भावना बुझ्ने सेक्स डल

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/miscellaneous/lady-27032017101658-600x0.jpg" /> </div> <div style="text-align: justify;"> स्पेनको बार्सिलोनामा हालै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जडान गरिएको यौन खेलौना प्रदर्शन गरियो । उक्त यौन खेलौनाले उसका विभिन्न अंग छोएपश्चात् विभिन्न किसिमको प्रतिक्रिया जनाउँछ । सामन्था नाम राखिएको यो खेलौनाका निर्माता सर्गी सान्तोषका अनुसार यसलाई उनीहरूले इन्टरएक्टिभ बनाएका छन् । स्पर्श बढी मन पराउने सामन्था हिप र पाखुरामा छुँदा चुम्बनका लागि आग्रह गर्छिन् भने चुम्बन गरेपछि उनको आग्रह संवेदशील अंगतर्फ जान प्रेरित गर्ने किसिमको हुन्छ । कसैले संवेदनशील भागमा छँुदा उनको प्रतिक्रिया कामोत्तेजक आवाजमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ ।<br /> Source: <a href="http://saptahik.ekantipur.com/news/2017-03-29/20170327221752.html" target="_blank">http://saptahik.ekantipur.com</a></div>

भावना बुझ्ने सेक्स डल

  स्पेनको बार्सिलोनामा हालै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जडान गरिएको यौन खेलौना प्रदर्शन गरियो । उक्त यौन खेलौनाले उसका विभिन्न अंग छोएपश...

Read more »

नयाँ फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य तोकियो

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/science-technology/frequency-03012017091920-1000x0.jpg" />पुस १९, २०७३- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न हालसम्म प्रयोग नभएका दुईवटा नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर (बेस प्राइस) तोकेको छ ।<br /> गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले हालसम्म खुला नगरिएका ७ सय र २ हजार ६ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर तोकेको हो । फ्रिक्वेन्सी टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा चलाउन आवश्यक हुन्छ । सीमित मात्रामा उपलब्ध हुने भएकाले फ्रिक्वेन्सीलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ । सरकारले नेपालमा पहिलोपटक ७ सय र २ हजार ६ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई बोलकबोलबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।<br /> दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति–२०७३ अनुसार प्राधिकरणले नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर तोकेको हो । गत असारमा संशोधन भएको नीतिमा ३ महिनाभित्र यस्तो दस्तुर तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्राधिकरणले गत साता पारित गरेको प्रस्तावअनुसार ७ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि न्यूनतम दस्तुर प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष १ करोड ३५ लाख र २ हजार ६ सयका लागि ५५ लाख प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष तोकिएको छ । यो न्यूनतम मूल्य भएकाले बोलकबोलमा सहभागी कम्पनीहरूले यसभन्दामा फ्रिक्वेन्सी किन्न सक्नेछन् । तर, कुनै पनि कम्पनीलाई न्यूनतम दस्तुरभन्दा कम दरमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने छैन ।<br /> ‘बोलकबोलमार्फत ७ सय र २ हजार ६ सय ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खुला गर्न बेस प्राइस तोकेका छौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘यसलाई फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले पारित गरेपछि लागू हुन्छ ।’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने यो समितिले पारित गरे मात्र न्यूनतम दस्तुर लागू हुनेछ । नीति लागू भएको तीन महिनाभित्र मूल्य तोक्ने व्यवस्था भए पनि अध्ययन गर्नुपरेकाले समय लागेको झाले बताए । प्राधिकरणले नयाँ ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खोल्नका लागि प्राविधिक र मूल्य निर्धारण समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनपश्चात मूल्य तोकिएको हो ।<br /> सरकारले हालसम्म ८ सय, ९ सय, १ हजार ८ सय, २ हजार १ सय र २ हजार ३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी मात्र खुला गरेको छ । यी सबै ब्यान्डमा सरकारले बोलकबोलबिनै विभिन्न कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइसकेको छ । यी ब्यान्डमा बोलकबोलबिनै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयको विषयमा विवाद आएपछि ५ वर्षअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनसमेत गरेको थियो । छानबिनपछि लेखा समितिले नीति बनाएर बोलकबोल प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले पहिले वितरण गरिसकिएको फ्रिक्वेन्सीमा बोलकबोल गर्न नसकिने भन्दै पछिल्लो संशोधनमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) लाई अपनाएको छ । प्रविधि तटस्थताले पुरानै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ प्रविधि चलाउने अनुमति दिन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल टेलिकमले आइतबारदेखि पहिले नै पाएको १ हजार ८ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउन थालिसकेको छ ।<br /> अहिले खुला गर्न लागिएको ७ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई ‘गोल्डेन ब्यान्ड’ मानिन्छ । यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीले पूर्वाधारमा कम लगानी गर्दा हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड जति कमको भयो त्यत्ति नै कम लगानीमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । फ्रिक्वेन्सी बढदै जाँदा लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अरू ब्यान्डको तुलनामा पूर्वाधार विकासका हिसाबले कम खर्चिलो भए पनि ७ सय मेगाहर्जको नेटवर्कमा चल्ने मोबाइल उपकरणहरू कम छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गरी यसको न्यूनतम दस्तुर हाल ९ सय मेगाहर्जमा कायम रहेकाभन्दा कम राखिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।<br /> नयाँ नीतिअनुसार ९ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी आधार दस्तुर २ करोड ४० लाख प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष तोकिएको छ । यसैगरी १ हजार ८ सय ब्यान्डको भने १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले ७ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५–१५ मेगाहर्जका तीनवटा प्याकेज फरक–फरक कम्पनीलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै २ हजार ६ सय ब्यान्डमामा भने दुईखाले फरक प्रविधिका गरी ६ वटा प्याकेज विभिन्न ६ कम्पनीले पाउनेछन् । यो ब्यान्डमा एफडीडी प्रविधि अन्तर्गत २५–२५ मेगाहर्जका दुई र २० मेगाहर्जको १ प्याकेज तथा टीडीडी प्रविधिका १५–१५ मेगाहर्जका तीन प्याकेज उपलब्ध छन् ।<br /> दुवै ब्यान्डको बढाबढ सकिएपछि पहिलो कम्पनीले तोकेको मूल्य तिर्ने गरी नेपाल टेलिकमलाई भने बढाबढबिनै फ्रिक्वेन्सी दिइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । ७ सय र २ हजार ६ स दुवै ब्यान्डमा फोरजीसम्मको सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गर्दा अहिले सेवा नचलाएका कम्पनीलाई समेत आहवान गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । दुई ब्यान्डका गरी ९ वटा प्याकेज रहेकाले तिनलाई ९ वटा कम्पनीसम्मलाई दिन सकिनेछ । सरकारले २ हजार ६ सयभन्दा माथिका ब्यान्ड खुला गर्नेबारेमा भने नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । तर, फ्रिक्वेन्सी नीतिमा ३ हजार ३ सय, ३ हजार ४ सय र ३ हजार ६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध प्याकेजबारे पनि उल्लेख भने गरिएको छ । प्राधिकरणले हाल नेपाल टेलिकमलाई ८ सय ब्यान्ड (सीडीएमए प्रविधि) मा ८, ९ सय मेगाहर्जमा ९ दशमलव ६, १ हजार ८ सय ब्यान्डमा १५, २ हजार १ सय ब्यान्डमा १० र २ हजार ३ सय ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसैगरी एनसेलले ९ सय ब्यान्डमा ८, १ हजार ८ सय ब्यान्डमा ११ र २ हजार १ सय ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज पाएको छ । यूटीएलले ८ सय ब्यान्डमा २ दशमलव ५, ९ सय ब्यान्डमा ५ र १ हजार ८ सयमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।<br /> यसैगरी नेपाल स्याटलाइटले ९ सय ब्यान्डमा ४ दशमलव ४ र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले भने ९ सय ब्यान्डमा ५ र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । सीजी कम्युनिकेसनले भने हाल ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा २ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।<br /> Source:  <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-01-03/20170103081359.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

