ddd;" /></a></div><div class="ekans-col portrait"><a href="http://www.maruticements.com/" target="_blank"><img src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/ads/250x250-5-1252021102736.gif" style="background: #ddd;" /></a></div></div></div><p><img alt="" class="popup-image" data-mce-src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2021/third-party/oli-and-deuba-congress-gyapanpatra-covid-2052021082318-1000x0.jpg" href="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2021/third-party/oli-and-deuba-congress-gyapanpatra-covid-2052021082318-1000x0.jpg" src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2021/third-party/oli-and-deuba-congress-gyapanpatra-covid-2052021082318-1000x0.jpg" /></p><p>प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सभापति देउवा, महामन्त्रीहरू डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महत, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महतलगायत सिंहदरबार पुगेका थिए । </p><p><strong>प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रः </strong></p><p> <br /></p><p><em>सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,</em></p><p><em>प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय</em></p><p><em>सिंहदरबार, काठमाडौं ।</em></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><em>विषयः ज्ञापन-पत्र ।</em></p><p><em>कोभिड—१९ महामारीको पहिलेको चरण भन्दा यो चरण कयौं गुणा भयावहसिद्ध भएको छ । सीमा नाकाहरूको समयमा नै समुचित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर नुहँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । संक्रमण दर र मृत्यु दर उच्च गतिमा बढेको छ । जेठ ५ गते अपरान्हसम्म ५,६५७ जनाको दुःखद् मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना भाइरसको अझ बढी घातक नयाँ नयाँ भेरियन्ट देखा परिरहेका छन् । युवाहरूमा देखिएको बढ्दो संक्रमण र मृत्युदर थप चिन्ताको विषय भएको छ । संक्रमित संख्या ४,८०,४१८ (परीक्षण भएका मध्ये ३९ प्रतिशत) पुगिसकेको छ । पीसीआर परिक्षणको न्यून संख्याको कारण यस्तो संक्रमण उल्लेखित संख्या भन्दा धेरै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले कोभिड—१९ को संक्रमण समुदाय स्तरमा र छोटो समयमा देशको दुर्गम गाउँहरूमा समेत फैलिएको छ ।</em></p><p><em>संक्रमितहरूको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ । बढ्दो संक्रमणसँगै स्वास्थ्य सुविधा नभएका ठाउँहरूको स्थिति नाजुक बनेको छ भने केही स्वास्थ्य सुविधा भएका ठाउँहरूमा पनि बाहिरबाट आउने बिरामीहरूको अत्याधिक चापले सेवा पुर्‍याउन असम्भव भएको छ । बढ्दो बिरामीको चापसँगै विशेष गरेर अक्सिजन र आइसीयू बेडको तड्कारो अभाव देखिन थालेको छ । सीमा नाकाहरूमा यथेष्ट परिक्षणको अभाव, होल्डिड सेन्टर र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको समुचित व्यवस्था नहुँदा देशभित्र द्रुत गतिमा संक्रमण प्रवेश गरेको छ । निषेधाज्ञाको पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा देशभित्र पनि संक्रमित क्षेत्रहरूबाट संक्रमण नभएका क्षेत्रहरूमा चाँडो संक्रमण फैलदो छ । सरकारको नेतृत्वपंक्तिको अगुवाईमा गत समयमा भएका भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण दु्रत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको छ ।</em></p><p><em>संक्रमित बिरामीहरूलाई टाढा—टाढाबाट सीमित सहरी क्षेत्रहरूमा रहेका अस्पतालहरूमा पुर्‍याउन यातायात सुविधाको समस्यासँगै हेलिकोप्टर लगायतका यातायातका साधनको चर्को मूल्यले सामान्य नागरिकलाई अस्पतालमा पुग्न असम्भव भएको छ भने अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरूले चर्को अस्पताल खर्च व्यहोर्न पर्ने स्थितिले आम नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवा पहुँच भन्दा बाहिर भएको छ । गत सालको बजेटमा देशको स्वास्थ्य संरचनालाई व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भएता पनि नगन्य सुधार भएको कारण उपचारको आवश्यकताको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य मानव संसाधन आवश्यकता भन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य सेवा गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घोषणा गरिएको वीमा र जोखिम भत्ताको समयमा सुनिश्चितता नहुँदा सेवामा अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मीहरूमा उत्साह थप्न सकिएको छैन ।</em></p><p><em>ट्रेसिङ र त्यसका आधारमा लक्षित पीसीआर परीक्षणको अभावमा संक्रमितहरूको संख्या निकै बढी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उपचार पहुँचको अभावमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि सार्वजनिक गरिएको संख्या भन्दा बढी छ । उचित मनोवैज्ञानिक परामर्श, रोकथाम र उपचारका प्राथमिक सूचना र सल्लाहले धेरै संक्रमितहरूलाई गम्भीर बिरामी भएर अस्पताल जानु पर्ने अवस्थाबाट रोक्न सक्छ । तर त्यस्तो परामर्श र हटलाइनको समुचित व्यवस्था सरकारले नगर्दा समस्या झन विकराल बनेको छ । अहिलेको दोस्रो चरणको संक्रमण मात्र होइन देशले तेस्रो चरणको संक्रमण ब्यहोर्न पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकहरूलाई कोभिड—१९ महामारीबाट छुटकारा दिलाउन भ्याक्सिनको चाँडो भन्दा चाँडो व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । तर यस्तो संवेदनशील काममा पनि कमिशनको चक्करले ढिलासुस्ति आउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।</em></p><p><em>देशको अधिकांश ठाउँहरूमा गरिएको निषेधाज्ञाले नागरिकहरूको आर्थिक—सामाजिक जीवन कष्टकर हुँदैछ । निषेधाज्ञाको समय बढाउँदै जाने अवस्था आयो भने श्रमिक वर्ग, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका नागरिकहरू ठूलो आर्थिक—सामाजिक संकटमा पर्ने निश्चित छ । पहिलो चरणको संक्रमणमा लामो लकडाउन ब्यहोरेको देशको अर्थतन्त्र यसपालाको निषेधाज्ञाले झन् कमजोर बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ—संस्था र नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी रोकथाम र उपचारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणको संक्रमणदेखि नै सरकारलाई कोभिड—१९ को महामारीलाई हल्का रुपमा नलिन र आवश्यक समाधानका उपाय अवलम्वन गर्न सचेत गराउँदै आएको हो । तर सरकारको नेतृत्वपंक्ति स्थितिको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नुको सट्टा आत्मप्रशंसामै मग्न रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।