नयाँ फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य तोकियो

पुस १९, २०७३- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न हालसम्म प्रयोग नभएका दुईवटा नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर (बेस प्राइस) तोकेको छ ।
गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले हालसम्म खुला नगरिएका ७ सय र २ हजार ६ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर तोकेको हो । फ्रिक्वेन्सी टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा चलाउन आवश्यक हुन्छ । सीमित मात्रामा उपलब्ध हुने भएकाले फ्रिक्वेन्सीलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ । सरकारले नेपालमा पहिलोपटक ७ सय र २ हजार ६ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई बोलकबोलबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति–२०७३ अनुसार प्राधिकरणले नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर तोकेको हो । गत असारमा संशोधन भएको नीतिमा ३ महिनाभित्र यस्तो दस्तुर तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्राधिकरणले गत साता पारित गरेको प्रस्तावअनुसार ७ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि न्यूनतम दस्तुर प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष १ करोड ३५ लाख र २ हजार ६ सयका लागि ५५ लाख प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष तोकिएको छ । यो न्यूनतम मूल्य भएकाले बोलकबोलमा सहभागी कम्पनीहरूले यसभन्दामा फ्रिक्वेन्सी किन्न सक्नेछन् । तर, कुनै पनि कम्पनीलाई न्यूनतम दस्तुरभन्दा कम दरमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने छैन ।
‘बोलकबोलमार्फत ७ सय र २ हजार ६ सय ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खुला गर्न बेस प्राइस तोकेका छौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘यसलाई फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले पारित गरेपछि लागू हुन्छ ।’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने यो समितिले पारित गरे मात्र न्यूनतम दस्तुर लागू हुनेछ । नीति लागू भएको तीन महिनाभित्र मूल्य तोक्ने व्यवस्था भए पनि अध्ययन गर्नुपरेकाले समय लागेको झाले बताए । प्राधिकरणले नयाँ ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खोल्नका लागि प्राविधिक र मूल्य निर्धारण समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनपश्चात मूल्य तोकिएको हो ।
सरकारले हालसम्म ८ सय, ९ सय, १ हजार ८ सय, २ हजार १ सय र २ हजार ३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी मात्र खुला गरेको छ । यी सबै ब्यान्डमा सरकारले बोलकबोलबिनै विभिन्न कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइसकेको छ । यी ब्यान्डमा बोलकबोलबिनै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयको विषयमा विवाद आएपछि ५ वर्षअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनसमेत गरेको थियो । छानबिनपछि लेखा समितिले नीति बनाएर बोलकबोल प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले पहिले वितरण गरिसकिएको फ्रिक्वेन्सीमा बोलकबोल गर्न नसकिने भन्दै पछिल्लो संशोधनमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) लाई अपनाएको छ । प्रविधि तटस्थताले पुरानै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ प्रविधि चलाउने अनुमति दिन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल टेलिकमले आइतबारदेखि पहिले नै पाएको १ हजार ८ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउन थालिसकेको छ ।
अहिले खुला गर्न लागिएको ७ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई ‘गोल्डेन ब्यान्ड’ मानिन्छ । यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीले पूर्वाधारमा कम लगानी गर्दा हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड जति कमको भयो त्यत्ति नै कम लगानीमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । फ्रिक्वेन्सी बढदै जाँदा लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अरू ब्यान्डको तुलनामा पूर्वाधार विकासका हिसाबले कम खर्चिलो भए पनि ७ सय मेगाहर्जको नेटवर्कमा चल्ने मोबाइल उपकरणहरू कम छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गरी यसको न्यूनतम दस्तुर हाल ९ सय मेगाहर्जमा कायम रहेकाभन्दा कम राखिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
नयाँ नीतिअनुसार ९ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी आधार दस्तुर २ करोड ४० लाख प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष तोकिएको छ । यसैगरी १ हजार ८ सय ब्यान्डको भने १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले ७ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५–१५ मेगाहर्जका तीनवटा प्याकेज फरक–फरक कम्पनीलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै २ हजार ६ सय ब्यान्डमामा भने दुईखाले फरक प्रविधिका गरी ६ वटा प्याकेज विभिन्न ६ कम्पनीले पाउनेछन् । यो ब्यान्डमा एफडीडी प्रविधि अन्तर्गत २५–२५ मेगाहर्जका दुई र २० मेगाहर्जको १ प्याकेज तथा टीडीडी प्रविधिका १५–१५ मेगाहर्जका तीन प्याकेज उपलब्ध छन् ।
दुवै ब्यान्डको बढाबढ सकिएपछि पहिलो कम्पनीले तोकेको मूल्य तिर्ने गरी नेपाल टेलिकमलाई भने बढाबढबिनै फ्रिक्वेन्सी दिइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । ७ सय र २ हजार ६ स दुवै ब्यान्डमा फोरजीसम्मको सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गर्दा अहिले सेवा नचलाएका कम्पनीलाई समेत आहवान गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । दुई ब्यान्डका गरी ९ वटा प्याकेज रहेकाले तिनलाई ९ वटा कम्पनीसम्मलाई दिन सकिनेछ । सरकारले २ हजार ६ सयभन्दा माथिका ब्यान्ड खुला गर्नेबारेमा भने नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । तर, फ्रिक्वेन्सी नीतिमा ३ हजार ३ सय, ३ हजार ४ सय र ३ हजार ६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध प्याकेजबारे पनि उल्लेख भने गरिएको छ । प्राधिकरणले हाल नेपाल टेलिकमलाई ८ सय ब्यान्ड (सीडीएमए प्रविधि) मा ८, ९ सय मेगाहर्जमा ९ दशमलव ६, १ हजार ८ सय ब्यान्डमा १५, २ हजार १ सय ब्यान्डमा १० र २ हजार ३ सय ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसैगरी एनसेलले ९ सय ब्यान्डमा ८, १ हजार ८ सय ब्यान्डमा ११ र २ हजार १ सय ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज पाएको छ । यूटीएलले ८ सय ब्यान्डमा २ दशमलव ५, ९ सय ब्यान्डमा ५ र १ हजार ८ सयमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।
यसैगरी नेपाल स्याटलाइटले ९ सय ब्यान्डमा ४ दशमलव ४ र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले भने ९ सय ब्यान्डमा ५ र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । सीजी कम्युनिकेसनले भने हाल ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा २ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।
Source:  http://kantipur.ekantipur.com