नयाँ फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य तोकियो

पुस १९, २०७३- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न हालसम्म प्रयोग नभएका दुईवटा नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्...

Read more »

लोकल फुडमा इनोभेसन

<div style="text-align: justify;"> <i>हाम्रा परम्परागत खानेकुराले बजारका फेन्सी परिकारलाई विस्थापित गर्न सक्छन् रु रिसर्च, इनोभेसन अनि सही मार्केटिङ भए, त्यो असम्भव होइन । </i><br /><br /><div> <img alt="" class="img-responsive full_w" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/miscellaneous/25112016090342sweets-1000x0.jpg" />मंसिर १०, २०७३- फापरको चाउचाउ, कोदोको केक, मकैको बिस्कुट, सख्खरखण्डको चिप्स, सिस्नोको मस्यौरा अनि भटमासको मिठाई । यी कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीले बजारमा ल्याएका उत्पादन होइनन् । न त कुनै नाम चलेको फुड इन्डस्ट्रीको प्रोडक्ट लिस्ट । यो हो राजधानीका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत केही तन्नेरीको जाँगरले सिर्जित अनि नेपालमै हेला गरिएका अन्नबालीबाट बनाइएका मीठा परिकारको लिस्ट । </div> <div>  </div> <div>  ‘फुड टेक्नोलोजी पढेपछि प्राक्टिकल त गर्नैपर्छ, त्यसका लागि हामीले आफ्नै मुलुकका परम्परागत अन्नबालीलाई चुज गर्‍यौं,’ कलेज अफ एप्लाइड फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजीका विनय तिमल्सिना भन्छन्, ‘अरू नै चीज बनाएर पनि प्राक्टिकल त हुन्थ्यो तर वी वान्टेड टु डु समथिङ डिफिरेन्ट ।’</div> <div>  </div> <div>  तिमल्सिनाको समूहले फापरको पिठोबाट चाउचाउ, कोदोको पिठोबाट केक र मकैको बिस्कुट बनाउन सफल भएको छ । उनीहरूले सख्खरखण्डको चिप्स पनि बनाइसकेका छन् । टेस्ट र न्युट्रिसनको मात्रा मिलाएर बनाइएका यी परिकारलाई व्यावसायिक रूपमा समेत उत्पादन गर्न सम्भव हुने तिमल्सिना र उनका साथीहरूको दाबी छ । ‘चामल र मैदाबाट बन्ने फुड अरूबाट पनि बन्छ कि भनेर ट्राई गरेको नसोचेको सफलता पायौं,’ फापरको चाउचाउ बनाउने समूहकै अर्का सदस्य निराकर खरेल भन्छन्, ‘हाम्रा परम्परागत खानाको महत्त्व बढाउन पनि हामीले यी परिकार बनाएका हौं ।’</div> <div>  </div> <div>  तिमल्सिना र खरेल मात्र होइन, अरू क्षेत्रका नेपाली युवायुवतीले जस्तै फुड टेक्नोलोजी पढ्नेले पनि अन्वेषण गरिरहेका छन् । ‘अरू क्षेत्रकाले जस्तै हामीले पनि इनोभेसन गर्ने हो, फुड सेक्युरिटीका लागि नयाँ र टेस्टी फुडको आइडिया त ल्याउनुपर्‍यो नि,’ ललितपुर भ्याली कलेजकी पार्वती श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘त्यसैले हामीले प्राक्टिकल गर्दा पनि फरक गर्न खोज्छौं ।’ श्रेष्ठको समूहले सिस्नोको मस्यौरा, ओरेन्ज पाई, ओरेन्ज केक र कर्न चिप्स बनाएको छ । ‘पढेर जानेको ज्ञानबाट लोकल फुडको युटिलाइजेसन गर्न खोजिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘गर्ने त योङ जेनेरेसनले नै त हो नि ।’ अहिले हरेक दिन करिब १५ सय नेपाली युवायुवती कामको खोजीमा विदेश उड्छन् । तिनैले पठाएको पैसाबाट परिवारवालाचाहिँ महँगा विदेशी खानेकुरा किनेर खान्छन् । </div> <div>  </div> <div> हाम्रै गाउँघरमा फल्ने कोदो, फापरजस्ता अन्नलाई धेरैले कुअन्न भन्दै महत्त्व दिंदैनन् । पद्मश्री इन्टरनेसनलमा पढ्ने प्रकृति ढकाललाई यो प्रवृत्ति साह्रै मन पर्दैन । ‘हामीले कोदो, फापरको न्युट्रेसन भ्यालु बुझेकै छैनांै,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैलाई बुझाउने प्रयासमा हामी लागेका छौं, एक हदसम्म सफल पनि भइसक्यौं ।’ ढकाल र उनको समूहले विभिन्न खाले ‘हाइब्रिड’ परिकार विकास गर्न सुदूरपश्चिमबाट कोदो र फापर झिकायो । ‘हामीले मुगुबाट अर्गानिक कोदो र फापर ल्याएका हौं,’ ढकालले भनिन् । मुगुबाट ल्याएको कोदो, फापर र विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण भेगबाटै ल्याइएको मकैबाट उनीहरूले कुकिज बनाएका छन् । ‘फापरको चिउरासमेत बनाएका छौं,’ ढकालकै समूहका आभास रायले भने, ‘यो हाई न्युट्रिसियस फुड हो ।’ </div> <div>  </div> <div> बिटेक पढ्ने यही समूहका विद्यार्थीले भटमासबाट ‘सोया मिल्क’ समेत बनाएको छ । बजारमा पाइने खाले तोफुका लागि उनीहरूले सोया मिल्क उत्पादन गरेका हैनन् । किन त रु ‘मिठाई बनाउन,’ समूहका अर्का सदस्य महेश घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले सोयाबिनबाट मिठाई बनाएका छौं ।’ उनीहरूले बनाएको मिठाईमा डेरी प्रोडक्ट मिसाइएको छैन । जसले गर्दा यो भेगनले समेत खान सक्छन् । ‘धेरैजसो मिठाईमा दूध कुनै न कुनै रूपमा मिसाइएको हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसमा छैन, भेगनका लागि पनि हुन्छ ।’ उनीहरूले त प्राकृतिक तरिकाबाटै फर्मेन्टेसन गरी नेपालमै पाइने विभिन्न कच्च पदार्थबाट रम र वाइन बनाएका छन् । जिन्जर क्यान्डी उनीहरूले विकास गरेको अर्को नेपाली परिकार हो । ‘हामी भन्नचाहिँ कृषिप्रधान देश भन्छौं,’ ढकालले भनिन्, ‘तर आफ्नै बारीमा उब्जने अन्नबालीबाट समेत इनोभेटिभ फुड बनाउँदैनौं ।’ </div> <div>  </div> <div>  उता गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजका विद्यार्थीको समूहले काभ्रेबाट चुत्रो ल्याएर वाइन बनाएको छ । उनीहरूले गाउँबाटै ल्याएको भटमासलगायत चीज मिसाएर किनेमा समेत बनाएका छन् । त्यत्ति मात्र होइन, उनीहरूले सुन्तलालाई लामो समयसम्म जस्ताको जस्तै राख्न सकिने ‘प्रिजरभेटिभ’ को विकास पनि गरेका छन् । ‘हामी सुन्तलालाई लामो समयसम्म राख्न सक्दैनौं,’ गोल्डेन गेटकी प्रतिभा पराजुलीले भनिन्, ‘कोल्ड स्टोर र रेफ्रिजेरेटर नभएको स्थानमा समेत सुन्तलालाई लामो समय राख्न सकियोस् भनेर हामीले यस्तो प्रिजरभेटिभ बनाएका हौं ।’ प्राक्टिकलका साथमा थ्योरी पढाइ हुने फुड टेक्नोलोजीका धेरै विद्यार्थीले यस्तै इनोभेटिभ आइडिया निकाल्ने गरेका छन् । वेस्टर्न फुडलाई हाम्रै बारीमा फल्ने हेला गरिएको अन्नबालीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर धेरैले नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेका छन् ।</div> <div>  </div> <div>  समूहमा गरिने यस्तो काममा धेरैले सफलता पाएका छन् । तर, युवा युवतीले विकास गरेका यी रेसिपीको आधारमा फुड प्रोडक्सन गर्न खासै कसैले चासो दिएका छैनन् । केही महिनाअघि राजधानीमा भएको फुड एक्जिबिसनमा धेरै युवायुवतीले आफ्ना उत्पादन प्रदर्शनमा समेत राखे । यसले स्थानीय उत्पादनबाटै विश्व बजारमा जान सक्ने रेसिपी विकास गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको बताउँछिन पद्मश्री कलेजकी ढकाल । ‘हामीले भृकुटीमण्डपमा भएको एक्जिबिसनमा सबै फुड देखायौं,’ उनले भनिन्, ‘कृषि मन्त्रीले समेत आएर हौसला बढाइदिनुभयो, तर हामीले डेभलप गरेको रेसिपी कुनै इन्डस्ट्रीले उत्पादन नगरुञ्जेल व्यावसायिक रूपमा यी फुड पुग्न गाह्रो छ ।’</div> <div> Source: <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-11-25/20161125091114.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a><br /><br /></div> </div>