</em></p><p><em>यस्तो परिस्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, संवेदनहीनता र अर्कमण्यता जिम्मेवार छ । सरकार न विगतका गल्तीबाट सिक्छ, न नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरूले दिएको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पूर्वाग्रही किसिमले प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको स्थान खाली राखिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारितालाई कमजोर गरिएको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र असक्षम सावित भएको छ । कोभिड—१९ को पहिलो चरणमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र भेदभावको पुनरावृत्ति अहिले पनि देखिन थालेको छ ।</em></p><p><em>नेपाली कांग्रेस जनताको दुःख कम गर्न पहिलो चरणको संक्रमणको बेलामा जस्तै अहिले पनि सक्रिय छ । तर सरकारसँग राज्यको साधन, स्रोत र संयन्त्र छ । हामीले त्यसको पूर्ति गर्न सक्ने कुरा भएन । यो अवस्थामा हामी फेरि पनि सरकारलाई यो संकटलाई रोक्न गम्भीर भएर काम गर्न माग गर्दछौं । नेपाली कांग्रेस कोभिड—१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि वृहत कार्ययोजना सहित निम्न कार्य गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।</em></p><p><em>१. हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरियन्टबाट हुन सक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आम जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गरियोस् । यसका लागि कुटनैतिक पहल तीव्र पारियोस् । खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था विचौलिया रहित र पारदर्शी ढंगबाट गरियोस् ।</em></p><p><em>२. पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिशनतन्त्रको सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।</em></p><p><em>३. हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेनट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिण्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाइयोस् ।</em></p><p><em>४. देशका हरेक जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।</em></p><p><em>५. संक्रमणको तेश्रो लहरले बालबालिकाहरू समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिरहेको स्थितिमा बालबालिकाहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउने विशेष सचेतना अभियान चलाइयोस् । साथै संक्रममित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी छुट्टै आई.सि.यू. बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार गरियोस् । </em></p><p><em>६. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा बढी भन्दा बढी पीसीआर परिक्षणको व्यवस्था गरियोस् । यस्तो परिक्षण हरेक जिल्लाहरूमा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्वाब संकलनका लागि घुम्ति टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परिक्षणको नतिजा दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।</em></p><p><em>७. निजी अस्पतालहरूले उपचार शुल्क र हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले रेस्क्यू सेवा शुल्क अत्याधिक लिने गरेको गुनासो व्याप्त छ । यसले गर्दा निम्न आय भएका दूरदराज क्षेत्रका कोरोना संक्रमित नागरिकहरूको उपचार अत्यधिक महँगो हुन गई अकालमा मृत्यु हुने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता शुल्कहरूलाई न्यायोचित गर्न सरकारले नियमन र सहुलियतको व्यवस्था लागू गरियोस् । निम्न आय भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।</em></p><p><em>८. अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक औषधीहरूको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालाबजारी र जम्माखोरीलाई तत्काल रोकियोस् ।</em></p><p><em>९. कोभिड—१९ रोकथाम र उपचारका साथै कोभिड प्रभावित निम्न आय भएका आम नागरिक, श्रमिक वर्ग र श्रमजीवी पत्रकार, साना र मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको जीवन निर्वाहको आवश्यकताहरूलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पुर्नकर्जा सुविधा र व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइयोस् । </em></p><p><em>१०. गत बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भए पनि उपलब्धी नगन्य भएकोले हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र देशको हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरियोस् ।</em></p><p><em>११. आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने र उनीहरूको जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्न हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गरियोस् ।</em></p><p><em>१२. प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको तत्काल नियुक्ति गरियोस् । कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वर्तमान संरचना असफल भएकोले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश सरकारहरूको कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार संरचनालाई मजवुत गरियोस् ।</em></p><p><em>१३ स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितहरूको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पुर्‍याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिइयोस् ।</em></p><p><em>१४. सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट आवत—जावतलाई पीसीआर परिक्षण र अन्य कोभिड—१९ मापदण्डको सुदृढ व्यवस्थापनका आधारमा नियमन गरियोस् । विदेशमा जाने श्रमिकहरूको पीसीआर परिक्षणमा गरिएको कार्टेलिङको अन्त्य गरियोस् ।</em></p><p><em>१५. थप संक्रमण फैलिन नदिन र नागरिकहरूलाई संक्रमणबाट बचाउन मास्क अनिवार्य लगाउने, सावुन पानीले हाँत धुने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्र मजवुत गरियोस् ।</em></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"><em>जय नेपाल !</em></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"><em>शेरबहादुर देउवा</em></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"><em>सभापति</em></p><span class="published-at">प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७८ १२:२४</span></div><div class="bottom-share-count"><div class="icons"><div class="facebook"><span>Share on Facebook</span></div><div class="twitter"><span>Share on Twitter</span></div>Source: https://ekantipur.com/news/<br /> </div></div></div>

