कार्तिक ११, २०७३- नेपाल आयल निगमले कम ग्यास
उठाउने कम्पनीलाई बढी कोटा निर्धारण गरेको पाइएको छ। नेपाल एलपी ग्यास
उद्योग सघका अनुसार निर्धारित कोटाको ८० प्रतिशतभन्दा कम आयात गर्ने
कम्पनीको कोटा कटौती गर्ने प्रावधान छ। तर, निगमले निर्धारित कोटाभन्दा कम
ग्यास उठाउने कम्पनीको कोटा थप बढाइएको छ। भने, ८० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास
आयात गर्ने कम्पनीको कोटामा कटौती गरेको सघले जनाएको छ। ग्यास उठाउन
सक्ने कम्पनीलाई कम र आयात गर्न नसक्ने कम्पनीलाई झन कोटा बढाउँदा बजार
अव्यवस्थित हुने केही व्यवसायीको गुनासो छ। केही कम्पनीको स्वार्थ पूर्ति
गर्न निगमलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कोटा वृद्धि गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘निर्धारण गरिएको कोटा नै उठाउन नसकेको अवस्थामा केही कम्पनीको कोटा झन
वृद्धि हुन भनेको पैसा दिएर कोटा र बजार बढाउन खोजेका हुन्,’ संघका एक उच्च
अधिकारीले भने, ‘निगमका कर्मचारीलाई पैसा दिएर कोटा बढाउनु विगत देखिकै
चलन हो।’निगमले ग्यास कम्पनीको सिलिन्डर सख्याको आधारमा एलपी ग्यासको आयातित कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ। सघका महासचिव दिवान चन्दका अनुसार प्रत्येक ६/६ महिनामा सिलिन्डरको निरीक्षण र सख्याको पुन: प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाणित सिलिन्डर संख्याको आधारमा कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, निगमले नियम मिच्दै आफू नजिकका कम्पनीलाई बढी कोटा निर्धारण गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
कुन–कुन आधारमा कोटा निर्धारण गरेको भन्दै संघले निगमसँग जानकारी गराउन पत्रचारसमेत गरेको छ। संघले आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलाई बोधार्थ गरी निगमको एलपी ग्यास विभागलाई सम्बोधन गर्दै अक्टोबर महिनाको एलपी ग्यासको कोटा बाँडफाँड गर्दा निकै घटबढ भएको जनाउँदै जानकारी उपलब्ध गराउन पत्रचारसमेत गरेको हो।
‘अक्टोबर महिनाको एलपी ग्यासको कोटा बाँडफाँड गर्दा विगतको मापदण्डभन्दा फरक ढंगले कोटा तय भई उद्योगहरूले प्राप्त गर्दै आएको नियमित कोटामा निकै परिमाणमा घटबड भएको हुँदा उक्त महिनाको लागि तय भएको कोटा कुन–कुन आधारमा कोटा निर्धारण भएको हो सोको जानकारी यस संघमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,’ संघले निगमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
संघका महासचिव चन्दले निगमले बिनाआधारमा कोटा निर्धारण गरेको बताए। ‘यस विषयमा निगमसँग जानकारी मागेका छौं,’ उनले भने, ‘निगमको जवाफ आउन बाँकी छ।’ तथ्याङक अनुसार सेप्टेम्बरमा बाबा ग्यासका लागि १३ सय ८६ टन कोटा निर्धारण गरिएको थियो। बाबाले ६७ प्रतिशत मात्रै आयात गरे पनि अक्टोबरका लागि कोटा बढाएर १६ सय ५६ टन छ। सेप्टेम्बरमा ४ सय ६८ टन कोटा पाएको नोबलले ७५ प्रतिशत आयात गर्दा अक्टोबरका लागि ५ सय ९५ टन, ५५ प्रशितत आयात गरेको नारायणीलाई कोटा बढाएर ६ सय ३० टन पुर्याएको छ। ४५ प्रतिशत मात्रै आयात गरेको चण्डेश्वरीलाई बढाएर २ सय ८८, ४९ प्रतिशत आयात गरेको गीता ग्यासलाई ८ सय ४६ टन कोटा निर्धारण गरेको तथ्यांकमा छ।
यस्तै, सेप्टेम्बरमा ५२ प्रतिशत ग्यास आयात गरेको मेट्रोलाई अक्टोबरमा १ हजार ९८ टन, ७३ प्रतिशत आयात गरेको लम्बिनीलाई ६ सय ८४, ५८ प्रतिशत आयात गरेको आरतीलाई २ सय ८८ टन, ६४ प्रतिशत आयात गरेको भानुलाई ६ सय ३०, ५२ प्रतिशत आयात गरेको शक्ति ग्यासलाई बढाएर ९ सय टन पुर्याएको छ।
६१ प्रतिशत आयात गरेको श्री ग्यासलाई ५ सय ४०, ४९ प्रतिशत आयात गरेको उग्रचण्डीलाई ३ सय ६ टन पुर्याएको छ। तर, निर्धारित कोटाको ९५ प्रतिशत ग्यास आयात गर्ने भेरी ग्यासको कोटा १ हजार ६२ बाट घटाएर ८ सय २८, ८२ प्रतिशत आयात गर्ने रोयल ग्यासको कोटा ५ सय ७६ बाट ४ सय ५० पुर्याएको सघले जनाएको छ।
निगमका एलपी ग्यास विभागका निर्देशक दीपक बरालले ग्यास उठाउन सक्नेलाई प्रयाप्त कोटा दिएको बताए। पाराद्विपबाट ग्यास आयात गर्न चाहने कम्पनीले कोटा बढी थपेको उनले बताए। ‘निगमले सिलिन्डरकै आधारमा कोटा निर्धारण गरेको छ। कोटाभन्दा बढी आयात गर्न चाहनेलाई थप दिन्छौं,’ उनले भने, ‘केही कम्पनीले पाराद्विपबाट पनि आयात गर्न खोजेकाले कोटा दिएको हो।’
Source: http://kantipur.ekantipur.com
Post a Comment