लोकल फुडमा इनोभेसन

हाम्रा परम्परागत खानेकुराले बजारका फेन्सी परिकारलाई विस्थापित गर्न सक्छन् रु रिसर्च, इनोभेसन अनि सही मार्केटिङ भए, त्यो असम्भव होइन । मं...

Read more »

नर्वे–नेपाल अर्केस्ट्रामा अम्बर सम्झना

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/entertainment/25102016080328Nepal_Norway-Orchestra-1000x0.jpg" />कार्तिक ९, २०७३- सांस्कृतिक संस्थान (नाचघर) शनिबार साँझ पश्चिमा शास्त्रीय बाजा, भायोलिन, भोइला, चेलो र डबल बेसको तालमा तरंगित बन्यो । ‘द थर्ड नर्वेजियन–नेप्लिज अर्केस्ट्रा कन्सर्ट’ मा ४० वाद्यवादकले मोजार्टदेखि अम्बर गुरुङसम्मका धुन सुनाए ।<br /> तुरोड विगमले कन्डक्ट गरेको अर्केस्ट्रामा नर्वेको क्वार्ता क्वार्तेतेन समूह र नेपाली अर्केस्टा टोलीले एकसाथ प्रस्तुति दिएको थियो । जीएफ हयान्डलको ‘कन्सर्टो ग्रोसो...’ बाट सुरु भएको कन्सर्टमा इडभार्ड ग्रिगको फोक ट्युन, मोजार्टको ‘आइने क्लाइने...’ गोपाल योञ्जनको ‘मेलोडिज फ्रम एभरेस्ट’, अम्बर गुरुङको ‘रातो र चन्द्र सूर्य...’ नारायण गोपालको ‘जाग लम्क चम्क हे...’ गरी करिब एक दर्जन गीत प्रस्तुत गरिए ।<br /> कार्यक्रममा अर्केस्ट्रा कन्डक्टर विगमले आठ दिनको नेपाल बसाइ र यहाँका युवा संगीतकर्मीसँगको सहकार्य आफूहरूका लागि प्रेरणादायी रहेको बताए । ‘संगीतको कुनै सिमा हुँदैन, यसलाई कुनै भाषा, धर्मले छेक्दैन’, उनले भने, ‘यसले हामी सबैलाई समानताको सूत्रमा बाँध्छ । नेपालमा कार्यक्रम गर्न पाएकोमा आभारी छौं ।’ आफूले कन्डक्ट गरेको टोलीले आगामी दिनमा पनि कन्सर्ट गरोस् भन्ने कामना उनले गरे ।<br /> विश्व संगीतमा स्ट्रिङ अर्केस्ट्राको इतिहास चार सय वर्ष लामो भए पनि हामीकहाँ पछिल्ला केही वर्षदेखि मात्रै अर्केस्ट्रा आयोजना हुन थालेको कन्सर्टका संयोजक राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।<br />‘स्वरसम्राट नारायण गोपालको इच्छाअनुरुप उहाँकी श्रीमती पेमला गुरुवार्चाले २०५२ सालमा नारायणगोपाल कोष स्थापना गरी अर्केस्टा सुरु गर्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैलाई निरन्तरता दिने क्रममा सन् २०१५ देखि नर्वेली युथ अर्केस्ट्रा सोसाइटीसँग जोडिन पुग्यौं । ’<br /> श्रेष्ठका अनुसार दुई देशको सांगीतिक सहकार्यपश्चात् स्ट्रिङ्ग अर्केस्टाको माहोल अलि जम्दै गएको छ । उनले सुरुका दिनमा अर्केस्ट्रा आयोजना गर्दाका कठिनाइहरू सुनाए थिए । ‘चेलो बजाउने मान्छे नपाएर किबोर्ड बजाएर कार्यक्रम गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अम्बर गुरुङले सन् २०१३ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम गर्दा १६/१७ जनाको टोली जुटाउन पनि गाह्रो भएको थियो ।’<br /> नारायणगोपाल कोष र नाचघरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोषका तर्फबाट दीपक केसीले भनाइ राखेका थिए । उनका अनुसार सरकारी स्तरबाट सहयोग पाए कोषले अर्केस्ट्रा थिएटर नै निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।<br /> ‘भवनको डिजाइन तयार छ,’ उनले भने, ‘सहयोग जुट्नसाथ भवन निर्माण सुरु गर्छौं।’<br /> Source: <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-25/20161025080645.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

नर्वे–नेपाल अर्केस्ट्रामा अम्बर सम्झना

कार्तिक ९, २०७३- सांस्कृतिक संस्थान (नाचघर) शनिबार साँझ पश्चिमा शास्त्रीय बाजा, भायोलिन, भोइला, चेलो र डबल बेसको तालमा तरंगित बन्यो । ‘द ...