काेराेना नियन्त्रणबारे देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

  'यस्तो संवेदनशील काममा पनि कमिसनको चक्करले ढिलासुस्ती आउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।' 'सरकारको नेतृत्व पंक्तिको अगुवाइमा गत समय...

Read more »

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी

<p> </p><p>काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । वाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रामबहादुर थापाको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेर मत मागेको भन्दै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेको हो । </p><div class="image landscape"><figure><img alt="" class="image-9546357" src="https://assets-cdn-api.kantipurdaily.com/thumb.php?src=https://assets-cdn-np.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2021/third-party/oli-shrestha-2052021090936-1000x0.jpg&w=1000&h=0" /></figure></div><p>निर्वाचन आयोगमा प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार एक उजुरीको निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले भने, 'एउटा उजुरीको निवेदन दर्ता भएको । त्यसको अध्ययन हुन्छ । उजुरीमा उल्लेख भएका विषयको अध्ययन गरेपछि अन्य कार्य अघि बढ्छ ।'</p><div class="ekans-wrapper"><div class="ekans-row"><div class="ekans-col portrait"><a href="http://www.riddhisiddhicements.com/" target="_blank"><img src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/ads/ekantipur250x250-1652021070112.gif" style="background: #ddd;" /></a></div><div class="ekans-col portrait"><a href="https://www.facebook.com/eKantipur" target="_blank"><img src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/ads/final-gif-0652021105410.gif" style="background: #ddd;" /></a></div></div></div><p>प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले वाग्मती प्रदेश राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको लागि जारी गरिएको मौन अवधिमा प्रचार गरेर निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै कांग्रेसले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो । </p><p>'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सार्वजनिक अपिलमार्फत मौन अवधिमा आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नु भएकोले निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उलंघन भएको छ,' उजुरीमा भनिएको छ, 'निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो र स्वतन्त्र स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व हो । आचारसंहिताविपरीत सरकार प्रमुखले नै उम्मेदवारलाई विजय गराउन मतदाताहरूलाई अपिल गरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्नु स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको छ ।'</p><p>वाग्मती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको एक सिटमा आज मतदान भइरहेको छ । </p><p>Source: https://ekantipur.com/news <br /></p>

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी

  काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । व...

Read more »

भावना बुझ्ने सेक्स डल

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/miscellaneous/lady-27032017101658-600x0.jpg" /> </div> <div style="text-align: justify;"> स्पेनको बार्सिलोनामा हालै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जडान गरिएको यौन खेलौना प्रदर्शन गरियो । उक्त यौन खेलौनाले उसका विभिन्न अंग छोएपश्चात् विभिन्न किसिमको प्रतिक्रिया जनाउँछ । सामन्था नाम राखिएको यो खेलौनाका निर्माता सर्गी सान्तोषका अनुसार यसलाई उनीहरूले इन्टरएक्टिभ बनाएका छन् । स्पर्श बढी मन पराउने सामन्था हिप र पाखुरामा छुँदा चुम्बनका लागि आग्रह गर्छिन् भने चुम्बन गरेपछि उनको आग्रह संवेदशील अंगतर्फ जान प्रेरित गर्ने किसिमको हुन्छ । कसैले संवेदनशील भागमा छँुदा उनको प्रतिक्रिया कामोत्तेजक आवाजमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ ।<br /> Source: <a href="http://saptahik.ekantipur.com/news/2017-03-29/20170327221752.html" target="_blank">http://saptahik.ekantipur.com</a></div>

भावना बुझ्ने सेक्स डल

  स्पेनको बार्सिलोनामा हालै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जडान गरिएको यौन खेलौना प्रदर्शन गरियो । उक्त यौन खेलौनाले उसका विभिन्न अंग छोएपश...

Read more »

नयाँ फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य तोकियो

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/science-technology/frequency-03012017091920-1000x0.jpg" />पुस १९, २०७३- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न हालसम्म प्रयोग नभएका दुईवटा नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर (बेस प्राइस) तोकेको छ ।<br /> गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले हालसम्म खुला नगरिएका ७ सय र २ हजार ६ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर तोकेको हो । फ्रिक्वेन्सी टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा चलाउन आवश्यक हुन्छ । सीमित मात्रामा उपलब्ध हुने भएकाले फ्रिक्वेन्सीलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ । सरकारले नेपालमा पहिलोपटक ७ सय र २ हजार ६ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई बोलकबोलबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।<br /> दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति–२०७३ अनुसार प्राधिकरणले नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर तोकेको हो । गत असारमा संशोधन भएको नीतिमा ३ महिनाभित्र यस्तो दस्तुर तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्राधिकरणले गत साता पारित गरेको प्रस्तावअनुसार ७ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि न्यूनतम दस्तुर प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष १ करोड ३५ लाख र २ हजार ६ सयका लागि ५५ लाख प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष तोकिएको छ । यो न्यूनतम मूल्य भएकाले बोलकबोलमा सहभागी कम्पनीहरूले यसभन्दामा फ्रिक्वेन्सी किन्न सक्नेछन् । तर, कुनै पनि कम्पनीलाई न्यूनतम दस्तुरभन्दा कम दरमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने छैन ।<br /> ‘बोलकबोलमार्फत ७ सय र २ हजार ६ सय ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खुला गर्न बेस प्राइस तोकेका छौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘यसलाई फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले पारित गरेपछि लागू हुन्छ ।’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने यो समितिले पारित गरे मात्र न्यूनतम दस्तुर लागू हुनेछ । नीति लागू भएको तीन महिनाभित्र मूल्य तोक्ने व्यवस्था भए पनि अध्ययन गर्नुपरेकाले समय लागेको झाले बताए । प्राधिकरणले नयाँ ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खोल्नका लागि प्राविधिक र मूल्य निर्धारण समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनपश्चात मूल्य तोकिएको हो ।<br /> सरकारले हालसम्म ८ सय, ९ सय, १ हजार ८ सय, २ हजार १ सय र २ हजार ३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी मात्र खुला गरेको छ । यी सबै ब्यान्डमा सरकारले बोलकबोलबिनै विभिन्न कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइसकेको छ । यी ब्यान्डमा बोलकबोलबिनै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयको विषयमा विवाद आएपछि ५ वर्षअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनसमेत गरेको थियो । छानबिनपछि लेखा समितिले नीति बनाएर बोलकबोल प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले पहिले वितरण गरिसकिएको फ्रिक्वेन्सीमा बोलकबोल गर्न नसकिने भन्दै पछिल्लो संशोधनमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) लाई अपनाएको छ । प्रविधि तटस्थताले पुरानै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ प्रविधि चलाउने अनुमति दिन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल टेलिकमले आइतबारदेखि पहिले नै पाएको १ हजार ८ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउन थालिसकेको छ ।<br /> अहिले खुला गर्न लागिएको ७ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई ‘गोल्डेन ब्यान्ड’ मानिन्छ । यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीले पूर्वाधारमा कम लगानी गर्दा हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड जति कमको भयो त्यत्ति नै कम लगानीमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । फ्रिक्वेन्सी बढदै जाँदा लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अरू ब्यान्डको तुलनामा पूर्वाधार विकासका हिसाबले कम खर्चिलो भए पनि ७ सय मेगाहर्जको नेटवर्कमा चल्ने मोबाइल उपकरणहरू कम छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गरी यसको न्यूनतम दस्तुर हाल ९ सय मेगाहर्जमा कायम रहेकाभन्दा कम राखिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।<br /> नयाँ नीतिअनुसार ९ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी आधार दस्तुर २ करोड ४० लाख प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष तोकिएको छ । यसैगरी १ हजार ८ सय ब्यान्डको भने १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले ७ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५–१५ मेगाहर्जका तीनवटा प्याकेज फरक–फरक कम्पनीलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै २ हजार ६ सय ब्यान्डमामा भने दुईखाले फरक प्रविधिका गरी ६ वटा प्याकेज विभिन्न ६ कम्पनीले पाउनेछन् । यो ब्यान्डमा एफडीडी प्रविधि अन्तर्गत २५–२५ मेगाहर्जका दुई र २० मेगाहर्जको १ प्याकेज तथा टीडीडी प्रविधिका १५–१५ मेगाहर्जका तीन प्याकेज उपलब्ध छन् ।<br /> दुवै ब्यान्डको बढाबढ सकिएपछि पहिलो कम्पनीले तोकेको मूल्य तिर्ने गरी नेपाल टेलिकमलाई भने बढाबढबिनै फ्रिक्वेन्सी दिइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । ७ सय र २ हजार ६ स दुवै ब्यान्डमा फोरजीसम्मको सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गर्दा अहिले सेवा नचलाएका कम्पनीलाई समेत आहवान गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । दुई ब्यान्डका गरी ९ वटा प्याकेज रहेकाले तिनलाई ९ वटा कम्पनीसम्मलाई दिन सकिनेछ । सरकारले २ हजार ६ सयभन्दा माथिका ब्यान्ड खुला गर्नेबारेमा भने नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । तर, फ्रिक्वेन्सी नीतिमा ३ हजार ३ सय, ३ हजार ४ सय र ३ हजार ६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध प्याकेजबारे पनि उल्लेख भने गरिएको छ । प्राधिकरणले हाल नेपाल टेलिकमलाई ८ सय ब्यान्ड (सीडीएमए प्रविधि) मा ८, ९ सय मेगाहर्जमा ९ दशमलव ६, १ हजार ८ सय ब्यान्डमा १५, २ हजार १ सय ब्यान्डमा १० र २ हजार ३ सय ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसैगरी एनसेलले ९ सय ब्यान्डमा ८, १ हजार ८ सय ब्यान्डमा ११ र २ हजार १ सय ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज पाएको छ । यूटीएलले ८ सय ब्यान्डमा २ दशमलव ५, ९ सय ब्यान्डमा ५ र १ हजार ८ सयमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।<br /> यसैगरी नेपाल स्याटलाइटले ९ सय ब्यान्डमा ४ दशमलव ४ र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले भने ९ सय ब्यान्डमा ५ र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । सीजी कम्युनिकेसनले भने हाल ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा २ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।<br /> Source:  <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-01-03/20170103081359.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

नयाँ फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य तोकियो

पुस १९, २०७३- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न हालसम्म प्रयोग नभएका दुईवटा नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्...

Read more »