Read more »

मलाई नौ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ : सांसद शाही

<div style="text-align: justify;"> 'जसरी पनि प्रस्ताव पारित हुन्छ’</div> <div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w maxh img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/third-party/politics/23102016034316mahendra-bahadur-shahi-1000x0.gif" />कार्तिक ७, २०७३- माओवादी केन्द्र र एमालेका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि नै यसका प्रस्तावक माओवादी सांसद <strong>महेन्द्रबहादुर शाही</strong> चर्चामा छन् । अरू नै प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर महाअभियोगका लागि प्रयोग भएको भन्दै आफ्नै केही सहकर्मीले चर्को विरोध गरेपछि उनी झन्डै सांगठनिक कारबाहीमा परे । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन उनले अग्रसरता लिनुको कारण, प्रस्ताव दर्ता गर्न छनोट गरिएको समय र प्रस्ताव पारित हुने सम्भावनाबारे <em>कान्तिपुर</em>का लागि <strong>राजेन्द्र फुयाल</strong>ले गरेको कुराकानी–<br /> <strong>अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि यतिबेला महाअभियोग लगाउने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो ? </strong><br />लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अहिलेको नयाँ संघीय संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका, जो परिवर्तनका पक्षमा उभिँदै आएका शक्तिहरूमाथि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको टार्गेट थियो । महाअभियोग लगाउनु धेरै ढिला भयो, पहिले नै लगाउनुपथ्र्यो । आफूलाई महाअभियोग लगाउँछन्, त्यसकारण जतिसक्दो चाँडो ठीक पार्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ (कार्की) लाग्नुभयो । उहाँको विदेश बसाइका गतिविधि, पशुपतिको वनकालीमा भारतीय मान्छे सामेल गराएर कार्यक्रम गर्नु, त्यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही घोषणा गर्नु र कमल थापाजस्ता मान्छेले बोलेर समर्थन गर्नुदेखि लिएर सबै डिजाइन हेर्दा फेरि मुलुक प्रतिगमनतिर गएर भयानक दुर्घटना निम्तने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनाबाट बचाउन नै लोकमानसिंहविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आकस्मिक निर्णय लिनुपरेको हो । सबैको धारणा लिएर मात्रै महाअभियोग लगाउन खोजेको भए हामीलाई भीमकाय पहाड सावित हुन्थ्यो । तर, लगाउन सहमत नै भए पनि दुई–चार महिना त्यसै जान्थ्यो । महाअभियोगको पक्षमा निर्णय लिने कुरा गाह्रो थियो । मिडियाले लोकमानविरुद्ध अभियान चलाउँदा, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा नागरिक दबाब हुँदासमेत पार्टीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् । लोकमानविरुद्ध आकस्मिक रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नगरेको भए पार्टीहरूले चाँडो निर्णय गर्लान् भन्ने थोरै विश्वास पनि थिएन । त्यसकारण हामीले अचानक महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका हौं । औपचारिक निर्णय न माओवादी केन्द्रमा भयो, न एमालेमा । कसैले गरेको थिएन । व्यक्तिगत ढंगले सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । हामीले कांग्रेसका कतिपय साथीसँग सल्लाह गर्‍यौं, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरांै भनेर । कांग्रेसका साथीहरूले पार्टीले संस्थागत निर्णय नभएसम्म महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो । एमालेका साथीहरूले भने हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, हामीले प्रस्ताव पेस गर्‍यौं । हामीले गलत निर्णय लिएका रहेछौं भने भोलि बहुमतबाट खारेज हुन्छ ।<br /> <strong>पार्टीको मूल नेतृत्वसँग तपाईंहरूको छलफल भएको थिएन ? </strong><br />सामान्य छलफल भएको थियो । हाम्रो पार्टीमा महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत थिएन । तर, अध्यक्षको कुरा पार्टीहरूमा सहमति जुटाएर, सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, प्रतिपक्षी एमालेलगायत सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यो सम्भवै थिएन । अहिले यत्रो दबाब हुँदा त महाअभियोगको पक्षमा आउन मानिरहेका छैनन् । सजिलैगरी प्रस्तावको पक्षमा आउने सम्भावना कमै देखेका थियौं ।<br /> <strong>सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति सदर गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दिएपछि मात्रै महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु भयो । कार्की ओरालो लाग्न थालेपछि मात्रै तपाईंहरूले हात हाल्नुभएको हो ? </strong><br />हैन, अदालतदेखि अरू पक्ष आफूविरुद्ध हुने देखेपछि अख्तियार प्रमुखले लिने कदमलाई नियन्त्रण गर्न हामीले महाअभियोगको आकस्मिक निर्णय लिएका हौं । अदालतले धेरै समय लगाउन सक्थ्यो । अदालतले लगाउने झन्डै दुई महिनाको समयमा उहाँ (कार्की) ले धेरै निर्णय लिइसक्नुहुन्थ्यो । त्यही भएर हामीले फास्ट ट्रयाकमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्‍यौं । महाअभियोग आइसकेपछि स्वत: निलम्बन हुनुभयो । अब उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न ।