लोकल फुडमा इनोभेसन

<div style="text-align: justify;"> <i>हाम्रा परम्परागत खानेकुराले बजारका फेन्सी परिकारलाई विस्थापित गर्न सक्छन् रु रिसर्च, इनोभेसन अनि सही मार्केटिङ भए, त्यो असम्भव होइन । </i><br /><br /><div> <img alt="" class="img-responsive full_w" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/miscellaneous/25112016090342sweets-1000x0.jpg" />मंसिर १०, २०७३- फापरको चाउचाउ, कोदोको केक, मकैको बिस्कुट, सख्खरखण्डको चिप्स, सिस्नोको मस्यौरा अनि भटमासको मिठाई । यी कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीले बजारमा ल्याएका उत्पादन होइनन् । न त कुनै नाम चलेको फुड इन्डस्ट्रीको प्रोडक्ट लिस्ट । यो हो राजधानीका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत केही तन्नेरीको जाँगरले सिर्जित अनि नेपालमै हेला गरिएका अन्नबालीबाट बनाइएका मीठा परिकारको लिस्ट । </div> <div>  </div> <div>  ‘फुड टेक्नोलोजी पढेपछि प्राक्टिकल त गर्नैपर्छ, त्यसका लागि हामीले आफ्नै मुलुकका परम्परागत अन्नबालीलाई चुज गर्‍यौं,’ कलेज अफ एप्लाइड फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजीका विनय तिमल्सिना भन्छन्, ‘अरू नै चीज बनाएर पनि प्राक्टिकल त हुन्थ्यो तर वी वान्टेड टु डु समथिङ डिफिरेन्ट ।’</div> <div>  </div> <div>  तिमल्सिनाको समूहले फापरको पिठोबाट चाउचाउ, कोदोको पिठोबाट केक र मकैको बिस्कुट बनाउन सफल भएको छ । उनीहरूले सख्खरखण्डको चिप्स पनि बनाइसकेका छन् । टेस्ट र न्युट्रिसनको मात्रा मिलाएर बनाइएका यी परिकारलाई व्यावसायिक रूपमा समेत उत्पादन गर्न सम्भव हुने तिमल्सिना र उनका साथीहरूको दाबी छ । ‘चामल र मैदाबाट बन्ने फुड अरूबाट पनि बन्छ कि भनेर ट्राई गरेको नसोचेको सफलता पायौं,’ फापरको चाउचाउ बनाउने समूहकै अर्का सदस्य निराकर खरेल भन्छन्, ‘हाम्रा परम्परागत खानाको महत्त्व बढाउन पनि हामीले यी परिकार बनाएका हौं ।’</div> <div>  </div> <div>  तिमल्सिना र खरेल मात्र होइन, अरू क्षेत्रका नेपाली युवायुवतीले जस्तै फुड टेक्नोलोजी पढ्नेले पनि अन्वेषण गरिरहेका छन् । ‘अरू क्षेत्रकाले जस्तै हामीले पनि इनोभेसन गर्ने हो, फुड सेक्युरिटीका लागि नयाँ र टेस्टी फुडको आइडिया त ल्याउनुपर्‍यो नि,’ ललितपुर भ्याली कलेजकी पार्वती श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘त्यसैले हामीले प्राक्टिकल गर्दा पनि फरक गर्न खोज्छौं ।’ श्रेष्ठको समूहले सिस्नोको मस्यौरा, ओरेन्ज पाई, ओरेन्ज केक र कर्न चिप्स बनाएको छ । ‘पढेर जानेको ज्ञानबाट लोकल फुडको युटिलाइजेसन गर्न खोजिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘गर्ने त योङ जेनेरेसनले नै त हो नि ।’ अहिले हरेक दिन करिब १५ सय नेपाली युवायुवती कामको खोजीमा विदेश उड्छन् । तिनैले पठाएको पैसाबाट परिवारवालाचाहिँ महँगा विदेशी खानेकुरा किनेर खान्छन् । </div> <div>  </div> <div> हाम्रै गाउँघरमा फल्ने कोदो, फापरजस्ता अन्नलाई धेरैले कुअन्न भन्दै महत्त्व दिंदैनन् । पद्मश्री इन्टरनेसनलमा पढ्ने प्रकृति ढकाललाई यो प्रवृत्ति साह्रै मन पर्दैन । ‘हामीले कोदो, फापरको न्युट्रेसन भ्यालु बुझेकै छैनांै,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैलाई बुझाउने प्रयासमा हामी लागेका छौं, एक हदसम्म सफल पनि भइसक्यौं ।’ ढकाल र उनको समूहले विभिन्न खाले ‘हाइब्रिड’ परिकार विकास गर्न सुदूरपश्चिमबाट कोदो र फापर झिकायो । ‘हामीले मुगुबाट अर्गानिक कोदो र फापर ल्याएका हौं,’ ढकालले भनिन् । मुगुबाट ल्याएको कोदो, फापर र विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण भेगबाटै ल्याइएको मकैबाट उनीहरूले कुकिज बनाएका छन् । ‘फापरको चिउरासमेत बनाएका छौं,’ ढकालकै समूहका आभास रायले भने, ‘यो हाई न्युट्रिसियस फुड हो ।’ </div> <div>  </div> <div> बिटेक पढ्ने यही समूहका विद्यार्थीले भटमासबाट ‘सोया मिल्क’ समेत बनाएको छ । बजारमा पाइने खाले तोफुका लागि उनीहरूले सोया मिल्क उत्पादन गरेका हैनन् । किन त रु ‘मिठाई बनाउन,’ समूहका अर्का सदस्य महेश घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले सोयाबिनबाट मिठाई बनाएका छौं ।’ उनीहरूले बनाएको मिठाईमा डेरी प्रोडक्ट मिसाइएको छैन । जसले गर्दा यो भेगनले समेत खान सक्छन् । ‘धेरैजसो मिठाईमा दूध कुनै न कुनै रूपमा मिसाइएको हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसमा छैन, भेगनका लागि पनि हुन्छ ।’ उनीहरूले त प्राकृतिक तरिकाबाटै फर्मेन्टेसन गरी नेपालमै पाइने विभिन्न कच्च पदार्थबाट रम र वाइन बनाएका छन् । जिन्जर क्यान्डी उनीहरूले विकास गरेको अर्को नेपाली परिकार हो । ‘हामी भन्नचाहिँ कृषिप्रधान देश भन्छौं,’ ढकालले भनिन्, ‘तर आफ्नै बारीमा उब्जने अन्नबालीबाट समेत इनोभेटिभ फुड बनाउँदैनौं ।’ </div> <div>  </div> <div>  उता गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजका विद्यार्थीको समूहले काभ्रेबाट चुत्रो ल्याएर वाइन बनाएको छ । उनीहरूले गाउँबाटै ल्याएको भटमासलगायत चीज मिसाएर किनेमा समेत बनाएका छन् । त्यत्ति मात्र होइन, उनीहरूले सुन्तलालाई लामो समयसम्म जस्ताको जस्तै राख्न सकिने ‘प्रिजरभेटिभ’ को विकास पनि गरेका छन् । ‘हामी सुन्तलालाई लामो समयसम्म राख्न सक्दैनौं,’ गोल्डेन गेटकी प्रतिभा पराजुलीले भनिन्, ‘कोल्ड स्टोर र रेफ्रिजेरेटर नभएको स्थानमा समेत सुन्तलालाई लामो समय राख्न सकियोस् भनेर हामीले यस्तो प्रिजरभेटिभ बनाएका हौं ।’ प्राक्टिकलका साथमा थ्योरी पढाइ हुने फुड टेक्नोलोजीका धेरै विद्यार्थीले यस्तै इनोभेटिभ आइडिया निकाल्ने गरेका छन् । वेस्टर्न फुडलाई हाम्रै बारीमा फल्ने हेला गरिएको अन्नबालीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर धेरैले नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेका छन् ।</div> <div>  </div> <div>  समूहमा गरिने यस्तो काममा धेरैले सफलता पाएका छन् । तर, युवा युवतीले विकास गरेका यी रेसिपीको आधारमा फुड प्रोडक्सन गर्न खासै कसैले चासो दिएका छैनन् । केही महिनाअघि राजधानीमा भएको फुड एक्जिबिसनमा धेरै युवायुवतीले आफ्ना उत्पादन प्रदर्शनमा समेत राखे । यसले स्थानीय उत्पादनबाटै विश्व बजारमा जान सक्ने रेसिपी विकास गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको बताउँछिन पद्मश्री कलेजकी ढकाल । ‘हामीले भृकुटीमण्डपमा भएको एक्जिबिसनमा सबै फुड देखायौं,’ उनले भनिन्, ‘कृषि मन्त्रीले समेत आएर हौसला बढाइदिनुभयो, तर हामीले डेभलप गरेको रेसिपी कुनै इन्डस्ट्रीले उत्पादन नगरुञ्जेल व्यावसायिक रूपमा यी फुड पुग्न गाह्रो छ ।’</div> <div> Source: <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-11-25/20161125091114.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a><br /><br /></div> </div>

लोकल फुडमा इनोभेसन

हाम्रा परम्परागत खानेकुराले बजारका फेन्सी परिकारलाई विस्थापित गर्न सक्छन् रु रिसर्च, इनोभेसन अनि सही मार्केटिङ भए, त्यो असम्भव होइन । मं...

Read more »

नर्वे–नेपाल अर्केस्ट्रामा अम्बर सम्झना

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/entertainment/25102016080328Nepal_Norway-Orchestra-1000x0.jpg" />कार्तिक ९, २०७३- सांस्कृतिक संस्थान (नाचघर) शनिबार साँझ पश्चिमा शास्त्रीय बाजा, भायोलिन, भोइला, चेलो र डबल बेसको तालमा तरंगित बन्यो । ‘द थर्ड नर्वेजियन–नेप्लिज अर्केस्ट्रा कन्सर्ट’ मा ४० वाद्यवादकले मोजार्टदेखि अम्बर गुरुङसम्मका धुन सुनाए ।<br /> तुरोड विगमले कन्डक्ट गरेको अर्केस्ट्रामा नर्वेको क्वार्ता क्वार्तेतेन समूह र नेपाली अर्केस्टा टोलीले एकसाथ प्रस्तुति दिएको थियो । जीएफ हयान्डलको ‘कन्सर्टो ग्रोसो...’ बाट सुरु भएको कन्सर्टमा इडभार्ड ग्रिगको फोक ट्युन, मोजार्टको ‘आइने क्लाइने...’ गोपाल योञ्जनको ‘मेलोडिज फ्रम एभरेस्ट’, अम्बर गुरुङको ‘रातो र चन्द्र सूर्य...’ नारायण गोपालको ‘जाग लम्क चम्क हे...’ गरी करिब एक दर्जन गीत प्रस्तुत गरिए ।<br /> कार्यक्रममा अर्केस्ट्रा कन्डक्टर विगमले आठ दिनको नेपाल बसाइ र यहाँका युवा संगीतकर्मीसँगको सहकार्य आफूहरूका लागि प्रेरणादायी रहेको बताए । ‘संगीतको कुनै सिमा हुँदैन, यसलाई कुनै भाषा, धर्मले छेक्दैन’, उनले भने, ‘यसले हामी सबैलाई समानताको सूत्रमा बाँध्छ । नेपालमा कार्यक्रम गर्न पाएकोमा आभारी छौं ।’ आफूले कन्डक्ट गरेको टोलीले आगामी दिनमा पनि कन्सर्ट गरोस् भन्ने कामना उनले गरे ।<br /> विश्व संगीतमा स्ट्रिङ अर्केस्ट्राको इतिहास चार सय वर्ष लामो भए पनि हामीकहाँ पछिल्ला केही वर्षदेखि मात्रै अर्केस्ट्रा आयोजना हुन थालेको कन्सर्टका संयोजक राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।<br />‘स्वरसम्राट नारायण गोपालको इच्छाअनुरुप उहाँकी श्रीमती पेमला गुरुवार्चाले २०५२ सालमा नारायणगोपाल कोष स्थापना गरी अर्केस्टा सुरु गर्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैलाई निरन्तरता दिने क्रममा सन् २०१५ देखि नर्वेली युथ अर्केस्ट्रा सोसाइटीसँग जोडिन पुग्यौं । ’<br /> श्रेष्ठका अनुसार दुई देशको सांगीतिक सहकार्यपश्चात् स्ट्रिङ्ग अर्केस्टाको माहोल अलि जम्दै गएको छ । उनले सुरुका दिनमा अर्केस्ट्रा आयोजना गर्दाका कठिनाइहरू सुनाए थिए । ‘चेलो बजाउने मान्छे नपाएर किबोर्ड बजाएर कार्यक्रम गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अम्बर गुरुङले सन् २०१३ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम गर्दा १६/१७ जनाको टोली जुटाउन पनि गाह्रो भएको थियो ।’<br /> नारायणगोपाल कोष र नाचघरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोषका तर्फबाट दीपक केसीले भनाइ राखेका थिए । उनका अनुसार सरकारी स्तरबाट सहयोग पाए कोषले अर्केस्ट्रा थिएटर नै निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।<br /> ‘भवनको डिजाइन तयार छ,’ उनले भने, ‘सहयोग जुट्नसाथ भवन निर्माण सुरु गर्छौं।’<br /> Source: <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-25/20161025080645.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