<br /> <strong>अख्तियार प्रमुखले के गर्दैछन् भन्ने सूचना तपाईंहरूले पाउनुभएको थियो ? </strong><br />उहाँको मनसाय परिवर्तनको पक्षमा उभिने शक्तिहरूलाई ठीक पार्ने नै थियो । मुख्य नेताहरूलाई अभियोग लगाएर जेल हाल्नेबित्तिकै राजनीतिमा उथलपुथल त भइहाल्थ्यो नि । टप लिडरहरूलाई जेल हालिसकिएको अवस्थामा स्थिति नियन्त्रण गर्न गाह्रो पथ्र्यो ।<br /> <strong>अहिलेसम्म कांग्रेसले महाअभियोगबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव फेल भए तपाईंले भनेजस्तो राजनीतिक उथलपुथल रोकिन्छ र ?</strong><br />रोकिन्छ । उहाँको मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ, एक ढंगले अदालतले अध्ययन गरिराखेको छ । उसले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुनी बाटो अगाडि बढाउँछ । यता महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नजुट्ने कुनै पनि कारण देखेका छैनौं । कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सशक्त ढंगले कुरा उठाउनुभएकै हो । एमालेका सबैले उठाएकै हो नि त । कांग्रेसले माओवादीका सांसद प्रस्तावक भएर, एमालेले समर्थन गरेकाले हामीले समर्थन गर्न सकेनौं भन्नु अपरिपक्व हुन्छ । त्यत्तिले मात्रै जनतालाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ त कांग्रेसका नेताहरूले ? सक्नु हुन्न । त्यसैले उहाँहरू महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा आउनैपर्छ । निर्णय गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ । म त्यसमा विश्वस्त छु । कांग्रेसका अगाडि अर्को हिँड्ने बाटै छैन ।<br /> <strong>पूर्ववर्ती सरकार विघटनपछि पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई लोकमान प्रकरणमा के कुराले एक ठाउँमा ल्याइदियो ? </strong><br />माओवादी, कांग्रेस, एमालेका सांसदबीच यस विषयमा धेरे पहिलेदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । जस्तै, संविधान निर्माणका सवालमा पनि युवा सभासदले अलग्गै भेला गरेर पनि मुलुकलाई बर्बादीतिर लैजानु हुन्न भनेर दबाब सिर्जना गरेका थियौं । महाअभियोगका विषयमा पनि सांसदहरूबीच छलफल गरेका थियौं । कांग्रेस तयार नभए पनि हाम्रो प्रस्तावमा एमाले तयार भयो । एमाले र हामी माओवादीका सांसदहरूले चाहिने संख्या प्राप्त भएपछि पेस गर्‍यौं, बाँकी छलफल हुँदै जान्छ । सहमति हुँदै जान्छ भनेर हामीले दर्ता गरेका हौं । अरू कुनै कारण थिएन ।<br /> <strong>तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अख्तियारले तपाईंलाई पनि पत्र काटेको थियो कि ? </strong><br />थिएन । शिविरमा छानबिन गर्ने विषय मात्रै महाअभियोग लगाउने हाम्रो आधार हुँदैन थियो । अहिले पनि रिस उठ्नेहरूले कार्कीले शिविरका कुरा उठाएपछि महाअभियोग लगाएका हुन् भनिरहेका छन् । शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बाहिर भ्रम छ । जनमुक्ति सेनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा एक पैसा आएको होइन, सबै सम्बन्धित निकायले बनाएका हुन् । लडाकुको भरणपोषण प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँडिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई चेक दिइएको छ । सरकार, अनमिनका प्रतिनिधिलगायत बसेर भत्ता बाँड्ने गरिएको थियो । जसमा माओवादीको अख्तियारी थिएन । अख्तियारी नभएको व्यक्तिलाई कसरी अख्तियार लाग्छ ? शिविरमा प्रत्येक लडाकुमार्फत पार्टीले उठाएको मासिक पाँच सय कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरामात्र उठेको थियो । त्यस विषयलाई लडाकु शिविरमा करोडौं भ्रष्टाचार भयो भनेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने, संविधान निर्माण गर्नेजस्ता विषयमा अग्रिम मोर्चामा लड्ने जनमुक्ति सेनाको अपमान हो ।<br /> <strong>महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुको कारण के त ? </strong><br />माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी भएकाले सबैलाई मिलाएर लैजाँदा, सबैको साझा सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । कांग्रेसले केही समय रोकिदिनुपर्‍यो भनेपछि संसदमा मंगलबारदेखि छलफल गराउने तय भएको हो । अब महाअभियोग कसैले रोकेर रोकिँदैन, कसैले तान भनेर तानिँदैन । मलाई ९ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ ।<br /> <strong>तपाईंलाई मार्ने धम्की पनि आएको छ ? </strong><br />त्यो आइहाल्छ नि ! हिजो मान्छेहरूले टाउकाको मूल्य पनि तोकेका थिए नि । कतिपयले चाहिँ ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोज्नुपर्‍यो भन्ने आशय पनि व्यक्त गरेका छन् ।<br /> Source:<a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-23/20161023154545.html" target="_blank"> http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

मलाई नौ गतेसम्म कसैले मारेन भने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ : सांसद शाही

'जसरी पनि प्रस्ताव पारित हुन्छ’ कार्तिक ७, २०७३- माओवादी केन्द्र र एमालेका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध...