नर्वे–नेपाल अर्केस्ट्रामा अम्बर सम्झना

कार्तिक ९, २०७३- सांस्कृतिक संस्थान (नाचघर) शनिबार साँझ पश्चिमा शास्त्रीय बाजा, भायोलिन, भोइला, चेलो र डबल बेसको तालमा तरंगित बन्यो । ‘द ...

Read more »

मलाई नौ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ : सांसद शाही

<div style="text-align: justify;"> 'जसरी पनि प्रस्ताव पारित हुन्छ’</div> <div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/politics/23102016034316mahendra-bahadur-shahi-1000x0.gif" />कार्तिक ७, २०७३- माओवादी केन्द्र र एमालेका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि नै यसका प्रस्तावक माओवादी सांसद <strong>महेन्द्रबहादुर शाही</strong> चर्चामा छन् । अरू नै प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर महाअभियोगका लागि प्रयोग भएको भन्दै आफ्नै केही सहकर्मीले चर्को विरोध गरेपछि उनी झन्डै सांगठनिक कारबाहीमा परे । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन उनले अग्रसरता लिनुको कारण, प्रस्ताव दर्ता गर्न छनोट गरिएको समय र प्रस्ताव पारित हुने सम्भावनाबारे <em>कान्तिपुर</em>का लागि <strong>राजेन्द्र फुयाल</strong>ले गरेको कुराकानी–<br /> <strong>अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि यतिबेला महाअभियोग लगाउने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो ? </strong><br />लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अहिलेको नयाँ संघीय संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका, जो परिवर्तनका पक्षमा उभिँदै आएका शक्तिहरूमाथि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको टार्गेट थियो । महाअभियोग लगाउनु धेरै ढिला भयो, पहिले नै लगाउनुपथ्र्यो । आफूलाई महाअभियोग लगाउँछन्, त्यसकारण जतिसक्दो चाँडो ठीक पार्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ (कार्की) लाग्नुभयो । उहाँको विदेश बसाइका गतिविधि, पशुपतिको वनकालीमा भारतीय मान्छे सामेल गराएर कार्यक्रम गर्नु, त्यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही घोषणा गर्नु र कमल थापाजस्ता मान्छेले बोलेर समर्थन गर्नुदेखि लिएर सबै डिजाइन हेर्दा फेरि मुलुक प्रतिगमनतिर गएर भयानक दुर्घटना निम्तने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनाबाट बचाउन नै लोकमानसिंहविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आकस्मिक निर्णय लिनुपरेको हो । सबैको धारणा लिएर मात्रै महाअभियोग लगाउन खोजेको भए हामीलाई भीमकाय पहाड सावित हुन्थ्यो । तर, लगाउन सहमत नै भए पनि दुई–चार महिना त्यसै जान्थ्यो । महाअभियोगको पक्षमा निर्णय लिने कुरा गाह्रो थियो । मिडियाले लोकमानविरुद्ध अभियान चलाउँदा, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा नागरिक दबाब हुँदासमेत पार्टीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् । लोकमानविरुद्ध आकस्मिक रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नगरेको भए पार्टीहरूले चाँडो निर्णय गर्लान् भन्ने थोरै विश्वास पनि थिएन । त्यसकारण हामीले अचानक महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका हौं । औपचारिक निर्णय न माओवादी केन्द्रमा भयो, न एमालेमा । कसैले गरेको थिएन । व्यक्तिगत ढंगले सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । हामीले कांग्रेसका कतिपय साथीसँग सल्लाह गर्‍यौं, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरांै भनेर । कांग्रेसका साथीहरूले पार्टीले संस्थागत निर्णय नभएसम्म महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो । एमालेका साथीहरूले भने हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, हामीले प्रस्ताव पेस गर्‍यौं । हामीले गलत निर्णय लिएका रहेछौं भने भोलि बहुमतबाट खारेज हुन्छ ।<br /> <strong>पार्टीको मूल नेतृत्वसँग तपाईंहरूको छलफल भएको थिएन ? </strong><br />सामान्य छलफल भएको थियो । हाम्रो पार्टीमा महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत थिएन । तर, अध्यक्षको कुरा पार्टीहरूमा सहमति जुटाएर, सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, प्रतिपक्षी एमालेलगायत सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यो सम्भवै थिएन । अहिले यत्रो दबाब हुँदा त महाअभियोगको पक्षमा आउन मानिरहेका छैनन् । सजिलैगरी प्रस्तावको पक्षमा आउने सम्भावना कमै देखेका थियौं ।<br /> <strong>सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति सदर गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दिएपछि मात्रै महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु भयो । कार्की ओरालो लाग्न थालेपछि मात्रै तपाईंहरूले हात हाल्नुभएको हो ? </strong><br />हैन, अदालतदेखि अरू पक्ष आफूविरुद्ध हुने देखेपछि अख्तियार प्रमुखले लिने कदमलाई नियन्त्रण गर्न हामीले महाअभियोगको आकस्मिक निर्णय लिएका हौं । अदालतले धेरै समय लगाउन सक्थ्यो । अदालतले लगाउने झन्डै दुई महिनाको समयमा उहाँ (कार्की) ले धेरै निर्णय लिइसक्नुहुन्थ्यो । त्यही भएर हामीले फास्ट ट्रयाकमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्‍यौं । महाअभियोग आइसकेपछि स्वत: निलम्बन हुनुभयो । अब उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न ।