Read more »

कम ग्यास उठाउने कम्पनीलाई बढी कोटा

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/money-finance/27102016082044gas-cylinder-1000x0.jpg" />कार्तिक ११, २०७३- नेपाल आयल निगमले कम ग्यास उठाउने कम्पनीलाई बढी कोटा निर्धारण गरेको पाइएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सघका अनुसार निर्धारित कोटाको ८० प्रतिशतभन्दा कम आयात गर्ने कम्पनीको कोटा कटौती गर्ने प्रावधान छ। तर, निगमले निर्धारित कोटाभन्दा कम ग्यास उठाउने कम्पनीको कोटा थप बढाइएको छ। भने, ८० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने कम्पनीको कोटामा कटौती गरेको सघले जनाएको छ। ग्यास उठाउन सक्ने कम्पनीलाई कम र आयात गर्न नसक्ने कम्पनीलाई झन कोटा बढाउँदा बजार अव्यवस्थित हुने केही व्यवसायीको गुनासो छ। केही कम्पनीको स्वार्थ पूर्ति गर्न निगमलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कोटा वृद्धि गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘निर्धारण गरिएको कोटा नै उठाउन नसकेको अवस्थामा केही कम्पनीको कोटा झन वृद्धि हुन भनेको पैसा दिएर कोटा र बजार बढाउन खोजेका हुन्,’ संघका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘निगमका कर्मचारीलाई पैसा दिएर कोटा बढाउनु विगत देखिकै चलन हो।’<br /> निगमले ग्यास कम्पनीको सिलिन्डर सख्याको आधारमा एलपी ग्यासको आयातित कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ। सघका महासचिव दिवान चन्दका अनुसार प्रत्येक ६/६ महिनामा सिलिन्डरको निरीक्षण र सख्याको पुन: प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाणित सिलिन्डर संख्याको आधारमा कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, निगमले नियम मिच्दै आफू नजिकका कम्पनीलाई बढी कोटा निर्धारण गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।<br /> कुन–कुन आधारमा कोटा निर्धारण गरेको भन्दै संघले निगमसँग जानकारी गराउन पत्रचारसमेत गरेको छ। संघले आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलाई बोधार्थ गरी निगमको एलपी ग्यास विभागलाई सम्बोधन गर्दै अक्टोबर महिनाको एलपी ग्यासको कोटा बाँडफाँड गर्दा निकै घटबढ भएको जनाउँदै जानकारी उपलब्ध गराउन पत्रचारसमेत गरेको हो।<br /> ‘अक्टोबर महिनाको एलपी ग्यासको कोटा बाँडफाँड गर्दा विगतको मापदण्डभन्दा फरक ढंगले कोटा तय भई उद्योगहरूले प्राप्त गर्दै आएको नियमित कोटामा निकै परिमाणमा घटबड भएको हुँदा उक्त महिनाको लागि तय भएको कोटा कुन–कुन आधारमा कोटा निर्धारण भएको हो सोको जानकारी यस संघमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,’ संघले निगमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।<br /> संघका महासचिव चन्दले निगमले बिनाआधारमा कोटा निर्धारण गरेको बताए। ‘यस विषयमा निगमसँग जानकारी मागेका छौं,’ उनले भने, ‘निगमको जवाफ आउन बाँकी छ।’ तथ्याङक अनुसार सेप्टेम्बरमा बाबा ग्यासका लागि १३ सय ८६ टन कोटा निर्धारण गरिएको थियो। बाबाले ६७ प्रतिशत मात्रै आयात गरे पनि अक्टोबरका लागि कोटा बढाएर १६ सय ५६ टन छ। सेप्टेम्बरमा ४ सय ६८ टन कोटा पाएको नोबलले ७५ प्रतिशत आयात गर्दा अक्टोबरका लागि ५ सय ९५ टन, ५५ प्रशितत आयात गरेको नारायणीलाई कोटा बढाएर ६ सय ३० टन पुर्‍याएको छ। ४५ प्रतिशत मात्रै आयात गरेको चण्डेश्वरीलाई बढाएर २ सय ८८, ४९ प्रतिशत आयात गरेको गीता ग्यासलाई ८ सय ४६ टन कोटा निर्धारण गरेको तथ्यांकमा छ।<br /> यस्तै, सेप्टेम्बरमा ५२ प्रतिशत ग्यास आयात गरेको मेट्रोलाई अक्टोबरमा १ हजार ९८ टन, ७३ प्रतिशत आयात गरेको लम्बिनीलाई ६ सय ८४, ५८ प्रतिशत आयात गरेको आरतीलाई २ सय ८८ टन, ६४ प्रतिशत आयात गरेको भानुलाई ६ सय ३०, ५२ प्रतिशत आयात गरेको शक्ति ग्यासलाई बढाएर ९ सय टन पुर्‍याएको छ।<br /> ६१ प्रतिशत आयात गरेको श्री ग्यासलाई ५ सय ४०, ४९ प्रतिशत आयात गरेको उग्रचण्डीलाई ३ सय ६ टन पुर्‍याएको छ। तर, निर्धारित कोटाको ९५ प्रतिशत ग्यास आयात गर्ने भेरी ग्यासको कोटा १ हजार ६२ बाट घटाएर ८ सय २८, ८२ प्रतिशत आयात गर्ने रोयल ग्यासको कोटा ५ सय ७६ बाट ४ सय ५० पुर्‍याएको सघले जनाएको छ।<br /> निगमका एलपी ग्यास विभागका निर्देशक दीपक बरालले ग्यास उठाउन सक्नेलाई प्रयाप्त कोटा दिएको बताए। पाराद्विपबाट ग्यास आयात गर्न चाहने कम्पनीले कोटा बढी थपेको उनले बताए। ‘निगमले सिलिन्डरकै आधारमा कोटा निर्धारण गरेको छ। कोटाभन्दा बढी आयात गर्न चाहनेलाई थप दिन्छौं,’ उनले भने, ‘केही कम्पनीले पाराद्विपबाट पनि आयात गर्न खोजेकाले कोटा दिएको हो।’<br /> Source: <a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-27/20161027082051.html" target="_blank">http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