<br /> <strong>अख्तियार प्रमुखले के गर्दैछन् भन्ने सूचना तपाईंहरूले पाउनुभएको थियो ? </strong><br />उहाँको मनसाय परिवर्तनको पक्षमा उभिने शक्तिहरूलाई ठीक पार्ने नै थियो । मुख्य नेताहरूलाई अभियोग लगाएर जेल हाल्नेबित्तिकै राजनीतिमा उथलपुथल त भइहाल्थ्यो नि । टप लिडरहरूलाई जेल हालिसकिएको अवस्थामा स्थिति नियन्त्रण गर्न गाह्रो पथ्र्यो ।<br /> <strong>अहिलेसम्म कांग्रेसले महाअभियोगबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव फेल भए तपाईंले भनेजस्तो राजनीतिक उथलपुथल रोकिन्छ र ?</strong><br />रोकिन्छ । उहाँको मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ, एक ढंगले अदालतले अध्ययन गरिराखेको छ । उसले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुनी बाटो अगाडि बढाउँछ । यता महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नजुट्ने कुनै पनि कारण देखेका छैनौं । कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सशक्त ढंगले कुरा उठाउनुभएकै हो । एमालेका सबैले उठाएकै हो नि त । कांग्रेसले माओवादीका सांसद प्रस्तावक भएर, एमालेले समर्थन गरेकाले हामीले समर्थन गर्न सकेनौं भन्नु अपरिपक्व हुन्छ । त्यत्तिले मात्रै जनतालाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ त कांग्रेसका नेताहरूले ? सक्नु हुन्न । त्यसैले उहाँहरू महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा आउनैपर्छ । निर्णय गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ । म त्यसमा विश्वस्त छु । कांग्रेसका अगाडि अर्को हिँड्ने बाटै छैन ।<br /> <strong>पूर्ववर्ती सरकार विघटनपछि पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई लोकमान प्रकरणमा के कुराले एक ठाउँमा ल्याइदियो ? </strong><br />माओवादी, कांग्रेस, एमालेका सांसदबीच यस विषयमा धेरे पहिलेदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । जस्तै, संविधान निर्माणका सवालमा पनि युवा सभासदले अलग्गै भेला गरेर पनि मुलुकलाई बर्बादीतिर लैजानु हुन्न भनेर दबाब सिर्जना गरेका थियौं । महाअभियोगका विषयमा पनि सांसदहरूबीच छलफल गरेका थियौं । कांग्रेस तयार नभए पनि हाम्रो प्रस्तावमा एमाले तयार भयो । एमाले र हामी माओवादीका सांसदहरूले चाहिने संख्या प्राप्त भएपछि पेस गर्‍यौं, बाँकी छलफल हुँदै जान्छ । सहमति हुँदै जान्छ भनेर हामीले दर्ता गरेका हौं । अरू कुनै कारण थिएन ।<br /> <strong>तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अख्तियारले तपाईंलाई पनि पत्र काटेको थियो कि ? </strong><br />थिएन । शिविरमा छानबिन गर्ने विषय मात्रै महाअभियोग लगाउने हाम्रो आधार हुँदैन थियो । अहिले पनि रिस उठ्नेहरूले कार्कीले शिविरका कुरा उठाएपछि महाअभियोग लगाएका हुन् भनिरहेका छन् । शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बाहिर भ्रम छ । जनमुक्ति सेनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा एक पैसा आएको होइन, सबै सम्बन्धित निकायले बनाएका हुन् । लडाकुको भरणपोषण प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँडिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई चेक दिइएको छ । सरकार, अनमिनका प्रतिनिधिलगायत बसेर भत्ता बाँड्ने गरिएको थियो । जसमा माओवादीको अख्तियारी थिएन । अख्तियारी नभएको व्यक्तिलाई कसरी अख्तियार लाग्छ ? शिविरमा प्रत्येक लडाकुमार्फत पार्टीले उठाएको मासिक पाँच सय कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरामात्र उठेको थियो । त्यस विषयलाई लडाकु शिविरमा करोडौं भ्रष्टाचार भयो भनेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने, संविधान निर्माण गर्नेजस्ता विषयमा अग्रिम मोर्चामा लड्ने जनमुक्ति सेनाको अपमान हो ।<br /> <strong>महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुको कारण के त ? </strong><br />माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी भएकाले सबैलाई मिलाएर लैजाँदा, सबैको साझा सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । कांग्रेसले केही समय रोकिदिनुपर्‍यो भनेपछि संसदमा मंगलबारदेखि छलफल गराउने तय भएको हो । अब महाअभियोग कसैले रोकेर रोकिँदैन, कसैले तान भनेर तानिँदैन । मलाई ९ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ ।<br /> <strong>तपाईंलाई मार्ने धम्की पनि आएको छ ? </strong><br />त्यो आइहाल्छ नि ! हिजो मान्छेहरूले टाउकाको मूल्य पनि तोकेका थिए नि । कतिपयले चाहिँ ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोज्नुपर्‍यो भन्ने आशय पनि व्यक्त गरेका छन् ।<br /> Source:<a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-23/20161023154545.html" target="_blank"> http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

मलाई नौ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ : सांसद शाही

'जसरी पनि प्रस्ताव पारित हुन्छ’ कार्तिक ७, २०७३- माओवादी केन्द्र र एमालेका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध...

Read more »