कम ग्यास उठाउने कम्पनीलाई बढी कोटा

कार्तिक ११, २०७३- नेपाल आयल निगमले कम ग्यास उठाउने कम्पनीलाई बढी कोटा निर्धारण गरेको पाइएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सघका अनुसार निर्धा...

Read more »

काठमाडौं उपत्यकाका नदीबाट १३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

<div style="text-align: justify;"> <img alt="" class="img-responsive full_w img-one" src="http://assets-cdn.ekantipur.com/images/kantipur/miscellaneous/22102016024349kati-1000x0.jpg" />कार्तिक ६, २०७३- काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख नदी सफाइ गरी १३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ ।<br /> वाग्मती सफाइको १८० औँ हप्तामा शनिबार गुह्येश्वरी मन्दिरअघि र विश्वरुपा मन्दिर परिसरमा सफाइ गरी सात मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति सञ्चालक समिति सदस्य नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।<br /> वाग्मती सफाइ महाअभियानका नेतृत्वकर्ता लीलामणि पौडेल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा गोविन्द टन्डन, पूर्वसचिव किशोर थापा, पूर्वराजदूत महेश मास्के, जीवन विज्ञानका एलपी भानु शर्मा लगायत व्यक्तित्वको सफाइमा सक्रियता थियो ।<br /> रुद्रमती सफाइको १३९ औँ हप्तामा शनिबार रातोपुल–सेतोपुल–रुद्रनगर–रातोपुलमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको रुद्रमती सरोकार समाजका उपाध्यक्ष रोहित गिरीले बताउनुभयो । सफाइमा वातावरण संरक्षण अभियान, महानगरपालिकाका ९ र ३३ नं वडा कार्यालयका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, वेलकेयर अस्पताल लगायत संस्थाको सहभागिता थियो । समाजले गौशाला–कमलपोखरी सडक फोहरमुक्त घोषणा गरी दैनिक अनुगमन गरिरहेको छ ।<br /> तिहारपछि फोहरमुक्त सडक विस्तार गरी सफाइ कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । “तिहारपछि कालोपुल–सानोगौचरण– ज्ञानेश्वर सडकलाई पनि फोहरमुक्त घोषणा गरी सफा गर्न कम्तीमा दुई जना कर्मचारी राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ”– गिरीले भने ।<br /> विष्णुमती सफाइको १३१ औँ हप्तामा आज कालीमाटी तरकारी बजार र टेकुपुलस्थित धौखेल चौरमा सफाइ गरी चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको सफाइ अभियानकर्मी विजेन्द्र लामाले बताए ।  कालीमाटी तरकारी बजारको सफाइमा वाग्मती सफाइको एक समूहले समेत सहयोग गरेको थियो । विगतका चार हप्ता वाग्मती सफाइ महाअभियानले सो तरकारी बजार सफाइ गर्दैआएको थियो । शनिबार साप्ताहिक सफाइपछि दुर्गन्धित तरकारी बजार सफा देखिएको छ ।<br /> नख्खुखोला सफाइको ६३ औँ हप्तामा आज कार्यविनायक नगरपालिका वडा नं २ महतोमार्गमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको सफाइ अभियानका संयोजक बलुदेव पाण्डेले बताए । सफाइमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेप्से म्याक प्रालिलगायत संस्थाको सहभागिता थियो ।<br /> यसैगरी गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मतीमा राम्रो जोरपाटी, हाम्रो जोरपाटी, पुडासैनी<br /> मैत्री समाज र माकलबारी टोल सुधार समितिले सफाइ गरेका छन् । विसं २०७० जेठ ४ गतेदेखि निरन्तर रुपमा वाग्मती र यसका सहायक नदीको सफाइ हुँदै आएको छ । </div> <div style="text-align: justify;"> Source:<a href="http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-22/20161022144402.html" target="_blank"> http://kantipur.ekantipur.com</a></div>

काठमाडौं उपत्यकाका नदीबाट १३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

कार्तिक ६, २०७३- काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख नदी सफाइ गरी १३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । वाग्मती सफाइको १८० औँ हप्तामा शनिबार गुह...

Read more »